‘जातनिहाय जनगणना ही भीषण संकल्पना, यापुढचे भविष्य भयंकराच्या उबरठ्यावर’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

नरेंद्र मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणना करणार असल्याच्या घोषणेबद्दल आपण एक चांगली गोष्ट म्हणू शकतो ती म्हणजे, पाच वर्षांच्या विलंबानंतर, आता 2021 ची दशकीय जनगणना होणार आहे. कृपया लक्षात घ्या, की 1881 मध्ये झालेल्या पहिल्या जनगणनेनंतर एकदाही दशकीय जनगणना पुढे ढकलण्यात आली नाही किंवा रद्द करण्यात आली नाही, अगदी 1941 मध्येही नाही. तेव्हा तर दुसरे महायुद्ध सुरू होते.

मात्र, तेवढे एक सोडले तर आत्ता यावेळी अशी जनगणना करण्याची घोषणा करणे म्हणजे ही एक घातक, निवडणूकप्रेरित चाल आहे. बिहार निवडणुकीच्या तयारीदरम्यान ही घोषणा करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या अगदी आधी जनगणना संपू शकते. आणि जातींची संख्या (बहुधा) 2029 च्या राष्ट्रीय मोहिमेची व्याख्या करणारा मुद्दा बनू शकते. त्यातच समस्या आहे. आपल्याला असे का वाटते, की जातीय जनगणना ही आपल्या नेहमीच्या ‘नोबडी कॅन स्टॉप अ बॅड आयडिया हूज टाईम’…अशा क्षणांपैकी एक आहे. आणि हो, अर्थातच आधी व्हिक्टर ह्यूगोची माफी मागतो. आता मुद्दा असा, की मी ही वाईट कल्पना आहे, असे का म्हणतो? बहुतेक संपादकीयांनी याचे स्वागतच केले आहे. मी संपादित करत असलेल्या ‘द प्रिंट’नेही त्याचे स्वागत केले आहे. सत्ताधारी पक्षाने, याला विभाजनकारी, विध्वंसक आणि धोकादायक म्हणून दाखवले आहे, मोदींनी ‘शहरी नक्षलवादी’ कल्पना असे म्हटले होते. आता लढाऊ वैमानिकांनी 9G टर्नचे मास्टरस्ट्रोक म्हणून स्वागत केले आहे. विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेस, त्याचे स्वागत करते, फक्त त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही मूळची त्यांची कल्पना मोदींनी चोरली आहे. मग अडचण काय आहे?

संयुक्त पुरोगामी आघाडीने(यूपीए) भारतीय लोकसंख्येच्या जातीचा डेटा गोळा केला पण त्याचा काहीही उपयोग केला नाही. तो सार्वजनिकरित्या जाहीरही केला नाही. भाजपने 11 वर्षांपासून हा डेटा त्यांच्याकडे ठेवला आहे मात्र त्याविषयी मौन बाळगले आहे. ओबीसींसाठी डेटा आणि सवलतींचे काय करायचे हे शोधण्यासाठी त्यांनी ‘जस्टिस रोहिणी कमिशन’ची स्थापना केली. त्याचे निष्कर्ष एका गंभीर राष्ट्रीय गुपिताप्रमाणे दफन केले गेले. आता नवीन जनगणनेमुळे, न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्यासाठी हे काहीसे अवघड होऊन बसले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, 2011 च्या जनगणनेपासून, 14 वर्षांपासून, जातीच्या सांख्यिकी अहवालाकडे एखाद्या किरणोत्सर्गी, विखंडित पदार्थाकडे जसे पाहिले जाते, तसे पाहिले जात आहे. नवीन जनगणनेमुळे अधिक सौम्य समस्थानिक निर्माण होणार नाही. तथापि, वाईट कल्पना कशाला म्हणायचे, याच्या माझ्या तीन नियमांसह मी हा युक्तिवाद पुढे नेतो. प्रथम, कोणीतरी विघातक कल्पनांचा एक मोठा संच घेऊन त्या कल्पना पुढे नेईल. पुढे, प्रत्येकजण ती आणखी भीषण करण्याचा कट रचेल. आणि तिसरे, ज्याने ती मुळात पुढे आणली त्याला पश्चात्ताप होईल, परंतु ती नंतर मागे घेण्याची  हिंमत किंवा राजकीय भांडवल त्यांच्याकडे नसेल. मी तुम्हाला तीन मिनिटांत एक डझन उदाहरणे देऊ शकतो. 1969 मध्ये इंदिरा गांधींनी केलेल्या बँक राष्ट्रीयीकरणाचाच विचार करूया.

मी जातनिहाय जनगणनेला वाईट कल्पना म्हणतो, कारण राहुल गांधी वगळता कोणीही त्या माहितीचे काय करायचे हे निश्चित केलेले नाही. आणि त्यांची कल्पना ही मूळची दिवंगत राम मनोहर लोहिया यांनी मांडलेलीच कल्पना आहे. तुम्ही खात्री बाळगू शकता की राहुल आता आनंदाने मोदींच्या हातातला ‘दंडुका’ हिसकावून स्वतःकडे घेतील आणि आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा वाढवण्यासाठी संविधानात सुधारणा करण्यासाठी धाव घेतील. खात्री बाळगा, हे नक्की होणार. पुढे? जेव्हा सरकारकडे देण्यासाठी नोकऱ्या नसतील, तेव्हा या वाढलेल्या आरक्षणाचे तुम्ही काय कराल? आजचा मथळा ’36 हजार रेल्वे नोकऱ्यांसाठी 1.5 कोटी उमेदवारांचे अर्ज’ असा आहे आणि ही शोकांतिका दररोज समोर येते. तरुण भारतीयांसाठी समस्या ही नाही, की आरक्षण कमी आहे. त्यांची समस्या ही आहे, की सरकारी नोकऱ्या खूप कमी आहेत. अजून पुढे काय? ते आता मी सांगण्याचीही गरज नाही. जुन्या लोहियावादी समाजवादी आणि यूपीए व्यवस्थेतही पुरेशा लोकांनी हे मांडले आहे. राहुल आणि काँग्रेसनेही ते म्हटले आहे. एआयसीसीचा ठराव वाचा. त्यात खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा उल्लेख होता. हा प्रस्ताव खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये विस्तारेल. हे तुम्हाला वाटते त्यापेक्षा लवकर होईल. मोदींना मतदान केलेले हे सामाजिक-आर्थिक राजकारण नाही. म्हणूनच जातीय जनगणनेची एकमेव उघड, बोलकी आणि अनेकदा तीव्र टीका भाजपच्या सर्वात वचनबद्ध समर्थकांकडून आली आहे. काही फरक पडणार नाही. ते पाच दशकांपूर्वीच्या चित्रपटांच्या ‘त्यागमूर्ती’ पत्नीसारखे असतील. ‘मैं तुलसी तेरे आंगन की’, किंवा ‘मेरा पति सिर्फ मेरा है’, आठवते का? ते त्यांचे ‘वैचारिक मंगळसूत्र’ जपून ठेवत मोदींना मतदान करत राहतील. ‘किमान ते मुस्लिमांना त्यांच्या जागी ठेवत आहेत. आणि ‘त्या पप्पूला किंवा एखाद्या ऐऱ्या-गैऱ्याला कोण मतदान करेल?’ असे म्हणत राहतील. मोदींना माहीत आहे, की त्यांनी तो सामान्य जातीय आधार व्यापला आहे. महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, राहुल गांधी यांनी त्यांच्या पक्षाचे नेतृत्व केलेल्या बहुतेक निवडणुका गमावल्या आहेत, त्यांना पुनरुज्जीवित करण्यात किंवा पुनर्बांधणी करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, आणि तरीही, ते सर्व-विजेत्या मोदींसाठी सामाजिक-आर्थिक अजेंडा ठरवणारे आहेत.

पराभव झालेल्यांकडूनही काहीना काही शिकण्याची मोदींची पद्धत आहे. मी तुम्हाला राहुल यांनी सुचवलेल्या आणि मोदींनी स्वीकारलेल्या 11 कल्पनांची एक छोटी यादी देईन. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, बहुतेक कल्पना विशेष चांगल्याही नाहीत. आपण जातीय जनगणनेपासून सुरुवात करू. त्यानंतर, न्याय योजना जी पंतप्रधान-किसान, कायमस्वरूपी मोफत धान्य, त्यानंतर राहुल गांधींचे ‘पहली नोकरी पक्की’ (पहिल्या नोकरीची हमी) चे इंटर्नशिपचे आश्वासन आणि मोदींनी ते 2024 च्या अर्थसंकल्पात आणले. पहिल्या मोदी सरकारमध्ये, ‘सूट-बूट की सरकार’ या टोमण्याने मोदींना भूसंपादन विधेयक रद्द  करण्यास भाग पाडले. श्रीमंतांवर कर (लाभांश आणि भांडवली नफ्यासह) आता युरोपियन पातळीवर आहे, कदाचित ‘अदानी-अंबानी की सरकार’ या प्रतिमेला तोंड देण्यासाठी. दुसऱ्या मोदी सरकारमध्ये, कृषी कायद्यांचेही तसेच झाले. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने (कॉपीराइट केजरीवाल) दिलेली मोफत बस प्रवास आता मोदी-भाजप उत्पादनासह एक मानक ऑफर बनली आहे. महिलांसाठी मोफत रक्कम या घोषणेप्रमाणेच. राहुल गांधी यांनी सार्वजनिक उपक्रमांवर टीका केली. मोदी सरकारने खाजगीकरणाची कल्पना सोडून दिली आहे, आणि त्यांच्या सार्वजनिक उपक्रमांचा ते खूप अभिमान बाळगतात. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये पुढील गुंतवणुकीसाठी 5 ट्रिलियन रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. मी तर एवढेच म्हणेन की जर मोदींना 36 राफेल विमानांच्या पहिल्या ऑर्डरचा ‘धागा’ उचलण्यास जवळजवळ एक दशक लागले असेल, तर त्यासाठी राहुल गांधींचे आभार माना किंवा त्यांना दोष द्या.नागरी सेवेतील पार्श्व प्रवेश, एक सुधारणावादी पाऊल, विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर ते रद्द करण्यात आले. एका मजबूत शासकाचा अजेंडा तयार करणाऱ्या एका दूरगामी पराभूत व्यक्तीची ही एक अविश्वसनीय कहाणी आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, राहुल गांधी सतत विघटन करणाऱ्याची भूमिका करत आहेत. 2034 मध्येही ते 64 वर्षांचे असतील. दरम्यान, ते मोदींच्या सामाजिक-आर्थिक राजकारणाचे तुकडे करत आहेत, त्यांना नागपूरपासून लोहियापर्यंत खेचत आहेत. या अविश्वसनीय घटनेमागे काय आहे? राहुल गांधी ‘मैं ही आम आदमी’ (फक्त मी सामान्य माणूस आहे) हा खेळ खेळत आहेत आणि त्यामुळे मोदी अस्वस्थ होतात हे खरे असू शकते का? पण राहुल यांच्या टीमने युट्यूब आणि इंस्टाग्रामचा खूप वापर केला आहे ज्यामध्ये त्यांना कार मेकॅनिक, विणकर, शेतकरी, ट्रक ड्रायव्हर, हलवाई, कुली, शिंपी, सुतार, कुंभार, रंगकाम करणारे कामगार, बांधकाम कामगार, रेल्वे ट्रॅकमन यांच्यासोबत दाखवण्यात आले आहे. त्यापैकी बहुतेक जण ओबीसींमधील आहेत. शिवाय त्यांनी राजधानीच्या मुखर्जी नगरमध्ये यूपीएससी इच्छुकांसोबत कॅमेऱ्यासमोर वेळ घालवला आहे. याचा मोदींवर परिणाम होतो का? राहुलसारखा पराभूत, आपल्या राजकारणाचा ‘पप्पू’ त्यांना धोकादायक वाटतो का? 1989 च्या ‘कमंडल’ने मंडलवर मिळवलेला निर्णायक विजय म्हणून त्यांचा गौरव केला गेला आहे. आणि आता त्यांना मंडलला जवळ करावे  लागले आहे. ही वैचारिक लढाई जिंकून कोणाचे राजकारण बदलत आहे?

तीस वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी पहिल्यांदा ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या कॉर्पोरेट मुख्यालयात संपादक म्हणून गेलो तेव्हा मला आदरणीय जाहिरातदार अ‍ॅलेक पदमसी यांच्या खोलीत नेण्यात आले. ते नुकतेच ब्रँड सल्लागार म्हणून काम करत होते. त्यांनी  मला शांत बसण्याचा इशारा केला आणि त्यांनी त्यांच्या तरुण सहाय्यकाला एक स्ट्रॅटेजी नोट लिहून दिली. “मी कधीही माझा ब्रँड बदलत नाही,” ते म्हणाले, “मी नेहमीच माझ्या प्रतिस्पर्ध्याला त्याचा ब्रँड बदलण्यास भाग पाडतो.” आज हे सदर लिहिताना हा प्रसंग आणि संवाद विजेप्रमाणे माझ्या डोळ्यांसमोर चमकून गेला.

 

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)