चीन ऊर्जासंकटापासून अलिप्त, भारताकडून कृतीचा अभाव

चित्रण : श्रुती नैथानी.

एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूमुळे घरगुती वापर, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमईज) आणि विशेषतः खत उत्पादनावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल भारताच्या अडचणींचा मागोवा घेत असताना, मला कुतूहल वाटले, की आपल्यापेक्षा पाचपट जास्त जीडीपी असलेला चीन इतका थंड कसा काय दिसतो? निष्कर्ष असा की: तो धोरणी ठरला आहे, आणि आपण मात्र काहीशा भीतीने गाफील राहिलो आहोत. आपल्याप्रमाणेच, चीनकडेही तेल आणि वायूचा मोठा साठा नाही आणि तोही मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. तरीही, तो आज भयभीत नाही.

आपल्याला माहीत आहे, की चीनला त्याच्या कच्च्या तेलाचा मोठा भाग आणि काही वायू रशियाकडून जमिनीवरील पाइपलाइनद्वारे मिळतो. ते पुरेसे आहे का? इथे, खरीप पेरणी जवळ येत असताना आपण आपल्या खतांच्या परिस्थितीबद्दल चिंताग्रस्त आहोत. पण, चीन शांत आहे. केवळ स्वतःच्या गरजांबद्दलच नाही, तर आपल्या निर्यातीच्या वचनबद्धतेबद्दलही. आपणही चीनकडून होणाऱ्या खतांच्या आयातीवर अवलंबून आहोत. पूर्व लडाख-गलवान संकटानंतर खतांच्या तुटवड्याच्या कटू आठवणी ताज्या आहेत. तथापि, चीनने अद्याप त्यांच्या खतनिर्यातीवर कोणतेही ‘फोर्स मॅज्युर’ (अपरिहार्य परिस्थिती) लागू केलेले नाही. माझ्या नेहमीच्या क्षेत्रापलीकडे जाऊन थोडे संशोधन केल्यावर मला उत्तर सापडले. तो एक धक्कादायक वास्तवाचा आढावा होता. चीनचे यश आणि आपला नेहमीचा सामान्यपणा, या दोन्ही बाबतीत हे धक्कादायक आहे. नुसतीच चर्चा, पण परिणाम मात्र नगण्य. ही काही कटू सत्ये आहेत. चीनमध्ये गॅस क्षेत्रे कमी आहेत, तरीही त्यांच्याकडे पुरेसा गॅस आहे. याचे कारण म्हणजे चीनने संयमाने कोळसा वायूकरणामध्ये भांडवल, कौशल्य आणि तंत्रज्ञान गुंतवले आहे. अपेक्षितच गोष्ट: भारताने चीनच्या जवळपास त्याचवेळी या कल्पनेवर चर्चा सुरू केली आणि चीनच्या वार्षिक 80 दशलक्ष मेट्रिक टन (एमएमटीपीए)  उत्पादनाच्या केवळ 3-5 टक्के उत्पादन भारत करतो. या वायूकरणासाठी चीन जो 340 एमएमटीपीए कोळसा वापरतो, त्यापैकी सुमारे 1.4 टक्के कोळसा भारत वापरतो.

2007 मध्ये, यूपीए सरकारने कोलबेड मिथेनबद्दल काही गोष्टींवर चर्चा केली आणि राणीगंज येथे एक छोटा प्रायोगिक प्रकल्प उभारला. तेव्हापासून ही कल्पना बहुतांशी गोठलेल्या अवस्थेतच राहिली आहे. काहीही असो, यूपीएच्या काळात कोळशाला कुप्रसिद्धी मिळाली. 2020 मध्ये करोनाकाळानंतरच्या सुधारणांच्या घाईगडबडीत, मोदी सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय कोळसा वायूकरण अभियान सादर केले. मी ‘अति-महत्वाकांक्षी’ असे आता जाणीवपूर्वक म्हणत आहे, कारण या योजनेचे लक्ष्य 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे होते, ज्यासाठी 4 ट्रिलियन रुपये, म्हणजेच चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित होती. 100 एमएमटीपीए उत्पादनासह, आपले कोळसा वायू उत्पादन, ज्याला सिंथेटिक गॅस किंवा सिन्गॅस असेही म्हणतात- चीनपेक्षा 25 टक्क्यांनी जास्त असेल. ही एक अविश्वसनीय बातमी ठरली.

आपण या दहा वर्षांच्या योजनेच्या सहाव्या वर्षात आहोत, आणि एकूण उत्पादन, मग ते जुन्या उपक्रमांमधून असो किंवा 2020 नंतरच्या उपक्रमांमधून, चांगल्या वर्षातही सुमारे 5 एमएमटीपीए इतकेच आहे. यापैकीही, 1.8 एमएमटीपीए उत्पादन ओडिशातील अंगुल येथील जिंदाल स्टील अँड पॉवर (जेएसपीएल) प्लांटमधून येते. येथे एक नावीन्यपूर्ण आधुनिक प्रक्रिया वापरली जाते आणि हे उत्पादन प्रामुख्याने देशांतर्गत वापरासाठी आहे. तसेच, कोळसा मंत्रालय आणि नीती आयोगाच्या वेबसाइट्सवरून आपल्याला कळते की, 64 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सात कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. यापैकी जवळजवळ सर्वच प्रकल्प, जे प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रात कोल इंडिया लिमिटेडसोबतच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत आहेत, नियामक कक्षेत रेंगाळत आहेत. मी झारखंडच्या जामतारा जिल्ह्यातील कास्ता येथील ईस्टर्न कोलफिल्ड्सच्या (कोल इंडियाची उपकंपनी) भूमिगत कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पाबद्दल वाचले. आतापर्यंत त्याचे उत्पादन सुरू व्हायला हवे होते. तो प्रकल्प कोळसा आणि पर्यावरण मंत्रालयांमधील वादात अडकला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाचा आग्रह आहे, की हा प्रकल्प 300 मीटर खोल असावा. तर कोळसा मंत्रालयाला 150-160 मीटर खोली हवी आहे. याचा परिणाम म्हणजे, नेहमीचीच भारतीय कहाणी. प्रशासकीय अंमलबजावणीच्या नावाखाली झालेला हा एक गोंधळ. मला हे अधोरेखित करायला हवे की, आपण आपले कोळसा उत्खनन केवळ खुल्या खाणींपुरते (ओपनकास्ट मायनिंग) मर्यादित ठेवतो. आपला सर्व भूमिगत कोळसा तसाच पडून आहे, तर दुसरीकडे चिनी लोक तीन किलोमीटर खोल जमिनीखाली जात आहेत.

कोळसा मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरील दोन उत्तम लेख खासगी क्षेत्रातील उद्योगसमूह, अदानी आणि जिंदाल यांच्याकडून आले आहेत. ते आपल्याला आठवण करून देतात की, जगात कोळशाचा पाचवा सर्वात मोठा साठा भारताकडे आहे. ते फ्लो-चार्टच्या साहाय्याने तांत्रिक प्रक्रिया स्पष्ट करतात, तसेच आवश्यक सुधारणा आणि संसाधनांची यादी देतात. अर्थातच, ते धोरणात्मक फायद्यांचाही उल्लेख करतात, ज्यात सध्याच्या लोकप्रिय संकल्पनेचा समावेश आहे: ऊर्जा आत्मनिर्भरता.  चीनप्रमाणेच, आपल्यातही दूरदृष्टीची कमतरता नव्हती. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या, की आपली रुची कमी होते. आणि असे करणारे आपण एकटेच नाही. सातव्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा आणि उच्च दर्जाचा कोळशाचा साठा असलेला इंडोनेशियासुद्धा या बाबतीत मागे राहिला आहे. तो देशसुद्धा गॅसिफिकेशनच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. चिनी लोक सहजासहजी विचलित होत नाहीत. तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार हे जीवनाचा एक भाग असतील, हे त्यांनी खूप आधीच ओळखले होते, विशेषतः जेव्हा अमेरिका दबावतंत्र म्हणून निर्बंधांचा वापर करत होती. त्यांनी आपल्या मालकीच्या गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आणि बाजारातील चढ-उतार काहीही असले, तरी अथकपणे प्रयत्न करत राहिले. हायड्रोकार्बनच्या मंदीच्या काळातही त्यांनी आपला मार्ग किंवा रुची गमावली नाही. त्यांनी कोळशाच्या माध्यमातून मिळणारे ऊर्जास्वातंत्र्य हे एक राष्ट्रीय धोरणात्मक उद्दिष्ट मानले आणि ते साध्य केले. आपण मात्र, नेहमीप्रमाणेच, राजकीय-नोकरशाही-नियामक विश्लेषण-पंगुत्वात अडकलो. भारतीय ‘प्रणाली’ची विचित्र समस्या ही आहे की, जरी हे प्रकल्प दीर्घकाळ चालणारे असले तरी, किमती कमी होताच कुठल्यातरी ‘भवना’तील कोणीतरी त्यांच्या खर्च-कार्यक्षमतेवर टीका करेल. त्यामुळे खाजगी क्षेत्राचा उत्साह मावळतो.

चीन यशस्वी का झाला? त्यांनी याला एक सामरिक प्रकल्प म्हणून पाहिले आणि त्यावर लक्ष केंद्रित केले. यामुळे चीन या ऊर्जाधक्क्यांपासून वाचला आहे, आणि भारत आपल्या दुखावलेल्या स्वाभिमानाला सावरत आहे. कोळसा एक अलोकप्रिय इंधन आहे. पण भारताकडे फक्त हेच आहे. आणि कोळशापासून रसायने बनवणे ही जरी एक प्रदूषणकारी प्रक्रिया असली तरी, वीजप्रकल्पांमध्ये तो जाळण्यापेक्षा ती खूपच कमी आहे. तसेही, आपली अधिकाधिक वीजनिर्मिती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांकडे वळत आहे, आणि अणुऊर्जा पुनरागमन करण्यास सज्ज आहे. 20 जानेवारी 2029 रोजी डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेतून बाहेर पडतील, आणि हवामानबदल हा विषय पुन्हा जागतिक अजेंड्यावर येईल. कोळसा पुन्हा एकदा खलनायक ठरेल. आपल्याकडील प्रचंड साठ्यांचा वापर कमी प्रदूषणकारी आणि अधिक फायदेशीर मार्गाने करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. यामुळे सामरिक सुरक्षाही मिळते. अखेरीस, विजेसाठी कोळसा जाळणे जरी वाईट असले, तरी त्याचे वायूमध्ये रूपांतर करणे तितकेसे वाईट नाही. आणि गंधक, जे एक महत्त्वाचे उप-उत्पादन आहे, त्याला उद्योग तसेच खतांसाठी मोठी मागणी आहे. पुन्हा, हे एक असे रसायन आहे ज्यासाठी आपण आयातीवर अवलंबून आहोत. ग्राहकांकडे, विशेषतः मध्यमवर्गाकडे राजकीय शक्ती असते आणि त्यामुळे आपण इंधन, एलपीजी, डिझेल, पेट्रोलची उपलब्धता किंवा किमतींवरच लक्ष केंद्रित करतो. खतांची टंचाई हा त्याहूनही मोठा धोका आहे, कारण त्याचा आपल्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम होतो. फरक इतकाच की, आपले टीव्ही चॅनल्स शेतकऱ्यांच्या वतीने संताप व्यक्त करणार नाहीत. खरीप हंगाम जवळ येत आहे. युद्धाच्या आधीपासूनच, अतिरिक्त उत्पादन करणारी राज्ये (मुख्यतः आयात केलेल्या) युरिया आणि डीएपीचे रेशनिंग करत होती.

ही खते तयार करण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात वायू आणि अमोनियाची आवश्यकता असते. खरे तर, भारत जो नैसर्गिक वायू उत्पादित करतो किंवा आयात करतो, त्यापैकी 30 टक्के वायू वनस्पतींना खत देण्यासाठी वापरला जातो. आणि आता, मी तुम्हाला चीनची गोष्ट सांगतो. चीन आपल्या गरजेच्या 90 टक्क्यांहून अधिक अमोनिया कोळशाच्या वायूकरणातून तयार करतो. डायअमोनियम फॉस्फेटसाठी अमोनिया अत्यावश्यक आहे. भारत त्याची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो आणि तुटवडा इतका गंभीर आहे की, हताश शेतकऱ्यांकडून होणारी दंगल किंवा लूटमार टाळण्यासाठी अनेक राज्ये हा साठा त्यांच्या पोलीस ठाण्यांमध्ये साठवून ठेवतात आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा ताबा व आधार-आधारित नोंदणीच्या आधारावर त्याचे वाटप करतात. चीन कोळशापासून मिळवलेल्या सिन्गॅसचा वापर करून जगातील एकूण युरियापैकी 40 टक्के उत्पादन करतो. तसेच, तो जगातील एकूण मिथेनॉलपैकी 54 टक्के उत्पादन करतो, ज्यापैकी सुमारे 70 टक्के कोळशापासून तयार होते. आणि मग आपण कुठे आहोत? मोठ्या कृषी उत्पादकांमध्ये, आपण खतांसाठी आयातीवर सर्वाधिक अवलंबून आहोत. चिनी लोकसुद्धा, जेव्हा त्यांना त्रास होतो किंवा आपल्याला आपली जागा दाखवायची असते, तेव्हा कधीही हे ‘बटण’ दाबू शकतात.

आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता नेहमीच साजरी करतो. यामागील वास्तव म्हणजे एक राष्ट्रीय अपमान आहे, जो आपण लपवत आहोत. खतांच्या आयातीवरील आपले अपंग करणारे अवलंबित्व म्हणजे दुसऱ्या नावाने ओळखले जाणारे ‘जहाजातून पोटापर्यंत’चेच अस्तित्व आहे. आखातातील या युद्धाने आपल्या ह्या कमकुवतपणाची जाणीव करून दिली आहे. ही कृती करण्यासाठीची एक हाक आहे. ते कसे करायचे? चीनने आपल्याला यासाठीचा मार्ग दाखवला आहे.