‘प्रिय नरेंद्रभाई, बांगलादेश निवडणुका ही भारत-बांगलादेश संबंध सुधारण्याची संधी’

चित्रण: श्रुती नैथानी.

हा लेख ऑगस्ट 2013 मध्ये या स्तंभात प्रकाशित झालेल्या एका लेखाचाच एक पुढचा भाग आहे. मागच्या लेखामध्ये, (तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते) नरेंद्र मोदींना एक आवाहन करण्यात आले होते. मी याला त्या आवाहनाचाच एक भाग म्हणतो, कारण आजही त्याची प्रासंगिकता आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की बांगलादेशमध्ये एक आठवड्याच्या आत निवडणुका होणार आहेत.

पुढील आठवड्याच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला एक निवडून आलेले सरकार तेथे सत्ता हाती घेईल. अवामी लीगला या निवडणुकीत भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्हे कायम आहेत. तरीही, लोकशाहीच्या मानकांनुसार, हे काहीसे निष्पक्ष मानले जाऊ शकते. पाकिस्तानप्रमाणे, बांगलादेशचे सैन्य निवडणूक रिंगणात नाही आणि त्यांनी कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा दिलेला नाही. गेल्या गुरुवारी, लष्करप्रमुख वकार-उझ-जमान यांनी फक्त असे म्हटले, की सैन्य मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततापूर्ण निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न करेल. आता, ऑगस्ट 2013 मध्ये या स्तंभात प्रकाशित झालेल्या ‘प्रिय नरेंद्रभाई’ या लेखाकडे परत जाऊया. या लेखात म्हटले आहे, की भारत आणि बांगलादेश यांनी सीमा-संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी, विशेषतः सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या दुर्गम भागातील वसाहतींचा मुद्दा सोडवण्यासाठी एक ऐतिहासिक करार केला आहे. या वसाहती वर्णभेदाच्या काळातील दक्षिण आफ्रिकेतील ‘बंटुस्तान’सारख्या बनल्या होत्या, जिथे कोणाचेही सुयोग्य प्रशासन नव्हते आणि ते गुन्हेगारी, तस्करी आणि दहशतवादाचे केंद्र बनले होते. मोदींच्या पक्षातील कोणीही सीमा कराराला उघडपणे विरोध केला नाही. त्यावेळी भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनीही त्याला पाठिंबा दिला. तरीही, पक्षाने संसदेत तो मंजूर होण्यास अडथळा आणला. हे पक्षात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचे परिणाम होते. राष्ट्रीय हितासाठी मोदी त्यांच्या पक्षाला हा करार स्वीकारण्यास राजी करतील का, असा प्रश्न या लेखात विचारण्यात आला होता. बांगलादेश उच्चायुक्तांनी त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी अहमदाबादमध्ये त्यांची भेटही घेतली. त्यावेळी मोदींनी हस्तक्षेप केला नाही आणि सत्तेत आल्यानंतर ते या समस्येवर लक्ष केंद्रित करतील असे संकेत दिले. पंतप्रधान झाल्यानंतर जवळजवळ एक वर्षानंतर, 6 जून 2015 रोजी, भारत-बांगलादेश भू-सीमा करार मंजूर झाला. यासोबतच, दोन्ही देशांनी सागरी सीमादेखील मान्य केली.

यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी वाटाघाटी करणे आवश्यक होते. आसाम आणि त्रिपुराच्या भावनांनाही शांत करावे लागले. अशाप्रकारे, बांगलादेश हा एकमेव प्रमुख शेजारी बनला, ज्याच्याशी भारताने सर्व सीमा विवाद सोडवले. श्रीलंकेच्या बाबतीत, कच्छतीवूवरील वाद औपचारिकरित्या सोडवला गेला आहे, परंतु भाजप निवडणूक प्रचारादरम्यान तो उपस्थित करत राहतो. बांगलादेशसोबतचा जमीन सीमा करार हा मोदी सरकारच्या जवळजवळ 12 वर्षांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठ्या धोरणात्मक कामगिरींपैकी एक मानला जातो. हेदेखील महत्त्वाचे आहे, कारण हा करार अशा वेळी झाला जेव्हा शेजारील देशांशी संबंध तणावपूर्ण होते आणि नेपाळ भारताविरुद्ध जमिनीचे चिथावणीखोर दावे करत होता. अनेक प्रकारे, हे मोदींच्या सर्वात मोठ्या यशांपैकी एक मानले जाऊ शकते. हे व्यापक चित्र पाहण्याच्या त्यांच्या व्यावहारिक क्षमतेची साक्षदेखील देते. असे असूनही, भाजपचे राजकारण, विशेषतः पूर्वेकडील राज्यांमध्ये, बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या किंवा ज्यांना आता घुसखोर म्हटले जाते, या मुद्द्यावर दीर्घकाळ केंद्रित आहे. पश्चिम बंगालच्या दोन विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकांदरम्यान हा मुद्दा जोरदार चर्चेचा विषय होता, परंतु मोदी करारावर ठाम राहिले. हा असा काळ होता, जेव्हा त्यांचा पक्ष या मुद्द्यावर तीव्र भाषा वापरत होता आणि त्याला ‘लोकसंख्याशास्त्र बदलण्याचे षड्यंत्र’ म्हणत होता. माजी संरक्षणप्रमुख बिपिन रावत यांच्यासारख्या काहींनी तर नाझी जर्मनीच्या ‘लेबेन्स्रॉम’ च्या विस्तारवादी कल्पनांचा उल्लेख केला. हिटलरने त्यांच्या ‘माईन काम्फ’ या पुस्तकात हा शब्द वापरला होता, जिथे त्याने शेजारच्या देशांमध्ये जर्मन लोकांना स्थायिक करून प्रादेशिक विस्ताराबद्दल सांगितले होते.

आपण जवळजवळ एक दशकापूर्वीच्या इतिहासाच्या त्याच वळणावर आहोत. फरक एवढाच आहे, की 2014 पेक्षा आज धोरणात्मक परिणाम आणि शक्यता खूप जास्त आहेत. पश्चिम बंगाल आणि आसाम निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी बांगलादेशमध्ये निवडणुका होत आहेत. ही एक चांगली संधी आहे, कारण ‘घुसखोर’ या घोषणेला अद्याप फारशी गती मिळालेली नाही. तथापि, पंतप्रधानांनी त्यांच्या राज्यसभेच्या भाषणात त्याचा उल्लेख केला. दरम्यान, सोशल मीडिया आणि अनेक टीव्ही चॅनेलवर बांगलादेशविरुद्ध बरीच नकारात्मक वक्तव्ये केली जात आहेत. पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील निवडणुकांनंतर लगेचच बांगलादेश निवडणुका होत नसल्यामुळे, मोदी सरकारला परिस्थिती सामान्य करण्याची आणि संतुलन परत आणण्याची संधी आहे. तथापि, शेख हसीना यांच्या काळात अस्तित्वात असलेले संबंध पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आता कमी दिसते.

ढाका येथे भारताच्या पसंतीच्या नेत्याला नाकारल्याबद्दल किंवा मुहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने परराष्ट्र धोरणात केलेल्या मोठ्या बदलांबद्दल नाराजी व्यक्त करण्याची ही वेळ नाही. युनूस गेल्या दीड वर्षांपासून पाकिस्तानला खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि अनेक चिथावणीखोर पावले उचलण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांना भारताला चिथावण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांचे सरकार मोठी शस्त्रे खरेदी करण्याबद्दल बोलले आणि भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांबद्दल, ‘सेव्हन सिस्टर्स’बद्दल चिथावणीखोर विधाने केली. त्यांनी शेख हसीनांच्या भारतातील आश्रयाला ‘कराराचे उल्लंघन’ म्हटले. बांगलादेशच्या दृष्टिकोनातून, ‘यातून दूरदृष्टीचा अभाव दिसतो’ आणि भारतासाठी हे चिथावणीखोर आहे. चांगली बातमी अशी आहे, की जर चमत्कार घडला नाही तर युनूस यांना एका आठवड्यात निवडून आलेल्या सरकारकडे सत्ता सोपवावी लागेल. हाच तो ‘टर्निंग पॉइंट’ आहे, ज्याची आधी चर्चा झाली होती. भारताने खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना पाठवून एक व्यावहारिक पाऊल उचलले. त्यांनी त्यांचे पुत्र आणि बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी) चे अध्यक्ष तारिक रहमान यांचीही भेट घेतली. आतापर्यंत रहमान ‘एक समजूतदार नेता’ म्हणून उदयास आले आहेत. सत्य हे आहे की, निवडणूक कोण जिंकेल किंवा कोणाला स्पष्ट बहुमत मिळेल की नाही हे कोणालाही माहिती नाही. आतापर्यंतच्या जनमत चाचण्यांमध्ये तारिक रहमान आणि बीएनपी आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. प्रतिष्ठित वृत्तपत्र ‘प्रथम आलो’च्या सर्वेक्षणानुसार, 83 टक्के बांगलादेशी ‘बेरोजगारी’ हा सर्वांत मोठा मुद्दा मानतात. 77 टक्के लोक म्हणतात, की व्यवसायाचे वातावरण प्रतिकूल आहे आणि 35 टक्के लोक देशाच्या आर्थिक परिस्थितीच्या बाबतीत निराश आहेत.

इस्लामीकरण किंवा कट्टरपंथी राष्ट्रवाद किंवा भारतविरोधी भावनांकडे कोणताही मोठा कल नाही. सार्वजनिक भावना निश्चितच भारताविरुद्ध आहे, विशेषतः हसीना यांच्या मुद्द्याबाबत. परंतु सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, 54 टक्के लोकांना नवीन सरकार सामाजिक आणि धार्मिक सहिष्णुता पुनर्संचयित करेल अशी अपेक्षा आहे. ‘पीपल्स इलेक्शन सर्व्हे’ या पुढील सर्वेक्षणानुसार, 47 टक्के लोक तारिक रहमानला पंतप्रधान म्हणून बघू इच्छितात, तर फक्त 22.5 टक्के लोक जमात-ए-इस्लामीच्या शफीकुर रहमानला पसंती देतात. हे स्पष्टपणे दर्शवते, की जमातला किती पाठिंबा आहे. युनूस यांच्यासह काही शक्तींना त्रिशंकू संसद हवी असू शकते, जेणेकरून जमात सरकार स्थापन करू शकेल. काही जण ‘जुलै चार्टर’ (2025) अंतर्गत वाढीव अधिकारांसह राष्ट्रपतीपदाची मागणी करत आहेत, जे या निवडणुकीसोबत जनमत चाचणीद्वारे आयोजित केले जाईल. या चार्टरनुसार, थेट मतदानाने निवडलेले कनिष्ठ सभागृह, प्रमाणानुसार वरिष्ठ सभागृहाची निवड करेल. दोन्ही सभागृहे पक्षाच्या ‘व्हिप’शिवाय गुप्त मतदानाद्वारे संयुक्तपणे राष्ट्रपती निवडतील. अध्यक्षांना पंतप्रधानांपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक पर्यवेक्षी अधिकार दिले जातील. 85 वर्षीय युनूस कदाचित दहा वर्षांनी लहान असण्याची इच्छा करत असतील. बीएनपीने गेल्या शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या अध्यक्षीय अधिकारांना नकार दिला. जुलैच्या चार्टर बैठकींमध्ये पक्षाने अशीच भूमिका घेतली. जर बीएनपी बहुमत जिंकला, तर हा प्रश्न सोडवला जाईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, बीएनपी किंवा जमात दोघांनीही पाकिस्तानबद्दल काहीही म्हटले नाही. जमात भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंधांबद्दल बोलते आणि बीएनपी परस्पर आदरावर आधारित सर्वांशी संबंध इच्छिते. हे एक सकारात्मक चिन्ह आहे. भारताविरुद्ध कठोरपणे बोलणारा एकमेव पक्ष म्हणजे नॅशनल सिटीझन्स पार्टी (एनसीपी), ज्यावर विद्यार्थ्यांचे वर्चस्व आहे आणि ज्याने चळवळीचे नेतृत्व केले आहे. तो ‘जमात’शी संलग्न आहे, परंतु त्याचा पाठिंबा फक्त 2 टक्के आहे.

अशाप्रकारे, एक गूढ ‘निवडणूक वातावरण’ तयार झाले आहे, जे भारतासाठी आशादायक आहे. यामुळे नरेंद्र मोदींना बांगलादेशशी संबंध पुन्हा सुरू करण्याची संधी मिळते. पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील आगामी निवडणुका पाहता हे एक आव्हानदेखील आहे. म्हणूनच, 2013 मध्ये मोदींना केलेले आवाहन पुन्हा केले जात आहे: भारताच्या पूर्वेकडील भागात धोरणात्मक स्थिरता पुनर्संचयित करण्यासाठी तुमच्याकडे खरोखर मोठे मन आहे का? याचा अर्थ या राज्यांमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘बांगलादेशविरोधी भाषेचा’ आवाज कमी करणे असा होईल. की आपण आपल्या पूर्वेकडील भागात बंगाली भाषिक पाकिस्तान उदयास येऊ देण्यास तयार आहोत?