एखाद्या बनावट नाण्याप्रमाणे किंवा नकोशा असलेल्या वस्तूप्रमाणे, ‘H’ हा शब्द, म्हणजेच आपल्याला पाकिस्तानशी जोडणारे विरामचिन्ह ‘हायफेन’ हे पुन्हा एकदा भयावह पद्धतीने उदयास आले आहे. त्याचे पुनरागमन भीतीदायक आहे, कारण गेल्या तीन दशकांपासून येथील आपल्या सरकारांनी भारत आणि पाकिस्तानला एकाच तराजूत तोलण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना विरोध केला आहे. यातून तीन गोष्टी समोर येतात. पहिली गोष्ट जी आपण ‘शून्य-सम खेळ’ म्हणू शकतो, ती म्हणजे, असा खेळ ज्यामध्ये एक जितका जास्त जिंकतो तितकाच दुसरा तोट्यात जातो. जर अमेरिका या उपखंडाकडे अशा प्रकारे पाहत असेल, तर तिला संबंधांमध्ये संतुलन राखावे लागेल. परंतु भारताला ही तुलना आवडत नाही. भारत हा स्वयंपूर्ण आणि एकमेवाद्वितीय आहे, व त्याची तुलना पाकिस्तानशी होणे हे त्याच्यासाठी अपमानास्पद आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘परिस्थिती’ नाकारणे. भारताची ‘व्यापक राष्ट्रीय शक्ती’ (सीएनपी) ज्या पद्धतीने वाढत आहे, त्यामुळे असा विश्वास वाढीस लागला आहे, की त्याचे स्वतंत्र प्रभावक्षेत्र आहे. आणि अमेरिका भारताच्या प्रभावक्षेत्राची पुष्टी करत नाही, तर त्याचे अवमूल्यन करते. हे दुहेरी संकटाचे कारण आहे, कारण चीन भारताचे महत्त्व नाकारण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्याला पाकिस्तान ‘गुंडगिरी’ म्हणतो. या शर्यतीत भारताला अमेरिकेने पाठिंबा देण्याची अपेक्षा भारत करेल. म्हणून, जर अमेरिका पाकिस्तानसाठी चांगले बोलत असेल तर ते त्याच्यासाठी वेदनादायक आहे. मग, ‘क्वाड’ चा अर्थ काय? आपण असे गृहीत धरत होतो, आपण दोघेही चीनला घेरण्याच्या योजनेत एकत्र सहभागी आहोत. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ‘एम’ शब्द म्हणजेच मध्यस्थी. हेदेखील त्रासदायक आहे. भारतीय जनमताचा असा विश्वास आहे, की डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी घडवून आणणारे आपणच आहोत, असे सांगून आपले तीन दशकांचे कष्ट वाया घालवले आहेत. आता आपल्याला माहिती आहे, की त्यांना मध्यस्थी करण्यात रस नाही तर स्वतःला श्रेय घेण्यात रस आहे आणि ते म्हणत आहेत की “अणुयुद्ध रोखण्याचे श्रेय मला कोणीही देत नाही”, “कोणीही मला कोणत्याही गोष्टीचे श्रेय देत नाही”, “मी अणुयुद्ध रोखले पण मला कुठेही अशा बातम्या दिसल्या नाहीत”, इत्यादी.
जर पाकिस्तान अशा गोष्टींवर हल्ला करत असेल तर तुम्ही त्याला दोष देऊ शकत नाही. ट्रम्पचा या प्रदेशातील वाढता रस हा अणुयुद्धाच्या धोक्यामुळे आहे असे त्यांचे मत आहे. म्हणून, त्यांना वाटते की त्यांनी जगाचे लक्ष अणुयुद्धाच्या धोक्याकडे वळवले आहे, तर भारत दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक युद्धाच्या नावाखाली भागीदारी निर्माण करण्याचा अनेक दशकांपासून प्रयत्न करत आहे. या उत्साहाचे मूर्त स्वरूप म्हणजे बिलावल भुट्टो यांची सातत्याने चाललेली पोकळ बडबड आणि बाता. त्यामध्ये त्यांनी घोषित केले आहे, की आवश्यक असल्यास, अमेरिका अक्षरशः कान धरून भारताला वाटाघाटीच्या ‘टेबलावर’ ओढेल. पाकिस्तानी यंत्रणा अमेरिकेशी असलेले त्यांचे कमकुवत संबंध मजबूत करण्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहे. परंतु जो कोणी ट्रम्पकडे जातो तो एकच गाणे गुणगुणतो: “एक बेवफा से प्यार किया… है रे हमने ये क्या किया”. हा पूर्णपणे व्यवहारी ट्रम्प आहे, जो कोणाशीही निष्ठावान नाही, भारताच्या नरेंद्र मोदींसारखा त्याच्या देशांतर्गत पायावर लक्ष केंद्रित करतो. चांगली गोष्ट अशी आहे, की आपले धोरणकर्ते कोणत्याही भावनांचे प्रदर्शन किंवा सार्वजनिक चिंता व्यक्त करण्यापासून दूर राहिले आहेत. त्यांनी सध्याच्या काळात जे महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे भारत-अमेरिका व्यापार करार, त्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जर तसे झाले तर बराच गोंधळ कमी होईल. काहीही झाले तरी, कोणीही ‘के’ शब्दाचे दुसरे रूप -‘काश्मीर’चा उच्चार केलेला नाही. कोणीही असे म्हणत नाही, की भारत आणि पाकिस्तानने काश्मीरबद्दल बोलले पाहिजे किंवा आम्ही मध्यस्थी करण्यास तयार आहोत. ट्रम्पला अशा कोणत्याही मुद्द्याची जाणीव आहे, की नाही हे मी सांगू शकत नाही.
शिवाय, ट्रम्प इतिहास, तथ्ये आणि विचारसरणी सोडून स्वतःच्या दृष्टिकोनानुसार जगाचे स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते ‘नाटो’ला अर्थहीन ठरवत आहेत, पाश्चात्य आघाडीची खिल्ली उडवत आहेत, कॅनेडियन पंतप्रधानांचा (ट्रुडो आणि कार्नी) वारंवार अपमान करत आहेत आणि नेतान्याहूंच्या बाबतीत वेगळीच अधीरता दाखवत आहेत. ते झेलेन्स्कीचा द्वेष करतात, तर पुतिनचे कौतुक करतात. त्यांचे नवीन वाक्य असे आहे: “पुतिन म्हणत आहेत की (दुसऱ्या महायुद्धात) त्यांचे 51 दशलक्ष लोक मरण पावले, आणि आम्ही तुमचे मित्र होतो. आज प्रत्येकजण ‘रूस’चा द्वेष करतो आणि जर्मनी आणि जपानसाठी अनुकूल आहे. हे कधीतरी स्पष्ट केले पाहिजे. हे जग विचित्र आहे!” इतिहासाची पर्वा न करता आपला दृष्टिकोन मूलभूतपणे बदलणाऱ्या माणसाला पाकिस्तानपेक्षा वेगळे म्हणून ओळखले जावे, या आपल्या आग्रहाची जाणीव किंवा पर्वा असणे अवास्तव ठरेल.
मोदी सरकारने सध्याच्या सोशल मीडियावरील गोंधळाचा विचार करणे शहाणपणाचे आहे. अमेरिकेच्या उप-परराष्ट्रमंत्री पदासाठी नामांकित पॉल कपूर यांनी त्यांची नियुक्ती निश्चित करणाऱ्या समितीसमोर केलेली टिप्पणी अतिशय मार्मिक होती आणि भारताने त्यावर आक्षेप घेतला नाही. परंतु त्यांच्या एका विधानामुळे भारतातील अनेकांना वाटले, की अमेरिकेच्या हितासाठी जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा ते पाकिस्तानसोबत काम करतील. आणि, सेंटकम कमांडर जनरल मायकेल कुरिला यांनी दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात पाकिस्तानचे एक प्रमुख मित्र म्हणून केलेले वर्णन पेंटागॉनने केलेल्या भू-रणनीतीक विभागाचा परिणाम आहे, ज्या अंतर्गत सेंटकम पाकिस्तान आणि भारताला पॅसिफिक कमांडमध्ये ठेवते.
कोणत्याही क्राईम बीट कव्हर करणाऱ्या पत्रकाराला विचारा, आणि तो तुम्हाला सांगेल की पोलिस स्टेशनच्या एसएचओची पहिली जबाबदारी म्हणजे त्याच्या क्षेत्रात कोणताही गुन्हा नाही याची खात्री करणे, जरी त्यासाठी कट्टर गुन्हेगारांशी व्यवहार करावा लागला तरी. परंतु तुम्हाला पॅसिफिक कमांडच्या प्रमुखांकडून वेगळे उत्तर मिळू शकते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आमच्या टीव्ही न्यूज चॅनेल्सच्या ‘अफवांच्या कारखान्याने’, ज्याने भारताच्या धोरणात्मक विश्वासार्हतेला हानी पोहोचवली आहे, अशी कथा रचली की पाकिस्तानच्या नवनियुक्त फील्ड मार्शलला अमेरिकन आर्मी डे परेडमध्ये आमंत्रित करण्यात आले आहे. सुदैवाने, अमेरिका अशा कोणत्याही पाहुण्याला आमंत्रित करत नाही, या व्हाईट हाऊसच्या विधानावर आपल्याला जनतेच्या उग्र प्रतिक्रियेचा सामना करावा लागला नाही. ‘आपल्याला एकटेच जावे लागेल’ या आत्मघातकी वृत्तीला प्राधान्य देणाऱ्या व्यापक भारतीय जनमतावर अशा क्षुल्लक गोष्टींचे वर्चस्व असले तरी, गंभीर धोरणांना सार्वजनिक प्रतिक्रियेपासून वेगळे करणे मोदी सरकारसाठी एक आव्हान असेल. सोशल मीडियावरील गोंधळाबद्दल सरकार खूप चिंतित आहे.
शीतयुद्धानंतर चार वर्षे, भारताला काश्मीर मुद्द्यावर मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवर अमेरिकेचा प्रचंड दबाव सहन करावा लागला. परंतु आर्थिक सुधारणांनंतर, भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारली आणि भारताचा दर्जाही वाढला. 1998 पर्यंत, समीकरण बदलू लागले. दुसऱ्या कार्यकाळात, बिल क्लिंटन यांच्या सरकारने भारत अणुशक्ती असल्याचे वास्तव केवळ स्वीकारले नाही, तर 1992 मध्ये कारगिल युद्धादरम्यान अतिशय रचनात्मक भूमिका बजावली. क्लिंटन यांनी केवळ नवाज शरीफचीच खरडपट्टी काढली नाही, तर अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनी (4 जुलै) कारगिल युद्धातून त्यांच्या सन्माननीयरीत्या बाहेर पडण्याचा मार्गही मोकळा केला. ‘ऑपरेशन पराक्रम’दरम्यान वारंवार अमेरिकेचे हस्तक्षेप आणि वारंवार भेटी (ज्यापैकी सर्वात महत्वाचे म्हणजे युद्धाच्या अगदी जवळ पोहोचलेल्या दिवशी अमेरिकेचे संरक्षण सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांची भेट) यामुळे दोन्ही बाजूंना शांत राहण्यास मदत झाली. 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धातील एकतेचे दुहेरी उद्दिष्ट होते. पहिले, त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांपासून वेगळे झाले आणि दुसरे म्हणजे, त्यामुळे पाकिस्तानच्या छातीवर ‘दहशतवादी राष्ट्र’ असा बिल्ला चढला. पण काळ बदलतो. ट्रम्प परतल्यानंतर ते कसे बदलले आहेत ते पहा. उपखंडातील प्रत्येक संकट सोडवण्यात अमेरिका भागीदार आहे. ते आपल्या दाराशी असलेल्या अग्निशमन दलासारखे आहे. ट्रम्पने फक्त भाषा बदलली आहे, जुन्या पद्धतीच्या राजनैतिकतेला नकार दिला आहे. श्रेय घेण्याच्या बाबतीत ते अगदी पाच वर्षांच्या मुलाइतकेच हट्टी आणि आग्रही दिसतात. हे जगाचे नवे वास्तव आहे, विशेषतः अमेरिकेच्या मित्र व साथीदारांसाठी.
ताजा कलम: जेव्हा जनरल परवेझ मुशर्रफ आग्रा शिखर परिषदेसाठी आले (14-16 जुलै 2001), तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींनी त्यांच्या सन्मानार्थ नवी दिल्लीतील सर्वात मोठ्या बँक्वेट हॉल, ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये मेजवानी आयोजित केली होती. त्यांनी हुशारीने फारुख अब्दुल्ला यांनाही आमंत्रित केले आणि त्यांना एका टेबलावर बसवले. शेवटी, ‘डेझर्ट’चा आस्वाद घेताना पूर्वनियोजित असल्याप्रमाणे फारुख उठले, आणि खोडकरपणे हसत मुख्य टेबलाकडे आले. आश्चर्यचकित होऊन, मुशर्रफ म्हणाले, “अरे, हा तर तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप आहे”, आणि तिथे उपस्थित असलेले सर्वजण हसले.
(अनुवाद : तेजसी आगाशे)
Recent Comments