‘भारताला आता एका नवीन त्रिमितीय रणनीतीची आवश्यकता’

चित्रण : मनाली घोष.

गेल्या आठवड्यात, या स्तंभात एखाद्या विघातक विचारांच्या शक्तीशी आपण जोडले जाण्याचे धोके याबद्दल सूतोवाच करण्यात आले होते. त्याचाच आता हा पुढचा भाग सुरू होत आहे. याचा अर्थ नेमका काय आहे? ते बघूया.

गेल्या तीन दशकांपासून, पाकिस्तानपासून स्वतःला दूर ठेवणे हे आपल्या भव्य रणनीतीचा केंद्रबिंदू होते. परंतु आपण भौगोलिक किंवा सामरिकदृष्ट्या पाकिस्तानपासून स्वतःला वेगळे करू शकत नाही. जसे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे प्रसिद्ध वाक्य आहे, “तुम्ही तुमचा शेजारी निवडू शकत नाही”. या बाबतीत भारताला एक वरदान आहे: त्याचे दोन अण्वस्त्रधारी शेजारी आहेत. त्यांची एक मजबूत धोरणात्मक युती आहे, जी आता अमेरिका-इस्रायल युतीनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात बलवान युती आहे. तरीही, ते खूप भिन्न देश आहेत. त्यांचे हितसंबंध समान आहेत परंतु प्राधान्ये भिन्न आहेत. त्यांच्याशी सामना करण्यासाठी तुमच्याकडे सुयोग्य संसाधने असणे आवश्यक आहे. त्यांच्याशी एक एक करून सामना करावा लागेल, परंतु आपल्याला त्या दोघांमधील संगनमताला सामोरे जाण्यासाठीदेखील तयार असणे आवश्यक आहे. त्यांचा सहभाग गुप्त असू शकतो. म्हणून, भारताच्या भव्य रणनीतीचा पहिला घटक त्यांना रोखणे हा असू शकतो. या दोघांपैकी, पाकिस्तान हा लष्करी आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देश आहे. चीन हे एक भयानक आव्हान आहे, ज्याच्याशी कायमस्वरूपी शांतता मिळवण्यासाठी पुरेसे सामायिक हितसंबंध विकसित करण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतील. येथेच पाकिस्तानपासून स्वतःला दूर ठेवण्याची कल्पना येते. 1980 मध्ये इंदिरा गांधींच्या दुसऱ्या कार्यकाळापासून प्रत्येक पंतप्रधानांनी स्वीकारलेला हा एक विवेकपूर्ण विचार आहे.

भारत-पाकिस्तान धोरणावर पाश्चात्य सत्तेकडून (अमेरिका) येणारा कोणताही सल्ला भारताने नेहमीच तीव्रपणे नाकारला आहे. बिल क्लिंटन यांच्या पहिल्या कार्यकाळापर्यंत या मुद्द्यावरील प्रगती संथ  होती आणि नंतर तिचा वेग वाढला. अणुकरारानंतरच्या दोन दशकांमध्ये ही गती आणखी वेगवान आहे. जेव्हा कोणत्याही पाश्चात्य नेत्याने भारत भेटीत पाकिस्तानचा समावेश केला तेव्हा त्याला भारताचा आक्षेप होता. या पद्धतीकडे अपमान आणि दोन्ही देशांना समान दर्जा देण्याचे कृत्य म्हणून पाहिले जात होते, मग ते पर्यटकांसाठी कितीही सोयीस्कर असले तरी. कारगिल युद्धानंतर पाकिस्तानात उतरलेले क्लिंटन काही तासांतच विमानतळावरून बाहेर पडले, तेव्हा त्यांनी पाकिस्तानकडे बोट दाखवले आणि त्यांना इशारा दिला की “या उपखंडाचा नकाशा पुन्हा एकदा रक्ताने रंगवता येणार नाही”. हा सिद्धांत आता इतका प्रस्थापित झाला आहे की आपल्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे असलेले इंडोनेशियन राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांना त्यांच्या भेटीत पाकिस्तानचा समावेश करण्यापासून नम्रपणे परावृत्त करण्यात आले. अमेरिका पूर्वी वेगळे स्पष्टीकरण देत असे, की उपखंडाबद्दलचा त्यांचा दृष्टिकोन म्हणजे काही शून्य-सम खेळ नाही. शीतयुद्धा काळातील छायेशिवाय, ते भारत आणि पाकिस्तानशी वेगळे संबंध ठेवू शकतात आणि एकमेकांपासून स्वतंत्र असू शकतात. शिमला करार याच तत्त्वावर आधारित होता. आतापासून भारत आणि पाकिस्तान त्यांच्या सर्व समस्या परस्पर, स्वतःहून सोडवतील असा निर्णय घेण्यात आला. याचा अर्थ असा होता, की कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाची, मध्यस्थीची भूमिका राहणार नाही आणि अशा प्रकारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सर्व जुने ठराव अनावश्यक ठरवण्यात आले. यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित केल्याचा वारंवार (आतापर्यंत 16 वेळा) केलेला दावा भारताला अस्वस्थ करतो. यावर काँग्रेस पक्षाने वादात उडी घेतली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “नरेंद्र सरेंडर” हा नारा वापरून ट्रम्पच्या दबावाला बळी पडल्याचा आरोप करायला सुरुवात केली. त्यांनीही याला उत्तर दिले. पण आता असे दिसते, की दोन्ही बाजू शांत झाल्या आहेत. 21  व्या शतकातील सर्वात प्रभावी धोरणात्मक संबंध म्हणून दोन्ही बाजू ज्याचे वर्णन करत आहेत ते या गोंधळातून वाचतील अशी आशा आहे.

आता  आशा करूया की ट्रम्प उपखंडाच्या बाबतीत जरा शांत राहतील आणि समजून घेतील, की जर त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कार हवा असेल, तर हा भू-रणनीतीक प्रदेश तो मिळवण्यासाठी योग्य जागा नाही. जर भारत आणि पाकिस्तान खरोखरच कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेत असतील, तर ते दुसऱ्याला श्रेय का देऊ इच्छितात? येथेही नोबेलचे इच्छुक अनेक आहेत. ट्रम्प शांत झाल्यावर चित्र कसे दिसेल? हा प्रश्न पुन्हा आपल्याला कोणाशी तरी जुळवून घेण्याच्या प्रश्नाकडे घेऊन जातो. आपल्या राजकीय चर्चेत पाकिस्तानचे नाव किती वेळा येते ते पहा, विशेषतः भाजपचे, आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर ते घडत आहे की नाही. हे एक कटू सत्य आहे, परंतु हे म्हटले पाहिजे, की या भाजप सरकारने गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानबद्दलच्या द्वेषाच्या पायावर आपले देशांतर्गत राजकारण उभारले आहे. तुम्ही या गोष्टींचे विश्लेषण कसे करता हे मला माहित नाही. परंतु जर तुम्ही पंतप्रधान मोदींच्या सर्व भाषणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचे विश्लेषण केले तर ते एकदा चीनचा उल्लेख करतात आणि शंभर वेळा पाकिस्तानचा, कदाचित त्याहूनही जास्त वेळा. जेव्हा आपल्याला सांगितले जाते की भारताला खरा दीर्घकालीन धोका चीनपासून आहे, तेव्हा हे कसे स्पष्ट करता येईल? पाकिस्तान महत्त्वाचा नाही, आपण त्याला खूप मागे सोडले आहे. गेल्या चार दशकांपासून ही कल्पना सर्व प्रकारच्या राजकीय आणि बौद्धिक वर्तुळात पसरली आहे. जनरल कृष्णस्वामी सुंदरजी यांनी 1986 मध्ये ‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या बहुचर्चित मुलाखतीत म्हटले होते: “चीन हे खरे आव्हान आहे. पाकिस्तानला सहज हाताळता येते.” मी पहिल्यांदाच हा विचार ऐकला होता, ही खरी गमतीची गोष्ट.

1986 मध्ये वाटचाल करत असताना ज्या गोष्टीचा सामना आपण करू शकलो असतो, ती पुन्हा केंद्रस्थानी कशी आली? थोडक्यात उत्तर असे आहे, की आपण ते तिथे पोहोचलो. मोदी सरकारने पाकिस्तानला आपल्या देशांतर्गत राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनवून हे केले. राजकीय सूत्र इतके गुंतागुंतीचे नाही. ते अगदी सोपे आहे: पाकिस्तान मणि अटाविझम, ज्याचा अर्थ इस्लामिक दहशतवाद आहे, आणि एवढेच म्हणायचे तर ते हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचे मूळ आहे. गेल्या तीन दशकांपासून भारताची व्यापक धोरणात्मक योजना सुदृढ आणि विवेकपूर्ण आहे. चीनशी स्थिर संबंध ठेवा आणि जेव्हा तीव्र चिथावणी दिली जाते तेव्हाच प्रतिसाद द्या. दरम्यान, भारताची अर्थव्यवस्था तयार करा आणि जेव्हा त्याची व्यापक राष्ट्रीय शक्ती (सीएनपी) वाढते, तेव्हा शीतयुद्धानंतरच्या काळात ती अनुकूल प्रकाशात सादर करणे गरजेचे. दरम्यान, जगाला पाकिस्तानशी तुमचा संबंध जोडू नका, असा सल्ला देत रहा, कारण तुम्ही एका वेगळ्या श्रेणीत गेला आहात आणि आणखी वर उडी मारू शकता. पण आपण स्वतः या सल्ल्याचे पालन करत आहोत का? गेल्या दशकात जे घडले आहे, ते आत्मविश्वास निर्माण करणारे नाही. विशेषतः 2019 पासून, जेव्हा पुलवामाने मोदी सरकारला सर्वात मोठा निवडणूक विजय मिळवून दिला. तेव्हापासून, पाकिस्तान हा मोदी-भाजप राजकारणाचा मध्यवर्ती मुद्दा बनला आहे. आणि आपण स्वतःला त्याच्याशी जोडले आहे. ते आता अशा टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथे पाकिस्तानला वाटते की ते आपल्या प्रतिसादांवर प्रभाव टाकू शकते.

शेवटी, त्याचे अधिक नुकसान होईलच, कारण त्यांचे उध्वस्त झालेले हवाई तळच हे दाखवून देतात. परंतु जर ते शहाणपणाचे असते, तर ते भारताशी कायमस्वरूपी संघर्षात पडले नसते. हे पाकिस्तानमध्ये त्याच्या सैन्याच्या महत्त्वाची हमी देते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने असीम मुनीरला जनतेच्या रोषाचे प्रतीक बनवण्याऐवजी राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक कसे बनवले ते पहा. पाकिस्तानला आपल्या राजकारणाचा मध्यवर्ती मुद्दा बनवून, भाजपने स्वतःसाठी आणि भारतासाठी एक अनपेक्षित पेचप्रसंग निर्माण केला आहे, ज्यामध्ये त्याचे देशांतर्गत राजकीय हितसंबंध भारताच्या भू-राजकीय प्राधान्यांशी टक्कर देत आहेत. भारताचे रणनीतीकार हुशार आहेत; ट्रम्पच्या बहु-युद्ध जगाशी जुळवून घेण्यासाठी त्यांना थोडा वेळ हवा आहे. जर आपले देशांतर्गत राजकारण बदलले तर ते बळकट होतील. पाकिस्तानच्या बाबतीत, आपल्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी धोका कमी करण्यासाठी त्यांच्या कौशल्यांचा वापर केला पाहिजे, कारण लष्करावर खर्च केल्याने प्रतिबंधक शक्ती मजबूत होते. दरम्यान, भाजपच्या राजकारणाने पाकिस्तानशी स्वतःला जोडण्याच्या डावपेचातून स्वतःला मुक्त केले पाहिजे. पाकिस्तान नावाच्या समस्येवर उपाय हा तीन-आयामी आहे: समोरची बाजू कमकुवत करणे, भीती निर्माण करणे आणि संबंध तोडणे, आणि हाच आता मार्ग आहे.

 

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)