‘विचारधारामुक्त’ राजकारणाचे ‘केजरीवाल युग’ आता संपुष्टात

रेखाचित्रण : प्रज्ञा घोष.

अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाला (आप) इतका मोठा पराभव का पत्करावा  लागला याबद्दल बरेच काही लिहिले आणि बोलले जात आहे. आणि त्यात तथ्य असल्याचेही तुम्हाला कदाचित दिसले असेल. मात्र नवीन ‘नरेटिव्ह’चा अभाव आणि राजकारणातील रटाळपणा, केंद्रीय एजन्सींच्या हल्ल्यांमुळे आणि कायद्याच्या बेंगरूळ कारभारामुळे होणारी निराशा, एकआयामी सवलतीचा प्रस्ताव आणि प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव इत्यादी अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. आणि यापैकी बहुतेक योग्यही आहेत.

म्हणूनच, आपण पुढे जात आहोत आणि गेल्या दशकातील राष्ट्रीय राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या वळणांपैकी एक असलेल्या दिल्ली निवडणुकीच्या मोठ्या राजकीय परिणामांचा आढावा घेत आहोत.

सर्वांत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे ‘विचारधारामुक्त’ राजकारणाचे युग आता संपले आहे. जवळजवळ 15 वर्षे, केजरीवाल यांनी कोणत्याही वैचारिक आधारस्तंभ किंवा पायाशिवाय राजकारण केले, आणि ते जाणूनबुजून केले गेले होते. त्यांचा पक्ष हा  एक बंडखोर पक्ष होता, जो सामान्य मध्यमवर्गीयांच्या निषेध-आंदोलनांमधून वाढीस लागला. हा भारताच्या रंग क्रांतीच्या सर्वात जवळचा पक्ष आहे आणि ज्या वेळी अण्णा हजारे आंदोलन सुरू झाले, त्या वेळी तहरीर स्क्वेअरशी त्याची कायम तुलना केली जात असे.

वृत्तपत्रातील लेख आणि टीव्ही चॅनेलवरील वादविवाद सत्रांचे जुने संग्रह पहा. अण्णा हजारे आंदोलनाद्वारे  केजरीवाल, त्यांचे स्वयंसेवक, मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्यांचे ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ नेतृत्व, भगव्या वेशातील दोन पुरुष (स्वामी अग्निवेश आणि बाबा रामदेव), एक न्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ वकील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आघाडीच्या संघटनांशी आणि अप्रत्यक्षपणे, भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) यांच्यासह जवळून काम करत होते. टीव्हीवरील चर्चेत ऐकू येणारे, संयुक्त पुरोगामी आघाडीला (यूपीए) आतापर्यंतचे सर्वात भ्रष्ट सरकार म्हणणारे अनेक आवाज हे भाजपशी सबंधित होते.

जे स्पष्टपणे पक्षात नव्हते, ते नंतर त्यात सामील झाले. बरेचसे बौद्धिक इंधन नवी दिल्लीच्या चाणक्यपुरीस्थित विवेकानंद फाउंडेशनमधून आले, जे सर्वच अर्थांनी भाजप-संघाचा थिंक टँक होते. पुरावा हवाय? मग तेथे सक्रिय असलेले किती सक्षम लोक लगेचच , पहिल्या मोदी सरकारमध्ये सामील झाले ते पहा. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि पंतप्रधानांचे पहिले आणि नंतर दीर्घकाळ काम करणारे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांचा समावेश होता. नंतर, त्यांना राम मंदिर बांधणीच्या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आली.

राजकीय नसल्याचा आणि सत्तेच्या शोधात नसल्याचा आव आणत असतानाही, केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षा अगदी तशाच होत्या. म्हणूनच त्यांच्या वैचारिक निवडी मर्यादित होत्या. एकतर ते भाजपसोबत जाऊ शकत होते किंवा स्वतःहून बाहेर पडू शकत होते. भाजपला त्यांची गरज होती की नाही, किंवा ते फक्त एक मध्यम नेता म्हणून समाधानी असतील याची आम्हाला खात्री नाही. त्यांची लोकप्रियता आता अगदी लहान वयातच शिखरावर होती आणि ते मोठे स्वप्न पाहत होते. 2019 पर्यंत ते पंतप्रधान होऊ शकतात, असे त्यांच्या जवळच्या लोकांचे म्हणणे आहे.

अण्णा हजारेंपासून स्वतःला दूर ठेवणे सोपे होते. त्यांना तेव्हा स्वतःची ओळख नव्हती आणि पुढील महात्मा गांधी होण्याची हास्यास्पद महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे एक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात होते. त्यांना कोणतीही जोखीम न घेता वापर करून घेऊन फेकून देण्यात आले. ‘राजकीय उडी’ ही आपच्या स्थापनेसह घेतली गेली, ज्यामध्ये सुरुवातीला वैचारिक डाव्या पक्षातील प्रमुख चेहरे होते. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण त्यापैकी होते. ते भाजपसोबत जाणार नव्हते. त्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि धाडस यांच्या जोरावर त्यांनी 2014 मध्ये वाराणसीमध्ये नरेंद्र मोदींना आव्हान दिले. मी तेव्हा विचार केला होता आणि माझ्या ‘रायटिंग्ज ऑन द वॉल’ मालिकेअंतर्गत एका लेखात लिहिले होते, की ‘आपण खूप दिवसांनी आणि पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस, बिगर-भाजपच्या पाशातून एका राष्ट्रीय नेत्याचा उदय पाहत आहोत’.

त्यांनी गेल्या वर्षी दिल्लीत विद्यमान काँग्रेस आणि भाजप दोघांनाही हरवले होते आणि 49 दिवसांचे बंडखोर सरकार चालवले होते. आम्ही त्यांच्या वाराणसी प्रचारादरम्यान त्यांना भेटलो होतो आणि तरीही, मी या ‘रायटिंग्ज ऑन द वॉल’मध्ये लिहिले होते की त्यांचा संदेश काहीसा गोंधळ निर्माण करणारा वाटला. मे 2014 च्या त्या लेखात मी एक वक्तव्य उद्धृत केले आहे, ज्यामध्ये केजरीवाल म्हणाले होते: “मी दिल्लीतून सहज खासदार होऊ शकतो ,तर मी वाराणसीत का आहे? मी मोदींना हरवण्यासाठी, भारताला या दैत्यापासून वाचवण्यासाठी आलो आहे.” मी तेव्हा चांगला प्रश्न विचारला होता, की ‘पण मोदी देशासाठी दैत्य का आहेत? ते  जातीयवादी आहेत का? देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेसाठी धोका आहे का?’ मात्र त्यावर मला त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.

“ते देशासाठी एक प्राणघातक धोका आहेत, कारण ते अंबानी आणि अदानींच्या खिशात आहेत, (2014 मध्येही), माझ्याकडे ते सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे आहेत.” त्यानंतर त्यांनी एकामागून एक काही कागदपत्रे बाहेर काढली होती.  मी लिहिले होते, “धर्मनिरपेक्षता वाचवण्यासाठी ते मोदींविरुद्ध मते मागून वादग्रस्त दावा करू शकले असते. पण अंबानी आणि अदानींपासून तुम्हाला वाचवण्यासाठी मला मोदींना हरवण्यास मदत करा? नाही, मला दुसरे काही सांगा.” ठीक आहे, मी आता इथे माझा संदर्भ संपवतो.

2013 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत, तो सर्वात मोठा पक्ष नव्हता आणि तीन वर्षांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत पराभव पत्करल्यानंतर काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा घेण्यास त्याला काहीच हरकत नव्हती. व्यावहारिकता, टोकाचे राजकारण, असे काहीही, तुम्हाला हवे ते तुम्ही याला म्हणू शकता.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, ते तत्वज्ञान, तत्वज्ञान किंवा विचारसरणीचा भार वाहून नेत नव्हते. एक खरा भारतीय राजकारणी नक्कीच, परंतु भारतीय राजकारणी, कितीही अनैतिक असले तरी त्यांना अजूनही भावनिक इंधनाची आवश्यकता आहे. ती एक विचारसरणी असू शकते, अगदी राष्ट्रवाद, जात, धर्म, वांशिकता, भाषा यासारख्या गटातही असू शकते. केजरीवाल यांच्याकडे काहीही नव्हते. त्यांचे राजकारण एकमार्गी किंवा एकरंगी होते: ‘आम्ही भ्रष्टाचाराविरुद्ध उभे ठाकलेलो आहोत आणि इतर सर्व चोर आहेत. आणि आम्ही व्यवस्था बदलण्यासाठी आलो आहोत’.

त्यांनी वैचारिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी नवीन ‘राष्ट्रीय आशा’ बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने भाजप आणि काँग्रेस दोघांच्याही विरोधात स्वतःला झोकून दिले होते. तथापि, व्यवस्था बदलण्याची त्यांची कल्पनादेखील अनिश्चित होती. अलिकडच्या काळात लोकशाहीमध्ये आपण असे काही काम पाहिले आहे. अर्जेंटिनाचे सरकार ‘अर्धे’ करण्याचे आश्वासन देणारे जेवियर मायले अक्षरशः साखळी प्रचार करत आहेत – जे त्यांनी केले आहे. किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एलोन मस्कला बुलडोझर चालवून ‘डीप स्टेट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानी आणून ठेवले. केजरीवाल यांच्याकडे अशी कोणतीही खास  स्वतःची अशी मूळ कल्पना नव्हती. जनलोकपाल विधेयक, ज्यामध्ये इतर सर्व राजकारण्यांना तुरुंगात टाकण्याचे आश्वासन दिले होते, ते असे नव्हते.

ते भाजपच्या हिंदुत्वापेक्षा अधिक हिंदू असू शकत नाहीत. आणि डाव्या-केंद्रीय भूमिकेमुळे त्यांना काँग्रेसच्या समान स्थानावर आणता येईल. तर, ते कशासाठी उभे होते? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी चतुराईने टाळले, ते त्यांच्या पक्षात आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये आंबेडकर आणि भगतसिंग यांच्या प्रतिमा वापरून. या उदयामागील हे एक प्रमुख कारण आहे. या वर्षात, त्यांनी वैचारिक परिघाच्या दोन्ही बाजूंशी खेळ केला आहे. त्यांच्या अभिजातता-विरोधी धोरणामुळे ते डाव्यांच्या जवळ गेले परंतु नंतर, त्यांनी त्यांच्या सर्व साथीदारांना समान प्रवृत्तीपासून मुक्त केले.

नंतर, एका टीव्ही मुलाखतीत हनुमान चालीसा पठण करणे, दिल्लीत तात्पुरत्या राम मंदिराचे बांधकाम करणे, आतिशीने त्याच्या तुरुंगवासाची तुलना भगवान रामाच्या वनवासाशी करणे आणि त्या भरताने जशी तात्पुरती रामाची जागा सांभाळली तशी त्या केजरीवालांची सांभाळत होत्या असा दावा करणे, अशा अनेक गोष्टी पुरेशा बोलक्या आहेत. परंतु, राहुल गांधींनाही अनेक मंदिरांना भेटी दिल्यानंतर आणि त्यांच्या जैन, उच्च ब्राह्मण गोत्र किंवा शिवभक्तीबद्दल बोलल्यानंतर लक्षात आले की, तुम्ही भाजप आणि मोदींमधील मूळ हिंदुत्वाला मागे टाकू शकत नाही.

त्यांच्या पहिल्या 49  दिवसांच्या कार्यकाळात बरीच नाट्यमयता आणि बातम्यांचा भडिमार होता, ज्यात जंतरमंतरवरील निषेधाचा समावेश होता- जिथे ते आणि त्यांचे सहकारी ऐन हिवाळ्यात ‘उघड्यावर ‘झोपले’ होते व घरून आणलेल्या रजया त्यांनी पांघरल्या होत्या.  जनलोकपाल विधेयक मंजूर झाले नाही याचा निषेध करत त्यांनी तितक्याच नाट्यमयपणे राजीनामा दिला. यामुळे दिल्लीतील लोक प्रभावित झाले आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना मोठा विजय मिळाला. 2015 आणि 2020 मध्ये, मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाही त्यांनी दिल्लीत विजय मिळवला. आणखी पाच वर्षे झाली आणि विचारसरणीमुक्त राजकारणाचे अर्धे आयुष्य संपले.

खरं तर, ते एक पर्याय बनले, परंतु एक निष्क्रिय, निंदक राजकारणी म्हणून. कलम 370, राम मंदिर, रोहिंग्या आणि बांगलादेशी स्थलांतरितांसारख्या काही महत्त्वाच्या भाजप मुद्द्यांवर ते भाजपसोबत होते. त्यानंतर, लोकसभा निवडणुकीत ते जेव्हा त्यांना अनुकूल असेल तेव्हा काँग्रेससोबत जायचे आणि बहुतेक वेळा त्याचा विरोध करायचे. त्यांच्या राजकारणातील मूलभूत विरोधाभास असा आहे, की त्यांना काँग्रेस ज्या भारतीय गटात आहे तिथे राहण्याची आवश्यकता आहे, परंतु त्यांचा जिंकण्याचा एकमेव राजकीय मार्ग त्यांच्याकडूनच पुढे जातो. दिल्लीत त्यांनी काँग्रेसच्या मतांना ‘व्हॅक्यूम-क्लीन’ केले.

त्यानंतर, त्यांनी गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये प्रवेश केला. त्यांना ‘आप’ ही नवीन काँग्रेस व्हायला हवी होती. आणि मग, 2024 च्या लोकसभा निवडणुका संपताच, ते हरियाणामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या गळ्यात गळे घालून होते. काँग्रेसने आता दिल्लीत परतफेड केली आहे. ‘द प्रिंट’च्या सौरव रॉय बर्मन यांच्या विश्लेषणानुसार, 13 जागांवर काँग्रेसला ‘आप’च्या पराभवाच्या फरकापेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत. यामध्ये ‘आप’चे दिग्गज नेते केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज आणि दुर्गेश पाठक यांचा समावेश आहे.

मतांचे हस्तांतरण ही काही साधी गणिती गोष्ट नाही. परंतु काँग्रेससोबत उदार युती केल्यास ‘आप’ला आणखी 10 जागा आणि काँग्रेसला तीन-चार जागा मिळू शकल्या असत्या. हरियाणात त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे भाजपचे काम कठीण झाले असते. त्यांच्या राजकारणातील हाच विरोधाभास आहे ज्याचा आपण आधी उल्लेख केला होता. भाजप त्यांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण त्यांना वाटते की ते फक्त काँग्रेसच्या किंमतीवर विस्तार करू शकतात. त्यांना मित्र म्हणून त्यांची गरज आहे. हेच आम आदमी पक्षाला भारतातील एक विशेष संघर्षग्रस्त घटक बनवते.

केजरीवाल आणि आम आदमी पक्ष उद्ध्वस्त झाले आहेत, पण संपलेले नाहीत. पंजाबमध्ये त्यांचे अजूनही मोठे प्रस्थ आहे, दिल्लीत महानगरपालिका त्यांच्या ताब्यात आहे आणि पराभवानंतरही 43 टक्के मते आहेत. केजरीवाल यांनी यापूर्वी अनेक संकटांमधून तावून सुलाखून निघून स्वतःला सिद्ध केले आहे. तथापि, हे त्यांच्यापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे, कारण भाजप त्यांना संपवू इच्छित आहे. ते दिल्लीतील त्यांचे आमदार आणि नगरसेवक आणि पंजाबमधील सरकार तोडण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांच्याकडे लढण्याची राजकीय हुशारी आणि धैर्य आहे. त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते अजूनही त्यांच्यावर विश्वास ठेवू शकतात. ते त्यांचे राजकारण जिवंत ठेवू शकतात का, आणि राष्ट्रीय राजकारणातील मुख्य ध्रुवीकरण करणाऱ्या मुद्द्यांवर आत्ता त्यांचे स्थान नेमके कुठे आहे हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तथापि, ते भाजप आणि काँग्रेस या दोन आघाड्यांवर आता लढू शकतात का, हाच प्रश्न आहे, ज्याचा सामना या पराभवामुळे त्यांना आता करावा लागणार आहे.

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)