‘किमान’ ट्रम्प, ‘कमाल’ मोदी: अमेरिका नोकरशाहीला संपवतेय, भारताकडून मात्र चालना

रेखाचित्रण : मनाली घोष.

इतिहासाच्या अशा टप्प्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एलोन मस्क यांना त्यांच्या नोकरशाहीला खिळखिळे करण्यासाठी हाती जणू ‘ज्वालाग्राही शस्त्रे, दिली आहेत, ज्यावेळी  मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोग अधिसूचित केला आहे.

पहिले म्हणजे सरकारमधील खर्चाला कात्री लावण्याची नाट्यमय पण अराजक निर्माण करू शकणारी मोहीम. आणि दुसरे म्हणजे 2029 च्या निवडणुकीच्या वेळी सरकार आणि वेतन बिलांचा महत्त्वपूर्ण विस्तार. दोघांनीही कमी-अधिक प्रमाणात एकाच आश्वासनावर सत्ता मिळवली. पण त्यातल्या त्यात मोदींच्या शब्दांना प्राधान्य देणे श्रेयस्कर: किमान सरकार, कमाल प्रशासन.

दोन्ही नेत्यांच्या प्रशासन आणि त्याच्या खर्चाच्या दृष्टिकोनातील नाट्यमय फरकाचा यापेक्षा चांगला पुरावा कोणता मिळणार? ट्रम्प हा बंडखोर नेता आहे. त्याच्या दृष्टीने सनदी सेवक (करिअर सिव्हील सर्व्हंटस) हे ‘खलनायक’ आहेत. निवडणुकीत कोणी जिंकले किंवा हरले तरीही त्यांना सेवेची पूर्ण कारकीर्द मिळण्याची खात्री दिली जाते. ते निश्चित नियम आणि निकषांचे पालन करून सरकार चालवतात किंवा सरकारला मदत करतात. व्याख्येनुसार, यासाठी कोणत्याही राजकीय किंवा वैचारिक निष्ठेची आवश्यकता नाही. खरं तर, या व्यवस्थेत ते पूर्णपणे घृणास्पद आहे. ट्रम्पच्या दृष्टिकोनातून, तो एक भयानक गुन्हाच आहे.हे निवडून न आलेल्यांचे आव्हान नसलेले राज्य आहे आणि ते आता ते सहन करणार नाहीत. म्हणून, ते हे राज्य उध्वस्त करतील.

मोदींसाठी मात्र सनदी सेवक हे सातत्यपूर्ण बदल आणि निष्ठेचे प्रतीक आहे. जोपर्यंत ते काळाच्या राजकारणाशी जुळवून घेत आहेत तोपर्यंत आपल्या प्रशासकीय रचनेत आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणतीही वास्तविक समस्या नाही. मोदींच्या काळात आपण निवडून आलेल्या नोकरशहांचे (केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमधून) मोठ्या प्रमाणात सक्षमीकरण होताना पाहिले आहे.

आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना हे फक्त एक रूपक आहे. मोदींच्या काळात, केंद्र सरकारचा विस्तार आश्चर्यकारक वेगाने झाला आहे. पुराव्यासाठी, नवी दिल्ली प्रदेशात (फक्त लुटियन्स झोनच नाही) आधी आणि आता, किती नवी भवने उदयास आली आहेत, ते बघा. ट्रम्प यांच्या अमेरिकेत, त्यांच्या नवनियुक्त एफबीआय प्रमुखांनी वॉशिंग्टनमधील एफबीआय मुख्यालयाला संग्रहालयात रूपांतरित करण्याचे आणि त्यातील बहुतेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे किंवा त्यांना संपूर्ण अमेरिकेत, विशेषतः अलाबामामध्ये विखुरण्याचे आश्वासन देऊन प्रसिद्धी मिळवली. ते सीबीआय, एनआयए आणि इतर कर्मचाऱ्यांना उत्तरप्रदेशातील कुशीनगर किंवा सोनभद्र किंवा कदाचित तेलंगणातील मेडक किंवा आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल येथे पाठवण्यासारखे असेल. पण भारतात काय परिस्थिती आहे, आणि दोन्हींमध्ये काय फरक आहे ते पहा.

राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमच्या बाजूला असलेल्या सीजीओ कॉम्प्लेक्समध्ये स्वतःचे एक नवीन आणि भव्य भवन आहे. दिल्ली पोलिसांचा लुटियन्सच्या मध्यभागी एक भव्य नवीन निवास आहे, तर आयटीओ परिसरात त्यांचे मूळ भवन कायम आहे. एनसीआरबी आणि बीपीआर अँड डी यांनाही 2017 मध्ये महिपालपूरमध्ये विस्तीर्ण नवीन मुख्यालय मिळाले. अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) स्वतःचे बांधकाम होते. ते खान मार्केटच्या शेजारी असलेल्या लोक नायक भवनातील त्यांच्या मूळ कार्यालयापेक्षा खूपच चांगले आहे. खरे सांगायचे तर, लोक नायक भवन ही एक सरकारी झोपडपट्टी आहे, तेथे कोणताही माणूस काम करण्यास पात्र नाही. मला आशा आहे की लुटियन्स दिल्लीच्या पुनर्बांधणीत ते पाडण्यासाठी ‘राखीव’ ठेवले जाईल.

आयएनए मार्केटच्या मागे आणि बारापुल्ला उड्डाणपुलाजवळील नवीन लाल वाळूच्या दगडाच्या मिनी-सिटीमधील एका टॉवरवर कब्जा करणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगदेखील (एनएचआरसी) आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आता नवी दिल्लीतील एक प्रचंड नोकरशाही आहे ज्याचे स्वतःचे कोपर्निकस मार्गावर एक भवन आहे आणि देशभरात क्षेत्रीय केंद्रे उभी आहेत. अशा विशेषाधिकारप्राप्त नवीन नोकरशाहींचे कामगिरी लेखापरीक्षण करण्याची तसदी कोणीही घेणार नाही. पर्यावरणाची स्थिती आणि एनजीटीचा प्रभाव तुम्ही स्वतः पाहू शकता, आणि अनुभवू शकता. त्याचप्रमाणे, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये, सर्व तुलनेने नवीन संस्थांमध्ये (मोदी सरकारच्या काळात स्थापन झाल्या नसल्या तरी) एक धक्कादायक विस्तार आणि ‘भवनीकरण’ दिसून आले आहे. केंद्रीय माहिती आयोग, राज्यांमध्ये लोकपाल आणि लोकायुक्त, अनेक न्यायाधिकरणांचा विचार करा.

सरकार व्यवसायात कशाप्रकारे आहे याकडे लक्ष द्या. एअर इंडियाची विक्री वगळता, जवळजवळ सर्व सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) मोदी सरकारच्या काळात केवळ अबाधित राहिले नाहीत तर त्यांनी करदात्यांच्या पैशातून मोठ्या प्रमाणात नवीन गुंतवणूक पाहिली आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सीपीएसईमध्ये 5 ट्रिलियन रुपयांची ‘इक्विटी’ ओतण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांनी अनेकदा सार्वजनिक उपक्रमांवर ‘विक्री’ केल्याबद्दल टीका केली आहे. मोदींनी स्वतः अनेकदा त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी किती चांगले काम केले आहे हे अधोरेखित केले आहे. केंद्राने विझाग स्टील प्लांटमध्ये आणखी 11 हजार 440 कोटी रुपये गुंतवण्याचे आश्वासन दिले आहे, जो जवळजवळ दोन दशकांपासून खाजगीकरणाच्या यादीत होता.

सीपीएसई किती चांगले काम करत आहेत? निफ्टी आणि सेन्सेक्स हे व्यापक निर्देशांक त्यांच्या शिखरावरून सुमारे 13  टक्क्यांनी घसरले आहेत, तर सुमारे 30 टक्क्यांनी सीपीएसई निर्देशांक कोसळला आहे. आता श्वास रोखून धरा आणि तुमच्या कराच्या पैशाची चिंता करा.

हे सुमारे 13 लाख कोटी रुपये (13 ट्रिलियन रुपये) किंवा सुमारे 148 अब्ज डॉलर्सचे (भारताच्या संरक्षण बजेटच्या जवळजवळ दुप्पट) नुकसान आहे. विचार करा की भारत अशा प्रकारच्या पैशाने काय करू शकतो? संपूर्ण उत्तर-दक्षिण बुलेट ट्रेन बांधणी? पीएम किसान सन्मानात दिलेल्या रकमेच्या अनेक पटीने गुणाकार करा बरं? किंवा कदाचित त्या एफ-35 विमानांचे दोन स्क्वॉड्रन खरेदी करा आणि श्री. ट्रम्प यांना खुश करा. आणि तुमच्याकडे अजूनही सुमारे 120 अब्ज डॉलर्स शिल्लक राहतील. टीसीए शरद राघवन यांच्या लेखामध्ये तुम्ही हे तपशील आणि अजून बरेच काही वाचू शकता. कृपया लक्षात घ्या, की काँग्रेस पारंपरिक राज्यकर्त्यांपैकी एक आहे, परंतु गेल्या काही दशकांपासून भाजप नेत्यांची आवडती ओळ अशी आहे: जिस देश का राजा व्यापारी, उस की प्रजा भिकारी (ज्या देशात राजा व्यापारी असतो, तिथली प्रजा भिकारी बनते).

मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतात, कमाल सरकार ही समस्या नाही. ती खर्चाबद्दलही नाही. नागरी सेवा अनिर्वाचित असतात ही प्रत्यक्षात चांगली गोष्ट मानली जाते. वैचारिक शुद्धता उत्तम असेल, परंतु जिथे ती उपलब्ध नसते, तिथे नेहमीच नागरी कर्मचाऱ्यांना बक्षीस किंवा शिक्षेसाठी रांगेत आणण्यासाठी साधने असतात. सर्वोत्तम पोस्टिंग, सक्षमीकरण आणि जर तुम्ही खरोखरच तेवढे उपयुक्त असाल तर नंतर जवळजवळ निवृत्तीचे जीवनही.

आरबीआय आणि सेबीसारख्या महत्त्वाच्या पदांवर तज्ज्ञांना नियुक्त केल्यानंतर, आपण पुन्हा विश्वासार्ह ‘आयएएस’कडे वळलो आहोत. संयुक्त सचिव स्तरावर थेट भरती ही एक कल्पना इतक्या लवकर गायब झाली की आपल्याला त्याची वेळ कधीच दिसली नाही. अर्थतज्ज्ञ संजीव सान्याल (मौसुमी दास गुप्ता यांच्या लेखानुसार) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारी रोजगार कार्यक्रम म्हणून स्थापन केलेल्या अनेक नवीन संस्था रद्द करण्याची धाडसी प्रक्रिया सुरू आहे. हा एक चांगला उपक्रम आहे. लक्षात ठेवा की आपल्या व्यवस्थेत कोणीही त्यांच्या नोकऱ्या गमावत नाही. त्यांची फक्त इतरत्र ‘पुनर्नियुक्ती’ केली जाते. आणि तुम्हाला माहिती आहे की त्यांनी पंजाबीमध्ये काय म्हटले आहे: जेहदे लाहोरे भाईदे, ओ पेशावर वी भाईदे (जो लाहोरमध्ये निरुपयोगी आहे, तो पेशावरमध्येही संकटात आहे). हा विनोद सरकारी तिजोरीवर आहे.

मोदी मंत्रिमंडळातही, आता परराष्ट्र व्यवहारांपासून पेट्रोलियम, रेल्वे, आयटी, ‘आय अँड बी’ आणि अशी बरीच महत्त्वाची पदे माजी नागरी कर्मचाऱ्यांकडे आहेत. ट्रम्प यांच्या द्वेष आणि त्रासाची सुरुवात जिथे होते तेच वळण मोदी प्रशासनासाठी मात्र आल्हाददायक आहे. मी हे सांगत नाही, की काय चांगले किंवा काय वाईट, कारण ट्रम्प यांची कत्तल आणि जाळपोळ अमेरिकेला कुठे घेऊन जाईल, कोणास ठाऊक. मी फक्त हा मुद्दा मांडत आहे की ट्रम्प आणि मोदी यांचे प्रशासन संरचना बांधण्याचे दृष्टिकोन एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध आहेत.

मोदी/भाजप समर्थकांसाठी, ‘डीप स्टेट’ ही एक अनाकलनीय संस्था आहे ज्यामध्ये जागतिक संस्था, डावे कार्यकर्ते कॉर्पोरेट आणि गुंतवणूकदार आणि त्यांच्यासोबत काम करणारे गुप्तचर यांचा समावेश आहे. त्याउलट, डीप स्टेटची ‘ट्रम्पियन’ संकल्पना अशी आहे जिथे निवडून न आलेले नागरी सेवक राहतात, ज्यांचे करिअर अनेक अध्यक्षपदांच्या पलीकडे जाते आणि जे राजकीय इच्छाशक्तीपुढे झुकत नाहीत. त्यांनी ते नष्ट केले पाहिजे. आणि आदर्शपणे, ते त्यांच्या न्यायाधीशांच्या बाबतीतही हे करतील.

ट्रम्प आणि मोदी हे दोन अतिशय भिन्न, परस्परविरुद्ध नेते आहेत. त्यांच्याकडे परस्परविरोधी राजकीय पद्धत आणि शैली आहे. हे त्यांच्या प्रशासनाच्या दृष्टिकोनात आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सरकार नावाच्या घटकात कसे प्रतिबिंबित होते हे आश्चर्यकारक आहे. एक नोकरशाहीला उद्ध्वस्त करू पाहत आहे, तर दुसरा तिचाच विस्तार करू बघत आहे.

 

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)