‘कोणताच देश पूर्णपणे ‘सार्वभौम’ नसतो, शीतयुद्धाच्या काळात समजला खरा अर्थ’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

2026 या वर्षाचे सध्या सुरुवातीचे दिवस आहेत, पण ‘सार्वभौमत्व’ हा शब्द या वर्षातील सर्वांत लोकप्रिय झालेला शब्द आहे. भारतीय राजकारणात, तो आता एक परवलीचा शब्द आहे. आणि जेव्हा जेव्हा ट्रम्प भारताचा उल्लेख करतात, तेव्हा तेव्हा हा शब्द हटकून येतोच. किंवा जेव्हा अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी चंडीमंदिर येथील वेस्टर्न कमांड मुख्यालयाला भेट दिली, तेव्हादेखील याचा उल्लेख आलाच होता.

ट्रम्प यांच्यामुळे ‘सार्वभौमत्व’ हा शब्द सध्या ट्रेंडिंग आहे. त्यांनी तीन दशकांपासून सुरू असलेल्या जागतिकीकरणाच्या सहमतीचा भंग केला आहे, ज्यामुळे राष्ट्रांना त्यांचे मित्र आणि सहयोगी, गट आणि युतींमध्ये सार्वभौमत्व सामायिक करण्यात फायदा होईल, असे वाटले. हे आता संपले आहे. ट्रम्प यांनी कॅनडापासून भारतापर्यंत प्रत्येक राष्ट्राला, मित्र किंवा सहयोगी देशाला,तो ‘एस’ वर्ड पुन्हा शोधण्यासाठी राजी केले आहे. भारतात, यामुळे सुप्त भावना पुन्हा जागृत झाल्या आहेत. भारताच्या धोरणात्मक व्यावहारिकतेच्या ‘छोट्या’ युगाची परीक्षा घेतली जात आहे. तुम्ही त्याचे श्रेय आपल्या वसाहतवादाच्या इतिहासाला देऊ शकता. किंवा त्यानंतर पाश्चिमात्य देशांकडून (उदा. अमेरिका) पाकिस्तान त्यांचा करार सहयोगी बनल्याने त्याला बळी पडणे. नंतर, 1974 आणि 1998 मध्ये पोखरण येथे झालेल्या दोन चाचण्यांनंतर भारतावरील, त्याच्या तंत्रज्ञानावरील निर्बंधांमुळे त्या जखमा अधिक खोल झाल्या. कुप्रसिद्ध ‘कॅप, रोलबॅक आणि एलिमिनेट’ युगात आपल्या अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावरील सर्व दबावदेखील वॉशिंग्टनकडून आला. म्हणूनच भारताची सार्वभौमत्वाची मोठी, तात्त्विक संकल्पना ‘अमेरिकेचा अवमान’ म्हणून परिभाषित केली गेली. या जिवंत अनुभवामुळे एक वेगळा राष्ट्रवाद निर्माण झाला.

‘परदेशी हात’ हा नेहमीच अमेरिकन होता. त्याचे विरोधक, सोव्हिएत युनियन आणि त्याचे सहयोगी, हे नैसर्गिक मित्र होते. 1990-91 मध्ये एके दिवशी, सोव्हिएत युनियन आणि त्याचा गट यांचे विलीनीकरण झाले. तेव्हापासून, भारत नवीन, एकध्रुवीय जगाचा शोध घेत आहे आणि या अपरिचित भूभागात स्वतःसाठी एक जागा तयार करत आहे. मोठा परिणाम म्हणजे पश्चिमेकडे स्थिर परंतु निर्णायक असा कल. पी.व्ही. नरसिंह राव ते नरेंद्र मोदी ते अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग, प्रत्येक भारतीय नेत्याला एकाच धोरणात्मक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागला आहे: शीतयुद्धानंतरच्या काळात कोणत्याही गटात सामील न होता स्थिर संबंध कसे निर्माण करायचे? भारताचा अतिव्यापक परिसर त्याच्या धोरणात्मक निवडींवर अनेक बंधने घालतो. कारण भारत नेहमीच पाकिस्तानसोबत तणावपूर्ण परिस्थितीत असतो आणि चिनी लोक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) कधी सक्रिय होते याच्या चिंतेत असतात. भारतासाठी, चीन-पाकिस्तान युती खूप मोठी गुंतागुंत निर्माण करते.

याला दुहेरी बंधन असे म्हणता येईल, आणि त्याला काही कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, भारताला त्याच्या सशस्त्र दलांना नेहमीच युद्धासाठी सज्ज आणि लक्षणीयरीत्या तैनात राहण्याची आवश्यकता आहे. बरीचशी उपकरणे अजूनही मूळ सोव्हिएत/रशियन आहेत आणि ते अवलंबित्व आपल्याला दूर करता येत नाही. शिवाय, भारताच्या काही सर्वांत संवेदनशील आणि धोरणात्मक कार्यक्रमांसाठी रशिया महत्त्वाचा आहे, उदाहरणार्थ अणु पाणबुड्या (एसएसएन). दुसरे म्हणजे, दोन आघाड्यांवर येणारे आव्हान टाळण्यासाठी त्याला स्थिर संबंधांची आवश्यकता आहे, अगदी चीनशी व्यापार तडजोडदेखील. या संबंधांचे व्यवस्थापन करणे आपल्याला (भारताला) आवश्यक आहे. म्हणजे ते युक्रेनवरून रशियाला आपण काही बोलू शकत नाही, किंवा ‘रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचे वचन दिले आहे’, असे ट्रम्प यांचे दावे सार्वजनिकरित्या स्वीकारू शकत नाही. युक्रेन युद्धापूर्वी जेव्हा युरोप आणि अमेरिकेला भारताने जागतिक ऊर्जेच्या किमती राखण्यासाठी किमतीच्या मर्यादेत रशियन तेल खरेदी करावे, असे वाटत होते, तेव्हा भारत रशियाकडून जवळजवळ कोणतेही कच्चे तेल खरेदी करत नव्हता. आता खरेदी थांबवू नये, म्हणून जनमताचा दबाव आहे. त्यांना सांगायला हवे, की आपण ‘सार्वभौम’ आहोत.

भूतकाळातील भारतीय सरकारांनी अमेरिकन दबावापुढे दाखवलेल्या अवज्ञेचा वारंवार वापर केला जात आहे, ज्यामुळे इंदिरा गांधींनी रिचर्ड निक्सन आणि हेन्री किसिंजर यांना त्यांचे स्थान कसे दाखवले, याची आठवण होते. ते वास्तव आहे, परंतु ती केवळ कथेची अर्धी बाजू आहे. दुसरे म्हणजे, इंदिरा गांधींनी एका गटाला आव्हान दिले असले तरी, त्यांनी भारताला जवळजवळ (किंवा अंशतः) दुसऱ्या गटाचा सदस्य बनवले. 1969 पासून जेव्हा त्यांना त्यांचे अल्पसंख्याक सरकार सत्तेत ठेवण्यासाठी मॉस्को समर्थक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीआय) खासदारांची आवश्यकता होती, तेव्हा त्यांचा मॉस्कोकडे कल स्पष्ट झाला. 9 ऑगस्ट 1971 पासून, भारत यूएसएसआरचा करारबद्ध मित्र बनला. अमेरिकेच्या 7 व्या ताफ्याने भारताला अपयशी ठरविण्यासाठी प्रयत्न केला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ‘सोव्हिएत व्हेटो’ची हमी दिली आणि पोलंडमधील अनेक शेकडो टी-55 टँकसह भारताला लष्करी उपकरणे खूप लवकर साठवण्यास सक्षम केले, तेव्हा हे उपयुक्त ठरले. अमेरिकेचा नवा मित्र चीनने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे दिली.

1971 चा विजय हा इंदिरा आणि भारतासाठी गौरवाचे शिखर होते आणि निक्सन प्रशासनासाठी तो अपमानास्पद होता कारण त्यांचा गट मोडकळीस आला होता. पण, याचा अर्थ असा होता का, की भारताकडे संपूर्ण सार्वभौमत्व होते? एकामागून एक विविध मुद्द्यांवर त्याला सोव्हिएत संघाची बाजू घ्यावी लागली, मग तो नैतिक युक्तिवाद असो, किंवा काहीही असो. कंपुचिया/कंबोडिया आणि अफगाणिस्तानने भारताच्या ‘नैतिकतेच्या दाव्यांची’ परीक्षा घेतली. यापैकी किमान एक, अफगाणिस्तान, भारतासाठी एक धोरणात्मक गोंधळ निर्माण केला. त्याने अमेरिका-पाकिस्तान युतीचे पुनरुज्जीवन केले, जिहादी संस्कृतीचे बीज रोवले आणि इस्लामाबादला अण्वस्त्रीकरणासाठी जागा निर्माण केली.

1969 ते 1989  या काळात आपल्या इतिहासातील या टप्प्यात, आपल्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड झाली का? उत्तर नाही आहे. सार्वभौमत्व हे अमेरिका आणि चीनसह कोणत्याही राष्ट्रासाठी सापेक्ष आहे. थोडक्यात, याचा अर्थ असा की एखाद्या राष्ट्राला त्याचे निर्णय घेण्यासाठी, अगदी तडजोडी करण्यासाठीही काही जागा असणे आवश्यक आहे. शीतयुद्धात भारताचा सार्वभौमत्वाचा पर्याय मॉस्कोकडे झुकणे होता. त्यानंतर, वॉशिंग्टनशी हळूहळू संबंध निर्माण झाले आहेत. त्याचवेळी रशियाशी संबंध मजबूत होत आहेत, चीनशी स्थिरता आणि पाकिस्तानशी प्रतिबंध निर्माण होत आहे, जरी तोच रशिया चीनचा मजबूत मित्र बनला आहे. कारण पुतिनदेखील ‘सार्वभौम निवड’ करतात. कोणताही देश कधीही पूर्णपणे सार्वभौम नसतो, अगदी ‘तटस्थ स्वित्झर्लंड’देखील नाही. ते सर्व त्यांचे पर्याय शोधतात, आणि तडजोड करतात. संधीसाधूपणा हा शहाण्यांच्या हातातले एक वैध साधन बनतो आणि त्यात कोणतीही लाज नाही. परिणाम असा आहे की, शीतयुद्धाच्या काळात, भारताला सोव्हिएत गैरकृत्ये सहन करावी लागली – अफगाणिस्तान त्यातील सर्वांत महत्वाचे. अमेरिकेला आपल्या काही प्रतिक्रिया या त्याचेच प्रतिबिंब आहेत. आपला अमेरिकाविरोधीवाद इतका तीव्र होता, की रेवंत रेड्डी यांनी हैदराबादमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावावर रस्त्याचे नाव देण्याचा निर्णय घेईपर्यंत भारतातील कोणत्याही शहरात एकाही अमेरिकन व्यक्तीच्या नावावर एकही स्थळ नव्हते. नवी दिल्लीत, आजही, अमेरिकन राजदूताचे निवासस्थान असलेल्या रूझवेल्ट हाऊसशिवाय दुसरे काहीही नाही. आपण मार्टिन लूथर किंगच्या नाव एकाही रस्त्याला वा महामार्गाला दिलेले नाही.

आज आपण जागतिकीकरण झालेल्या परस्परावलंबी जगात राहतो आणि सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेला अधिक लवचिकता आवश्यक आहे. सर्व राष्ट्रे नवीन युती शोधत आहेत आणि सामायिक निहित हितसंबंध हे एकमेव मार्गदर्शक तत्त्व आहे. विचारधारा आणि नैतिकता बाजूला राहिली आहे. या बदलाचे चांगले रूप एका आठवड्यात नवी दिल्लीत दिसून येईल, जेव्हा कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी त्यांच्या पूर्वसुरींनी तोडलेले नाते दुरुस्त करतील. त्यांचा पर्याय: कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाबाबत ट्रम्प यांच्या धमक्या सहन करणे किंवा इतरत्र संबंधांना अडथळा आणणे. भारतीय राजकारणाचा विद्यार्थी म्हणून, माझ्या सर्वांत संस्मरणीय ‘वॉक द टॉक’ मुलाखतींपैकी एक तत्कालीन सीपीएम सरचिटणीस हरकिशन सिंग सुरजीत यांच्याशी होती. “तुम्ही अशा सरकारांना पाठिंबा दिला आहे, ज्यांनी अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले. तुम्ही याचे कसे समर्थन कराल?” असे मी विचारले होते. “हे पहा. भारताला तंत्रज्ञानाची गरज आहे. आम्हाला ते सोव्हिएत युनियनकडून मिळत असे, जे आता अस्तित्वात नाही. म्हणून आम्हाला अमेरिकेची गरज आहे. आम्हाला आमच्या राष्ट्रीय हिताची मागणी कशी आहे, त्यानुसार गोष्टी कराव्या लागतील.” ते म्हणाले.

महान डाव्या विचारवंताचे ‘सार्वभौमत्वा’वरील हे एक छोटेसे ट्यूटोरियल आहे, असे तुम्ही नक्कीच मानू शकता. तुम्हाला 1200 शब्द वाचायला लावण्यापेक्षा मी ही गोष्ट तुम्हाला आधीच सांगू शकलो असतो कदाचित!