अलिप्ततावादाचे नवे रूप: ‘ट्रम्प-पीडित’ आघाडी

चित्रण : श्रुती नैथानी.

2006 च्या त्या चैतन्यमय दिवसांमध्ये, सरकारने आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी एकत्र येऊन त्या वर्षीच्या जागतिक आर्थिक मंचासाठी (डब्लूईएफ) ‘इंडिया एव्हरीव्हेअर’ (सर्वत्र भारत) ही संकल्पना प्रायोजित केली होती. तिथे कार्यक्रम, पार्ट्या, संगीत आणि भेटवस्तू अशी रेलचेल होती. अर्थव्यवस्था तेजीत होती आणि भारतातील तंत्रज्ञानक्षेत्राची वाढ सर्वांना स्पष्टपणे दिसत होती. भारताचा नव्याने उदय होत असल्याचे मानले जात होते. भारत खरोखरच ‘सर्वत्र’ होता. हे वर्ष वेगळे होते. जरी नऊ राज्यांनी आपले पॅव्हेलियन उभारले होते आणि सहा मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते, तरीही ही परिस्थिती 2006 पेक्षा अगदी विरुद्ध होती. भारतीयांनी त्यांच्या स्वतःच्या टीव्ही चॅनेलशिवाय इतरत्र कोणतीही बातमी दिली नाही.

गेल्या सुमारे दोन दशकांतील सर्वाधिक शांत वातावरणात यावर्षीची दावोस परिषद पार पडली. तथापि, मी असा युक्तिवाद करत आहे की, या परिस्थितीत भारतासाठी हीच सर्वोत्तम गोष्ट आहे. या बारा मुद्द्यांचा विचार करू:

• जर भारतीयांनी कोणतीही बातमी दिली नाही, तर तेच शहाणपणाचे होते. जेव्हा जी 7 राष्ट्रांपैकी पाच देशांचे नेते भारतासोबतच्या व्यापार करारांबद्दल भरभरून बोलत होते, तेव्हा कोणत्याही आत्मप्रौढीची गरज नव्हती. युरोपियन युनियनच्या उर्सुला फॉन डेर लेयन यांनी याला ‘सर्व करारांची जननी’ असे संबोधले. त्या युक्रेनच्या मुद्द्यावरून भारताच्या टीकाकार होत्या. पण कॅनडाच्या मार्क कार्नी यांच्या प्रभावी भाषणात भारतासोबतच्या संभाव्य व्यापार कराराच्या उल्लेखापेक्षा बदललेले जग अधिक स्पष्टपणे कशातूनही प्रतिबिंबित झाले नाही. त्यांचे पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो यांनी वाटाघाटी स्थगित केल्या होत्या. एक उपकथानक म्हणजे, ट्रूडोदेखील तिथे होते, बहुतेकदा फोरमबाहेरील चर्चा आणि पार्टीच्या वर्तुळात; अर्थातच, केटी पेरीसोबत.
• यंदाची दावोस डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या हॉवर्ड ल्युटनिक, स्कॉट बेसेंट आणि एलोन मस्क यांच्यासारख्या लोकांमुळे इतकी भारावून गेली होती की, लक्ष वेधून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांच्याशी वाद घालणे हाच होता. कार्नी, इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि फ्रेडरिक मेर्झ यांनी कमी-अधिक प्रमाणात असेच केले. कार्नी यांनी पाश्चात्य आघाडीच्या समाप्तीचीच घोषणा केली. या वादापासून दूर राहणे हे भारतासाठी सर्वोत्तम होते. ट्रम्प यांच्यावर संतापलेल्या पारंपरिक, श्रीमंत, विकसित अमेरिकन मित्र राष्ट्रांकडून नवीन मित्रांच्या शोधातून भारताला अप्रत्यक्ष फायदा झाला. आपण त्यांना ‘ट्रम्प-पीडित आघाडी’ म्हणूया.
• कार्नी यांचे भाषण आपल्या काळातील महान भाषणांपैकी एक म्हणून गौरवले जात आहे. झेक राजकारणी वाक्लाव हावेल यांच्याकडून घेतलेल्या नैतिक शक्तीच्या त्यांच्या कुशल आवाहनाव्यतिरिक्त, ‘मध्यम शक्ती’ आणि ट्रम्पच्या जगात त्यांचे स्थान याबद्दलची त्यांची व्याख्या एक युग-परिभाषित विचार ठरते.
•  याकडे अशा प्रकारे पहा. दोन महासत्तांच्या जगात, जिथे अमेरिका एक उद्धट, दुसऱ्यांना चिरडणारी, दादागिरी करणारी शक्ती आहे, आणि चीन एक अधिक चलाख शक्ती आहे जी आर्थिक आणि सामरिक सुरी इतक्या कौशल्याने फिरवते, की तुम्हाला वेदना जवळजवळ जाणवतच नाहीत, तिथे निवड स्पष्ट आहे. तुम्ही दोघांपैकी एकाचे आश्रित होऊ शकता. अत्यंत दुर्मिळ परिस्थितीत, जी केवळ पाकिस्तानचीच असू शकते, तुम्ही दोघांचेही आश्रित होऊ शकता. पण जर तुम्ही एक महत्त्वपूर्ण शक्ती आणि आत्मसन्मान असलेला देश असाल, किंवा ज्या देशाचे लोक आपल्या प्रतिष्ठेला इतके महत्त्व देतात, की ते कोणत्याही झुकणाऱ्या नेत्याला सत्तेवरून खाली खेचतील, तर तुम्ही कुठे जाल?

तुम्ही दोन महासत्तांनंतरच्या शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थांची गणना सुरू करू शकता. जर्मनी, जपान आणि भारत अनुक्रमे 3, 4 आणि 5 व्या क्रमांकावर असून, ते मध्यम शक्तींच्या श्रेणीत येतात. सध्या 6 व्या क्रमांकावरील ब्रिटनला, 9 व्या क्रमांकावरील रशियाला, 7 आणि 8 व्या क्रमांकावरील फ्रान्स आणि इटलीला, आणि मग 10 व्या क्रमांकावरील कार्नींच्या कॅनडाला बाजूला ठेवा. तुम्ही 11 व्या क्रमांकापासून पुढे मोजत राहू शकता: ब्राझील, स्पेन, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया इत्यादी. हे सर्व देश जगातील आपल्या स्थानाचा आढावा घेत आहेत. ट्रम्पची अमेरिका सर्वांशी समान तुच्छतेने वागते. ते चिनी गटात जाऊ शकत नाहीत. तर मग ते काही एकता, समान उद्दिष्ट आणि कदाचित सामूहिक सौदेबाजीची शक्ती शोधू शकतात का?

• अलिप्ततावादी चळवळ (एनएएम) आठवते का? ती एक खरी शक्ती का बनली नाही, याची काही ठोस कारणे होती. एक, सैद्धांतिकदृष्ट्या अलिप्त असूनही, ती सोव्हिएत युनियनकडे अधिकाधिक झुकत होती. दुसरे, त्यात असे सदस्य नव्हते, ज्यांना त्यावेळी मध्यम शक्ती म्हटले जाऊ शकेल. भारत सर्वांत मोठा होता, परंतु त्याच्या नैतिक भूमिकेला त्याच्या आर्थिक आणि लष्करी मर्यादा आणि अवलंबित्वांमुळे धक्का बसला होता. कालांतराने भारतदेखील सोव्हिएतचा करारबद्ध मित्र बनला.
• जर्मनी, फ्रान्स, जपान, कॅनडा आणि युरोपचा मोठा भाग या नवीन जगाचा शोध घेत असताना, ही एका नवीन अलिप्ततावादी चळवळीची वेळ आहे का? अर्थातच, काळाशी सुसंगत नवीन वैशिष्ट्यांसह. वैचारिक नव्हे, तर व्यावहारिक. अमेरिका आणि चीन या दोघांशीही व्यवसाय करा, परंतु एक गट म्हणून वाटाघाटीची ताकद शोधा. आपण पुन्हा कार्नी यांचे विधान उद्धृत करू शकतो. “जर आपण टेबलावर नसू, तर आपण मेन्यूवर असू.” म्हणून मध्यम शक्तींनी सहकार्य केले पाहिजे, समान हिताचे क्षेत्र शोधले पाहिजे आणि पारंपरिक गटांच्या पलीकडे पाहिले पाहिजे. उदाहरणार्थ, जी7, जी 20, नाटो, अगदी संयुक्त राष्ट्रसंघसुद्धा आता अव्यवहार्य आणि कुचकामी झाले आहेत. ब्रिक्स आणि एससीओ यांसारख्या इतर काही संघटनांवर चीनचे वर्चस्व आहे.
• आता ट्रम्प यांच्या वाटाघाटींची कार्यपद्धती ‘वेडगळ’ लोक वगळता सर्वांनाच माहीत झाली आहे. त्यांना कोणत्याही गटाशी व्यवहार करण्याचा कमालीचा तिटकारा आहे. याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण म्हणजे नाटोबद्दलचा त्यांचा तिरस्कार. त्यांना जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ), जागतिक व्यापार संघटना (डब्लूटीओ), पॅरिस हवामान करार, संयुक्त राष्ट्र आणि अगदी ‘क्वाड’साठीही वेळ नाही. ते तुमच्याशी अप्रत्यक्षपणे किंवा गुंतागुंतीच्या कारस्थानांनी नव्हे, तर थेट आणि ‘उद्धट’ स्वार्थाने वागतात, त्यामुळे आता त्यांचे मन वाचणे सोपे झाले आहे. कोणतीही बहुराष्ट्रीय संस्था, नाटोसह, प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्राला समान मानते. ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन असा आहे: आम्ही इतके शक्तिशाली आहोत, तर आम्ही कोणत्याही गटात समान का म्हणून बसावे?
• याचे दोन परिणाम होतात. एक, ते कोणत्याही नियमांवर आधारित बहुपक्षीयतेला अमेरिकेची शक्ती कमी करणारी गोष्ट मानतात. आणि दुसरे, आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, ते यापुढे कोणत्याही गटासोबत किंवा गटात वाटाघाटी करणार नाहीत. ते प्रत्येक देशाशी स्वतंत्रपणे बोलतील. आणि चीन वगळता इतर सर्वांपेक्षा ते खूप अधिक शक्तिशाली आहेत. अशा प्रकारे ते वाटाघाटीच्या टेबलावर ‘कॉर्लिओन’ तत्त्व आणतात: मी तुम्हाला असा करार देत आहे, जो तुम्ही नाकारू शकत नाही. ग्रीनलंड हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. युक्रेनही त्याच दिशेने जात आहे. चीनशिवाय कोणताही देश ट्रम्प यांच्याशी समान पातळीवर वाटाघाटी करू शकत नाही. म्हणूनच, आतापर्यंत या बहुपक्षीय संस्थांचा गाभा असलेल्या मध्यम शक्तींना आता ‘अनाथ’ आणि ट्रम्प यांच्या दयेवर अवलंबून असल्याची भावना येत आहे. ‘शहाणे व्हा, मी सांगतो तसे करा’ या वागणुकीला सामोरे जाणारा भारत हा पहिला मध्यम शक्ती असलेला देश होता. त्यानंतर युरोपची पाळी आली. वॉशिंग्टनच्या पाश्चात्य मित्रराष्ट्रांच्या प्रतिकाराचे नेतृत्व कॅनडा करत आहे.
• आता मध्यम शक्तींना त्यांची जागा, किंवा हिंदी/उर्दूमध्ये म्हणतो तशी ‘औकात’ दाखवून दिल्यानंतर, त्या कुठे जातील? नाटोच्या प्रमुख सदस्यांनी मुख्याध्यापकासमोर जाणाऱ्या लाचार विद्यार्थ्यांप्रमाणे ओव्हल ऑफिसमध्ये रांग लावून ट्रम्प यांच्याशी सामूहिक वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा काय परिणाम झाला, हे आपल्याला माहीत आहे. कोणताही नवीन गट आकार घेण्यापूर्वीच ते त्याला चिरडून टाकतील, याची तुम्ही खात्री बाळगू शकता. मध्यम शक्तींना आता आपापसात द्विपक्षीय चर्चा करण्यासाठी आणि करार करण्यासाठी एक संधी निर्माण झाली आहे.

अनेक देश आपल्या दीर्घकाळापासूनच्या, दृढ झालेल्या, न बदलणाऱ्या, अगदी वैचारिक भूमिकांपासून दूर जात आहेत. भारत व्यापार संरक्षणवादापासून, युरोप कामगार, कार्बन आणि इतर राजकीय ‘शुद्धते’च्या अट्टाहासांपासून, इत्यादी. जर्मनीचे मेर्झ अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या बंद करण्याबद्दल पश्चात्ताप करत आहेत, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, कॅनडा भारतासोबतचे संबंध सुधारत आहे. त्याने हे समजून घेतले आहे, की पंजाबी टोळ्या ही एक ‘माफिया’ समस्या आहे, ट्रूडोने वर्णन केल्याप्रमाणे हा सार्वभौमत्वाचा मुद्दा नाही.

• अत्यंत वेगाने होणारे व्यापार करार हे या नवीन विचारांचे प्रथम परिणाम आहेत. लष्करी/संरक्षणसंबंध अधिक गुंतागुंतीचे आहेत, तरीही युरोपमध्ये काही संबंध अनौपचारिकपणे उदयास आलेले दिसू शकतात. सर्वांत महत्त्वाचा बदल हा आहे, की दोन ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त अर्थव्यवस्था असलेली सर्व लोकशाही राष्ट्रे एकमेकांकडे नव्या आदराने पाहत आहेत.
• संरक्षण करार अपरिहार्यपणे व्यापार करारांनंतर होतील. ‘इतर’ देशांमध्ये संरक्षणखर्चात वाढ होत असल्याने, कोण कोणाकडून काय खरेदी करतो किंवा विकतो यावरील निर्बंध आणि संकोच दूर केले जातील. संरक्षण उपकरणांच्या संयुक्त उद्योगांबद्दलचा जुना संकोच नाहीसा होत असल्याचे तुम्ही पाहू शकता. उत्पादनक्षमता या नवीन मैत्रीपूर्ण खरेदीदारांकडे, विशेषतः भारताकडे, हस्तांतरित होतील. अर्थात, अमेरिकेलाही याचा फायदा होईल, कारण अनेक देश, विशेषतः युरोपीय देश, आता शस्त्रसाठा करत आहेत.
• आणि शेवटी, जर ट्रम्प यांनी या वर्षाच्या अखेरीस मध्यावधी निवडणुकांमध्ये आपले बहुमत गमावले आणि ते एक कमकुवत राष्ट्राध्यक्ष बनले तर काय? काहीही असले तरी, त्यांच्याकडे फक्त तीन वर्षे आहेत. त्यानंतर अमेरिका जुन्या सामान्य स्थितीकडे परत येऊ शकते. पण तुम्ही याची खात्री बाळगू शकता का?

अमेरिकेवरील विश्वास आपण गमावला आहे. मध्यम शक्तींची घटना कायम राहणार आहे. ती यशस्वी होईल का? मस्क यांच्या दावोस येथील ताज्या विधानावरून याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरेल: “…आशावादी राहून चुकणे हे निराशावादी राहून बरोबर असण्यापेक्षा खरोखरच चांगले आहे.”