नवीन वर्ष सुरू होऊन थोडाच काळ लोटला आहे, परंतु आत्ताच ‘डीप स्टेट’ हा शब्द ‘वर्षाचा शब्द’ पुरस्कार जिंकण्यास आघाडीवर होता असे दिसून येते. जरा कुठे खुट्ट वाजले, की आपण याच घटकाला दोष देऊन मोकळे होतो. कारण हा घटक काही आता निव्वळ काल्पनिक राहिलेला नाही. शासन व्यवस्थेतील उथळपणा (शॅलो स्टेट) आणि गैर राज्य (नो स्टेट) याप्रमाणे हा शब्दही आपल्या जीवनाचा एक भाग झाला आहे. आपण या शब्दाची व्याख्या आणि त्यातील गुंतागुंत काय आहे हे तपासून बघू. तथापि, ‘डीप स्टेट’, ज्याला अनेकदा फक्त ‘डीएस’ असे म्हटले जाते, तो आता लोकशाही राष्ट्रांमधील कारस्थानांच्या सिद्धांताचा आधार बनला आहे.
डीप स्टेटची शब्दकोशातील किंवा विकीपिडीयामधील व्याख्या आहे : शक्यतो गुप्त आणि अनधिकृत शक्तीचे जाळे ज्याचा राजकीय नेतृत्वापेक्षा वेगळा असा स्वतःचा अजेंडा आणि त्याचा पाठपुरावा करणारी शक्ती. आता हा नक्कीच थोडी नकारात्मक आणि कारस्थानी छटा असलेला शब्द आहे. आता नेहमीच्या तीन उदाहरण सूत्राच्या सहाय्याने काही विशिष्ट समस्या/घटनांची यादी करू.
-बांगलादेशातील सत्तापालट : हा बदल अचानक झालेला, हिंसक नेतृत्वविहीन आणि नाट्यमय असा होता. या उलथापालथीसाठी यूएस डीप स्टेटवर (आता इथून पुढे डीएस असे म्हणू) मोठ्या प्रमाणात दोषारोप करण्यात आले. बांगलादेशातील सत्तापालटाला यूएस डीएसचे यश मानले जाते. भारतातही अशाच प्रकारच्या योजना आखण्यात आल्या होत्या. कारण बायडेन प्रशासन आणि डीएस यांना नरेंद्र मोदी आवडत नव्हते.
– पुढे अदानी समूहावर दोन वर्षांच्या कालावधीत भ्रष्टाचाराचे नवे आरोप झाले. यातील अनेक आरोप संशयास्पद असलेल्या हिंडेनबर्गकडून झाले. ही कंपनी धूमकेतूप्रमाणे अचानक अवतरली आणि रहस्यमयपणे गायबही झाली. ऑर्गनाईज्ड क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्टद्वारे समर्थित किंवा अर्थसहाय्यित संस्थांद्वारे इतरही अनेक गोष्टी पुढे आल्या. आयसीआयजे किंवा इंटरनॅशनल कन्सॉर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टीगेटीव्ह जर्नलिस्ट ही संस्थादेखील आहे. या दोन्ही संस्थांना जॉर्ज सोरोस यांच्या ओपन सोसायटी फाउंडेशनचे समर्थन आहे. सोरोस हे डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेले अराजकवादी (मी त्यांना उदारमतवादी म्हणणार नाही) तसेच स्टॉक मार्केटमधील एक शिकारी आहेत, ही बाब लपून राहिलेली नाही. ही अशी व्यक्ती आहे जिने 1997 च्या आर्थिक संकटात पाऊंड आणि बँक ऑफ इंग्लंड (1992) तसेच अनेक प्रमुख पूर्व आशियायी अर्थव्यवस्थांना धक्के दिले. या दोन्ही संस्थांनी अदानींवरील बातम्यांच्या तपासाला पाठबळ दिले. हा मोदी सरकारवर अप्रत्यक्ष हल्ला होता, असे कट सिद्धांत सांगतो.
– आता तिसरी घटना. भारताला कॅनडा आणि अमेरिकेत तेथील शीख कट्टरपंथीय कारवायांशी संबंधित कठीण आणि लाजिरवाण्या परिस्थितीच्या कचाट्यात गुंतवले गेले. या प्रकरणांचा अमेरिकन मीडियाने तपशीलवार पाठपुरावा केला. अगदी तसेच अदानींच्या फायनान्शिअल टाईम्सने केले. हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही असा युक्तिवाद करण्यात येत आहे. हे डीएसचेच काम असावे. आता डोनाल्ड ट्रम्प, इलॉन मस्क आणि त्यांचे सर्व विश्वासू त्याबद्दल तक्रार करत आहेत.
इथपर्यंत ठीक. आता याचे तपशीलवार विश्लेषण करू. बांगलादेशमध्ये जे घडले त्यासाठी अमेरिकन सरकारच्या छत्रछायेत काम करणाऱ्या काही ‘गुप्त आणि अनधिकृत’ गटाचा हात होता याची खात्री आहे का? गेल्या महिन्यात ढाका येथे मुख्य सल्लागार महम्मद युनूस यांना भेटण्यासाठी जॉर्ज सोरोस यांच्या मुलाची छायाचित्रे दिसल्याने याबाबत संशय अधिक दृढ होतो.
यानंतर युनूस यांच्या खांद्यावर हात ठेवलेले बायडेन यांचे छायाचित्र प्रकाशित झाले. जर हसीनांना पदच्युत करण्यात अमेरिकेचा हात असेल तर डीएसने स्वतःहून केलेले काम होते की बायडेन प्रशासनाच्या संमतीने ते केले होते? हा तर्क षड्यंत्र सिद्धांतकारांच्या डीएसच्या व्याख्येत बसणारा नाही. काही गुप्त, या व्याख्येत न बसणाऱ्या अशा अनेक संस्था आहेत व त्या सरकारसाठी थेट काम करतात. आता थोडा अवघड प्रश्न : तुम्ही लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-महंमद या संघटनांना काय म्हणाल? तर गैर-सरकारी संघटना, जसे पाकिस्तानी लोकही म्हणतात. किंवा डीप स्टेट. दोघांचेही अस्तित्व नाकारणे पाकिस्तानी संस्थांसाठी सोपे आहे.
अदानींचा प्रश्न थोडा अधिक गुंतागुंतीचा असू शकतो. कारण हिंडेनबर्ग आणि ओसीसीआरपीच्या हवाल्याने प्रकाशित झालेल्या बातम्यांमागे अमेरिकी सरकारचा थेट हात नव्हता. मग हा डीएसचा खेळ होता का? तसा विचार केला तर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अँड सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने हिंडेनबर्गच्या तुलनेत अदानींवर खूपच गंभीर आरोप लावले. मग हिँडेनबर्ग आणि ओसीसीआरपी स्वतंत्रपणे काम करत होते की सरकारशी जुळवून घेत होते? की उलटेच घडले?
निज्जर आणि पन्नून प्रकरणात भारताला कॅनडा आणि अमेरिकेमध्ये अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. यात डीएसवर संशय घेतला जातो कारण या प्रकरणात अमेरिका आणि कॅनडातील माध्यमे विशेष सक्रिय होती. येथील माध्यमांमध्ये असलेल्या बातम्या मात्र संबंधित देशाच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित होत्या.
नोकरशाही, नागरी सेवा, पोलीस, सशस्त्र सेना, न्यायव्यवस्था, नियामक, निवडणूक आयोग आणि इतरही संस्था जशा सरकार बदलले तरीही कार्यरत असतात. तसेच डीएसचेही आहे. तेही नियमांचे पालन करतात. 1996 ते 1999 या काळात भारतात सहा पंतप्रधान झाले. या संवेदनशील काळात सनदी सेवा, लष्कर अधिकार आणि अणुशास्त्रज्ञांच्या उत्कृष्ट संघाने आपल्या धोरणात्मक कार्यक्रमातील सातत्य टिकवून ठेवले, त्याचे संरक्षण केले आणि एक शब्दही बाहेर पडू दिला नाही. या व्यवस्थेने आण्विक सामर्थ्याची माहिती गुप्त ठेवली आणि त्याचा शांततापूर्ण कामासाठी उपयोग होत असल्याचे सांगितले. मात्र, 1998 मध्ये हे सामर्थ्य जगापुढे आले. कारण वाजपेयी सरकारने त्यांना तसे करण्यास सांगितले.
राजकीय नेत्यांच्या आदेशानुसार बदलणारे डीएस उथळ राज्याचे निर्देशक आहे. जेव्हा स्थिती थोडी कमकुवत असते तेव्हाच डीएस आपल्या हाती अजेंडा घेतात. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अणू करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर हे नाट्य देशाने बघितले. कराराला होत असलेल्या विरोधाचा आधार पंतप्रधानाचे कार्यालय आणि परराष्ट्र खात्यातील अधिकाऱ्यांनी पुरवलेल्या माहितीचा होता. याला अमेरिकेचा विरोध आणि मोठ्या बदलला नकार याचीही किनार होतीच. यातून हा आण्विक दायित्व करार निष्फळ ठरला. मोदी सरकारने त्यात बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याची मोदी-ट्रम्प संयुक्त निवेदनातही दखल घेण्यात आली आहे.
-आणि शेवटचा मुद्दा, गैर-राज्य. प्राचीन काळापासून सार्वभौम राष्ट्रांनी देश पुढे नेण्यासाठी गैर-राज्य संकल्पनांचा वापर केला आहे. तिसऱ्या शतकातील सम्राट अशोकाच्या काळातील भिक्षू, मध्ययुगीन सूफींपासून ते ऑक्सफॅम, ओमिड्यार आणि सोरोसपर्यंत ही साखळी जोडता येते. अशा नॉन-स्टेट व्यवस्थेची शक्ती शासनव्यवस्थेशी जुळवून घेतल्यानंतर अधिक वाढते. उदाहरणार्थ, यूएसएआयडी ही यंत्रणा डीएस असू शकत नाही. कारण ते अमेरिकी यंत्रणेचे एक साधन आहे. इतके, की मार्को रुबिओ यांनी आता थेट पदभार स्वीकारला असून ते थेट सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणले. ट्रम्प समर्थकांचा असा आक्षेप होता की,हे साधन डाव्यांनी हायजॅक करून त्याचा वापर डाव्या विचारसरणीच्या प्रचारासाठी केला. यासाठी अमेरिकेच्या हितसंबंधांचा बळी देण्यात आला.
भारताचा विचार करता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे काय? असा प्रश्न विचारला तर भाजपकडून ‘ही एक गैर-राज्य संस्था आहे’ असे स्पष्टीकरण देण्यात येईल. खरे तर संघ ही जगातील सर्वांत मोठी एनजीओ आहे. काँग्रेसला विचारले तर ते संघाला ‘भाजपचे डीप स्टेट’ असे संबोधतील. तर सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीएमधील राष्ट्रीय सल्लागार समिती हे काय होते? असा प्रश्न विचारला तर त्यालाही वरील उदाहरणाचे सूत्र लागू होईल. विरोधक त्याच्याकडे डीप स्टेट म्हणून अंगुलीनिर्देश करतात ती दुसऱ्यासाठी गैर-राज्य संस्था असू शकते.
(अनुवाद : तेजसी आगाशे)
Recent Comments