‘भारताच्या शेजारी देशातील सत्ता हस्तांतरण हे लोकशाहीच्या बळकटीचे प्रतीक’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

आपण कितीही प्रयत्न केले, तरी जगात कुठेही असा एकसंध प्रदेश सापडत नाही जिथे 2 अब्ज लोक निवडणुकीत मतदान करतात आणि लोकशाहीला महत्त्व देतात. असा प्रदेश अमेरिकन खंडात किंवा आफ्रिकेत आढळत नाही. युरोपची लोकसंख्या तितकी मोठी नाही, आणि पूर्व आशियाच्या लोकसंख्येत चीनच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येचे वर्चस्व आहे.

या सगळ्यांत, भारतीय उपखंडाला वेगळेपण देणारी एक गोष्ट आहे. मालदीवपासून श्रीलंका, भारत, नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतानपर्यंत, या उपखंडातील सर्व देशांमध्ये नियमित निवडणुका होतात. प्रत्येक देशातील लोकशाही अर्थातच वेगळी आहे. उदाहरणार्थ, आपण पाकिस्तानची लोकशाही एकदम खाली तळाशी आणि भारताच्या लोकशाहीला वरच्या क्रमांकावर ठेवू शकतो. याचा अर्थ असा नाही, की भारताची लोकशाही परिपूर्ण आहे. लोकशाहीला ‘रेटिंग’ देणे तसे जोखमीचेच आहे. मी फक्त एक साधा निकष लागू करतो: राजकीय सत्तेचे शांततापूर्ण आणि सातत्यपूर्ण संक्रमण कुठे झाले आहे? भारताच्या 19 महिन्यांच्या आणीबाणीचा अपवाद वगळता, जेव्हा निवडणुका एका वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या, तेव्हा भारताने हा निकष बहुतेक वेळा पूर्ण केला आहे. या प्रमाणात आपण पाकिस्तानला सर्वांत खालच्या स्थानावर ठेवू, कारण त्याला त्याच्या स्थापनेनंतर 25 वर्षांनी निवडणुका घेण्याचे सुचले. शिवाय, त्यांच्या कोणत्याही निवडून आलेल्या पंतप्रधानांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. पाकिस्तानने सातत्याने त्यांच्या लष्कराला प्राधान्य दिले आहे आणि स्वतःसाठी एक अनोखी संकरित व्यवस्था तयार केली आहे. असे बरेच कालखंड आहेत, ज्यादरम्यान लष्कराने पूर्णपणे राज्य केले. उदाहरणार्थ, जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली 1999 ते 2008 पर्यंतचा काळ. तरीही, लोक मतदान करत राहतात.

दुसरीकडे, भूतान, एक लहान, अत्यंत मजबूत राजेशाही असलेला देश. मात्र तेथे नियमितपणे निवडणुका घेण्याची आणि निवडून आलेल्या पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला सत्ता सोपवण्याची दूरदृष्टी असलेला राजा आहे. अनुक्रमे बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि मालदीवमध्ये निवडणुका झाल्या आहेत आणि सत्तेचे एक मजबूत, शांततापूर्ण हस्तांतरण झाले आहे. लष्कराची भीती कुठेही राहिलेली नाही, अगदी बांगलादेशमध्येही. तिथे तीन दशकांपासून दोनदा लष्करी हुकूमशाहीने राज्य केले आहे. याचा अर्थ असा, की भौगोलिकदृष्ट्या संकुचित उपखंडात राहणारी, जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या निवडून आलेल्या लोकशाहीसाठी दृढ वचनबद्ध आहे. या सर्व देशांमध्ये, पाकिस्तान वगळता, लष्कर हे देशाच्या भल्यासाठी उभी असणारी एक शक्ती असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि निवडणुका आणि सत्ता हस्तांतरण मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जरी हिंसक निदर्शनांनी स्थापित सरकारला सत्तेवरून काढून टाकले असले तरीही. गेल्या चार वर्षांत, आपल्या तीन शेजारील देशांमध्ये आपण हे घडताना पाहिले आहे. प्रथम, श्रीलंकेच्या महिंदा राजपक्षे, नंतर बांगलादेशच्या शेख हसीना वाजेद आणि नंतर नेपाळच्या खड्ग प्रसाद शर्मा ओली यांनी सत्ता गमावली. अरब स्प्रिंगसारख्या निदर्शनांमुळे या तीन देशांमध्ये सत्तापालट झाला असला तरी, हे तीन देश अराजकतेने वेढले गेले नाहीत. ते पुन्हा उभे राहिले. शांततापूर्ण निवडणुका घेतल्या आणि मोठ्या बहुमत असलेल्या लोकप्रिय नेत्यांना सत्ता सोपवली.

यापैकी दोन, श्रीलंका आणि नेपाळ यांनी या प्रक्रियेत नवीन राजकीय पक्षांची स्थापनादेखील केली. व्यवस्थेविरुद्ध राग होता आणि त्याचे रूपांतर स्थापित राजकीय पक्षाविरुद्ध तीव्र निषेधात झाले. सर्वांत अलीकडील उदाहरण म्हणजे नेपाळ. 8 आणि 9 सप्टेंबर 2025 रोजी, दोन दिवसांत, ओली यांचे सरकार पडले, ज्यामुळे लष्कर पुढे काय करेल याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला. परंतु लष्कराने काहीही केले नाही. त्यांनी फक्त सुव्यवस्था राखली, जेणेकरून आदरणीय सरन्यायाधीश (नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश) सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार सत्ता हाती घेऊ शकेल. आणि त्याचा एकमेव अजेंडा शक्य तितक्या लवकर शांततापूर्ण आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे हा होता. कार्की यांनी सर्व पक्षांना सहा महिन्यांत मुक्त निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली. 2008 मध्ये राजेशाहीची जागा लोकशाहीने घेतल्यापासून आणि प्रजासत्ताक संविधान लागू झाल्यापासून नेपाळला 14 पंतप्रधान देणाऱ्या सर्वांना निवडणूक निकालांनी नाकारले. त्यामुळे माओवादी राजवटही संपली. 165 सदस्यीय प्रतिनिधी सभागृहात आता त्यांची संख्या 10% पेक्षा कमी आहे.

नवा नेता? अवघ्या 35 वर्षांचा बालेन शाह हा राजकारणात कधीही सहभागी नसलेल्या प्रतिष्ठित पालकांचा मुलगा आहे. बेळगावमधील विश्वेश्वरय्या टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी (व्हीटीयू) मधून स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये एम.टेक केलेले बालेन शाह हे फक्त एक रॅपर होते. ते भ्रष्टाचार, कुशासन, स्थलांतर आणि राहणीमानाच्या विरोधात जनतेचा रोष व्यक्त करणाऱ्या त्यांच्या गाण्यांमुळे प्रसिद्ध झाले. ते ज्या नॅशनल इंडिपेंडेंट पार्टीमध्ये सामील झाले, त्याची स्थापना पत्रकार रबी लामिछाने यांनी 2022 मध्ये केली आणि दोन तृतीयांश बहुमतापेक्षा एक जागा कमी जिंकली. सध्या तरी, ते स्वतःला मध्यममार्गी म्हणवून घेत आहेत. याचा सारांश असा आहे, की संविधान आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास मजबूत आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयापासून राष्ट्रपती, निवडणूक आयोग आणि लष्करापर्यंत सर्व प्रमुख संस्थांनी त्यांचे अधिकार आणि प्रतिष्ठा राखली आहे. बांगलादेशने हे एका अनोख्या पद्धतीने आणि अद्वितीय पद्धतीने दाखवून दिले आहे. मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित काळजीवाहू सरकार आपली भूमिका पूर्णपणे पार पाडण्यात अपयशी ठरले आणि धोरणे बदलण्याचा आणि उलट करण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार असल्याचे भासवले. लष्करामुळेच त्यांना वास्तवाचा सामना करावा लागला.

तेथील निवडणुका आदर्श म्हणता येणार नाहीत, कारण एक प्रमुख पक्ष, अवामी लीग, यावर बंदी घालण्यात आली होती. तरीही, निवडणुका शांततेत, आपल्या पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांपेक्षा अधिक शांततेने पार पडल्या. 60 वर्षीय तारिक रहमान यांनी दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. त्यानंतर काहीसे विवेकी वातावरण निर्माण झाले. भारतविरोधी वक्तव्ये आणि कारवाया कमी झाल्या, चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आणि बांगलादेशचे नवीन सरकार भूतकाळातील राष्ट्रीय आणि वैयक्तिक तक्रारी वाढवण्याऐवजी भविष्याकडे पाहत आहे. त्या देशाची लोकशाही अधिक मजबूत झाली आहे. अवामी लीगवरील बंदी हा तिला लागलेला बट्टा असला, तरीही. याआधी, श्रीलंकेत एक दीर्घ परंतु उल्लेखनीय शांत प्रक्रिया सुरू होती. सुरुवातीला, राजपक्षे कुटुंबातील उर्वरित सदस्य देश सोडून पळून गेले असताना, अध्यक्ष म्हणून गोटाबायांनी यूएनपी (युनायटेड नॅशनल पार्टी) चे अनुभवी नेते रानिल विक्रमसिंघे यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली.

दोन महिन्यांनंतर, ‘अरागले’ या मोठ्या लोकप्रिय चळवळीने गोटाबायांना पदच्युत केले आणि विक्रमसिंघे यांना अध्यक्षपदी बसवण्यात आले, त्यांच्या पक्षात फक्त एक खासदार असला, तरी. राष्ट्रीय संसदेत गुप्त मतदानाने त्यांना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. का? कारण त्यांनी संविधान, लोकशाही आणि राष्ट्रीय हितासाठी, स्थिरतेसाठी वचनबद्धता सामायिक केली. नोव्हेंबर 2024 मध्ये, शांततापूर्ण निवडणुकीने 57 वर्षीय अनुरा कुमारा दिसानायके यांना सत्ता दिली, एक समर्पित कम्युनिस्ट आणि जनता विमुक्ती पेरुमना (जेव्हीपी) चे माजी नेते. एकेकाळी दहशतवादी संघटना मानली जाणारी जेव्हीपी हिंसकपणे दडपली गेली होती. तथापि, या पक्षाने निवडणुकीत सर्व स्थापित पक्षांना मागे टाकत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. या अर्थाने, नेपाळमध्येदेखील स्वीकारल्या जाणाऱ्या उत्तराधिकाराच्या रांगेत असलेल्या सर्व उपलब्ध पक्षांना नाकारण्याच्या प्रवृत्तीचेच ते एक प्रतीक आहे. फरक एवढाच आहे की कट्टरपंथी डाव्यांनी एका ठिकाणी (श्रीलंका) प्रचंड विजय मिळवला, तर दुसऱ्या ठिकाणी (नेपाळ) ते सपशेल अपयशी ठरले. मालदीवमध्येही, 2008 पासून शांततापूर्ण निवडणुकांद्वारे सत्ता बदलत आहे, सत्तेत आलेल्या काही नेत्यांनी त्यांच्या पूर्वसुरींना तुरुंगात टाकले आहे. आपण आधीच चर्चा केली होती, त्याप्रमाणे ‘परिपूर्ण लोकशाही’ असे काही नाही.

सुरुवातीला मी पाकिस्तानचा समावेश या लोकशाही देशांमध्ये केला, कारण सध्या त्यांच्याकडे निवडून आलेल्या सरकारांचा सर्वाधिक कार्यकाळ सुरू आहे, त्यांचे स्वरूप काहीही असो. त्याच्या मिश्र इतिहासात, सध्याच्या व्यवस्थेने सर्वांत कमकुवत सरकारदेखील निर्माण केले आहे, ज्याने लष्कराच्या संगनमताने संविधानात फेरफार केला आहे. तर, प्रश्न असा उद्भवतो, की या उपखंडातील अनेक देशांमध्ये लोकशाही परिपक्व आणि मजबूत झाली असताना पाकिस्तान का डळमळीत झाला आहे?

मला वाटते, की उत्तर या सर्व देशांनी राष्ट्रवादाची कल्पना कशी केली, यात आहे. पाकिस्तान हा एक अपवाद आहे, कारण तो अजूनही द्वि-राष्ट्र सिद्धांताचे समर्थन करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. या ध्यासाने लष्कराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संस्थेला त्याची नैतिक उंची वाढवण्यापासून रोखले आहे. जेव्हा तुम्ही सैद्धांतिकदृष्ट्या स्वतःला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य’ मानता तेव्हा असेच घडते, ज्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न इतर सर्व प्रश्नांपेक्षा वरचढ आहे. पाकिस्तानचे संकट हे अस्तित्वाचे संकट आहे. हे अस्तित्वात्मक संकट शब्दशः अर्थाने नाही, तर तत्त्वज्ञ जीन-पॉल सार्त्र यांनी म्हटल्यानुसार आहे: ‘माझे अस्तित्व का आहे’? आणि ‘माझे अस्तित्व कसे टिकते’? त्यातच त्याच्या लोकशाहीच्या पातळीत आणि दोन अब्ज लोकसंख्या असलेल्या या उपखंडात फरक आहे.