ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणे बनण्याकडे पंजाबची वाटचाल, पंतप्रधानांसाठी कोणता संदेश?

चित्रण : मनाली घोष.

1 सप्टेंबर रोजी तियानजिनहून परत येताच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अफगाणिस्तानातील भूकंपाबद्दल शोक व्यक्त करणारे ट्विट लिहिले. त्यांना अकाल तख्त आणि तख्त श्री दमदमा साहिब गुरुद्वाराचे माजी मुख्य पुजारी ज्ञानी हरप्रीत सिंग यांनी  ट्विटमध्ये प्रतिसाद दिला. ते स्वतःला शिरोमणी अकाली दलातील फुटीमुळे तुटलेल्या शीख धार्मिक राजकारणात नेतृत्वाचा दावेदार मानतात. या धोकादायक राजकीय-धार्मिक पोकळीत, फुटलेल्या नवन (नवीन) अकाली दलाचे प्रमुख म्हणून ज्ञानी जी जागा शोधत आहेत.

ते फुटलेल्या गटाचे वर्णन करण्यावर आक्षेप घेतात. सुखबीर सिंग बादल यांचे अकाली दल फुटले आहे, असा त्यांचा आग्रह आहे. शिवाय, शीख राजकारणातील तिसरी शक्ती अमृतपाल सिंग यांचा शिरोमणी अकाली दल (वारीस पंजाब दे) आहे. धोकादायक शक्ती, विशेषतः इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (आयएसआय) याचा फायदा घेत आहेत. सध्या, आपण ज्ञानी यांच्या ‘टाइमलाईन’वर लक्ष केंद्रित करू. ते अनेकदा, पंजाबी (गुरुमुखी) मध्येच ट्विट करतात. सध्या त्यांची ट्वीटस पूरपरिस्थितीबाबतचीच दिसून येतात.

दिल्लीला विरोध हा शीख धार्मिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे आणि ज्ञानी जी यांनी पंतप्रधानांच्या अफगाणिस्तानवरील ट्विटवर लगेच लक्ष केंद्रित केले आणि इंग्रजीमध्ये ट्वीट लिहिले. “माननीय पंतप्रधान, तुम्ही अफगाणिस्तानबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली हे चांगले आहे, परंतु पंजाबदेखील या देशाचा एक भाग आहे, जिथे 17 ऑगस्टपासून जवळजवळ 1 हजार 500 गावे आणि 3 लाख लोक आपत्तीग्रस्त झाले आहेत. पंजाबकडे तुमचे होणारे दुर्लक्ष अत्यंत वेदनादायक आहे.” त्यानंतर त्यांनी पंतप्रधानांना तीन पानांचे पत्र लिहिले आणि ते त्यांच्या एक्स हँडलवर पोस्ट केले.

आता, आपल्याला माहिती आहे, की पंतप्रधानांनी परतल्यानंतर लगेचच पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याशी बोलून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरग्रस्त भागात आहेत, तिथे झालेल्या नुकसानाची तपासणीही करत आहेत. मात्र आपत्तीग्रस्त पंजाबींसाठी हे सांत्वनदायक नाही.

अनेक दशकांमधील त्यांच्या सध्याच्या सर्वात कठीण काळात, त्यांना त्यांच्या राज्यात पंतप्रधानांच्या आश्वासनाची अपेक्षा होती – अगदी भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) पंतप्रधान, ज्याला शीख बहुतेकदा पंजाबमध्ये मतदान करत नाहीत. जर पंतप्रधान हे वडील, मोठा भाऊ किंवा सर्व भारतीयांच्या कुटुंबप्रमुखासारखे असतील, तर ते येथे का नाहीत? पंजाबी (विशेषतः शीख) कुटुंबाचे सदस्य नाहीत का? जर त्यांच्याकडे बिहारला भेट देण्यासाठी वेळ असेल, तर शेजारच्या पंजाबला एक छोटी भेट त्यांनी का देऊ नये? व्यापक स्वरूपाचा विचार करायला गेल्यास, आधीच्या तीन कृषी कायद्यांविरुद्धच्या चळवळीपासून  असलेल्या अलिप्ततेला हे सर्व खतपाणी घालत आहे. शीख समुदायासाठी, हे दिल्लीवरील त्यांच्या दीर्घकालीन संशयाची पुष्टी करते. भाजपसारख्या कट्टर पक्षाबद्दलच्या आपल्या समजुतीवरून, यासाठी दोन स्पष्टीकरणे असू शकतात. एक म्हणजे पक्ष आणि पंतप्रधान राज्य आणि त्याच्या शीख समुदायाबद्दल नाराज आहेत, कारण प्रामुख्याने त्यांनीच कृषी कायद्यांवरून दिल्लीला वेढा घातला होता. परदेशातील शीखांनी चालवलेल्या फुटीरतावादी मोहिमा अस्थिरतेमध्ये आणखीच भर घालतात.

तथापि, वस्तुस्थिती अशी आहे,  की पहिले कारण केंद्र आणि राज्य सरकार (त्यावेळचे काँग्रेस) यांच्याकडून संवाद आणि विश्वासार्हतेचे राजकीय अपयश होते. त्या विस्तृत खुल्या ‘राजकीय व्यासपीठावर’, तीनही बाजूंनी विविध कृषी नेते  आले: वैचारिक डावे, धार्मिक उजवे आणि कोणताही भागभांडवल नसलेले अराजकतावादी. यामुळे केंद्राविरुद्ध संतप्त, कटु भावना निर्माण झाल्या. ही भाजपची सर्वांगीण मानसिकता आहे. त्यांना प्रत्येक राज्य जिंकायचे आहे. तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ आणि पश्चिम बंगालही जिंकून घेणे हे त्यांचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या समर्पित प्रचारकांच्या अनेक दशकांच्या परिश्रमानंतर त्यांनी आसाम, त्रिपुरा आणि मणिपूर जिंकले. पंजाब का नाही?

पंजाबची अलिप्तता त्यांना अडचणीची ठरत आहे. शिरोमणी अकाली दलासोबतचे कनिष्ठ भागीदार म्हणून ते सत्तेत सहभागी झाले आहेत. 1990 च्या दशकात अटलबिहारी वाजपेयींनी हे पाऊल उचलले होते. भाजपच्या नेतृत्वाने तो करार मोडून पंजाबमध्ये एकटे पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांना एकही जागा मिळाली नाही परंतु 2022 च्या विधानसभेत (6.6 टक्के) मतांची टक्केवारी तिप्पट होऊन 2024 च्या लोकसभेत 18.56 टक्के झाली – एकेकाळी वरिष्ठ भागीदार असलेल्या अकाली दलच्या 13.2 टक्क्यांच्या पुढे. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष प्रत्येकी 26 टक्क्यांवर होते. भाजप ही एक सातत्याने निवडणूक लढवण्यास तयार अशी एक सेना आहे, आणि त्यांचे कमांडर असा विचार करू शकतात की जर शीख मतांचे तीन प्रकारे विभाजन केले गेले – शिरोमणी अकाली दल, काँग्रेस आणि कट्टरपंथी – आणि हिंदू एकत्र आले तर ते स्वतःहून सत्ता मिळवू शकते. हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणातून विजय मिळवणे, विशेषतः जिथे मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत, हे पंजाबपेक्षा खूप वेगळे आहे, जिथे शीख बहुसंख्य आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही अकालींनी खूप वाईट कामगिरी केली कारण त्यांचे अर्धे मत, सुमारे 13  टक्के, कट्टरपंथींनी घेतले होते.

पंजाबमध्ये आता कट्टरपंथींच्या वाढत्या लोकप्रियतेची समस्या आहे कारण अकालींबद्दलचे आकर्षण वाढत आहे आणि भाजपचे ध्रुवीकरण होताना दिसत आहे. फुटीरतावादी या क्षेत्रात हातपाय मारू बघत आहेत, तसेच पाकिस्तानीही. अनेक नवीन यूट्यूब चॅनेल्स आणि सोशल मीडिया हँडल्स अतिशय सूक्ष्म प्रचार चालवत आहेत, जे मोठ्या प्रमाणात असे सूचित करतात की मुस्लिम आणि शीख, एकेश्वरवादी आणि पंजाबी म्हणून, त्यांच्यात कोणतेही खरे प्रश्न नाहीत. ही समस्या हिंदूंमुळे निर्माण झाली आहे आणि म्हणूनच, शीखांना ‘वेगळ्या पद्धतीने’ विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रचारात पंजाबी अस्मितेचा वापर, सीमा ओलांडून सामान्य संस्कृती, भाषा, संगीत आणि सांस्कृतिक बंधांचादेखील वापर केला जातो.

मी यापैकी बरेच पाहिले आहेत, ज्यात कॅनडा आणि युनायटेड किंग्डममधील शीखांनी चालवलेले काही लोकप्रिय पॉडकास्टदेखील आहेत, ज्यात राजकारणावर विस्तृत चर्चा केली आहे. मी नुकताच कॅनडामधून 66 मिनिटांचा एक कार्यक्रम पाहिला जिथे अँकर ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर पाकिस्तानी हवाई दलाच्या एका अनुभवी आणि हॅजियोग्राफरशी बोलतात. पंजाबमध्ये, त्यांच्या स्वतःच्या विकृत दृष्टिकोनातून, ISI/ISPR शीख/पंजाबला कमी दर्जाचे  म्हणून पाहतात.

स्वतःच्या इतिहासापासून न शिकणारा देश खूप वाईट परिणाम भोगतो. साठ वर्षांपूर्वी, मिझोरम (त्यावेळचा आसाममधील लुशाई हिल्स जिल्हा) बांबूच्या फुलांनी, उंदरांच्या दुष्काळाने त्रस्त झाला होता. बांबूच्या फुलांमधील अल्कलॉइडमुळे उंदीर खूप वाढले होते. लवकरच त्यांनी सर्व धान्याचे साठे फस्त करून टाकले होते आणि लोक उपाशी राहू लागले होते. राज्य सरकार अडचणीत आले आणि केंद्र वेगळ्याच व्यवधानात होते. तेव्हा त्यांच्या बटालियनमधील अडचणींमुळे सैन्याने नुकतेच पाडलेले ‘लालडेंगा’ आले आणि त्यांनी मिझोरम राष्ट्रीय दुष्काळ आघाडी (MNFF) स्थापन केली. 1966 च्या सुरुवातीला हे मिझो राष्ट्रीय आघाडी बनले आणि दोन दशके चीन आणि पाकिस्तान समर्थित बंडखोरी चालवली.

भारताला दोनदा एकच चूक करणे परवडणारे नाही, आणि यावेळी पंजाबमध्ये तर नाहीच नाही. खरं तर, आपत्ती ही केंद्र, पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षासाठी पंजाबसोबत राहण्याची एक उत्तम संधी आहे. राजकीयदृष्ट्या भाजपसाठी, ही त्यांच्या कधीही न मिळालेल्या राज्याशी करार करण्याची संधी आहे. भारतासाठी, ज्या राज्याच्या आणि लोकांच्या प्रेमाशिवाय आणि योगदानाशिवाय प्रजासत्ताकाची कल्पनाही करता येत नाही त्यांच्यासाठी शक्य तितके सर्व काही करणे ही एक जबाबदारी आहे.