‘स्विस अहवाला’मुळे आता ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील वाद संपुष्टात येणे अपेक्षित

चित्रण : श्रुती नैथानी.

ऑपरेशन सिंदूरच्या सुमारे 88 व्या तासात पाकिस्तानने केलेल्या युद्धविरामाच्या विनंतीला स्वीकारणे भारतासाठी शहाणपणाचे होते की घाईचे? भारताने युद्ध सुरूच ठेवायला हवे होते का, आणि कधीपर्यंत? ‘स्वित्झर्लंड-स्थित सेंटर फॉर मिलिटरी हिस्ट्री अँड पर्सपेक्टिव्ह स्टडीज’ (सीएचपीएम) साठी या ऑपरेशनचे मूल्यांकन करणाऱ्या उच्च-शक्ती गटाच्या सर्वसमावेशक अहवालाच्या प्रकाशनानंतर गेल्या आठवड्यात हे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले. या अहवालातील निष्कर्षांचे भारतात बहुतांशी स्वागत झाले आहे.

हे अपेक्षितच होते, आणि केवळ पाकिस्तानच्या दाव्याच्या तुलनेत भारताचे हवाई नुकसान सुमारे निम्मे असल्याचे त्यात म्हटले आहे, म्हणूनच नव्हे. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, त्यात म्हटले आहे, की “युद्धविराम जाहीर होईपर्यंत भारतीय हवाई दलाने शत्रूच्या हवाई संरक्षण प्रणालींना लक्षणीयरीत्या कमकुवत केले होते, आणि त्यानंतर पाकिस्तानच्या प्रमुख हवाईदलाच्या तळांवर अनेक प्रभावी हल्ले करून संघर्ष समाप्त केला. अशा प्रकारे, स्पष्ट हवाई वर्चस्व मिळवून भारताने इस्लामाबादला युद्धविरामाची विनंती करण्यास भाग पाडले.” दुसऱ्या एका ठिकाणी, अहवालात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे,की “पुरेशा पुराव्यांवरून असे दिसते की 10 मे 2025 च्या सकाळपर्यंत, भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण भागावर हवाई वर्चस्व मिळवण्यात यश मिळवले होते. यामुळेच त्यांना शत्रूच्या पायाभूत सुविधांवर आपल्या इच्छेनुसार लांब पल्ल्याचे हल्ले करणे शक्य झाले.” कोणतीही शक्यता बाकी सोडता, अहवाल असा निष्कर्ष काढतो, की त्याच वेळी पीएएफने 7 मे 2025 रोजी इतक्या यशस्वीपणे केलेल्या कारवायांची पुनरावृत्ती करण्याची क्षमता गमावली होती, कारण त्यांचे पुढील हवाई-पाळत रडार नष्ट झाले होते आणि एस-400 प्रणालीमुळे त्यांच्या AWACS आणि स्टँडऑफ शस्त्र वितरण प्लॅटफॉर्मला धोका निर्माण झाला होता.”

हे निष्कर्ष आतापर्यंत पाश्चात्य थिंक टँकने दिलेल्या कोणत्याही अहवालापेक्षा अधिक निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ वाटले, कारण त्यांनी 6/7 मेच्या रात्री पाकिस्तानच्या प्रतिहल्ल्यातील यश आणि भारतीय नुकसान तसेच त्यानंतर लगेचच भारतीय हवाई दलाने पुन्हा मिळवलेले वर्चस्व अधोरेखित केले. त्यात असेही नमूद केले आहे की, 6/7 मेच्या रात्रीही पीएएफ बहावलपूर किंवा मुरीदकेवरील कोणत्याही भारतीय हल्लेखोरांना रोखू शकले नाही किंवा त्यांची दिशा बदलू शकले नाही. याच्या तात्काळ परिणामामुळे दोन प्रश्न निर्माण झाले. एक, ‘संशयवाद्यां’कडून प्रश्न विचारला गेला की, भारतीय हल्ले कितीही प्रभावी असले तरी, त्याला हवाई वर्चस्व म्हणता येईल का? हा प्रश्न काहीसा तांत्रिक आहे आणि काहींच्या मते (हा स्तंभ लिहिणाऱ्या लेखकासह) कालबाह्य झाला आहे, कारण आता जवळजवळ सर्व युद्ध, विशेषतः हवाईयुद्ध, लांब पल्ल्याचे असते आणि तुम्हाला शत्रूच्या हवाई हद्दीत किंवा त्याच्या जवळ जाण्याची गरज नसते. हा प्रश्न तुलनेने गूढ आहे.

दुसरा आणि मोठा प्रश्न तोच आहे, जो मी सुरुवातीलाच उपस्थित केला होता: भारताने युद्धविराम खूप लवकर स्वीकारला का? अनेक महत्त्वाच्या भारतीय व्यक्ती या युद्धविरामाला घाईचा निर्णय म्हणतात आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची कठीण परिश्रमाने मिळवलेली संधी वाया घालवली गेल्याबद्दल खेद व्यक्त करतात. यावर प्रतिप्रश्न असा असेल की, मग भारताने विजय कसा आणि कधी परिभाषित केला असता? पाकिस्तानी हवाई दलाचा (पीएएफ) संपूर्ण नाश करून? 1971 च्या ढाका युद्धाची पुनरावृत्ती करून? 10 मे च्या संध्याकाळपासून भारताने असा युक्तिवाद केला आहे, की आपली उद्दिष्ट्ये साध्य झाली आहेत, आपल्याकडे संघर्ष वाढवण्याचे वर्चस्व होते आणि कधी थांबावे हे आपल्याला माहीत होते. तो निर्णय शहाणपणाचा होता, की अपूर्ण प्रश्न सोडून देण्याची भारताची जुनी सवय होती, हाच चर्चेचा विषय आहे. हा सर्व युद्धांसाठी मूलभूत असलेला प्रश्न आहे. युद्धाची व्याख्या त्याच्या उद्दिष्टांवरून केली पाहिजे, विशेषतः जे युद्ध सुरू करतात त्यांच्यासाठी. जानेवारी 2002 मध्ये ‘ऑपरेशन पराक्रम’साठी पूर्णपणे लष्करी जमवाजमव शिगेला पोहोचली असताना, जेव्हा संतप्त राष्ट्रीय भावनांना सर्वंकष युद्ध हवे होते, तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हाच प्रश्न विचारला होता. वाजपेयींनी स्वतःच नंतर ‘आर-पार की लढाई’ची (अंतिम लढाईची) धमकी दिली होती. पण त्या जानेवारीच्या सुरुवातीला, त्यांच्या उपस्थितीत मी अनेकदा नोंदवलेल्या एका संभाषणात, त्यांनी यावर विचार केला होता, की जेव्हा या युद्धाचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा त्याला काय नाव दिले जाईल? युद्ध यशस्वीपणे लढण्यासाठी, किंवा ते सुरू करण्यासाठी, स्पष्ट उद्दिष्ट असणे महत्त्वाचे आहे. हा पूर्णपणे राजकीय निर्णय असतो. तो भावनिक किंवा निव्वळ लष्करी नसतो. स्पष्ट उद्दिष्टे माहित नसल्यामुळे, भारत ‘ऑपरेशन पराक्रम’मध्ये अडकला, ज्यात सशस्त्र दले 10 महिने पूर्णपणे सज्ज आणि तैनात होती. शेवटी, पूर्णपणे घटनाविहीन, थकवणाऱ्या शिथिलतेनंतर सैन्य छावणीत परतले. भारताने एक संधी गमावली का? ही एक सतत चालणारी चर्चा आहे.

जेव्हा लष्करी जमवाजमव सुरुवातीच्या टप्प्यात होती (ही जमवाजमव 13 डिसेंबर 2001 रोजी संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरू झाली होती), तेव्हा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी एक नाट्यमय, दूरदर्शनवर प्रसारित केलेले भाषण दिले, जे जवळजवळ संपूर्ण शरणागतीसारखे वाटत होते. त्याने यापुढे कोणतीही पाकिस्तानी-नियंत्रित भूमी दहशतवादासाठी वापरली जाणार नाही असे वचन दिले आणि पाकिस्तानने भारताच्या 20 फरारी आरोपींच्या यादीतील कोणालाही आश्रय दिला नसल्याचेही सांगितले. जर ते आम्हाला सापडले, तर आम्ही त्यांना परत पाठवू, असे ते म्हणाले. वाजपेयी सरकारने तो क्षण साधून विजय घोषित करून सैन्याची जमवाजमव मागे घेतली असती का? माझ्या मते, त्यांनी ती संधी गमावली. दहा महिने आघाडीवर तळ ठोकल्यामुळे अनावश्यक त्रास आणि जीवितहानी झाली (भारताने जवळपास 800 सैनिक गमावले आणि पाकिस्ताननेही तितकेच), आणि तेही केवळ जिवंत दारुगोळा आणि सुरुंग क्षेत्रांमुळे झालेल्या अपघातांमुळे. वाजपेयी-मुशर्रफ चर्चेत आणि इस्लामाबाद घोषणेमध्ये (6 जानेवारी 2004) नोंदवलेला अंतिम परिणाम, 12 जानेवारीच्या त्या भाषणात मान्य केलेल्या गोष्टींपेक्षा काही चांगला नव्हता. आपल्या स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात असे तीन निर्णय घेण्यात आले, त्यापैकी दोन आपण घेतले आणि एक आपल्या शत्रूने. 1999 आणि 1971 मध्ये, भारताने स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली होती. अनुक्रमे, कारगिलमधील सर्व व्याप्त प्रदेश मोकळे करणे आणि बांगलादेशला स्वतंत्र करणे. वाजपेयींनी नियंत्रणरेषेच्या पलीकडे युद्ध वाढवण्यासाठी, विशेषतः सशस्त्र दलांकडून आलेल्या दबावाला झुगारून लावले. पूर्वेकडील आघाडीवर पाकिस्तानच्या शरणागतीनंतर इंदिरा गांधींनी पश्चिम आघाडीवर तात्काळ युद्धविराम जाहीर केला. काही वर्तुळांमध्ये यावर सतत चर्चा आणि खंत व्यक्त केली जाते, की त्यांनी पश्चिम आघाडीवर ‘काम’ पूर्ण केले नाही. पण त्यांची उद्दिष्टे स्पष्ट होती आणि केवळ 13 दिवसांच्या युद्धानंतर त्यांनी विजय घोषित केला.

तिसरा असा निर्णय आपल्या नुकसानीवर घेण्यात आला. 1962 मध्ये, चिनी लोकांनी एकतर्फी युद्धविराम जाहीर केला आणि पूर्वेकडील आघाडीवर आणि लडाखमध्ये, काही भागांचा अपवाद वगळता, जिथून सुरुवात केली होती, तिथेच परत गेले. नेहरू आणि भारताला धडा शिकवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य झाले होते. त्यांना कधीही न संपणाऱ्या युद्धात अडकायचे नव्हते, विशेषतः जेव्हा त्यांच्या देशात अनेक संकटे होती. मला समजते, की 1962 आणि 1971 च्या दरम्यान 1965 चे युद्धही झाले, जे आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे संपले आणि दोन्ही बाजूंनी त्या दबावाला विरोध केला नाही. केवळ पाकिस्तानी, ज्यांनी युद्ध सुरू केले होते, त्यांचे एकच उद्दिष्ट होते – काश्मीर मिळवणे. ते अयशस्वी झाले आणि भारताने संरक्षण केले. युद्धविराम स्वीकारण्यात दोन्ही देशांनी शहाणपण दाखवले. शेवटी, आपण जनरल जॉर्ज एस. पॅटन यांच्या ठाम मताकडे पाहू शकतो, की मित्र राष्ट्रांनी ‘साम्यवाद्यांना’ पराभूत करण्यासाठी युद्ध सोव्हिएत युनियनमध्ये न्यायला हवे होते, जेणेकरून त्यांना कायमस्वरूपी धोका बनू दिले नसते. 7 आणि 8 मे 1945 रोजी त्यांनी तत्कालीन युद्ध उप-सचिव रॉबर्ट पॅटरसन यांच्याकडे विनवणी केल्याची नोंद आहे. 18 मे रोजी त्यांनी आपल्या डायरीत लिहिले, की ते रशियनांना अत्यंत सहजपणे हरवू शकतात. 20 मे रोजी त्यांनी आपल्या पत्नीला पत्र लिहून तोच मुद्दा मांडला. हे सर्व अभिलेखागारात जतन केलेले आहे.

युद्ध हे सेनापतींच्या हाती सोपवण्याइतके सोपे काम नाही, या म्हणीमागे एक ठोस कारण आहे. त्यात आता सोशल मीडिया रणनीतीकारांची भर पडली आहे. तो निर्णय राजकारणी घेतात, जे एका व्यापक चित्राचा विचार करतात. 1945 मध्ये अमेरिकेच्या बाबतीत, 1962 मध्ये चीनच्या बाबतीत, आणि 1971 व 1999 मध्ये भारताच्या बाबतीत असेच घडले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे उद्दिष्ट मर्यादित होते, ते म्हणजे भारतीय हवाई दल आणि लष्कराद्वारे जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तैयबाची नऊ केंद्रे नष्ट करणे. हे काम झाल्यावर, 7 मेच्या सकाळी युद्धविरामाचा प्रस्ताव देण्यात आला. पाकिस्तानने लढाई सुरू ठेवल्यामुळे, त्यांच्या तळांवर हल्ला करण्यात आला, प्रतिमा मिळवण्यात आल्या, आणि विजयासह मोहीम थांबवण्याची वेळ आली होती. लढाई सुरू करण्याइतकेच ती कधी आणि कशी थांबवायची हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.