‘ट्रम्प यांच्यामुळे भारताला मुक्त व्यापाराची भीती सोडून सुधारणांना चालना देण्याचे कारण प्राप्त’

चित्रण : श्रुती नैथानी.

माझ्या मनात एक विचार येतो, ‘डोनाल्ड ट्रम्प, तुमचे खूप खूप आभार, की तुम्ही भारतासोबतचा तो व्यापार करार जणूकाही तुमच्या कपाटाच्या तळाच्या ड्रॉवरमध्ये, अगदी खाली ठेवून दिला. कारण जर तुम्ही तसे केले नसते, तर 1991 नंतर न दिसलेल्या भरीव आर्थिक सुधारणांची ही लाट आली नसती. उदाहरणार्थ, नवीन कामगार कायदे.

एक करार, म्हणजे अगदी गेल्यावर्षी जुलैमध्ये झालेला करारसुद्धा—ज्या कालावधीचा उल्लेख अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक करत आहेत—जो अमेरिका-ब्रिटन (16 जून) आणि अमेरिका-व्हिएतनाम (2 जुलै) यांच्यातील करारांच्या दरम्यान झाला असता, तर भारताने गर्वाने विजयाची घोषणा केली असती. हे सरकार तोपर्यंत कोणत्याही जोखमीच्या सुधारणा करण्याचे धाडस दाखवत नव्हते. आणि त्यांनी जे काही थोडे प्रयत्न केले, त्यातूनही ते कोणताही प्रतिकार न करता मागे हटले. नवीन भूसंपादन विधेयक, कृषी कायदे, हे सर्व मागे घेण्यात आले आणि त्यानंतर जोखीम टाळण्याच्या वृत्तीमुळे कामगार कायदे केवळ बाजूला ठेवण्यात आले. आर्थिक प्रशासनामध्ये काही सुधारणा झाल्या होत्या, ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ताळेबंदांची स्वच्छता, विलीनीकरण आणि दिवाळखोरी कायद्याचा समावेश होता. परंतु याच काळात, मोठ्या राज्याचे पुनरागमनही दिसले. शुल्क (जे आता अधिक फॅशनेबल म्हणून ‘टॅरिफ’ म्हणून ओळखले जातात) वाढले आणि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांची (क्यूसीओज) एक नवीन प्रणाली एक प्रचंड मोठी बिगर-शुल्क संरक्षक भिंत म्हणून उभी राहिली. भारतीय उद्योगातील एकामागून एक क्षेत्रांनी यासाठी लॉबिंग केले आणि हे मिळवले.

केवळ भारतीय नागरी सेवांच्या बुद्धिमत्तेने युक्त असलेले एक शक्तिशाली प्रशासनच हे ‘डिझाइन’ करू शकले असते. ट्रम्प ज्याला भारताचे ‘तिरस्करणीय बिगर-शुल्क अडथळे’ म्हणत होते, ते कदाचित हेच असावेत. आता त्यांची वेळ संपली आहे. आता हे इतक्या तत्परतेने, नव्हे तर घाबरून मागे घेतले जात आहेत. माजी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासारखे शक्तिशाली, अनुभवी आणि विश्वासार्ह नागरी सेवक, जे आता नीती आयोगामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नियुक्त आहेत, ते या माघार प्रकल्पाचे नेतृत्व करत आहेत. पण पुन्हा एकदा, डोनाल्ड ट्रम्प, तुमचे आभार. तुम्ही सर्वांत महत्त्वाचे धोरणात्मक संबंध बिघडवले. आणि तुम्ही मनमोकळेपणाने बोलत राहिल्याबद्दल आणि तुमच्या वतीने तसेच  बोलणारी टीम असल्याबद्दलही तुमचे आभार. लुटनिक हे त्याचे नवीन आणि अलीकडचे उदाहरण आहे. जुनाट मुत्सद्देगिरीपेक्षा स्पष्ट संवाद अधिक चांगला असतो.

जर ट्रम्प नसते, तर अटलबिहारी वाजपेयींपेक्षा स्वतःच्या वैचारिक ग्रंथांमधून अधिक प्रेरणा घेणाऱ्या या व्यापार-विरोधी भाजप सरकारने व्यापार करारांची ही जादू पुन्हा अनुभवली नसती. हे तेव्हा घडले, जेव्हा त्यांनी जवळपास एक दशकभर वारसा हक्काने मिळालेल्या गोष्टी आणि द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांना धुळीस मिळवण्यात घालवले होते. आता, यूके आणि ईएफटीएसोबतचे (युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना) व्यापार करार निश्चित झाले आहेत, आणि युरोपियन युनियनसोबतचा करार मार्गावर आहे, चीन वगळता आरसीईपीचे (प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी) अनेक सदस्य सामील झाले आहेत—आणि चीनवरील निर्बंधही उठवले जात आहेत—अशा परिस्थितीत भारताने व्यापाराबाबत आपला विचार बदलला आहे. पुन्हा एकदा, धन्यवाद ट्रम्प. नगण्य महागाईसह सात टक्के वाढ, कठोर हिंदू राष्ट्रवाद आणि कार्यक्षम कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, हे निवडणुकीच्या दृष्टीने एक जबरदस्त संयोजन आहे. मग स्वतःच्याच नावेत दगड टाकण्याचा धोका का पत्करावा? हे सरकार पाच वर्षांत 272 जागांचे लक्ष्य ठेवून होते आणि दुसऱ्या वर्षात 180 धावांवर एक गडी बाद अशा स्थितीत फलंदाजी करत होते; जोपर्यंत ट्रम्प यांनी पेनसिल्व्हेनिया अव्हेन्यूच्या टोकाकडून गोलंदाजी सुरू केली नाही, आणि आपल्याला आठवण करून दिली नाही की, सुरक्षित खेळणे हा पर्याय नाही.

ट्रम्प व्यापाराचा वापर धोरणाचे साधन म्हणून करतील, अशी अपेक्षा नेहमीच होती. पण भारताला शुल्कवाढीचा वापर त्यांचे नवीन सामूहिक संहाराचे शस्त्र (डब्ल्यूएमडी) म्हणून केला जाईल, याचा अंदाज लावण्यात अपयश आले. खरे सांगायचे तर, जगातील इतर देशांनाही याचा अंदाज आला नाही. फक्त भारतच सर्वांत जास्त आत्मसंतुष्ट आणि व्यापार-विरोधी होता आणि कदाचित त्याला वाटले होते, की ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सामरिक हितसंबंध या नात्याला दिशा देतील. याउलट, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान व्हाईट हाऊसमध्ये परतल्याने तोच सामरिक पैलू आपल्यावर उलटला. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील कोणतीही शिल्लक सदिच्छा ‘माझे नोबेल पारितोषिक कुठे आहे’ या वादाच्या धुरळ्यात नाहीशी झाली. भारताने निश्चितच त्यांची नोबेलसाठी शिफारस केली नसती, पण ‘या मूर्ख पाकिस्तानींच्या डोक्यात’ अक्कल घालून युद्धविरामासाठी मदत केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्याचा विचार करायला हरकत नव्हती. यावर मात करण्यासाठी खोलवरच्या सुरक्षा हितसंबंधांवर अवलंबून राहणे ही एक सामरिक चूक होती. दुसऱ्या बाजूला मी हेदेखील मान्य करतो, की या सततच्या संकटामुळे मत्स्यव्यवसाय, वस्त्रोद्योग, होझियरी, रत्ने आणि दागिने निर्मिती यांसारख्या कमी पगाराच्या, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रांमधील लाखो नोकऱ्यांवर जे संभाव्य संकट आले आहे, त्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. आतापर्यंत ही क्षेत्रे काही प्रमाणात सरकारी मदतीमुळे आणि भूतकाळातील काही उरलेल्या गतीमुळे टिकून आहेत. पण आणखी तीन महिने असेच चालले, तर या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात होईल. त्यामुळे, भारत अशा प्रकारे जास्त काळ चालू शकत नाही. यावर उपाय शोधलेच पाहिजेत.

तथापि, याचा अर्थ असा नाही की भारताने ट्रम्प यांच्यासमोर सार्वजनिकरित्या शरणागती पत्करावी, जशी अपेक्षा ते शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतिन वगळता प्रत्येक नेत्याकडून करतात. पण, भारत ट्रम्प यांच्यासाठी संवेदनशील असलेल्या अनेक क्षेत्रांमध्ये अधिक लवचिक भूमिका घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ, त्यांची शेतीची लॉबी. मला माहीत आहे, की भारतातील तात्काळ विरोध या भीतीतून येतो, की यामुळे भारतीय शेती नष्ट होईल किंवा जीएम उत्पादनांचा पूर येईल, ज्यावर भारताने अजूनही बंदी घातली आहे (माझ्या दीर्घकाळापासूनच्या मतानुसार, हे अयोग्य आहे). अपमानकारक किंवा ताठर भूमिका न घेता यावर मात करण्याचे मार्ग आहेत. ढाक्यातील अमेरिकन दूतावास केवळ 58 हजार टन अमेरिकन मक्याच्या आगमनाचा कसा उत्सव साजरा करत आहे, ते पहा. ते तर अगदीच किरकोळ प्रमाण आहे. भारत मक्याचा निव्वळ आयातदार देश आहे, मुख्यतः कुक्कुटपालनासाठी. जर त्यापासून इथेनॉल आणि कोंबड्यांचे खाद्य तयार करायचे असेल, तर मोठ्या प्रमाणात मका आयात करण्यात काय अडचण आहे? आपण आपल्या कोंबड्यांना जीएम खाद्य देऊ शकत नाही, असे मला सांगू नका. जीएम कापसाच्या बियांचा कोंडा आधीच आपल्या पशुखाद्याचा अविभाज्य भाग आहे. आणि त्यापासून काढलेले तेल 23 वर्षांपासून आपल्या अन्नसाखळीत आहे.

जग ट्रम्प यांच्याशी व्यवहार करण्याचे मार्ग शोधत आहे. किमान आतापर्यंत तुम्हाला त्यांची पद्धत आणि शैली माहीत झाली आहे. तुम्हाला सार्वजनिकरित्या लाचारी न दाखवता, त्यांना काही निरुपद्रवी ‘विजय’ मिळवून द्यावे लागतील. इंदिरा गांधींनी रिचर्ड निक्सन यांच्याशी जसा संघर्ष केला होता, तसा संघर्ष करण्याची काही जणांकडून मागणी होत आहे. तथापि, तो काळ आणि संदर्भ वेगळा होता. शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते आणि श्रीमती गांधींना सोव्हिएत युनियनसारखा, आपल्या सामर्थ्याच्या शिखरावर असलेला, करारबद्ध मित्र देश होता. आता जग वेगळे आहे आणि भारतही नवीन आहे. तुम्ही निक्सन यांच्या संतापाकडे दुर्लक्ष करू शकला असता, पण आता ट्रम्प यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, कारण भारत आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या अमेरिका आणि जागतिक प्रणालींशी अधिक जोडला गेला आहे. दरम्यान, पुढच्या आठवड्यात सर्जियो गोर अमेरिकेचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारणार असल्याने, तुम्ही पुढील घडामोडींची वाट पाहत असताना, कठोर सुधारणांवर जोर देत रहा, कारण हे पिढीतून एकदाच येणारे संकट आहे.

आता, भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटींच्या इतिहासातील दोन किस्से. पहिला किस्सा, 1987 मध्ये ओव्हल ऑफिसमध्ये राजीव गांधी आणि रोनाल्ड रेगन यांच्या भेटीचा आहे. राजीव यांनी वाटीतून एक बदाम खाण्यासाठी उचलला असता, रेगन यांनी विचारले, ‘पंतप्रधान महोदय, अमेरिकन बदाम भारतात विकले जाण्यासाठी काय करावे लागेल?’ यावरून रिपब्लिकन पक्ष आणि त्यांच्या शेतकरी मतदारांबद्दलची त्यांची चिंता दिसून येते. दुसरा किस्सा, दिवंगत आबिद हुसेन, जे वाणिज्य सचिव आणि नंतर वॉशिंग्टनमध्ये राजदूत होते, ते नेहमी सांगायचे. एकदा त्यांनी त्यांचे मंत्री व्ही.पी. सिंग यांना सांगितले: “सर, आपण आपल्या देशाला एक घोषणा देऊया—निर्यात करा किंवा नष्ट व्हा.” “असे काहीही करू नका, आबिद साहेब. नाहीतर हा देश सामूहिकरित्या नष्ट होण्याचाच निर्णय घेईल.” व्ही.पी. सिंग म्हणाले. मी हे ‘नॅशनल इंटरेस्ट’मध्ये खूप आधी लिहिले होते.

गेल्या चार दशकांत आपण अनेक प्रकारच्या भीतींवर मात केली आहे. आता अशीच मुक्त व्यापाराच्या भीतीवर मात करणे गरजेचे आहे.