भारताच्या डोक्यावर ट्रम्पची आयात शुल्काची बंदूक, एका अर्थी आपल्या हिताचीच!

इलस्ट्रेशन : श्रुती नैथानी.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुनरागमन आणि ट्रम्पवादाचा वाढता उदय भारतासाठी चांगला आहे की वाईट? व्हाईट हाऊसमध्ये कार्यभार हाती घेतल्यापासून ट्रम्प यांचा एकच ठेका सुरू आहे: ‘प्रत्येकाने आपल्याला लुटले आहे, मित्र असो वा शत्रू’. तेव्हापासून ते सतत मित्रराष्ट्रांना लक्ष्य करत आहेत. धोरणात्मक आणि संरक्षण मुद्द्यांवर युरोप, कॅनडा, मेक्सिको आणि अर्थातच, ‘टॅरिफ किंग’ भारताला व्यापारासाठी.

माझे छोटेसे उत्तर असे आहे: हा बदल म्हणजे ट्रम्पने जणू काही भारताच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून आपले बोट ट्रिगरवर ठेवले आहे. भारताच्या बाबतीत घडू शकणारी ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे. हे हास्यास्पद वाटते आहे? मग मी हा मुद्दा विस्ताराने समजावून सांगेपर्यंत मला थोडे सहन करा!

कोणत्याही आकाराच्या राष्ट्र-राज्याप्रमाणे, आणि त्याहूनही अधिक लोकशाहीसाठी, राजकारण आणि अर्थशास्त्र एकत्र चालते. सामान्य काळात, राजकीय नेतृत्वाने राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा निश्चित केली पाहिजे. भारतात, त्या ‘सामान्य’ चे बहुतेक वेळा वेगळे परिणाम झाले आहेत. भारताने ज्या दोन गोष्टींमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या, त्या क्षणी त्याच्या डोक्यावर बंदूक होती. पहिली गोष्ट म्हणजे, पेमेंट बॅलन्स क्रायसिस (याला बहुतेकदा दिवाळखोरी म्हणून चुकीच्या पद्धतीने घेतले जाते) आणि 1991 मध्ये आयएमएफकडे जाण्याची गरज आणि त्यानंतर 1998 मध्ये पोखरण-2 नंतर आलेले जागतिक निर्बंध. ट्रम्प यांनी हा ट्रिगर दाबण्याची धमकी देणे हा तिसरा मुद्दा असेल. आपल्या देशांतर्गत प्रेक्षकांना नेहमीच्या हेडलाइन-व्यवस्थापनासह सेवा देणे ही एक गोष्ट आहे, ‘सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था’ किंवा ‘पाचवी सर्वात मोठी आणि लवकरच तिसरी होणारी, जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून’ अशा घोषणा आणि उत्पादन क्रांती जी आपल्याला गेल्या दशकापासून येत असल्याचे सांगितले जात आहे परंतु अद्याप ती साध्य झालेली नाही. ट्रम्प यांनी ट्रिगर दाबणं आवश्यक आहे का? आपण थोडे मागे वळून पाहू शकतो.

1947 ते 1989 हा काळ एक आर्थिक दुःस्वप्न म्हणून विसरून जाऊया. काही इतिहासकार आणि अर्थशास्त्रज्ञ असा युक्तिवाद करतील, की इंदिरा गांधींनी आणीबाणीनंतरच्या काळात निर्बंध सैल करण्यास सुरुवात केली होती आणि राजीव गांधींनी तेच पुढे चालू ठेवले. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यास सुरुवात ही कल्पना जुन्या काँग्रेस पक्षाच्या लोकांना पटणार नाही. जर भारताची आर्थिक उत्क्रांती – आणि त्याची पहिली क्रांती – त्या इंदिरा-राजीव दशकाचे कारण असेल, तर ती देयकांच्या संतुलनाच्या संकटामुळेच भारताला पहिली व्यापक सुधारणा मिळाली. 1997-98 (गौडा-गुजराल) काळात अर्थमंत्री म्हणून पी. चिदंबरम यांनी काही महत्त्वपूर्ण बदल केले. बहुतेक राव-मनमोहन सुधारणांनंतरच्या काळात झाले, परंतु सार्वजनिक उपक्रमांच्या शेअर बाजारात सूचीकरण आणि शेवटी खाजगीकरणासाठी दार उघडणारे सर्वात महत्त्वाचे पाऊलदेखील याच काळात आले. हे झाल्यावर, 1998 मध्ये वाजपेयी सरकारच्या पोखरण-2 चाचण्या आणि अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांकडून युरोपपासून जपान आणि ऑस्ट्रेलियापर्यंत निर्बंध आणि निषेधाचा अक्षरशः पाऊस पडला.

जसवंत सिंग यांनी अमेरिकन लोकांशी संवाद सुरू केला (त्यांच्या आणि त्यांच्या अमेरिकन संवादकर्त्या स्ट्रोब टॅलबॉटच्या दोन्ही बाजू तपासा), त्यांनी दिलेला सर्वात मोठा युक्तिवाद म्हणजे भारत एक जबाबदार अणुशक्ती आहे आणि चीनला विरोध करत आहे, मग अमेरिका सुधारणा करणाऱ्या भारताची मोठी आर्थिक संधी गमावू शकते का?

यामुळे आपल्या सुधारणांच्या दुसऱ्या लाटेला सुरुवात झाली, ज्यामध्ये सार्वजनिक उपक्रमांचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण, अगदी नफा कमावणाऱ्या उपक्रमांचाही समावेश होता. आज मागे वळून पाहताना, असे वाटते की आमच्या पिढीला जगण्याचा आनंद मिळाला होता. तेव्हापासून, एअर इंडियाशिवाय काहीही राहिले नाही. पोखरणवरील निर्बंधांनंतर, एफडीआयपासून आयातीपर्यंत, भारतीय व्यवसायांना परदेशात गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य आणि सामान्य नागरिकांना उदारीकृत रेमिटन्स योजने (एलआरएस) अंतर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षात 2.5 लाख डॉलर्स खर्च किंवा गुंतवणूक करण्याचा विशेषाधिकार आणि प्रत्यक्षात, शुल्कात कपात अशा सुधारणांचा समावेश होता. अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी त्यांच्या 1999 च्या अर्थसंकल्पात सांगितले होते, की त्यांनी त्यांचे शुल्क जवळजवळ आसियान पातळीपर्यंत आणले आहे. यूपीएच्या दशकात, सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगीकरणावरील रोख वगळता यातील कोणतीही सुधारणा पूर्ववत केली गेली नाही.

राव-मनमोहन सुधारणांना मिळालेला पहिला धक्का काँग्रेसमधील समाजवादी आणि सामान्यतः आपल्या राजकारणात सामान्य असलेल्या लोकांकडून नव्हता, तर कॉर्पोरेट इंडियाच्या नेत्यांकडून होता. दिवंगत राहुल बजाज यांनी त्यांच्या तथाकथित बॉम्बे क्लबच्या नेतृत्वाखालील दिग्गजांना एकत्र केले. सुधारणा थांबवण्याचा आणि पुढे ढकलण्याचा त्यांचा युक्तिवाद इतर कोणत्याही विद्यमान लॉबीचा होता: आम्हाला स्पर्धेत आणणे खूप लवकर होत आहे. खरं तर, आम्ही स्पर्धा करू शकत नाही तोपर्यंत आमचे रक्षण करा आणि आम्हाला बळकटी द्या. मग तुम्ही सुधारणा करा. राव यांचे श्रेय हे आहे, की त्यांनी अल्पसंख्याक सरकार चालवले तरीही त्यांनी हट्टीपणा दाखवला नाही आणि बॉम्बे क्लबला काँग्रेसमध्ये अनेक समर्थक होते, किंवा त्याऐवजी बंदुकांवर ताबा ठेवणारे होते. पण ते आयएमएफ कर्जाची सक्ती आणि भारताने कर्ज फेडल्यास येणाऱ्या आपत्तीचे ते प्रदर्शन करू शकत होते म्हणूनदेखील होते.

याचा परिणाम कॉर्पोरेट इंडियामध्ये एक नेत्रदीपक सर्जनशील विनाश होता. आजच्या सेन्सेक्समधील 30 कंपन्यांपैकी किंवा कॉर्पोरेट इंडियाच्या आघाडीच्या दिव्यांपैकी किमान 12 पूर्णपणे गायब झाल्या आहेत. हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाईल्स, ऑर्के, एस्कॉर्ट्सचा विचार करा. ज्यांनी सुधारणा स्वीकारल्या, त्यांची भरभराट झाली. टाटा, महिंद्रा आणि  बजाज. नवीन तारे उदयास आले: आयसीआयसीआय आणि एचडीएफसी, भारती, इन्फोसिस आणि विप्रो. हा सर्जनशील विनाश हे भांडवलशाहीचे सार आहे, असा मुद्दा पंतप्रधान-आर्थिक सल्लागार परिषदेचे (पीएम-ईएसी) सदस्य संजीव सान्याल यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला एका लेखात मांडला होता, गेल्या दशकात ही प्रक्रिया बहुतेक थांबली आहे यावर खेदही त्यांनी व्यक्त केला होता.  भारतीय कॉर्पोरेट्स स्वार्थी झाले आहेत.

मग आपण येथे कसे पोहोचलो? 2014 च्या मोदी बहुमताचा अर्थ कॉर्पोरेट भारताने, विशेषतः कुलीन वर्गाने, ज्याच्या छत्रछाया (संरक्षणात्मक छत्र) अंतर्गत ते समृद्ध होऊ शकले होते, त्या सर्वशक्तिमान माय-बाप सरकारचा जुना काळ परत आला आहे असे पाहिले. तेव्हापासून, आपण उच्च दरांचे पुनरागमन पाहिले आहे. एक लहान उदाहरण: तुम्ही भारतात जगातील सर्वात महागडे स्टील खरेदी करत असाल. जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेली स्टील उत्पादक कंपनी भारतीय आहे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काय आहे? सर्वात मोठ्या चिनी कंपन्या, ज्या प्रचंड प्रमाणात स्टीलचे उत्पादन करतात, त्यांचेही मूल्य कमी आहे. सुधारणेपूर्वीच्या विकृती पुन्हा दिसून येत आहेत हे स्पष्ट आहे. वाढत्या शक्तिशाली कुलीन वर्गाने बाजारपेठेतील वाटा आणि क्षेत्रे विभागली आहेत.

सरकारच्या स्वतःच्या डेटा (MoSPI) वरून असे दिसून येते की मेक इन इंडियाच्या 10 वर्षांनंतर, 2023-24 मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादनाचा वाटा 2013-14 सारखाच होता. शेवटच्या दशांश बिंदूपर्यंत: 17.3 या वर्षी तो आणखी कमी होण्याचा ट्रेंड आहे, तिसऱ्या तिमाहीत उत्पादन शेतीपेक्षाही मागे आहे.

आता अधिक वास्तव तपासणी: रोजगार निर्मितीमध्ये उत्पादनाचा वाटा 2022-23 मध्ये 10.6 टक्के इतका कमी होता, जो 2013-14 मध्ये 11.6 होता. हे आरबीआयच्या केएलईएमएस (KLEMS) डेटाबेसमधून आहे. स्मार्टफोन उत्पादनातील खऱ्या यशाचा आपण आनंद साजरा करत असताना, आपल्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा 2013-14 मध्ये 25 टक्क्यांवरून आता 22.7 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे (आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24). सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे. की त्यानुसार जागतिक निर्यातीतील भारताच्या वाट्याचा विकास दरही मंदावला आहे. राज्य-संरक्षणामुळे भारत उत्पादन आणि निर्यात करणाऱ्या युटोपियामध्ये प्रवेश करेल ही कल्पना फोफावत चालली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या वारंवार सूचना असूनही भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्या गुंतवणूक करत नाहीत, कारण त्यांना अपुरी मागणी दिसते. आणि निर्यातीसाठी स्पर्धा करण्यासाठी ते खूप उत्सुक आहेत. भारत चिनी लोकांना भारतात कार आणि बरेच काही बनवू देणार आहे याबद्दल त्यांना भीती वाटते.

भारताला आणखी एका कठीण सुधारणेची आवश्यकता आहे, जी बंदुकीचा हा धाक कायम राहिला, तरच होणे शक्य आहे. टॅरिफ (आयात-शुल्क) संरक्षणात तीव्र कपात, सरकारी नर्सिंगचे इतर घटक उद्योजक भारताला पुन्हा स्पर्धात्मक बनण्यास भाग पाडतील. जर काही कंपन्या मरण पावल्या तर भांडवलशाहीच्या सर्जनशील विनाशाचा आनंद साजरा करा. या मंथनामधून युद्धात टिकून राहिलेले आणि भारताच्या भविष्यातील नवे तारे उदयास येतील.

 

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)