ओव्हल ऑफिसमध्ये ट्रम्पसोबत युरोपच्या वाटाघाटी, भारतासाठी एक ‘धडा’

चित्रण : मनाली घोष.

येणाऱ्या पिढ्यांना लक्षात राहील असे, हे आत्ता तुमच्यासमोरचे चित्र लक्षपूर्वक पहा. वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्यासह  युरोपियन युनियनचे नेते, आपल्या मुख्याध्यापकांसमोर, म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर जणूकाही आज्ञाधारक शाळकरी मुलांप्रमाणे बसलेले आहेत.

हे चित्र पाहिल्यावर तुमच्या मनात प्रथम कोणती भावना येते? सहानुभूती? मनोरंजन? की नवीन उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्थेची भावना? या सर्वच भावना कमीअधिक प्रमाणात तुमच्या मनात येण्याची शक्यता आहे. मात्र इथे एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, या मांदियाळीत एक नेता असा आहे, ज्याच्या मनात हा भावनाकल्लोळ नाही. तो म्हणजे व्लादिमिर पुतीन. त्यांच्या मनात या सर्व घडामोडींबद्दल प्रचंड तिटकारा आहे. मात्र जगातील सर्वात श्रीमंत, सर्वात शक्तिशाली देश; जगातली तिसरी आणि सहावी मोठी अर्थव्यवस्था, जगातील दुसरा सर्वात मोठा आर्थिक गट (युरोपियन युनियन), आण्विक सज्जता असलेली पी-5 राष्ट्रांनी मात्र अगदी गुडघे टेकलेले दिसून आले.

ते सर्वजण आज पाश्चात्य छावणीत महत्त्वाच्या असलेल्या एकमेव नेत्याचे जणूकाही दरबारी ‘भाट’ आहेत. तर पुतिन हे ती  छावणी कमकुवत करण्यात गुंतले आहेत. ओवेन मॅथ्यूज यांनी ‘द स्पेक्टेटर’ मधील ‘पुतिन ट्रॅप: हाऊ रशिया प्लॅन्स टू स्प्लिट द वेस्टर्न अलायन्स’ या त्यांच्या दीर्घ लेखात हे सविस्तरपणे स्पष्ट केले आहे. पुतिन याकडे युद्ध जिंकल्याची पावती म्हणून पाहतात. या विजयाची व्याख्या करणे पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. युरोपियन युनियनचा दृष्टीकोन याच्या अगदी उलट आहे.

पुतिन यांना माहीत आहे, की 2022 मध्ये त्यांनी सुरू केलेल्या आक्रमणात केवळ व्यापलेले प्रदेशच नाही तर क्रिमिया आणि डोनबासदेखील त्यांचे आहेत. हे युक्रेनच्या विशाल भूभागाच्या सुमारे 20 टक्के इतके आहे. शिवाय, पूर्वेकडे नाटोचा विस्तार, ही आता भूतकाळातील गोष्ट आहे. ट्रम्प यांनी हे अनेकदा म्हटले आहे. आपल्याला माहिती आहे, की चित्रपटांमध्ये दिसणाऱ्या भडक शाही हुकूमशहांप्रमाणे ते वारंवार आपली मते आणि भूमिका बदलतात. परंतु ते अचानक युक्रेन आणि युरोपच्या स्वप्नाळू मागण्यांना, ज्यामध्ये पुतिनचा पराभवदेखील समाविष्ट आहे, पाठिंबा देण्यास सुरुवात करतील, अशी शक्यता कमी आहे. यासाठी अमेरिकेचा पूर्ण सहभाग आवश्यक आहे. त्यांनी ते कोणत्या सवलती देऊ शकतात, हे स्पष्ट केले आहे. पुतिन त्या स्वीकारू शकतात आणि अधिक वाटाघाटी करू शकतात.

रशियाचे मोठे नुकसान झाले आहे, परंतु प्रगती कितीही मंद असली तरीही त्याने हल्ला सुरू ठेवला आहे. जर या टप्प्यावर शांतता प्रस्थापित झाली तर पुतिन विजयाची घोषणा करू शकतात. ते क्रिमिया किंवा मारियुपोलमधून आपला विजय घोषित करू शकतात. एकदा शांतता पुनर्प्रस्थापित झाली की, आर्थिक निर्बंधदेखील उठवले जातील. त्यानंतर ते पुन्हा त्यांची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास सुरुवात करतील. त्यांनी ट्रम्प यांना दाखवून दिले आहे, की कितीही किंमत मोजावी लागली तरी ते लढत राहू शकतात.  जर पुतिन यांनी युक्रेनला अर्ध-सार्वभौम राज्यात रूपांतरित करण्याची आणि त्यांच्या पसंतीच्या सरकारची मागणी फेटाळली असेल, तर त्याचे कारण म्हणजे युक्रेनने अविश्वसनीय धैर्य आणि चपळतेने लढा दिला आहे. पाश्चात्य मित्र राष्ट्रे आणि अमेरिकेने त्यांना संसाधनांसह मदत केली असेल, परंतु युक्रेनियन लोकांनी इतके दिवस लढून आणि पुतिनच्या रशियासारख्या निर्दयी देशाकडून परवडणारी किंमत वसूल करून एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून त्यांचे नैसर्गिक अस्तित्व वाचवले आहे.

त्यांनी जगाला ड्रोनच्या मदतीने दूरस्थपणे युद्ध कसे लढायचे हे शिकवले आहे, अशा प्रमाणात की ज्यामुळे मोसाद आणि इस्रायली सैन्यातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तीलाही हेवा वाटेल. फक्त 35 दशलक्ष लोकसंख्येसाठी (ज्यापैकी सुमारे 20 टक्के लोक इतर देशांमध्ये निर्वासित म्हणून राहत आहेत) त्यांनी धैर्याने मोठ्या प्रमाणात बळी घेतले आहेत. त्यांनी रशियन लोकांना खूप जास्त सैन्य गमावण्यास भाग पाडले आहे आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे आणि लष्करी यंत्रणेचे प्रचंड नुकसान केले आहे. युक्रेनला दोन कारणांमुळे चांगले परिणाम मिळाले नाहीत. पहिले कारण म्हणजे त्यांचे युरोपीय मित्र राष्ट्र लष्करी किंवा आर्थिक आघाडीवर कोणतेही नुकसान सहन करण्यास तयार नव्हते आणि दुसरे कारण म्हणजे ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आले.

हे स्पष्ट केल्यानंतर, आपण ट्रम्पच्या ओव्हल ऑफिसच्या त्या ऐतिहासिक चित्राकडे परत जाऊ. युरोपने स्वतःला एका मोठ्या गुलामगिरीच्या क्षेत्रात कसे रूपांतरित केले यावर अनेक पुस्तके लिहिली जातील, अनेक संशोधन अहवाल लिहिले जातील. मी येथे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, की युरोप स्वेच्छेने ट्रम्पच्या नव-साम्राज्यवादाचा पहिला बळी का बनला आणि तो कसा पुढे जात आहे आणि या सर्व गोष्टींमध्ये भारतासाठी कोणते धडे आहेत?

युरोपने आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेवर सोपवून मोठी चूक केली. खरं तर, दुसऱ्या महायुद्धानंतर उदयास आलेल्या शांततावादाच्या अंतर्गत स्वतः लादलेल्या मर्यादांमुळे त्याची सुरुवात झाली. यानंतर, शीतयुद्धाच्या समाप्तीसह, सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतरचा निष्क्रिय काळ सुरू झाला. ‘नाटो’ केवळ टिकून राहिला नाही, तर विस्तारलाही, असा समज असूनही की त्याचा कोणताही खरा धोका नाही आणि अमेरिका युरोपचे संरक्षण करत राहील, परंतु असा एक दिवस येणार होता जेव्हा ते ते करणे थांबवेल आणि आता त्याला त्याच्या लष्करी उपकरणांसाठी पैसे मिळवायचे आहेत.

रशियाच्या भीतीमुळे युरोपला ट्रम्पसोबत पूर्णपणे एकतर्फी व्यापार करार करण्यास भाग पाडले आहे. ते म्हणतात, की युरोपने अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याचे वचन दिलेल्या 600 अब्ज डॉलर्सपैकी प्रत्येक डॉलर वापरण्याची शक्ती त्याच्याकडे आहे. त्यांच्या एका प्रमुख सहाय्यकाने (स्कॉट बेसंट) म्हटले आहे, की ते त्यांच्या स्वतःच्या सार्वभौम निधीसारखे आहे, परंतु ते ‘सुरक्षा शुल्क’ आहे, साम्राज्यवाद. जरी युरोप आता त्याच्या सुरक्षेवर जास्त खर्च करत असला तरी, त्याचे सैन्य वाढवण्यासाठी भरती शोधणे अजूनही कठीण जाईल. युरोपमधील लष्करी संस्कृती फार पूर्वीच संपली, फ्रान्स आणि काही प्रमाणात ब्रिटन वगळता. पोलंडने वॉर्सा करार काळापासून ती कायम ठेवली आहे आणि नाटोमध्ये सर्वाधिक सैन्य आहे. तुर्कस्तान वगळता, इतर सर्वजण अमेरिकेच्या दयेवरच जगत आहेत. याशिवाय, स्वस्त चिनी वस्तू, रशियन गॅस आणि परदेशी उत्पादनावरील आर्थिक अवलंबित्व ही या निष्क्रियपणाची इतर उदाहरणे. चीनने अलीकडेच भारताला देण्यास नकार दिलेले टनेल बोरिंग मशीन जर्मनीचे आहेत. अधिक नफा मिळविण्यासाठी जर्मनी ते चीनमध्ये बनवत आहे. या प्रकरणात, फ्रान्स पुन्हा एक अपवाद आहे.

युरोपला आता धक्का बसला आहे. भारतानेही ज्या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, ती म्हणजे ते भावनेवर नव्हे तर वास्तवावर आधारित प्रतिक्रिया देत आहेत. ते युक्रेन आणि व्यापक युरोपीय सुरक्षेसाठी कमीत कमी घातक असलेल्या कराराचा स्वीकार करतील. राष्ट्रीय हितासाठी अनेकदा अशी मागणी केली जाते, की तुम्ही संशयास्पद पण भावनिक पद्धतीने प्रतिक्रिया द्यावी. आततायीपणा हानिकारकच ठरणार आहे.

ओव्हल ऑफिसचे चित्र हे या शहाणपणाचे द्योतक आहे. युरोपने ट्रम्पशी त्यांच्या अटींवर व्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण तो त्यांची व्यापक पाश्चात्य युती एकत्र ठेवू इच्छित आहे. ट्रम्पनंतर अमेरिका अस्तित्वात राहील. युरोप आता ट्रम्पला ज्या सवलती देत ​​आहे, त्या त्यांच्या कार्यकाळात भरून काढल्या जाणार नाहीत. उद्या उजाडला, की पुन्हा सर्व पूर्वपदावर येईल. म्हणून या सगळ्यांत भारतासाठी कोणते धडे आहेत? ते बघूया :

• आपले सैन्य तयार करणे आणि ते युद्धपातळीवर करणे. घोषणाबाजी नाही, वक्तृत्व नाही, मोठे दावे नाहीत आणि पुढील दशकात काय होते ते आपण पाहू असे कोणतेही दावे नाहीत. आपण आत्ताच सुरुवात केली पाहिजे. प्रथम, पाकिस्तानमध्ये भीती निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करा.
• रशियाशी आपले संबंध मजबूत करणे. लोकशाही भारताचे उज्ज्वल भविष्य पाश्चिमात्य विरोधात नाही. चीनच्या बाबतीत होत असलेल्या सकारात्मक बदलांमध्ये स्थिरता राखायला हवी आणि दोन्ही बाजूंना त्यांच्या समान हितसंबंधांना पूरक दिशेने वाटचाल करू द्यावी. शिवाय हे लक्षात घेतले पाहिजे, की चीनला सध्या आपल्याशी लढण्याची गरज नाही. पाकिस्तानच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चीन तसे करू शकतो. म्हणून आपले लक्ष पाकिस्तानवर केंद्रित असायला हवे.
• आपला प्रदेश शांत ठेवायला हवा.  भारताने सर्व आघाड्यांवर शत्रुत्व घेणे धोक्याचे आहे. पाकिस्तान ही एक वेगळी बाब आहे, परंतु प्रत्येक शेजाऱ्याशी असलेल्या आपल्या संबंधांमध्ये देशांतर्गत राजकारण मिसळणे टाळायला हवे. यामुळे आपले पर्याय मर्यादित होतात. अमेरिकेसोबतच्या आपल्या संबंधात काही विवेक आणण्याचा प्रयत्न आवश्यक आहे. करा. विश्वास निर्माण करणे कठीण होऊ शकते. शीतयुद्ध परत येणार नाही आणि अमेरिका/पश्चिम विरोधी गट उदयास येणार नाही. युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर पुतिन आणि ट्रम्प पुन्हा मित्र होतील. अमेरिका आणि चीन आधीच करार करण्यात व्यस्त आहेत.
• युरोपकडून धडा घेणे : ट्रम्पमुळे निर्माण झालेला गोंधळ चातुर्याने दूर केला जाऊ शकतो. आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करा. ट्रम्पनंतरच्या अमेरिकेची वाट पहावी. भू-राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीकोनातून आपण जेव्हा या ओव्हल ऑफिसच्या चित्राकडे बारकाईने पाहतो, तेव्हा भारताने हे धडे घेणे आवश्यक असल्याचे लक्षात येते.