जगाचा नवा खेळ: ट्रम्पची वेळेशी शर्यत, चीनचे सत्ताकारण, भारतासाठी एक वेगळे स्थान

चित्रण : श्रुती नैथानी.

सध्याच्या भूराजकारणात सुरू असलेल्या खेळाचे वर्णन शक्ती वाढवण्याचा आणि ‘वेळ मिळवण्याचा’ खेळ म्हणून करता येईल. हा एक विरुद्ध दुसरा, असा खेळ नाही. एखाद्याची शक्ती वाढत असताना दुसऱ्याची कमी होत जाते असे नाही; उलट, एखाद्याची शक्ती वाढत असताना दुसऱ्याच्या शक्तीत आणखी वाढ होते. तुमच्याकडे जितकी जास्त शक्ती असेल, तितका तुम्हाला त्याचा फायदा घ्यावा लागेल. अगदी थोडीशी शक्ती असलेला कोणताही देश, जरी तो लहान आणि दुर्लक्षित असला तरी, ते एक सार्वभौम राष्ट्र असले तरी, हा खेळ खेळत आहे. या समीकरणात भारत कुठे आहे, हे नंतर उघड होईल.

लेसोथोचा विचार करा. फक्त 2.3 दशलक्ष लोकसंख्या असलेला हा पर्वतीय देश सर्व बाजूंनी दक्षिण आफ्रिकेने वेढलेला आहे. अत्यंत टोकाच्या गरिबीशी झुंजणाऱ्या या देशात एड्सने ग्रस्त लोकांची सर्वाधिक टक्केवारी आहे आणि त्याचे दरडोई उत्पन्न पाकिस्तानच्या निम्मे आहे. तरीही, त्याच्याकडे एक अद्वितीय औद्योगिक ताकद आहे. तो जगाचे ‘जीन्स केंद्र म्हणून ओळखला जातो. 50 हजार लोकांना रोजगार देणारा वस्त्रउद्योग हा येथील सर्वांत मोठा रोजगार आहे. त्याच्या निर्यातीचा वाटा त्याच्या जीडीपीच्या 10 टक्के आहे. ही ताकद आफ्रिकन ग्रोथ अँड अपॉर्च्युनिटी अॅक्ट (एजीओए) अंतर्गत अमेरिकेसोबतच्या टॅरिफ-फ्री ट्रेडमधून निर्माण झाली. आणि 2025 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आले, तेव्हा एजीओए रद्द करण्यात आला. लेसोथोवर 50 टक्के ‘लिबरेशन डे’ टॅरिफ लादण्यात आला, ज्यामुळे त्याची परिस्थिती बिकट झाली. जरी नंतर टॅरिफ 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला, तरी लेसोथो आता भारत, बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या प्रमुख आशियाई उत्पादकांशी स्पर्धा करू शकत नाही. त्याने अधिकृतपणे आणीबाणीची स्थिती जाहीर केली आहे.

आपण लेसोथोला अशा देशांचे उदाहरण मानू शकतो, ज्यांच्याकडे ताकद नाही आणि वेळही नाही. आता, सर्वांत जास्त शक्ती आणि वेळ असलेल्या देशाकडे पाहूया. हो, तो देश चीन आहे. व्यापारात, तो विक्रेता (महत्वाच्या खनिजांचा आणि चुंबकांचा) आणि खरेदीदार (सोयाबीन आणि कॉर्नचा) म्हणून मजबूत स्थितीत आहे. लष्करी सामर्थ्याच्या बाबतीत तो अमेरिकेच्या बरोबरीने येत आहे, तर ट्रम्प अमेरिकन मित्रराष्ट्रांना धमकावत आहेत. चीनसाठीचा वेळ ट्रम्पच्या तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे. ही वर्षे म्हणजे त्यासाठीची ‘संधी’ आहे. अमेरिकेचे इतरत्र लक्ष आणि धोरणात्मक दबाव कमी असल्याने, चीन आपली शक्ती इतकी वाढवू शकतो, की ट्रम्पनंतर येणारा कोणताही नेता त्याची बरोबरी करू शकणार नाही. जर लेसोथो आपल्या पातळीवर तळाशी असेल आणि चीन वरच्या स्थानावर असेल, तर इतर देशांचे काय? युरोपचे संकट आणि लेसोथोचे संकट एका तराजूत तोलणे विचित्र वाटू शकते, परंतु तसे नाही. गेल्या शुक्रवारी म्युनिक सुरक्षा परिषदेत युरोपला हे लक्षात आले, जेव्हा त्यांना समजले, की त्यांची स्वतःची ताकद मर्यादित आहे आणि ते सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. आता ते त्यांचा सुरक्षा खर्च वाढवतील, परंतु त्यांना सुरक्षित ‘वाटण्यासाठी’ अनेक वर्षे लागतील. लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, क्षेपणास्त्रे आणि 155 मिमी तोफा यासारख्या शस्त्रास्त्र प्रणाली हॅम्लीज किंवा अमेझॉनकडून ऑर्डर करून खरेदी करता येत नाहीत. शिवाय, तुम्हाला लढण्यासाठी सज्ज नागरिक विकसित करण्याचीदेखील आवश्यकता आहे. जेव्हा पुतिन तुमच्या दाराशी असतील, तेव्हा तुमच्याकडे वेळच उरणार नाही.

आपण चीनला अमेरिकेपेक्षा वर ठेवू शकतो का? अमेरिकेकडे अजूनही चीनपेक्षा जास्त शक्ती आहे, पण ट्रम्पच्या या तीन वर्षांसाठी त्यांच्याकडे वेळ आहे. ही जगातील सर्वांत मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे आणि त्यांच्याकडे ‘टॅरिफ पॉवर’ आहे. त्यांच्याकडे सर्वांत मजबूत सैन्य आहे आणि त्यांचे सहयोगी 80 वर्षांपासून त्यांच्यासोबत आहेत. युरोप, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि तैवान त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. भारतासारख्या त्यांच्या धोरणात्मक मित्रांनाही चीनच्या वाढत्या प्रभावाचे संतुलन साधण्यासाठी अमेरिकेची आवश्यकता आहे. अमेरिकेकडे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत, एआयमध्ये अग्रगण्य राहण्याची शक्ती आहे आणि जगातील राखीव चलन, डॉलर आहे, परंतु ट्रम्प त्यांच्यात गुंतवणूक करण्याऐवजी हे सर्व खर्च करत आहेत. यामुळे त्यांची शक्ती कमी होत आहे आणि वेळ संपत आहे. तीन वर्षांत, तो कदाचित एका वेगळ्या प्रकारची महासत्ता असेल. तो चीनच्या मागे पडेल का? त्याचे मित्र त्याच्यावर विश्वास ठेवतील का? एक लक्षात ठेवा – युक्रेन नाही तर ग्रीनलँड. भविष्यात जर एखादा ‘अप्रत्याशित’ नेता सत्तेवर आला तर काय होईल याची अमेरिकेचे मित्रपक्ष चिंता करतील. तसे, अमेरिकेकडे फक्त तीन वर्षे शिल्लक नाहीत, तर पुढील निवडणुकीपर्यंत, किंवा मध्यावधी निवडणुका ट्रम्प यांची बाजू कमकुवत झाल्यास फक्त 10 महिने शिल्लक आहेत. हे एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट करते – लोकशाहीला वेळेची मर्यादा असते. पुढील एक ते पाच वर्षांत या सर्व देशांमध्ये निवडणुका होतील.

इस्रायलला एक फायदा आहे, यात शंका नाही. हा फायदा त्याचा इतिहास, विचारसरणी, ज्ञान, भू-राजकीय ताकद, लष्कर आणि बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण झाला आहे. हा आशिया आणि आफ्रिकेच्या सीमेवर वसलेला एक पाश्चात्य लोकशाही देश आहे, आणि अमेरिका, युरोप आणि भारताचा एक महत्त्वाचा मित्र आहे. तथापि, निवडणूक किंवा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बेंजामिन नेतान्याहू यांना पायउतार होण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. त्यांच्यानंतर वेगळा इस्रायल उदयास येऊ शकतो. ‘वेळेची मर्यादा’ हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. परंतु ही मर्यादा शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन किंवा पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना लागू होत नाही. उत्तर कोरियासारखी पूर्ण हुकूमशाही असो, किंवा पाकिस्तानसारखी संकरित हुकूमशाही असो, तेथे वेळेच्या मर्यादा नाहीत. तथापि, अशा देशांमध्ये अचानक बदल होऊ शकतात, परंतु आपण भविष्याचा अंदाज घेऊ शकत नाही. आता प्रत्येक देश हा खेळ शिकत आहे. काही नवीन मित्र शोधत आहेत, तर काही जण पूर्वी दुर्लक्षित केलेल्या देशांना प्राधान्य देत आहेत. भारत आणि युरोप याची प्रमुख उदाहरणे आहेत. जेव्हा भारत-युरोप व्यापार करारावर स्वाक्षरी होते तेव्हा बातमीचा मथळा असावा – ‘धन्यवाद, ट्रम्प!’ या बदलत्या जगाने भारताला अधिक खुल्या आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे फायदे पाहण्यास भाग पाडले आहे. रशिया, इराण, तुर्की, सौदी अरेबिया आणि युएई सारखे देशदेखील या स्पर्धेसाठी स्वतःला तयार करत आहेत.

आता प्रश्न असा आहे, की शक्ती आणि वेळेच्या प्रमाणात भारत कुठे उभा आहे. सत्य हे आहे, की भारताची शक्ती अजूनही मर्यादित आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान हे स्पष्ट झाले होते, जेव्हा आपल्या 32 धोरणात्मक मित्रांपैकी फारच कमी जण आपल्यासोबत उभे होते. भारताची मर्यादित शक्ती त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि बाजारपेठेच्या आकाराशी जोडलेली आहे. ती वाढवण्याचा मार्ग म्हणजे जीडीपी वाढवणे, आर्थिक सुधारणा करणे आणि बाजारपेठा खुल्या करणे. चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा दावा करणे, हे निरर्थक आहे. जोपर्यंत आपण जगाला हे पटवून देऊ शकत नाही, की आपण पुढील दहा वर्षे दरवर्षी 7.5 टक्के दराने दरडोई उतपान्नात वाढ करत राहू, तोपर्यंत ते निरर्थक आहे. अर्थशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी दावोसमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, भारत 2028 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो, परंतु दरडोई उत्पन्नात आपण अजूनही मागे राहू. म्हणूनच, भारताची खरी ताकद त्याच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत आहे. त्याचप्रमाणे, भारताची व्यापक राष्ट्रीय शक्ती वाढविण्यासाठी, बाजारपेठ आयातीसाठी खुली केली पाहिजे. तरच अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि चीनसारखे देश भारताच्या विकासात गुंतवणूक करतील आणि संबंध मजबूत करतील.

भारताकडे किती वेळ आहे? 2029 च्या निवडणुकीपर्यंत धोरणांचे सातत्य चिंताजनक असू नये, परंतु ट्रम्प यांची पुढील तीन वर्षे चढ-उतारांनी भरलेली असतील. सर्वांत मोठे आव्हान त्यांच्या अप्रत्याशित राजकीय प्रतिक्रिया असतील. हे मोदी सरकारच्या संयमाची आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेची परीक्षा घेईल. आपल्याला हे समजण्यासाठी वाट पहावी लागेल, की सर्जियो गोर त्यांची भूमिका कशी बजावतात. हेदेखील कळेल, की अमेरिका भारताला पाकिस्तानपेक्षा वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहते का? ट्रम्प आणखी तीन वर्षे सत्तेत राहतील आणि ही तीन वर्षे अशांत, अस्थिरच राहण्याची शक्यता आहे. भारताने वेगाने रणनीती बदलली आहे, जुन्या कल्पना सोडून दिल्या आहेत, व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, आर्थिक सुधारणा सुरू केल्या आहेत आणि संरक्षण बजेट वाढवले ​​आहे. दीर्घकाळापासून रखडलेली खरेदीदेखील पुन्हा सुरू झाली आहे. यालाच ‘शक्ती निर्माण करणे’ आणि वेळ घेऊन आपले वेगळे स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे असे म्हणतात.