भारतीय लष्करी कमतरतांमागे एक मोठी फसवणूक, आणि या लेखातही!

रेखाचित्रण : मनाली घोष.

हा लेख एका स्पॉयलर अलर्टने सुरू होतो. जर तुम्ही ‘ताजा कलम’ (पोस्टस्क्रिप्ट) आधी वाचणार नाही असे वचन दिलेत, तर या लेखामध्ये मी तुम्हाला एक ‘हूल’ देणार आहे.

युगानुयुगे, भारताला कटू सत्य बोलून दाखवणारे प्रमुख मिळत राहिले आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे, एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंग यांनी भारतीय हवाई दलाच्या चिंताजनक संख्येकडे आणि त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांशी तुलना केल्यास तंत्रज्ञानातील असलेल्या तफावतीकडे सातत्याने आणि ठामपणे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी कॅमेरे आणि मायक्रोफोन्सच्या सहाय्याने आमच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील मक्तेदारांपैकी सर्वात पवित्र एचएएलला (हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड) आरसाही दाखवला आहे. जेव्हा तुम्हाला प्रत्येक प्रमुखाकडून ‘आमच्याकडे जे आहे त्याच्या सहाय्यानेच आम्ही लढू अशा स्वतःबद्दलच्या बढाया ऐकण्याची सवय असते तेव्हा त्या पार्श्वभूमीवर ही गोष्ट फारच नवीन वाटते.

एअर चीफ मार्शलने आपले मौन सोडणे या गोष्टीवर येणाऱ्या प्रतिक्रिया तशा अपेक्षितच होत्या. सशस्त्र दलांमध्ये ज्या गोष्टींची कमतरता आहे, त्याकडे लक्ष वेधणाऱ्यावर सहजतेने ‘आयातोत्सुक’, ‘विकला गेलेला’ अशी लेबले लावली जातात. सोप्या शब्दांत : एक कारस्थानी समूह भारताला विकसित होण्यापासून रोखतो आणि महागड्या, परवडणाऱ्या आयातीवर अवलंबून राहतो. संरक्षणदेखील ‘प्रभावशाली’ बनले आहे आणि प्रमुखदेखील सावध आहेत. मग, डोनाल्ड ट्रम्प या आगीत एक गोष्ट ओततात: एफ-35 विमाने.

या सर्वव्यापी भीतीमुळे संरक्षण खरेदी जवळजवळ अशक्य होते. भारतात अजूनही खूप कमी प्रमाणात उत्पादन होते आणि जरी ते असले तरी, त्यापैकी उत्पादने म्हणजे संयुक्त उपक्रम आहेत. आपण ‘स्वदेशीकरण’च्या वाढत्या पातळीबद्दल अभिमान बाळगतो (आपण भारतीय का म्हणत नाही?), हे स्वतःलाच विचारा: 200 हून अधिक सुखोई 30-एमकेआय बनवल्यानंतर, किंवा अगदी जग्वार आणि मिग तयार केल्यानंतर आपण आतातरी संपूर्ण स्वतंत्रपणे एखादं उत्पादन बनवू शकतो का? आपण काही चिनी लोकांसारखे ‘रिव्हर्स-इंजिनिअरिंग’ करणार नाही, हे तर नक्कीच.

या सर्वांमुळेच आम्ही 36 राफेल विमानांना एक ‘धाडसी आणि आततायी’ खरेदी असे म्हटले होते ज्यामुळे ‘गतिरोध’ मोडून पडला. परंतु आम्ही प्रति-युक्तिवादाची वैधतादेखील मान्य केली: भारताने स्वतःला असे इतक्या एका कोपऱ्यात कसे काय आणून ठेवले? परिणामी, युद्धकाळातील घाईगर्दीत 5 अब्ज डॉलर्सची खरेदी झाली?  ‘ ‘सर्वांत अग्रगण्य शस्त्र आयातदार’ हे लेबल भारतीय व्यवस्थेसाठी अतिशय घातक आणि एखाद्या शापाप्रमाणे आहे.

स्टॉकहोमस्थित सिप्री- (SIPRI), जी 1990 डॉलर्सच्या आयातीचा अंदाज लावते, त्यानुसार 10 वर्षांत (2015-24) भारताच्या एकूण शस्त्रास्त्र आयातीचे मूल्य 23.7 अब्ज डॉलर्सपेक्षा थोडे जास्त आहे, (जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीच्या 9.8  टक्के). सरासरी दरवर्षी फक्त 2.3 अब्ज डॉलर्स आहे.

आता येथे दोन मुद्दे उपस्थित होतात. पहिले म्हणजे, राफेल, अपाचे, M-777 माउंटन हॉवित्झर, हार्पून क्षेपणास्त्रे, MH-60  रोमियो नौदल हेलिकॉप्टर, MQ-9B ड्रोन इत्यादी ऑर्डर करण्याचे नरेंद्र मोदींचे निर्णय दूरदर्शी आणि धाडसी होते. जसे एखादा वरिष्ठ डॉक्टर अत्यवस्थ रुग्णाला वाचवण्यासाठी तातडीने त्याच्यावर काही शस्त्रक्रिया करतो, अगदी तसेच. दुसरा, एक प्रश्न आहे- जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी लष्करी व्यवस्था, जिला दोन सलग, जीवित सीमा आहेत अशा व्यवस्थेने स्वतःला असे अतिदक्षता विभागात कसे काय खितपत ठेवले? जिला अनेकदा आठवड्याच्या शेवटी अचानक रात्रीच्या वेळी आपत्कालीन शस्त्रक्रियांची आवश्यकता पडावी? किंवा, आता  या स्तंभलेखकाला अडचणीत आणण्यासाठी तुम्ही तेच प्रश्न पुन्हा विचारू शकता: की संपादक महोदय, तुमचे डोके ठिकाणावर आहे का?  तुम्ही सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे आयात करणाऱ्या देशावर अधिग्रहणाच्या भीतीचा आरोप कसा करू शकता? त्याच्याकडे प्रभावी आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रांची कायमच कमतरता कशी काय असू शकते?

हे पूर्णपणे वैध प्रश्न आहेत आणि भारताच्या संरक्षण नियोजनातील अनेक विरोधाभास प्रतिबिंबित करतात, ज्यासाठी काही पुस्तकांचा संदर्भ घेण्याची आवश्यकता आहे. माझे आवडते पुस्तक ‘आर्मिंग विदाऊट एमिंग’ आहे, जे दिवंगत स्टीफन पी. कोहेन आणि सुनील दासगुप्ता (ज्यांनी तीन दशकांपूर्वी माझ्यासोबत इंडिया टुडेमध्ये काम केले होते, संरक्षण हा ‘बी’ कव्हर करत होते) यांनी संयुक्तपणे लिहिले आहे. हे पुस्तक भारतात धोरणात्मक विचार आणि नियोजन संस्कृतीच्या अभावाबद्दल खेद व्यक्त करते.

ते सूचित करतात की, भारतीय सिद्धांत पूर्णपणे रणनीतिक, एपिसोडिक, तात्काळ गरजांवर आधारित आहे. याबद्दलची माझी स्वतःची सर्वात स्पष्ट अंतर्दृष्टी माझ्या अगदी क्षुल्लक वैयक्तिक संग्रहात आहे. ही जसवंत सिंग यांच्या स्क्रॅपवर पेन्सिलने लिहिलेली एक टीप आहे. 1994 च्या उन्हाळ्यात साल्झबर्ग येथे झालेल्या धोरणात्मक बाबींच्या विचारमंथनात त्यांनी मला हे हसून सांगितले. तेव्हा जनरल सुंदरजी भारताच्या धोरणात्मक सिद्धांतातील कमकुवतपणावर बोलले. “मी भारताच्या लष्करी-सामरिक सिद्धांताची तपासणी करण्यासाठी संसदीय समितीचे नेतृत्व केले,” जसवंत सिंग यांनी लिहिले. “आम्ही असा निष्कर्ष काढला की कोणतीही रणनीती नाही आणि कोणताही सिद्धांत नाही.”

हे बदलले आहे याचा कोणताही पुरावा नाही. कारण जर ते असते तर आपण फ्रंटलाइन लढाऊ विमाने खरेदी केली नसती. ते काही आपण  सुपरमार्केटमधून किराणा सामान किंवा हॅम्लीजमध्ये खेळणी खरेदी करत नसतो. किंवा एका वेळी काही-शे स्पाइक अँटी-टँक क्षेपणास्त्रे, 60 हजार किंवा त्या आसपासच्या बॅचमध्ये इन्फंट्री रायफल्स खरेदी करत नसतो. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील 1985-89 चा उल्लेखनीय टप्पा वगळता, आपल्या संरक्षण खरेदीचा हा इतिहास आहे. पण यामुळे ‘बोफोर्स’चा विषाणू मागे राहिला.

भीतीमुळे एक घातक ‘मिनिमलिझम’ किंवा काटकसरीची सवय निर्माण होते. बालाकोटनंतर मिग-21 बायसनला एफ-16 च्या कोल्ह्यांच्या कळपात कसे काय ढकलण्यात आले? कारगिलमध्ये भारतीय वायुसेनेला आलेल्या सुरुवातीच्या अडचणी आठवतात, जेव्हा दोन मिग आणि एक एमआय-17  हेलिकॉप्टर हरवले आणि सर्व क्रू-मेंबर्स मारले गेले, एक युद्धकैदी वगळता? चौथा, एक मजबूत फोटो-रिकॉनिसन्स कॅनबेरा (निवृत्त झाल्यापासून), एका कुशल क्रू मेंबरने एका बिघडलेल्या इंजिनसह तळावर परत आणला. हे चौघेही क्षेपणास्त्रांनी मारले गेले. एकदा भारतीय हवाई दल जागे झाले आणि रात्रीच्या उड्डाणासाठी, उंचावर असलेल्या मिरजेसाठी इस्रायलकडून रात्रीच्या लेसर किट खरेदी केल्या, तेव्हा चित्र बदलले.

हे आमच्या ‘चलता है’ प्रवृत्तीचे, अल्पकालीनतेचे उदाहरण नाही. एरिका जोंगची माफी मागून एका मर्यादित प्रश्नाचा शोध घेणे आहे: खरेदीची ही भीती का? 1987 पासून, एक कारण म्हणजे बोफोर्स सिंड्रोम. प्रत्येक संरक्षण खरेदी ही अल्पायुषी, विलंबित असते असे वर्णन जॉर्ज फर्नांडिस यांनी केले होते. यामुळे नवी दिल्ली शस्त्रास्त्र विक्रेते, मध्यस्थ आणि समर्पित, बी-टू-बी, शस्त्रास्त्र बाजार मीडियासाठी सर्वात सोपे खेळाचे मैदान बनते.

वाटाघाटी, बदलत्या आवश्यकता, या शस्त्रास्त्र व्यापाराच्या मालकीची धोकादायक प्रणाली या चिंतेचा सततचा आवाज यामध्ये जनता गोंधळलेली आहे. त्याच वेळी, आम्ही इतर कोणत्याही राष्ट्रापेक्षा जास्त आयात करतो. तुम्हाला एक विरोधाभास जणू गरजेचा आहे: ए.के. 1991 पासून आमचे सर्वात जास्त जोखीम टाळणारे आणि सर्वात जास्त अमेरिकाविरोधी संरक्षण मंत्री असलेले अँटनी यांनी आपल्या संपूर्ण स्वतंत्र इतिहासापेक्षा सरकार-ते-सरकार (C-130s, C-17s, P-8Is) द्वारे अमेरिकेकडून जास्त खरेदी केली. मोदींनी ती धोकादायक नसलेली, आपत्कालीन खरेदी परंपरा पुन्हा सुरू केली.

या  फोबियाशी लढण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्याचा सामना करणे. बोफोर्स आणि इतर गोष्टींसाठी राजीव गांधी यांना दोष देणे ही एक फॅशनच बनली आहे. परंतु सत्य हे आहे की, 1985-89 हा आपल्या इतिहासातील एकमेव काळ होता जेव्हा शस्त्रास्त्रांचे अधिग्रहण सक्रिय, भविष्यवादी होते आणि मोठ्या प्रमाणात बचावात्मक रणनीतिक सिद्धांतांना पुन्हा परिभाषित करत होते. सुंदरजींच्या ब्रास टॅक्स आणि चेकरबोर्ड सरावांनी शत्रूच्या प्रदेशातील युद्धे अक्षरशः ‘लढवली’. आजही, तिन्ही सैन्य जे हार्डवेअर वापरतील त्यापैकी बरेच राजीव यांनी खरेदी केले होते, ते मिराजेसपासून ते टी-72 टँक ते नवीन-मालिका मिग, बीएमपी चिलखती लढाऊ वाहने आणि अर्थातच, बोफोर्स तोफखाना. त्या वर्षांत, आमचे संरक्षण बजेट जीडीपीच्या 4 टक्के  एवढे वाढले.

काही डेटा तपासला, तर या भीतीचा आपण सामना करू शकू. आपली 10 वर्षांची संरक्षण आयात ही सरासरी वर्षातील सोन्याच्या आयातीच्या निम्म्याहून कमी आहे आणि अधिक स्पष्टपणे, रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या आयात बिलाच्या 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनच्या सुमारे 8 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आमची वार्षिक सरासरी लष्करी आयात, 2.3 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, जी आमच्या खतांच्या आयातीच्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी आहे.  शेतकऱ्यांसाठी खरेदी ही कमी घोटाळ्याची, किंवा जवानांसाठीच्या खरेदीपेक्षा अधिक महत्त्वाची का असावी?

संरक्षण आयात ही मोठी असल्याची भीती नाही, तर ती विभाजित, अनेक विक्रेत्यांशी निगडीत असल्याची आहे आणि जर आपण या भयावर मात केली नाही, तर आपण आठवड्याच्या शेवटी ‘आयसीयू’मध्येच पडू, आणि लवकरच शस्त्रक्रिया नाही तर आपत्कालीन रक्तसंक्रमणाची आवश्यकता निर्माण होईल.

ताजा कलम: मी तुमच्यावर जिचा प्रयोग केला ती ‘क्लृप्ती’ आता येथे आहे. राफेल वादाच्या पार्श्वभूमीवर मी 27 एप्रिल 2015 रोजी याच स्तंभात एक लेख लिहिला होता. या आठवड्यातही, मी साधारण तोच मजकूर लिहिला आहे, फक्त आकडेवारी बदलली आहे आणि संदर्भ ‘अपडेट’ केले आहेत. यावरून दिसून येते की गोष्टी जितक्या जास्त बदलतात – किंवा बदलत नाहीत – तितकाच जगातील चौथ्या क्रमांकाच्या लष्करी शक्तीवर ‘विनोद’ जास्त केला जातो.  

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)