ट्रम्प यांच्यामुळे अण्वस्त्रे पुन्हा जागतिक पटलावर

रेखाचित्र : मनाली घोष.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनला टी-90 च्या रणगाड्याखाली चिरडले जाण्यासाठी वाऱ्यावर सोडले आहे, ‘नाटो’मधील आपलाच सहकारी देश डेन्मार्कला ग्रीनलँडचा प्रदेश बळकावण्यासाठी धमकावले जात आहे. तसेच, यापुढे बेलगाम व्लादिमिर पुतीन यांचा सामना आपल्या हिमतीवर करावा लागेल, असे सांगून युरोपला अक्षरशः मेटाकुटीला आणले आहे. यातून काही प्रश्न निर्माण होत आहेत.

पहिला प्रश्न, 26 फेब्रुवारी 2022 मध्ये जेव्हा रशियाने आक्रमण केले त्या आठवड्यातच, प्रस्तुत स्तंभात विचारण्यात आला होता. 1994 मध्ये बुडापेस्ट करारानुसार रशिया, युरोप आणि अमेरिकेने सुरक्षेची हमी दिल्यानंतर युक्रेनने अण्वस्त्रांचा त्याग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या करारातील पहिला देश, म्हणजे रशियानेच आता युक्रेनवर आक्रमण केले आहे. दुसरा प्रश्न, युरोप स्वतःच्या बचावासाठीच धावाधाव करत असून रशियाकडून मिळणारा स्वस्त गॅस गमवावा लागल्याचा पश्चात्ताप करत आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे अमेरिका पुतीन यांचे किव्हच्या सीमेवर रणगाडे फिरू लागताच त्याकडे असहाय्यपणे बघत राहिली.

आणि ही कहाणी आता पुढे सरकली आहे. आत्ताची अमेरिकेतील राजवट म्हणते, ‘युक्रेनने त्यांची निम्मी खनिजसंपत्ती द्यावी व आपल्या एकपंचमांश भूभागावर पाणी सोडावे, नाटोचा सदस्य किंवा कोणत्याही सुरक्षेच्या हमीची अपेक्षाही सोडून द्यावी. आपला प्रसिद्ध ‘शोले’ चित्रपट अब्जावधी भारतीयांनी पाहिला आहे. ‘शोले’च्या चाहत्यांना हा गब्बरसिंगचा सौदा वाटू शकतो. एखाद्या गल्ली किंवा मोहल्ल्यातील ठग वा कोलकात्यातील ‘पाडा मस्तान’, मुंबईतील झोपडपट्टीतील भाई, किंवा ‘कालीन भैया’, नाहीतर मिर्झापूर वा हिंदी भाषिक प्रदेशातील माफियाने केलेला हा सौदा आहे.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेची सूत्रे पुन्हा एकदा हातात घेतल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात मित्र देशांनाच लक्ष्य केले आणि विरोधकांना दिलासा दिला. ट्रम्प यांनी या कृतीतून रशियाला प्रत्यक्ष आणि चीनला अप्रत्यक्षपणे आपापल्या प्रभाव क्षेत्रात मनमानी करण्याचा मुक्त परवानाच देऊन टाकला आहे. ट्रम्प यांच्या जागतिक दृष्टीकोनाचा नवा सिद्धांत सांगतो, की यापुढे प्रत्येकाला आपल्या ताकदीच्या भरवशावर राहावे लागेल. ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ असा त्याचा अर्थ आहे. ट्रम्प युरोप आणि नाटो यांना संबोधित करतानाचा व्हिडिओ पहा. त्यात ते म्हणतात, “मित्र देशांची सुरक्षा ही अमेरिकेची डोकेदुखी नाही. विशाल आणि सुंदर अशा महासागराने आपले प्रदेश विभागले गेले आहेत.

भूराजकीय संघर्षाची झळ सोसणारा, विशेषतः युरोपमधील आणि चीनच्या आजूबाजूचा प्रत्येक देश या घडामोडींकडे चिंतेच्या नजरेतून बघत आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. युरोप आणि डाव्या विचारांच्या घटत्या प्रभावामुळे भाजपमधील एक गट कितीही आनंदोत्सव साजरा करत असला तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे. ती म्हणजे, भारतातील राजकीय रणनीती आखणारे नेतृत्व त्यांच्या समर्थकांपेक्षा अधिक चतुर आहे.

नवे जग कशाप्रकारे काम करेल? थॉमस फ्रीडमन ‘न्यूयॉर्क  टाईम्स’मध्ये लिहितात, की ट्रम्प ग्रीनलँड घेतील, शी जिनपिंग तैवानवर कब्जा करतील आणि पुतीन बाल्टिक्सचा काही भाग बळकावतील. यामध्ये जॉर्जीयाचा मोठा हिस्साही जोडला जाऊ शकतो. युरोपशिवाय जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अमेरिकेची सर्व मित्रराष्ट्रे आपल्या सुरक्षा हमीचे पुन्हा विश्लेषण करतील. न जाणो, अमेरिकेची सुरक्षा हमी हवी असल्यास त्या बदल्यात जपानकडे बक्षीस म्हणून ओकिनावा किंवा हिरोशिमा किंवा ऑस्ट्रेलियातील खनिजसंपत्तीतील पाचवा हिस्साही ट्रम्प मागू शकतात.

कॅनडाचा येथे उल्लेखच झालेला नाही. कारण त्यांच्यापुढे वेगळीच आव्हाने आहेत. या धमक्यांची ट्रम्प अंमलबजावणी करतील की नाही, हा सध्याचा प्रश्नच नाही. तर सार्वभौम देश ही शक्यता पूर्णपणे नाकारू शकतात का, हा खरा प्रश्न आहे. विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. जर सुरक्षेची हमी देण्यासाठी ट्रम्प खंडणी (सुरक्षा निधी) किंवा एखाद्या देशाचा भूभाग मागत असतील तर पुढे ते ‘आमचे गुलाम व्हा आणि आम्हाला सलाम ठोका, अन्यथा चीन किंवा रशियाच्या दयेवर दिवस काढा, असे सांगायलाही कमी करणार नाहीत. यातून अतिशय महत्त्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अण्वस्त्र समर्थक म्हणून आणि चर्चेतील वक्ता म्हणून मी बोलत आहे. या चर्चेत दुसऱ्या बाजूला शांततावादी भारतीय नाहीत. ज्यांचा अण्वस्त्रांना वैचारिक आणि नैतिकतेच्या भूमिकेतून विरोध होता. मी याच्याशी कितीही असहमत असलो, तरी हा मुद्दा म्हणजे चर्चेचा विषय नक्कीच आहे. दुसऱ्या बाजूला मजबूत अशी अमेरिकन लॉबी आहे. या लॉबीने भारतावर ‘अण्वस्त्रधारी बनू नये’ यासाठी सातत्याने दबाव निर्माण केला होता.

1987-97 या दशकात आर्थिक, राजकीय आणि रणनीतीच्या पार्श्वभूमीवर भारताची परिस्थिती खूपच कमकुवत झाली होती. त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला जाऊ शकतो. या हेतूने अमेरिकन लॉबी खूपच सक्रीय झाली होती. देशात कमकुवत आणि अस्थिर सरकार असलेला हा काळ. त्याचवेळी पंजाब आणि काश्मीरमध्ये बंडखोरी उफाळून आलेली होती. अशा अशांत परिस्थितीत भारताचे आण्विक शक्ती बनण्याचे स्वप्न हाणून पाडण्याची हीच वेळ असल्याचे या लॉबीने ओळखले. आण्विक शक्तीचा अहं आणि इस्ट कोस्टच्या उदारीकरणाच्या नैतिकतेतून हा तर्क पुढे आला होता. तेव्हा वारंवार अण्वस्त्र प्रसाराला पायबंद घाला, ते मागे घ्या आणि नष्ट करा असा सल्ला दिला जात होता. भारत-पाकिस्तानदरम्यान युद्धसदृश स्थिती म्हणावी लागेल इतका तणावग्रस्त तो काळ होता. त्यामुळे दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे असतील आणि दोन्ही देश एकमेकांना भिडले तर काय होईल, याचा विचार करा अशी भीतीही घातली जात होती. त्यामुळे आपल्याला हितकर काय आहे ते ओळखा आणि आपल्या मर्यादेत रहा. एका अण्वस्त्र प्रसारबंदी परिषदेत माजी अमेरिकी राजदूताने पाकिस्तानला म्हटले होते, की ‘अण्वस्त्र हल्ल्याची भीती असली तरी काळजी करू नका. आमची अग्निशमन यंत्रणा तेथे तैनात असेल.’ माझ्याकडे आता त्याचा ईमेल असता, तर मी त्याला असे लिहिले असते, की तुमची ही अग्निशमन यंत्रणा कॅलिफोर्नियामध्ये तैनात ठेवा. ‘

या दशकात आपल्याला एक संक्षिप्त रूप मिळाले ते म्हणजे सीटीबीटी. (कॉम्प्रेहेन्सिव्ह न्यूक्लियर टेस्ट बॅन ट्रीटी). भारताने या करारावर स्वाक्षरी करावी, यासाठी वॉशिंग्टनचे उच्चस्तरीय दौरे वाढले होते. विशेष म्हणजे स्वतः अमेरिकेनेही हे मान्य केले नव्हते. दुहेरी आणि तिहेरी मापदंड वापरण्यास ट्रम्प यांच्यापासूनच सुरुवात झालेली नाही. ते केवळ याचा वापर इतर देशांचे सार्वभौमत्व राखण्याच्या बदल्यात खंडणी वसूल करण्यासाठी करत आहेत. प्रख्यात दिवंगत संपादक आणि स्तंभलेखक इंदर मल्होत्रा या अमेरिकी कट्टरवाद्यांचे वर्णन ‘अणुप्रसारविरोधी लॉबीचे अयातुल्लाह’ असा करत असत.

भारतीय नेतृत्वाने या स्थितीत अतिशय ठाम भूमिका घेतली. पंडित नेहरूंपासून सुरू झालेली भूमिका पुढे कायम राहिली. इंदिरा गांधी यांनी 1974 मध्ये केलेली अणुचाचणी आणि त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घडवून आणलेल्या ‘पोखरण-2’ अणुस्फोटाने हा विषयच संपुष्टात आणला. या सर्व नेत्यांची भारतीय आणि आपली पुढची पिढी कायमची ऋणी झाली आहे. भविष्यात सुरक्षेची हमी कायम राहणार नाही, याची त्यांना कल्पना होती का? ते त्याची पर्वाही करत नव्हते. मात्र ते खूप कणखर आणि प्रगल्भ होते.

उत्तर कोरियाचा हुकुमशहा किम जोंग उन हा युक्रेन आणि युरोपच्या आताच्या परिस्थितीवर नक्कीच हसत असेल. अमेरिकेने आगळीक केलीच, तर प्रत्युत्तरादाखल त्याने दक्षिण आफ्रिका वा जपान यांच्यावर अण्वस्त्र डागण्याची धमकी दिली नसती तर अमेरिकेने त्याला जगू दिले असते का? इराणही या सर्व परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवून आहे. इराककडे खरेच जर नरसंहार घडवून आणणारी शस्त्रे असती तर बुश सिनियर वा ज्युनियरची त्याच्यावर हल्ला करण्याची हिंमत झाली असती का? त्यांची क्षेपणास्त्रे अमेरिकेपर्यंत पोचण्याचीही गरज नव्हती. फक्त इस्त्राईल किंवा सौदी अरेबियाला धमकी दिली असती तरी काम झाले असते.

केवळ मुक्त व्यापार, जागतिकीकरण, युक्रेन आणि गाझा हेच प्रश्न नाहीत, जे भविष्यात जगावर परिणाम करू शकतात. ट्रम्प यांनी आधीच अण्वस्त्रे प्रसारबंदीच्या कल्पनेला मूठमाती दिली आहे, व हे उघड सत्य आहे. अण्वस्त्रांना आता युद्धप्रतिबंधक म्हणून पुन्हा लौकिक प्राप्त झाला आहे. पश्चिम आशियातील इराण, सौदी अरेबिया, किंवा कोणास ठाऊक, अझरबैजान, इजिप्तही आता याबाबत विचार करत असतील. टोकियो, कॅनबेरा, जकार्ता, मनिला येथील नेतृत्व असाल तर तुम्ही काय विचार कराल? अण्वस्त्रे हा आजच्या घडीला कमीत कमी तंत्रज्ञानात आणि स्वस्तात उपलब्ध होणारा युद्धप्रतिबंधक मार्ग आहे. जर 1980 मध्ये पाकिस्तान ते निर्माण करू शकत असेल, तर आता कोणीही ते तयार करू शकतो. खरे म्हणजे पाकिस्तानने आपल्या आण्विक सज्जतेचे पुनर्मूल्यांकन करून ‘उम्माह’ला (मुस्लीम देशांचा समुदाय) कळवायला हवे.

आगामी काळात डोनाल्ड ट्रम्प आपली भूमिका बदलतील की नाही, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. आपल्याला हेही माहीत नाही, की अमेरिकेला भविष्यात ते काय मिळवून देतील, पण त्यांनी अण्वस्त्रांना आता पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून दिले आहे, या त्यांच्या प्रथम यशाची आपण नोंद घेऊ शकतो, हे नक्की.

 

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)