‘अमेरिका व चीन या लढाऊ हत्तींच्या पायाखालचे गवत होणे भारताला परवडणारे नाही!’

चित्रण: मनाली घोष

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरासाठी व्यापार युद्धात 90 दिवसांचा ब्रेक देऊन त्यांच्या व्यापार युद्धाबाबत एक स्पष्टता निर्माण केली, तर चीनवर 145 टक्के कर वाढवले. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने लगेच 125 टक्के कर वाढवले. हे भारतासाठी, प्रतीकात्मकरीत्या दोन बलाढ्य हत्तींमधील द्वंद्वयुद्ध आहे. जेव्हा दोन हत्ती संघर्ष करतात, तेव्हा काय होते हे आपल्याला माहितीच आहे. त्यांच्या पायाखालचे गवत चिरडले जाते. आता येथे तीन प्रश्न उद्भवतात.

1. भारत गवत आहे का?
2. भारताला असे गवत बनणे परवडेल का?
3. गवताप्रमाणे या भांडणात न अडकता ते स्वतःच्या फायद्यासाठी कसे वळवावे?

या महासत्ता व्यापार युद्धाने सर्व ‘स्विंग’ राज्यांसाठी नव्या शक्यतांची दारे खुली केली आहेत. यापैकी भारत सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रभावी आहे. किमान, या टॅरिफमुळे, भारत अमेरिकन बाजारपेठांसाठी अशा काही गोष्टी करू शकतो ज्यांच्याशी चीन स्पर्धा करू शकत नाही. ‘अॅपल फोन’ हे पहिले उदाहरण आहे, पण जर तुम्ही अमेरिकेला होणाऱ्या चिनी निर्यातीच्या यादीवर नजर टाकली आणि त्यात 30-40 टक्के कर (145 टक्के कर शेवटी कमी केला जाईल) जोडला तर अब्जावधी किमतीच्या निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेच्या चीनला निर्यातीच्या यादीत अशा काही वस्तू आहेत ज्या भारताला टॅरिफमधील फरक पाहता, बदलता येतील.

सहसा दिसून येणारी सार्वत्रिक गोष्ट म्हणजे, मित्र आणि मित्राच्या अडचणीचा फायदा घेणे आणि त्याच्या पक्षात जाणे.  पण ट्रम्प याला अपवाद आहेत. त्यांचे मित्रदेशांशी असलेले वर्तन गर्विष्ठ, अनादर दर्शवणारे आहे. ते म्हणतात, की “हे सर्वजण मला फोन करत राहतात आणि म्हणतात ‘साहेब, कृपया आमच्याशी हा करार करा, मग आम्ही काहीही करू. पण त्यांना हे कळत नाही, की लांगुलचालनाचे हे प्रयत्न निष्फळ आहेत.” हे वक्तव्य चीनबाबत केले गेलेले नाही. ते इतर 75 देशांबद्दल बोलले गेले आहे. त्यात प्रामुख्याने युरोपमधील देश, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत हे मित्रदेश आहेत.

आपण ‘संकटातून संधी शोधा, ते कधीही वाया जाऊ देऊ नका’ असे म्हणत राहिलो तरी, भारताने अलीकडे अशा संधींचा पुरेपूर वापर केलेला नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जे आश्वासन दिले होते त्यातील बरेचसे पाळले गेलेले नाहीच.  सुधारणावादी कृषी कायदे आणि कामगार कायदे (या स्तंभलेखकाने या दोन्हींचे स्वागतच केले) त्यांचा मूळ हेतू सोडून भरकटले आहेत. पंतप्रधानांनी 2021 मध्ये सांगितले, की सरकार धोरणात्मक क्षेत्र वगळता व्यवसायाची सर्व क्षेत्रे खाजगी क्षेत्रासाठी मोकळी करेल. 2017 पासून सुरू असलेली एअर इंडिया विक्री वगळता, कोणत्याही खाजगीकरणाचा उल्लेख यात नाही.

आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण, जे ‘जवळजवळ कायमचे’ झाले होते, ते अजूनही कक्षेतच फिरत आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये नवीन गुंतवणुकीसाठी पाच ट्रिलियन रुपये राखून ठेवण्यात आले होते. अनेक पाश्चात्य लोकशाहींप्रमाणे मोदी सरकारने पैशांची छपाई आणि वितरण न करता, साथीच्या काळात आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थापित करण्याचे विश्वसनीय काम केले. परंतु, दुर्दैवाने, बहुप्रतिक्षित, ठोस सुधारणा झाल्याच नाहीत. सरकारने आत्मनिर्भरता (स्वावलंबन) आणि ‘मेक इन इंडिया’ या दोन संकल्पनांभोवती एक नवीन आर्थिक अजेंडा प्रस्तावित केला. उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLIs) आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी (EODB) मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला होता.

पहिले फक्त अंशतः कार्यरत झाले आहे. उत्पादन थांबले आहे. काही ‘पीएलआईज’ वर आले आहेत,  विशेषतः आयफोनसाठी. आणि या ‘हत्तींच्या लढाईत’ एका घटकाने भारताला दिलेली ताकद पहा. अॅपल आता त्याचे उत्पादन चीनमधून भारतात हलवू शकते. हे चीन-प्लस-वनचे किमान एक चांगले उदाहरण आहे.

दुसरे, ईओडीबी? भारताचे रँकिंग वर गेले, परंतु मंद गतीने. याबद्दल अधिक, तुम्ही उद्योजक आणि मालिका गुंतवणूकदार मोहनदास पै यांच्याकडून ऐकू किंवा वाचू शकता, जे सरकारचे टीकाकार नाहीत. जर त्यांच्यासारखी अनुभवी व्यक्ती इतकी निराश असेल, तर तुम्ही नवीन उद्योजकांच्या दुर्दशेची कल्पना करू शकता. जीएसटी ही मोदी दशकातील एक महान, युगप्रवर्तक सुधारणा आहे. पण एमएसएमईज (MSMEs) ना विचारा, त्यांच्या प्रक्रिया किती गोंधळाला सामोऱ्या जात आहेत? जर तीच मानसिकता असलेली तीच लष्करी तुकडी असेल, तर त्यांना भेट दिलेली प्रत्येक नवीन प्रणाली त्याच जुन्या मशीनगनचे एक नवीन मॉडेल आहे. आपण गवतासारखे चिरडले जाऊ नये म्हणून, भारताला स्वतःला करोना-युगातील सुधारणांच्या कल्पनेकडे पुन्हा जावे  लागेल. व्यापाराचा मुद्दा जवळजवळ पूर्णपणे उत्पादित आणि शेतीमालापुरता मर्यादित राहील. अमेरिकेला होणाऱ्या आपल्या निर्यातीपैकी सुमारे 40 टक्के वाटा असलेल्या सेवांचा यात समावेश नाही. कोणत्याही वस्तू कोणत्याही सीमा ओलांडत नसल्याने त्यांच्यावर टॅरिफ लावले जात नाही.

चीनमधून येणाऱ्या उड्डाणाचा फायदा घेण्यासाठी भारत किती लवकर नवीन उत्पादन तयार करू शकेल? याउलट, जर टॅरिफ संरक्षण मोठ्या प्रमाणात कमी केले गेले – आणि ते निश्चितच असेल व असले पाहिजे – तर आपले उत्पादन टिकून राहण्यासाठी पुरेसे मजबूत आहे का? हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने काय करावे? अनुदाने अतिशय सुस्त, उदासीन , प्रतिगामी, महाग आहेत आणि ट्रम्प निश्चितच त्यांना अन्याय्य म्हणून नाकारतील. अमेरिका, एकूणच, टॅरिफ-मुक्त अर्थव्यवस्था आहे. यामुळे भारताला 45 अब्ज डॉलर्सचा माल अधिशेष मिळतो. हे देखील एक सत्य आहे, की अमेरिका भारताला निर्यात करू शकणारी फार कमी उत्पादने तयार करते, जरी शुल्क माफ केले गेले तरीही. त्याच्या निर्यातीत खनिज तेल आणि मौल्यवान दगड या दोन प्रमुख वस्तू आहेत. उत्पादित दिसणाऱ्या वस्तू – यंत्रसामग्री आणि उपकरणे, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल उपकरणे – 8 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी असतात. याउलट, भारत इलेक्ट्रिकल आणि फार्मा वस्तू (आमच्या निर्यात यादीतील पहिल्या दोन) निर्यात करतो ज्यांची किंमत तिप्पटपेक्षा जास्त (26.5 अब्ज डॉलर्स) आहे.

भारत अमेरिकेकडून खरेदी करतो त्यापैकी बराचसा भाग शेतीचा आहे. ट्रम्प हेच वाढवू इच्छितात. ते थेट त्यांच्या शेतकऱ्यांनाही मिळते. भारतात शेतीतून आयात होणाऱ्या पेकन नट्सपासून ते खाद्यतेलापर्यंतच्या सर्व वस्तूंवर मोठ्या दराने कर आकारला जातो. मासे, मांस आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर इतका जास्त कर लावला जातो की अमेरिकेची निर्यात अशक्य आहे. आणि अमेरिका निर्यात करण्यायोग्य अधिशेषांमध्ये इतकेच “उत्पादन” करते. कृपया वेगवेगळ्या देशांच्या प्रतिबंधात्मक पद्धतींवरील त्या अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधीच्या अहवालातील भारत विभागाचे बारकाईने वाचन करा. तुम्हाला आढळेल की शेती उत्पादने आणि नॉन-जीएमओ प्रमाणपत्र किंवा अमेरिकन गायींनी फक्त शुद्ध शाकाहारी (मी हा अर्थ लावत आहे) खाद्य खाल्ले पाहिजे यासारख्या भारताच्या मागण्या नॉन-टेरिफमधील अडथळे म्हणून चिन्हांकित केल्या गेल्या आहेत.

ट्रम्पसाठी शेती ही अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि जर कोणाला वाटत असेल की ते यंत्रसामग्री, बॉयलर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मौल्यवान दगडांवरील कर कमी करून शेतीला मागे टाकून पुढे जातील, तर ती एक काल्पनिक गोष्ट आहे. भारत हा एक महत्त्वाचा मित्र आहे ही वारंवार मांडली जाणारी कल्पना आहे की खरंच मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक मैत्री भारताला एक विशेष सवलत देईल? ट्रम्प त्यांच्याच मित्रदेशांशीच अतिशय उद्धट वर्तन करतात. ते कदाचित म्हणत असतील, “माझे मित्र समंजस का असू शकत नाहीत? मी जर एवढा चीनसारख्या हत्तीशी झुंजत आहे, तर मला जलद विजय मिळावा यासाठी किमान काही मदत करा?”

काही कठोर निर्णयांसाठीची आता ही वेळ आहे. बिगर-शेती मालावरील सीमाशुल्क रद्द करणे हा सोपा भाग आहे. परंतु, पारंपारिक भारतीय असुरक्षितता आणि स्वदेशी/आरएसएस आणि डाव्या बुद्धिजीवींच्या दुहेरी दबावामुळे, भारत दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस आयातीसाठी खुले करू शकतो का? एक जलद आणि गैरसोयीचा प्रश्न: आपण आपल्या वाढत्या गरजांसाठी पुरेसे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ किंवा मांस उत्पादन करतो का? हा सर्वात कठीण भाग असेल आणि ट्रम्प त्याबाबतीत कठोर राहतील. बायोटेक आणि आधुनिक बियाण्यांसंदर्भातील कारस्थानांमुळे भारतीय शेती मागे पडली आहे. त्यामुळे आपण कापूस निर्यातदारांपासून निव्वळ आयातदार बनलो आहोत. यासाठी धाडसी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

भारताने उत्पादन संरक्षणवाद आणि शेतीवरील ऐतिहासिक संकोच या दुहेरी जोखडांना फेकून देण्याची आणि नवीन आर्थिक स्वातंत्र्याचा दावा करण्याची वेळ आली आहे. पहिला उपाय भारतीय उद्योगाला, अगदी स्टीललाही, स्पर्धात्मक बनवेल, समाजवादी राजवटीच्या जोखडांमधून स्वतःला बळकट करण्याऐवजी. दुसरा उपाय शेती सुधारणांच्या पुनरागमनासाठी प्रेरणा देऊ शकतो आणि अतिरिक्त उत्पादक भारतीय शेतकऱ्याला गहू-तांदूळाच्या रचनेतून बाहेर काढू शकतो. त्यासाठी राजकीय कौशल्य आणि धैर्याची आवश्यकता आहे.

केवळ या प्रमाणात सुधारणा केल्यानेच भारताला संपार्श्विक नुकसान सहन करण्याऐवजी त्याचे हितसंबंध जपता येतील आणि वाढवता येतील. ही पिढीतून एकदाच येणारी संधी आहे. दोन हत्ती, तुमचे सर्वात चांगले मित्र आणि सर्वात वाईट शत्रू, लढत आहेत. तुम्ही काय व्हायचे ते तुम्ही निवडू शकता. पण ‘गवत’ होणे तुम्हाला परवडणार नाही. नक्कीच नाही!

(अनुवाद : तेजसी आगाशे)