निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान देशाला देऊ शकतात ही भेट, इंधनदरांमध्ये असे होतात फेरफार

निवडणुकीपूर्वी बदलते इंधन दर, प्रातिनिधिक छायाचित्र.

जून 2022 च्या तुलनेत तेलाच्या किमती सुमारे 40% कमी आहेत. तेव्हा इंधनाच्या किमती प्रभावीपणे स्थिर होत्या. असे असले तरी या कपातीचा फायदा ग्राहकांना झालेला नाही. नरेंद्र मोदी सरकार इंधन बाजारातील आपले जबरदस्त वर्चस्व धोरणात्मक किंवा आर्थिक कारणांसाठी नव्हे तर राजकीय फायद्यासाठी वापरत आहे आणि हे त्वरित थांबले पाहिजे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता मार्चमध्ये लागू होण्याच्या एक दिवस आधी, जून 2022 पासून न बदललेल्या इंधनाच्या किमती कमी करण्यात आल्या हा काही योगायोग नाही.

इंधनाच्या किमतींमध्ये निवडणुकांच्या तोंडावर होणारे बदल यापूर्वीही दिसून आलेले आहेत. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी इंधनाचे दर पुन्हा कमी झाले तर कोणालाही आश्चर्य वाटणार नाही. राजकीय फायद्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचा हा उघड गैरवापर आहे आणि त्याचा निषेध केला पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती गेल्या आठवड्यात प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या खाली घसरल्या आणि तेव्हापासून त्या पातळीच्या जवळपास प्रमाणात घसरत आहेत. भारतीय खरेदीदारांसाठी तेलाच्या सरासरी किमती 73.5 डॉलर्सवर आहेत. त्या डिसेंबर 2021 पासून सर्वात कमी आहेत – आणि आंतरराष्ट्रीय ट्रेंडच्या अनुषंगाने आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या, याचा अर्थ असा असावा की, प्रचलित तेलाच्या किमतींच्या आधारे भारतात इंधनाच्या दरात दररोज सुधारणा व्हायला हवी होती, बरोबर?  पण तसे न होता, जून 2022 पासूनच ते केवळ बदलले आहेत.

सरकारी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) – इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन – जवळपास 95 टक्के बाजारावर नियंत्रण ठेवतात. इंधनाच्या किमतींमुळे प्रभावित झालेल्या तीन घटकांपैकी – ग्राहक, सरकार आणि स्वत: ओएमसी यांमध्ये  – सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी ग्राहकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवले आहे का? तर नाही.

सप्टेंबर 2022 पासून, ओएमसीज आणि सरकार हे उच्च इंधन दरांचे प्राथमिक लाभार्थी आहेत, आणि तेही अनेकदा ग्राहकांच्या खर्चाच्या जीवावर.

पण तसं बघायला गेलं, तर सरकारी तेल विपणन कंपन्या अधिकृतपणे इंधनाच्या किमती ठरवतात, सरकार नाही, म्हणून कोणीही गृहीत धरू शकतो की राजकारण आणि निवडणुकांचा इंधन दरांवर  कोणताही परिणाम होत नाही. पण खरे चित्र तसे नाही. निवडणुकीच्या तारखा आणि इंधन दर यांच्यात घनिष्ठ संबंध आहे.

किंमत धोरण कोणाच्या फायद्यासाठी?

जून 2017 मध्ये, सरकारने डायनॅमिक इंधन किंमत धोरण आणले ज्याअंतर्गत तेलाच्या प्रचलित किंमतीच्या आधारावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दररोज सुधारित होत गेल्या.  मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात ही बाजाराशी संलग्न, पारदर्शक यंत्रणा उत्तम काम करत होती.

दुसऱ्या टर्ममध्ये मात्र या यंत्रणेत विसंगती दिसू लागली. डिसेंबर 2022 मध्ये द प्रिंटने केलेल्या विश्लेषणात असे आढळून आले की ओएमसीजने विधानसभा निवडणुकीच्या काळात इंधनाच्या किमती अपरिवर्तित ठेवल्या आहेत, मात्र फक्त निवडणुका संपल्यानंतर लगेचच त्या वाढवण्यात आल्या .

जून 2022 मध्ये, ओएमसीजने डायनॅमिक किंमत धोरणाशी संपूर्ण फारकत घेतली आणि इंधनाच्या किमती गोठवल्या. ही फ्रीझ सुमारे दोन वर्षे मार्च 2024 पर्यंत चालली, जेव्हा त्यांनी इंधनाचे दर  प्रति लिटर 2 रुपयांनी कमी केले आणि तेव्हापासून ते गोठवले.

आता, गोष्ट अशी आहे की, जानेवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे तेलाच्या बाजारातील गोंधळ लक्षात घेता किमती गोठवणे ही चांगली कल्पना होती. जूनपर्यंत तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 116 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या आणि ही वाढ भारतीय ग्राहकांपर्यंत पोचली होती. त्यामुळे त्यांना याचा फटका बसलाच.

जेव्हा इंधन विकण्यासाठी तेल खरेदी करणाऱ्या ओएमसीज  तेलाच्या उच्च किंमतींच्या काळात इंधनाच्या किमती तुलनेने कमी ठेवतात, तेव्हा त्यांना नैसर्गिकरित्या तोटा होतो. ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी ते हे नुकसान सहन करत असल्याने, डायनॅमिक किंमतीवर परत येण्यापूर्वी त्यांना हे नुकसान भरून काढण्याची परवानगी देणे योग्य आहे. तेथे कोणताही वाद नाही.

समस्या उद्भवते ती तेव्हा, जेव्हा त्या केवळ त्यांचे नुकसान भरून काढत नाहीत तर प्रचंड नफादेखील कमावतात आणि सरकारला मोठा लाभांश देतात. तरीही ग्राहकांच्या फायद्यासाठी इंधनाच्या किमती कमी करत नाहीत. जोपर्यंत निवडणुका जवळ येत नाहीत तोपर्यंत, अर्थातच.

सरकार अनिश्चिततेचा आसरा घेते आहे?

द प्रिंटने अलीकडे केलेल्या विश्लेषणात असे आढळून आले की तेलाच्या उच्च किमती शोषून घेण्याचा आर्थिक प्रभाव अल्पकाळ टिकला. एप्रिल ते सप्टेंबर 2022 या कालावधीत सरकारी ओएमसींना दोन चतुर्थांश तोट्याचा अनुभव आला असताना, त्या त्वरित नफ्याकडे परतल्या.

खरेतर, तीन सरकारी ओएमसीजने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 19,086 कोटी रुपयांच्या नफ्यासह समाप्ती केली, याचा अर्थ त्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन तिमाहीत कमावलेला नफा पहिल्या दोन तिमाहीत झालेल्या तोट्यापेक्षा जास्त आहे.

हा मजबूत नफा आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये चालू राहिला , ज्यामध्ये सरकारी ओएमसीजच्या नफ्यात तब्बल 324 टक्क्यांनी वाढ झाली कारण तेल आणि इंधनाच्या किमती गोठल्याच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी राहिल्या.

नफ्यातील या वाढीमुळे ओएमसीज सरकारला लाभांश म्हणून १२,७७५ कोटी रुपये देऊ शकल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 83 टक्क्यांनी वाढले आहे.

फायद्यात हा परतावा असूनही,ओएमसीजने 15 मार्च 2024 रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती – प्रत्येकी 2 रुपये प्रति लिटरने कमी करण्याचा निर्णय घेतला – फक्त एकदाच, 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आचारसंहिता दुसऱ्याच दिवशी लागू झाली.

जून 2022 च्या तुलनेत तेलाच्या किमती सध्या जवळपास ४० टक्के कमी आहेत. तेव्हा इंधनाच्या किमती प्रभावीपणे गोठल्या होत्या, तरीही ग्राहकांना ही घट झाल्याचा फायदा झालेला नाही.

याविषयी विचारले असता, सरकारने सोयीस्करपणे असा युक्तिवाद केला आहे की इंधनाचे दर ओएमसी ठरवतात, सरकार नाही. तथापि, ओएमसीज इंधनाच्या किंमतीबाबत सर्व चौकशी पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे करतात.

सरकारी ओएमसीजने अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. प्रथम, भारतात इंधनाच्या किमती निश्चित करण्यासाठी कोण जबाबदार आहे? दुसरे, जर ओएमसी इंधनाच्या किमती ठरवण्यासाठी जबाबदार असतील, तर त्यांनी इतके दिवस अधिकृत डायनॅमिक किंमत धोरण का सोडले आहे? तिसरे, किमतीतील बदल निवडणुकीच्या तारखांच्या इतके जवळपासच का होतात?

जर सरकार खरोखरच किंमती ठरवत असेल तर 2017 मध्ये स्वीकारलेले दैनंदिन किंमत धोरण अधिकृतपणे काढून टाकले पाहिजे. एक अधिकृत सरकारी धोरण अस्तित्वात असूनही वास्तवात जर त्याविरुद्धच हालचाली होत असतील तर त्या धोरणाला काही अर्थच राहत नाही.

भारतात इंधनाच्या किमती ठरवल्या जाण्याच्या प्रक्रियेतील बदलामुळे पूर्वी असलेली पारदर्शकता आता पुसट होत चालली असून  सरकारविश्वासार्हतेचा अभाव असलेल्या अपारदर्शक प्रणालीकडे वळले आहे. तरीही सरकारला या अधःपतनाची पर्वा असल्याचे  दिसत नाही. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी पंतप्रधानांनी ‘देशाला भेटवस्तू’ वगैरे  जाहीर केल्यास नक्कीच आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको!