बांगलादेशला निवडणुका घेण्यापासून दूर ठेवण्यासाठी युनूस यांचे प्रयत्न?

बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे अध्यक्ष मोहम्मद युनूस.

बांगलादेशातील जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्ष पुढील राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी अधीर होत आहे, तसेच देशातील जनताही. पण युनूस मात्र हेतुपूर्वक विलंब करताना दिसत आहेत.’तुम्हाला जे सांगितले जात आहे ते आवडत नसल्यास, संभाषणाचा रोख बदला’. मॅड मेन या अमेरिकन टेलिव्हिजन मालिकेतील नायक डॉन ड्रॅपरची ही प्रसिद्ध ओळ, 2025 मध्ये ढाका येथे मुहम्मद युनूस यांची रणनीती उत्तम प्रकारे मांडते. अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार बांगलादेशच्या प्रेक्षकांच्या मनातील एका प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर देण्यास नकार देतात: पुढच्या निवडणुका कधी होणार?

4 जानेवारी रोजी, युनूसने ढाका येथे युनायटेड किंगडमच्या व्यावसायिक शिष्टमंडळाचा भाग असलेल्या ब्रिटीश संसद सदस्य रूपा हक यांना आश्वासन दिले की पुढील सार्वत्रिक निवडणूक पूर्णपणे मुक्त आणि निष्पक्ष असेल. त्यांनी निवडणुकांसाठी दोन संभाव्य तारखादेखील दिल्या: डिसेंबर 2025 किंवा 2026 च्या मध्यात. मात्र “लोकांना किती सुधारणा हव्या आहेत यावर निवडणुकीची तारीख अवलंबून असते.” हे युनूस यांचे म्हणणे होते.

निवडणूक सुधारणा कायमस्वरूपी लागू शकतात. आणि बांगलादेशातील सर्वात मोठा इस्लामी पक्ष, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामीला यापेक्षाही अधिक हवे आहे. 7 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत जमात-ए-इस्लामीचे अमिर डॉ शफीकुर रहमान यांनी युनूस यांच्यासोबत बैठक घेतली. निवडणूक आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांपासून ते राष्ट्रीय एकात्मता आणि सहमती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर ते होते. पण या चर्चा म्हणजे केवळ विलंबाचे डावपेच आहेत, असे बांगलादेशी पत्रकार सुमी खान यांनी मला सांगितले. “हे असंवैधानिक सरकार आहे जे जमात आणि विद्यार्थी-सल्लागारांच्या पाठिंब्याने सत्तेवर टिकून राहू इच्छिते. बांगलादेशातील जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्ष पुढील राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी तसेच देशातील जनताही उत्सुक आहे. पण युनूस आधी सुधारणा झाल्या पाहिजेत असे सांगून तारखेला उशीर करत आहेत.

ज्यांना बांगलादेशात लवकर निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्यांच्यासाठी एक मोठा प्रश्न उभा राहतो: युनूस निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबवण्यासाठी संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करतील का?

इतिहास, संविधान बदलत आहे

सुमी खान यांना 9 जून 1988 ची पुनरावृत्ती होण्याची भीती वाटते – जेव्हा आठवा दुरुस्ती कायदा मंजूर झाला आणि बांगलादेशचा धर्मनिरपेक्षतेशी संघर्ष अधिक तीव्र झाला. “इस्लाम हा बांगलादेशचा राज्य धर्म असेल असे या कायद्याने घोषित केले आहे (अनुच्छेद 2A),” ती म्हणाली. या कायद्याने ढाक्याच्या बाहेर उच्च न्यायालयाच्या विभागाची सहा स्थायी खंडपीठे स्थापन करून न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण केले (अनुच्छेद 100). “आता, मानवनिर्मित कायदे पूर्णपणे काढून टाकण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती केली जाण्याची भीती आहे, जे जमातला हवे आहे,” त्या म्हणाल्या.

गेल्या ऑगस्टमध्ये, शेख हसीना सरकार पडल्यानंतर लगेचच, बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांनी देशातील सर्वोच्च कवमी विद्वानांची बैठक घेतली. येथे, सहभागींनी जमात प्रमुखाच्या नेतृत्वाखाली इस्लामिक नियमांवर आधारित देश स्थापन करण्याच्या योजनांवर खुलेपणाने चर्चा केली. डेली स्टारच्या म्हणण्यानुसार, संघटनेने पूर्वी उघडपणे शरिया कायद्यांचा वकिली केली आहे, असे प्रतिपादन केले की, कोणतेही मानवनिर्मित कायदे लागू होऊ दिले जाणार नाहीत. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला खानची भीती जवळजवळ खरी ठरली जेव्हा बांगलादेशच्या भेदभाव विरोधी विद्यार्थी चळवळीच्या निमंत्रकांनी बांगलादेशच्या 1972 च्या संविधानाला “दफन” करण्यासाठी ‘जुलै घोषणा’ सुरू करण्याची घोषणा केली.

31 डिसेंबर दुपारी 3 वाजता आम्ही जुलै क्रांतीची घोषणा करू. ही बांगलादेशची पुढील उद्दिष्टे, स्वप्ने आणि हेतू यांची घोषणा असेल. 31 डिसेंबरच्या शाहिद मिनारवरील घोषणेला जुलै क्रांतीची कायदेशीर मान्यता असेल…मुजीब-बादी संविधान दफन केले जावे,” असे भेदभाव विरोधी विद्यार्थी आंदोलनाचे निमंत्रक हसनत अब्दुल्ला म्हणाले होते. “शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली स्वीकारलेल्या 1972 च्या संविधानात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, परंतु राष्ट्राध्यक्ष झियाउर रहमान आणि जनरल होसेन मोहम्मद इरशाद यांच्या लष्करी नियमांसह सर्व टीकेतून संविधान कमी-अधिक प्रमाणात टिकून आहे,” द हिंदूने घोषणेनंतर लिहिले.

तथापि, 31 डिसेंबरचा कार्यक्रम झाला नाही. जर जुलै क्रांतीची घोषणा झाली तर बांगलादेश अधिकृतपणे खलिफात बनला असता. यापुढे निवडणुका बोलावण्याची गरज भासली नसती,” खान म्हणाल्या.

युनूस सत्ता कशी टिकवणार?

पत्रकार साहिदुल हसन खोकन यांनी भर दिला की एका अयशस्वी प्रयत्नाचा अर्थ असा नाही की मुहम्मद युनूस किंवा त्याचे समर्थक, जसे की जमात आणि विद्यार्थी-संयोजक, संविधान बदलण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. “युनूस यांनी काळजीवाहू म्हणून कार्यभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी संविधानाची शपथ घेतली, परंतु त्यांचे सरकार घटनाविरोधी आहे. सध्याच्या घटनेत अंतरिम सरकारची तरतूद नाही. सत्तेवर टिकून राहायचे असेल तर त्यांना संविधान बदलण्याशिवाय पर्याय नाही. तो किती दिवस निवडणुकीला उशीर करत राहणार?”

युनूसने निवडणुका आयोजित करण्यात उशीर केल्याने निराश झालेल्या, देशातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षांपैकी एक, बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने विद्यार्थी नेते आणि शासनाच्या सल्लागारांवर ताशेरे ओढले आहेत.

गेल्या आठवड्यात बांगलादेशी मीडिया आउटलेट न्यू एजला दिलेल्या मुलाखतीत, युनूस म्हणाले की अमेरिकेचे येणारे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी नरेंद्र मोदींचे सौहार्द आणि ट्रम्प प्रशासनात मोठ्या संख्येने भारतीय-अमेरिकनांची उपस्थिती, बांगलादेशसाठी काळजी करण्याचे कारण असू शकते. निवडणुकांसाठी वाढता कोलाहल आणि जागतिक गतिमानता विकसित होत असताना, युनूस यांच्यासाठी सत्ता टिकवण्यासाठी संविधान बदलणे हा एकमेव पर्याय असू शकतो.

 

दीप हलदर हे लेखक आणि पत्रकार आहेत. येथे मांडलेली मते व दृष्टीकोन वैयक्तिक आहेत.