केरळ व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये मल्याळम भाषा विधेयकावरून खडाजंगी

केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन (डावीकडे) आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (उजवीकडे) यांचे संग्रहित छायाचित्र.

तिरुवनंतपुरम: बंगळूरमधील अतिक्रमणविरोधी मोहिमेवरून झालेल्या सार्वजनिक वादानंतर काही आठवड्यांनी, एलडीएफ-नेतृत्वाखालील सरकारच्या प्रस्तावित मल्याळम भाषा विधेयकावरून केरळ आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी शनिवारी सांगितले की, ‘मल्याळम भाषा विधेयक, 2025 बाबत व्यक्त केलेल्या शंका तथ्यांवर आधारित नाहीत. केरळमधील शाळांमध्ये मल्याळम भाषा सक्तीची करू पाहणारे हे विधेयक सीमावर्ती भागांतील भाषिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, अशी चिंता व्यक्त करत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यांना पत्र लिहिल्यानंतर विजयन यांचे हे विधान आले आहे.

9 जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे की, ‘भाषिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी त्यांचे राज्य प्रत्येक घटनात्मक हक्काचा वापर करून या विधेयकाला विरोध करेल’. त्यांनी चिंता व्यक्त केली की, हे विधेयक कासारगोडसारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांतील कन्नड-माध्यम शाळांमध्ये मल्याळम भाषा प्रथम भाषा म्हणून सक्तीची करू पाहते, जिथे मोठ्या प्रमाणावर कन्नड भाषा बोलली जाते. विजयन यांनी या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, ‘या विधेयकात कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही आणि भाषिक स्वातंत्र्याचे पूर्ण संरक्षण केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत’. ते म्हणाले की, ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा मल्याळम नाही, त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण अभ्यासक्रमानुसार शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि इतर राज्ये किंवा परदेशी देशांतील विद्यार्थ्यांना नववी, दहावी किंवा उच्च माध्यमिक स्तरावर मल्याळम परीक्षांना बसण्याची सक्ती केली जात नाही. “अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये, तमिळ आणि कन्नड भाषिक सचिवालय, विभागप्रमुख आणि स्थानिक कार्यालयांशी अधिकृत पत्रव्यवहारासाठी त्यांच्या मातृभाषेचा वापर सुरू ठेवू शकतात आणि उत्तरेही त्याच भाषांमध्ये दिली जातील,” असे विजयन यांनी उत्तरात लिहिले.

गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये केरळ विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या मल्याळम भाषा विधेयक, 2025 चा उद्देश मल्याळम भाषेला राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करणे आणि अधिकृत कामांसाठी तिचा वापर सुनिश्चित करणे, तसेच या भाषेला प्रोत्साहन देणे आणि तिचे संरक्षण करणे हा आहे. हे विधेयक यासाठी एका आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्तावदेखील मांडते. 2015 मध्ये राज्याने असेच विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर सुमारे एक दशकानंतर हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. ते विधेयक मे 2024 मध्ये राष्ट्रपतींनी परत पाठवले होते. 2025 च्या विधेयकानुसार केरळ सरकारच्या सर्व विभागांच्या संवादात मल्याळम भाषेचा वापर अनिवार्य आहे आणि सर्व सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता 1 ते 10 पर्यंत मल्याळमचे शिक्षण सक्तीचे केले आहे. तथापि, त्यात असे म्हटले आहे, की भाषिक अल्पसंख्यांक असलेल्या प्रदेशांना केलेला अधिकृत पत्रव्यवहार त्या प्रदेशाच्या भाषेत असावा आणि ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा मल्याळम नाही, त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. केरळमधील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इतर राज्ये किंवा देशांतील विद्यार्थ्यांना इयत्ता 9 वी, 10 वी आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणातील मल्याळम परीक्षांमधून सूट देण्यात आली आहे. हा वाद येलाहंका येथील अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या दोन आठवड्यांनंतर समोर आला आहे, जिथे शेकडो कुटुंबांना विस्थापित करण्यात आले होते. कर्नाटक सरकारने ही कारवाई घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या सरकारी जमिनीवर करण्यात आल्याचे म्हटले असले तरी, विजयन यांनी सर्वप्रथम प्रतिक्रिया देत, याला अल्पसंख्याकांविरुद्धच्या ‘बुलडोझर न्याया’चे उदाहरण म्हटले, जे अनेक भाजप सरकारांनी अवलंबले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

विजयन यांच्या प्रतिक्रियेनंतर केरळमधील सीपीआय(एम) नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने घटनास्थळी भेट दिली. त्यांच्या पक्ष, एलडीएफने, अल्पसंख्याकांविरुद्ध काँग्रेसच्या कथित दुटप्पी भूमिकेकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा मुद्दा उपस्थित केला. नंतर कर्नाटक सरकारने बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची घोषणा केली. या वर्षी केरळमध्ये निवडणुका होणार आहेत.