हैदराबाद: उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्यानंतर आता, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू त्रिभाषा वादात उतरले आहेत. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या याबाबतच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे, ज्यामुळे देशातील भाषिक वाद आणखी तीव्र होऊ शकतो. तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख नायडू यांनी सोमवारी राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात त्रिभाषा धोरणाचे समर्थन केले आणि म्हटले की, “तेलगू ही आपली मातृभाषा आहे, हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा आहे तर इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे.” जनसेना पक्षाचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्यासोबत सभागृहात नायडू यांनी हे विधान केले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात हिंदीचा समावेश करण्यावरून भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र आणि शेजारच्या तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) सरकारमध्ये सुरू असलेल्या मोठ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नायडू म्हणाले की, “कोणत्याही भाषेचा तिरस्कार करण्यात काही अर्थ नाही. भाषा ही संवादाचे साधन आहे, अडथळा नाही”. आपण कधीही आपल्या मातृभाषेकडे दुर्लक्ष करू नये. मातृभाषेत शिक्षण घेतलेल्या लोकांनी जगभरात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे”. “तुम्हाला जितक्या जास्त भाषा येतील तितके जास्त फायदे तुम्हाला मिळतील,” असे मुख्यमंत्री विधानसभेत त्यांच्या ‘स्वर्ण आंध्र व्हिजन 2047’ चा आराखडा सादर करताना म्हणाले. “आपले लोक चांगल्या संधींच्या शोधात जर्मनी, जपान इत्यादी देशांमध्ये जात आहेत. अशा अनेक भाषा शिकल्याने जागतिक बाजारपेठेत नोकरीच्या संधी वाढतील,” या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला.
शिक्षणातील त्रिभाषिक धोरणाबाबत भाजप आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या एका निवेदनात, एनडीएच्या या मित्रपक्षाने आश्चर्य व्यक्त केले, की तामिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेला विरोध होत असतानाही तमिळ चित्रपट हिंदीमध्ये का डब केले जात आहेत? अभिनेते -राजकारणी असलेले हे नेते म्हणाले, की “जर हिंदी नको असेल तर तुम्ही तमिळ चित्रपट हिंदीमध्ये डब करू नये, आणि ते उत्तर भारतात प्रदर्शित करू नये. तुम्हाला उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगडमधून हिंदीतून महसूल हवा आहे पण त्यांची हिंदी तुम्ही स्वीकारत नाही. हे कसे योग्य आहे? तुम्ही बिहारमधील स्थलांतरित कामगारांचे स्वागत करता पण हिंदीचा द्वेष करता. अशी विचारसरणी आणि वृत्ती बदलली पाहिजे,” असे पवन यांनी शुक्रवारी रात्री त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील पिठापुरम येथे एका सभेत सांगितले.
‘जबरदस्ती नाही, तर विरोधही नाही’
तामिळनाडूतील एम.के. स्टॅलिनच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकारने हिंदी लादण्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारविरुद्ध संपूर्ण बंड पुकारले आहे. द्रमुकचा आरोप आहे की भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) मधील त्रिभाषिक सूत्राद्वारे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि सत्तारूढ द्रमुकचे प्रमुख स्टॅलिन यांनी फेब्रुवारीमध्ये पक्षाच्या सदस्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, तमिळ लोकांवर भाषा लादणे म्हणजे त्यांच्या स्वाभिमानाशी खेळणे आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये, द्रमुक कार्यकर्त्यांनी तामिळनाडूतील अनेक ठिकाणी हिंदी दर्शविणाऱ्या रेल्वे स्थानकांवरील नामफलकांसह, चिन्हे आणि केंद्र सरकारच्या मालमत्तांचे विद्रुपीकरण केले आहे.
“जर तुम्ही लादले नाही तर आम्ही विरोध करणार नाही; तामिळनाडूमध्ये हिंदी शब्द काळे करणार नाही. स्वाभिमान हा तमिळ लोकांचा अद्वितीय गुणधर्म आहे आणि आम्ही कोणालाही, तो कोणीही असो, त्याच्याशी खेळू देणार नाही,” स्टॅलिन म्हणाले. कल्याण यांच्या शुक्रवारीच्या टिप्पणीवर द्रमुकने तीव्र नाराजी दर्शवली. पक्षाचे खासदार के. कनिमोझी म्हणाले, की कल्याण यांनी भाजपमध्ये सामील झाल्यानंतर हिंदीला असलेला त्यांचा पूर्वीचा विरोध सोडून दिला होता. कल्याण यांनी ‘एक्स’वरून लगेच प्रत्युत्तर देत म्हटले की त्यांनी हिंदीला भाषा म्हणून कधीही विरोध केला नाही.
“मी फक्त ते सक्तीचे करण्याला विरोध केला. जेव्हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 स्वतः हिंदीची सक्ती करत नाही, तेव्हा ती लादली जाण्याबद्दल खोट्या अफवा पसरवणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. जबरदस्तीने भाषा लादणे किंवा आंधळेपणाने विरोध करणे; आपल्या भारताच्या राष्ट्रीय आणि सांस्कृतिक एकात्मतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करत नाही.” असे ते म्हणाले.
Recent Comments