तेलंगणा शहरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे वर्चस्व

नवी दिल्लीतील संसद भवन संकुलात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी

हैदराबाद: शुक्रवारी रात्री जाहीर झालेल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे वर्चस्व दिसून आले. आता तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी काँग्रेस आणि राज्य सरकारमध्ये आपले स्थान मजबूत केले आहे. शुक्रवारी रात्री जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये काँग्रेसने बहुसंख्य नगरपालिका आणि महानगरपालिका जिंकल्या आहेत. 11 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने 116 पैकी 67 नगरपालिका आणि सात महानगरपालिकांपैकी चार जिंकल्या आहेत, तर 35 हून अधिक नगरपालिका आणि तीन महानगरपालिकांमध्ये त्रिशंकू निकाल लागले आहेत. तेलंगणात दोन वेळा राज्य करणाऱ्या विरोधी पक्ष भारत राष्ट्र समितीची (बीआरएस) संख्या 13 नगरपालिकांमध्ये कमी झाली आणि त्यांना एकही महानगरपालिका जिंकता आली नाही.

भारतीय जनता पक्ष कोणत्याही नगरपालिका जिंकण्यात अपयशी ठरला, परंतु करीमनगर महानगरपालिकेवर भाजप नियंत्रण मिळविण्याच्या स्थितीत आहे. तिथे त्यांनी सर्वाधिक प्रभाग जिंकले. वॉर्ड आणि विभाग पातळीवर, काँग्रेसने 2 हजार 996 पैकी 1 हजार 537 वॉर्ड जिंकले. बीआरएसने 780 वॉर्ड, भाजपने 335 आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) ने 70 जागा जिंकल्या. डिसेंबर 2025 च्या पंचायत निवडणुकीत काँग्रेस समर्थित उमेदवारांनी ग्रामीण संस्थांमध्ये 60 टक्के जागा जिंकल्यानंतर दोन महिन्यांनी मिळालेला हा विजय, रेवंत यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीच्या जवळ येत असताना त्यांच्या अधिकाराला बळकटी देतो. सिकंदराबाद कॅन्टोन्मेंट (2024) आणि ज्युबिली हिल्स (2025) मध्ये सलग पोटनिवडणुकीत झालेल्या विजयांमुळे नेतृत्व बदलाच्या अंदाजाला खीळ बसली आहे.

साडेदहा वर्षांची महत्त्वाकांक्षा

रेवंत यांनी निकालाच्या एक दिवस आधी त्यांच्या तुघलक रोडवरील निवासस्थानी गुरुवारी तेलुगूमध्ये घोषणा करत आपला आत्मविश्वास दर्शविला: “नेने राजू, नेने मंत्री (मी राजा आहे, मी मंत्री आहे).” पत्रकारांशी झालेल्या संभाषणादरम्यान त्यांनी आपण कोणाशीही स्पर्धेत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यादिवशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भेट घेतलेल्या मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी सांगितले, की ते माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या 9.5 वर्षांच्या कार्यकाळापेक्षा 1 वर्ष अधिक, म्हणजे 10.5 वर्षे पदावर राहतील, असे सांगितले. त्यांचा हिशोब 2029 च्या मध्यात तेलंगणात “जमिली (एक राष्ट्र, एक निवडणूक) मोड” मध्ये निवडणुका होणार आहेत यावर आधारित आहे, ज्यामुळे ते 2028 च्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सहा महिने अतिरिक्त मुख्यमंत्रीपदावर राहू शकतात. विधानसभा निवडणुका शेवटच्या नोव्हेंबर 2023 मध्ये झाल्या होत्या.

महानगरपालिका निकाल

काँग्रेसने महबूबनगर, मंचेरियाल, नालगोंडा आणि रामागुंडम या चार महानगरपालिका जिंकल्या, तर कोठागुडेम हे एआयएमआयएमसह सीपीआय आणि निजामाबादसोबत युती करू शकतात. हैदराबादमध्ये निवडणुका झाल्या नाहीत, जिथे ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका (जीएचएमसी) चा कार्यकाळ या महिन्याच्या सुरुवातीला संपला होता. देशातील सर्वांत मोठ्या महानगरपालिकांपैकी एक असलेल्या या महानगरपालिकेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी रेवंत यांनी एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली, जी आता तीन भागांमध्ये विभागली गेली आहे. राजधानी क्षेत्रातील स्थानिक निवडणुका या वर्षाच्या अखेरीस होणे अपेक्षित आहे. शुक्रवारी रात्री जाहीर झालेले निकाल मतपत्रिकेच्या मतदानावर आधारित होते. 30 त्रिशंकू नगरपालिकांपैकी बहुतेक नगरपालिका सत्ताधारी पक्षाशी जुळतील अशी अपेक्षा आहे, काही संस्थांमध्ये पदसिद्ध मतांच्या (आमदारांच्या इत्यादी) मदतीने. 2024 मध्ये तेलंगणाच्या 17 लोकसभेच्या जागांपैकी निम्म्या जागा जिंकूनही, भाजपला कोणतीही नगरपालिका मिळवता आली नाही आणि एकूण शहरी संस्था वॉर्डपैकी फक्त 10 टक्के जागा जिंकता आल्या. परंतु पक्षाने करीमनगर आणि निजामाबाद दोन्ही महानगरपालिकांमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकल्या, ज्यांचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे त्यांचे खासदार बंदी संजय आणि डी. अरविंद यांनी लोकसभेत केले.

भाजपची कामगिरी राज्यातील इतर सहा लोकसभा आणि सात विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निराशाजनक होती.

राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वड्रा यांच्यासोबत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री | पीटीआय

सरकारला ‘सार्वजनिक मान्यता’

शुक्रवारी, निकाल येत असताना, रेवंत यांनी काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांची भेट घेतली, ज्यांनी पक्षाच्या कामगिरीबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगितले, की निकालांनी तेलंगणाचे मतदार त्यांच्या सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि विकास कार्यक्रमांवर समाधानी असल्याचे सिद्ध केले आहे. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, रेवंत यांनी निकालांचे वर्णन “त्यांच्या दोन वर्षांच्या लोककेंद्रित शासनासाठीची सार्वजनिक मान्यता” असे केले आहे. बीआरएसचे कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव यांनी काँग्रेसच्या कथनाला विरोध केला आणि दावा केला, की हा निकाल ‘बीआरएसवरील लोकांचा वाढता विश्वास प्रतिबिंबित करतो आणि सत्ताधारी काँग्रेस सरकारबद्दल तीव्र जनतेच्या असंतोषाचे संकेत देतो. सत्ताधारी पक्षाकडून तीव्र दबाव, पैशाच्या शक्तीचा गैरवापर, प्रशासकीय यंत्रणेचा आणि धमकी देण्याच्या युक्त्या असूनही, बीआरएस महत्त्वपूर्ण विजय मिळवू शकले आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आले,” असेही ते म्हणाले. केटीआर यांनी निकालांची तुलना 2020 च्या महानगरपालिका निवडणुकीशी केली, जेव्हा बीआरएस उमेदवारांनी 130 पैकी 122 महापौर आणि अध्यक्षपदे जिंकली.