लखनौ: उत्तरप्रदेशातील भाजपच्या जिल्हा युनिट्समधील अलीकडील नियुक्त्यांमुळे वाद निर्माण झाला आहे. हा मुद्दा सर्वप्रथम अयोध्येत समोर आला, जिथे पक्षाने शिवेंद्र सिंह यांना शहराचे सरचिटणीस म्हणून नियुक्त केले. त्यांच्यावर गँगस्टर कायद्यासह अनेक गुन्हेगारी खटले असल्याचे म्हटले जात आहे. हे प्रकरण एका व्यक्तीच्या नियुक्तीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर राज्यभरातील जिल्हा कार्यकारी समित्या स्थापन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एकूण प्रक्रियेबद्दल पक्षांतर्गत चिंता आणि प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
श्याम सिंह यादव यांची मिर्झापूर जिल्हा सचिवपदी झालेली नियुक्ती लक्षवेधी ठरली आणि पक्षात असंतोष निर्माण झाला, कारण त्यांच्यावर 2008 पासून खुनाचा आरोप असल्याचे म्हटले जाते. उत्तर प्रदेश भाजपचे ज्येष्ठ नेते रामदुलार चौधरी म्हणाले की, अशा निर्णयामुळे जनतेला चुकीचा संदेश जातो आणि अशा व्यक्तींना पदाधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यापूर्वी पक्षाने काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. खुनाचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला एक महत्त्वाची संघटनात्मक जबाबदारी दिल्याबद्दल त्यांनी निराशा व्यक्त केली, परंतु ते पक्षासोबत आहेत आणि कोणतीही औपचारिक तक्रार दाखल करणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. याबद्दल विचारले असता, भाजपचे मिर्झापूर जिल्हाध्यक्ष लाल बहादूर सरोज यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले, “आम्हाला श्याम सिंह यादव यांच्याबद्दल काही तक्रारी मिळाल्या आहेत, पण ते बऱ्याच काळापासून भाजपशी संबंधित आहेत. आता त्यांना पद देण्यात आल्याने, अनेक लोकांना हे पचवता येत नाहीये. तरीही, आम्ही त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून मग अंतिम निर्णय घेऊ.”
अयोध्येमध्ये वाद
अयोध्येमध्ये, जिथे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मोठा पराभव पत्करावा लागला होता, तिथे शिवेंद्र सिंह यांची सरचिटणीसपदी झालेली नियुक्तीही वादग्रस्त ठरली. गेल्या आठवड्यात राम मंदिराच्या दर्शनासाठी गेलेल्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांमध्ये त्यांचा समावेश नव्हता, हे पक्षांतर्गत अस्वस्थतेचे चिन्ह आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतर, स्थानिक नेत्यांच्या एका गटाने त्यांच्यापासून स्वतःला अलिप्त ठेवले आहे आणि असे म्हटले जात आहे, की सिंग यांच्यावर हत्येचा प्रयत्न, दंगल, खंडणी, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. सूत्रांनी असे सूचित केले आहे, की नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची संपूर्ण माहिती सर्व स्तरांवर दिली गेली नाही. स्थानिक पडताळणीतून तपशील समोर येईपर्यंत आणि काही नेत्यांनी आक्षेप घेईपर्यंत, यादी आधीच जाहीर झाली होती.
लखनौमध्येही एका वेगळ्या प्रकारचा वाद निर्माण झाला आहे, जिथे सेवा नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षांमध्ये पदे भूषवण्यास स्पष्टपणे मनाई असतानाही, एका सरकारी शाळेतील शिक्षकाची जिल्हा माध्यम प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे प्रशासकीय आणि कायदेशीर चिंता निर्माण झाली आहे. शिक्षण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “हे सेवा नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. जर एखाद्या शिक्षकाने सक्रिय राजकीय भूमिका घेतली, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.” मात्र, संबंधित शिक्षकाचा युक्तिवाद आहे, की परिषद शिक्षकाचा दर्जा सामान्य शिक्षकापेक्षा वेगळा असतो. परंतु विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हे युक्तिवाद ग्राह्य धरले जात नाहीत, आणि अशा नियुक्त्यांदरम्यान नियमांच्या अर्थनिर्णयातील संदिग्धता व शिथिलता अधोरेखित होते.
त्याचप्रमाणे, इटावामध्ये जितेंद्र गौर यांची सरचिटणीसपदी झालेली नियुक्तीदेखील वादाला कारणीभूत ठरली आहे. स्थानिक नेत्यांचा आरोप आहे, की त्यांचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केली आहे. उत्तरप्रदेश भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले, “केवळ गणपूर्ती करण्यासाठी या नियुक्त्या घाईघाईने करण्यात आल्या आहेत. निवडणुका जवळ येत असल्याने, प्रत्येक लॉबीला आपले लोक ‘कोअर टीम’मध्ये हवे आहेत. ‘बाहुबली’ आणि पैशाचे बळ असलेले लोक अनेकदा पक्षात सामील होतात, परंतु त्यांना समितीत पदे देणे चिंताजनक आहे. आमचा पक्ष कार्यकर्त्यांसाठी ओळखला जातो, व्यक्तींसाठी नाही. आपण आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवली पाहिजे, विशेषतः जेव्हा आपण त्याच मुद्द्यावर समाजवादी पक्षावर हल्ला करत आहोत,” असे ते पुढे म्हणाले. आणखी एका नेत्याने दावा केला की, गेल्या डिसेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांनी नवीन प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून, राज्यापासून जिल्हा स्तरापर्यंत नवीन समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तो नेता म्हणाला की, पक्षाने जिल्हाध्यक्ष आणि प्रभारींना पूर्ण मोकळीक दिली आहे, ज्यामुळे गणपूर्ती पूर्ण करण्याची आणि सर्व बाजूंनी आलेल्या शिफारसी सामावून घेण्याची घाई सुरू झाली आहे. “मात्र, प्रदेशाध्यक्षांनी यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त भार असल्याचे दिसते, कारण त्यांच्याकडे राज्यातील महत्त्वाच्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांसोबतच केंद्रीय मंत्रालयाचा कार्यभारही आहे, आणि त्यामुळे ते अभिप्राय गोळा करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊ शकणार नाहीत,” असे तो नेता म्हणाला.
उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी म्हणाले, “जिल्हा स्तरावरील संघटनांसाठी (युनिट्ससाठी) जिल्हाध्यक्ष अधिक जबाबदार असतात. त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमधील नियुक्त्यांशी संबंधित वादांवर ते अधिक स्पष्टता देऊ शकतात. आमच्या पक्षाचा कोणत्याही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला किंवा माफियाला कोणतेही पद देण्याला कधीच पाठिंबा नसतो. आम्ही अशा प्रकारच्या राजकारणाचे समर्थन करत नाही.” काही स्थानिक नेत्यांनी असे म्हटले आहे की, केवळ वादग्रस्त व्यक्तींच्याच नियुक्त्या करण्यात आल्या नाहीत, तर या नियुक्ती प्रक्रियेत पक्षाच्या नियमांचेही पालन करण्यात आले नाही. “महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत पक्षाने स्वतःच घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही पालन करण्यात आले नाही,” असे एका ज्येष्ठ महिला पदाधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “नियमांनुसार, प्रत्येक जिल्हा कार्यकारिणी समितीत किमान सात महिलांचा समावेश करणे अनिवार्य आहे; परंतु ललितपूर जिल्हा वगळता, बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये ही अट पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे. जिल्हा कार्यकारिणी सदस्यांमध्ये 30 महिलांचा समावेश करण्याचीही तरतूद आहे, जी अनेक ठिकाणी अपूर्णच राहिली आहे,” असेही त्या म्हणाल्या. जातीय समतोलाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पक्षाने असे स्पष्ट केले होते की, किमान दोन पदाधिकारी हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील असावेत, तसेच इतर मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व हे स्थानिक सामाजिक समीकरणांनुसार निश्चित केले जावे. “अनेक जिल्हा संघटनांमध्ये या नियमांचेही पालन करण्यात आलेले नाही,” असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
Recent Comments