नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाने मंगळवारी संचार साथी सायबरसुरक्षा अॅपबद्दल विरोधी पक्षांचा ‘हेरगिरी’चा दावा फेटाळून लावला. सरकारची सर्व नवीन स्मार्टफोन्सवर हे अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याची योजना आहे. ‘हे अॅप वापरकर्त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आहे आणि त्यामुळे गोपनीयतेला कोणताही धोका नाही’, असे पक्षाने म्हटले आहे. केंद्राने सर्व मोबाइल फोन उत्पादक आणि आयातदारांना 28 नोव्हेंबरपासून 90 दिवसांच्या आत भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक स्मार्टफोनवर हे अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
भाजप खासदार आणि ज्येष्ठ नेते संबित पात्रा यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत माध्यमांना सांगितले की, ‘चुकीच्या माहितीचे समर्थक’ कधीही संचार साथीचा उद्देश समजू शकत नाहीत. “सरकार या अॅपद्वारे जनतेवर नजर ठेवू इच्छित नाही. हे अॅप तुमचे संदेश वाचू शकत नाही किंवा तुमचे कॉल्सही ऐकू शकत नाही. संचार साथी तुमचा वैयक्तिक डेटा पाहू किंवा चोरू शकत नाही.अॅपचे काम फक्त वापरकर्त्यांना सुरक्षा प्रदान करणे आहे,” असे ते म्हणाले.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मंगळवारी या अॅपवर टीका केली आणि “लोकांचा आवाज दाबण्याचा” हा आणखी एक प्रयत्न असल्याचे म्हटले. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, “संचार साथी अॅप हे भाजपने जनतेचा आवाज दाबण्याच्या प्रयत्नांच्या यादीत झालेली आणखी एक भर आहे. विविध भागधारकांना आणि नागरिकांना विश्वासात न घेता हे अॅप प्री-लोड करण्याचे मोदी सरकारचे एकतर्फी निर्देश हुकूमशाहीसारखे आहेत. सरकारला हे जाणून घ्यायचे आहे का, आहे की नागरिक त्यांच्या कुटुंब आणि मित्रांशी काय बोलतात?” याला प्रत्युत्तर म्हणून, संबित पात्रा म्हणाले: “माफ करा, खर्गे, परंतु हे लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी नाही, तर ते त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. अॅपचे मुख्य उद्दिष्ट फसवणूक रोखणे, सुरक्षा प्रदान करणे, हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाइल फोन ट्रॅक करणे हा आहे”. विरोधकांवर टीका करताना पात्रा पुढे म्हणाले, की “ज्यांना वाटते की त्यांनी त्यांच्या फोनद्वारे गैरकृत्ये केली आहेत, ते कदाचित संचार साथी अॅप वापरणार नाहीत”. केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हटले की हे अॅप वापरकर्ता डिलीट करू शकतो.
“आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाची डिजिटल सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. संचार साथी अॅपचा उद्देश प्रत्येकाची गोपनीयता जपणे आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून सुरक्षित राहणे आहे. ही एक पूर्णपणे ऐच्छिक आणि लोकशाही प्रणाली आहे – वापरकर्ते अॅप सक्रिय करू शकतात आणि इच्छित असल्यास त्याचे फायदे घेऊ शकतात आणि जर त्यांना तसे करायचे नसेल तर ते कधीही त्यांच्या फोनमधून ते सहजपणे हटवू शकतात,” असे ते म्हणाले. तथापि, दूरसंचार विभागाने जारी केलेल्या निर्देशातील मुद्दा 7(ब) असा आहे, की: “प्री-इन्स्टाॅल केलेले संचार साथी अॅप्लिकेशन पहिल्या वापराच्या वेळी किंवा डिव्हाइस सेटअपच्या वेळी अंतिम वापरकर्त्यांसाठी सहज दृश्यमान आणि प्रवेशयोग्य आहे याची खात्री करा आणि त्याची कार्यक्षमता अक्षम किंवा प्रतिबंधित नाही.” दरम्यान, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल यांनीही या गोष्टीला ‘असंवैधानिक’ म्हटले आहे व हे पाउल तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
“बिग ब्रदर आपल्यावर लक्ष ठेवू शकत नाही. गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम 21 मध्ये समाविष्ट असलेल्या जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा एक अविभाज्य भाग आहे,” असे त्यांनी सोमवारी रात्री एक्सवर पोस्ट केले. “प्री-लोडेड सरकारी अॅप जे अनइंस्टॉल करता येत नाही ते प्रत्येक भारतीयाचे निरीक्षण करण्यासाठी एक डिस्टोपियन साधन आहे. ते प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक हालचाली, संवाद आणि निर्णयावर लक्ष ठेवण्याचे साधन आहे. आम्ही या निर्देशाला नकार देतो आणि त्वरित मागे घेण्याची मागणी करतो.” असे राज्यसभा खासदार आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या.
त्यांनी एक्सवर पोस्ट केले: “वैयक्तिक फोनमध्ये प्रवेश करण्याच्या अशा संशयास्पद मार्गांचा निषेध आणि विरोध केला जाईल आणि जर आयटी मंत्रालयाला असे वाटत असेल की मजबूत निवारण प्रणाली तयार करण्याऐवजी ते पाळत ठेवण्याची प्रणाली तयार करेल, तर त्यांनी प्रतिक्रियेसाठी तयार असले पाहिजे!”
Recent Comments