भाजप कार्यशाळेत नेत्यांना नव्या ‘वक्फ’ कायद्यातील तरतुदींचे प्रशिक्षण

20 एप्रिल रोजी सुरू होणाऱ्या पक्षाच्या 'वक्फ सुधार जनजागरण अभियाना'साठी दिल्लीतील पक्ष मुख्यालयात आयोजित कार्यशाळेत भाजप नेते उपस्थित होते.

नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्ष (भाजप) नवीन वक्फ कायद्याबाबत देशव्यापी जागरूकता मोहीम राबविणार आहे. गुरुवारी नवी दिल्ली येथील पक्षाच्या मुख्यालयात पक्षाने एक कार्यशाळा आयोजित केली होती. कार्यशाळेला संबोधित करताना पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा म्हणाले की, भाजप 20 एप्रिल ते 5 मे या कालावधीत राज्य, ब्लॉक आणि मंडळ पातळीवर देशभरात ‘वक्फ सुधार जनजागरण अभियान’ राबवेल.

नवीन वक्फ कायद्याविरुद्ध विरोधी पक्षांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती, जेणेकरून पक्षाचे नेते विविध मंच आणि घरोघरी जाऊन या कायद्याबाबत ‘योग्य आणि तथ्यात्मक माहिती’ देऊ शकतील. मुस्लिम समुदायाला नवीन कायद्याच्या फायद्यांची जाणीव करून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित कार्यक्रमांचे निरीक्षण करण्यासाठी पक्षाने चार सदस्यीय केंद्रीय पॅनेलची स्थापनादेखील केली आहे. पक्षाचे नेते अनिल अँटनी, अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय प्रमुख जमाल सिद्दीकी, राज्यसभा खासदार राधा मोहन दास अग्रवाल आणि सरचिटणीस दुष्यंत गौतम हे पॅनेलचा भाग आहेत.

“काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, जे बऱ्याच काळापासून आपल्या गरीब मुस्लिम बंधू-भगिनींची दिशाभूल करत आहेत, ते तुष्टीकरणाच्या राजकारणाने त्रस्त आहेत. वक्फ कायद्याबाबत मुस्लिम समुदायाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या जागरूकता कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे खोटेपणा उघड करणे आणि आपल्या मुस्लिम बंधू-भगिनींना या कायद्याचे सत्य आणि फायदे याची जाणीव करून देणे आहे,” असे भाजपच्या अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासर जिलानी यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

पक्षाच्या सूत्रांनुसार, जागरूकता मोहिमेचे विशेष लक्ष पसमंडा समुदाय आणि मुस्लिम महिलांवर असेल. “यामुळे विशेषतः ज्यांना दीर्घकाळापासून बाजूला ठेवण्यात आले आहे, त्यांना आवाज आणि संधी दोन्हीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, त्यांना मदत होईल. हे विशेषतः मुस्लिम महिला, गरीब मुस्लिम आणि पसमंडा मुस्लिमांचे हित जपेल आणि त्यांना फायदा होईल. संसदेने मंजूर केलेला हा कायदा पारदर्शकता वाढवेल आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करेल,” असे भाजपचे सरचिटणीस अरुण सिंह यांनी पक्षाच्या नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्यस्तरीय योजनेचा भाग म्हणून, मुस्लिम समुदाय आणि इतर समुदायांमधील धर्मगुरू, डॉक्टर, कलाकार, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, महिला कार्यकर्ते, मीडिया व्यक्तिमत्त्व आणि सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्तींना आमंत्रित करून महत्त्वाच्या ठिकाणी टाउनहॉल आयोजित केले जातील. पक्षाने देशभरातील ख्रिश्चन समुदायातील सदस्यांसह ‘इसाई सद्भाव बैठक’ आयोजित करण्याची योजना आखली आहे. ‘प्रभावशाली महिला नेत्यांसह महिला टाउनहॉल आयोजित करण्याचे निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत,’ असे पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.

‘वक्फचा धर्माशी काहीही संबंध नाही’

भाजपच्या एका नेत्याच्या मते, लोकांना कायद्याच्या सकारात्मक बाबींबद्दल माहिती देण्यासाठी बाहेर पडण्यापूर्वी ते कायद्याबद्दल कोणतेही प्रश्न उपस्थित करू शकतील याची खात्री करण्यासाठी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. सूत्रांनी सांगितले, की पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी नवीन कायद्यातील ‘इस्लामचे पालन करणे’ या कलमाबद्दल चिंता व्यक्त केली. वक्फ कायद्यातील एका तरतुदीनुसार, ‘पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन करणारे’ लोकच त्यांची मालमत्ता धर्मादाय वापरासाठी देऊ शकतात.

पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले, की कार्यशाळेदरम्यान, विरोधी पक्ष नेते हा कायदा घाईघाईने आणल्याचा दावा करत असताना, संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकांमध्ये तसेच संसदेच्या अधिवेशनांमध्ये “सविस्तर चर्चा” झाली, जी रात्री उशिरापर्यंत चालली. वक्फ (सुधारणा) कायदा 8 एप्रिल रोजी लागू झाला, त्यानंतर पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश आणि बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने झाली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे.

पक्षाच्या दुसऱ्या नेत्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की, “कार्यशाळेदरम्यान, काही वरिष्ठ मुस्लिम काँग्रेस नेत्यांनी वक्फ कायद्याचा गैरवापर करून मौल्यवान जमीन कशी हडप केली आहे याची माहिती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आली. पुढील काही दिवसांत, योग्य कागदपत्रांसह अधिक तपशील शेअर केले जातील जेणेकरून कामगार लोकांकडे जाऊन त्यांना उघड करू शकतील.” एका नेत्याने पुढे म्हटले: “केवळ मुस्लिम नेतेच नाही, तर काही हिंदू काँग्रेस नेते आहेत ज्यांनी वक्फचा वापर करून जमीन हडप केली आहे. हे देखील एक कारण आहे की आम्ही हे अधोरेखित करू इच्छितो की वक्फ कायदा मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाबद्दल आहे आणि त्याचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. म्हणूनच वक्फच्या बरीच जमीन हिंदूंची असल्याने गैर-मुस्लिम सदस्यांना सामावून घेतले जात आहे.”

जनता दल (संयुक्त) चे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, तेलगू देसम पक्षाचे प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रीय लोक दलाचे जयंत चौधरी, लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) चे प्रमुख आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आणि इतर मित्रपक्षांनी संसदेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. “मुस्लिम मतदार या मित्रपक्षांसाठी महत्त्वाचे आहेत आणि बिहार निवडणुका जवळ आल्या असल्याने, विरोधी पक्षांकडून पसरवले जाणारे गैरसमज आणि प्रचार थांबवणे अधिकच आवश्यक झाले आहे. या संपर्क कार्यक्रमामुळे गरीब मुस्लिम कुटुंबांना, विशेषतः महिलांना याचा कसा फायदा होणार आहे याचे खरे चित्र पसरवण्यास मदत होईल,” असे पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले.

“नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा मंजूर झाला तेव्हा निदर्शने झाली होती हे पक्षाला माहिती आहे आणि अशा हालचालींना प्रतिबंध घालण्यासाठी, विशेषतः पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानांमुळे, इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागरूकता कार्यक्रम सुरू करणे महत्त्वाचे झाले.”