टंगस्टन खाण ब्लॉकवरून भाजप आणि द्रमुकमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू

मदुराईमध्ये टंगस्टन खाण हक्क देण्याच्या विरोधात निषेध मोर्चा.

चेन्नई: तमिळनाडूच्या मदुराई जिल्ह्यातील टंगस्टन खाण हक्क हिंदुस्थान झिंकला देण्याचा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय राज्याचे द्रमुक सरकार आणि स्थानिक भाजप युनिट यांच्यातील ताज्या वादाचा मुद्दा बनला आहे.

जमिनीवर खाण लीजच्या विरोधात झालेल्या निषेधादरम्यान, तामिळनाडू विधानसभेने सोमवारी केंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध ठराव मंजूर केला, तर राज्याच्या भाजप युनिटने एकाच वेळी आश्वासन दिले की मदुराईच्या लोकांसाठी “चांगली बातमी” असेल.

विधानसभेचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होण्याच्या काही तासांपूर्वी, तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की केंद्र मदुराईच्या मेलूर तालुक्यातील 20.16 चौरस किमी क्षेत्रामध्ये खाण हक्क देण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा विचार करत आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांनी केंद्रीय खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांना स्थानिक समुदायाच्या चिंता व्यक्त करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.

“तामिळनाडू सरकार भारत सरकारला असहमतांची माहिती देण्यास अपयशी ठरल्यामुळे यशस्वी बोलीकर्त्याला निविदा जारी करण्यात आली आणि आता गावकऱ्यांनी ही निविदा रद्द करण्यासाठी आमच्या केंद्र सरकारला दयाळूपणे विचार करण्याची विनंती केली आहे,” असे पत्रात म्हटले आहे. 7 डिसेंबरचे हे पत्र भाजप नेत्याने X वर सोमवारी शेअर केले.

खाण मंत्रालयाने 7 नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले की नायकरपट्टी टंगस्टन ब्लॉकचा लिलाव मुंबईस्थित वेदांताची उपकंपनी असलेल्या हिंदुस्तान झिंकला करण्यात आला आहे, ज्यामुळे स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणात निषेध झाला.मदुराईच्या उत्तर-पूर्व भागात स्थित, खाण ब्लॉकमध्ये कवट्टायमपट्टी, एट्टीमंगलम, वल्लालपट्टी, अरिट्टापट्टी, किदरीपट्टी आणि नरसिंगपट्टी या गावांचा समावेश आहे.नोव्हेंबर 2022 मध्ये घोषित केलेल्या राज्यातील पहिल्या जैवविविधता वारसा स्थळांपैकी अरिट्टापट्टीचा समावेश होता.

खाण लीज देण्याच्या निषेधार्थ भाग घेणारे मदुराईचे रहिवासी षणमुगम नटराजन यांनी द प्रिंटला सांगितले: “आता त्यांनी 20.16 चौ.कि.मी. केंद्र आणखी जमिनीचे उत्खनन सुरू करणार असल्याचेही आम्ही ऐकत आहोत. बहुतांशी शेतीवर अवलंबून असलेल्या गावकऱ्यांच्या उपजीविकेवर याचा परिणाम होईल.” ते म्हणाले की टंगस्टन खाण आणि एक्सपोजर मानवी आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर विपरित परिणाम करू शकतात, ते म्हणाले की निषेध नोव्हेंबरमध्ये सुरू झाला होता आणि आता सर्व ग्रामस्थांचा अधिक सक्रिय सहभाग दिसत आहे.

दरम्यान, तामिळनाडूतील द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सोमवारी हिंदुस्थान झिंकला दिलेले टंगस्टन खाण हक्क ताबडतोब रद्द करण्याची केंद्र सरकारला विनंती करणारा एकमताने ठराव मंजूर केला. राज्य सरकारांच्या परवानगीशिवाय खाणकाम परवाना देऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केंद्राला केले आहे.

ठराव मांडताना राज्याचे जलसंपदा मंत्री दुराईमुरुगन म्हणाले की, केंद्र सरकारने तामिळनाडू सरकारची परवानगी न घेता लिलाव केला हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. “या क्षेत्राला 2022 मध्ये तामिळनाडू सरकारने जैव-विविधता वारसा स्थळ घोषित केले आहे कारण त्यात गुहा मंदिरे, जैन चिन्हे आणि तमिळ-ब्राह्मी लिपी यांसारख्या अनेक ऐतिहासिक वास्तूंचा समावेश आहे आणि दुर्मिळ प्रजातींचे निवासस्थान आहे. हे निदर्शनास आणूनही, केंद्र सरकारने या भागात खाणकाम करण्याचे अधिकार दिले,” ते म्हणाले.

तथापि, चर्चेदरम्यान, भाजप आमदार नैनर नागेंद्रन यांनी अण्णामलाई यांच्या आरोपाचा पुनरुच्चार केला की राज्य सरकारने हा वादग्रस्त मुद्दा लवकर केंद्राच्या निदर्शनास आणायला हवा होता, ज्यावर मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी आमदारांना त्यांच्या पक्षाने केंद्राच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला की नाही हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.“तिथल्या लोकांसाठी चांगली बातमी असेल,” नागेंद्रन त्याला उत्तर देताना म्हणाले. खाण हक्क रद्द करण्यासाठी स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिल्यानंतर एका आठवड्यानंतर राज्य सरकारने ठराव स्वीकारण्याचे पाऊल उचलले आहे.

‘तामिळनाडू सरकारकडून कोणताही विरोध नाही’

उच्च-तापमान प्रतिरोधासह सर्वात कठीण धातूंपैकी एक, टंगस्टनचा संरक्षण, वैद्यकीय आणि ऑटोमोबाईल उद्योगांमध्ये महत्त्वपूर्ण उपयोग आहे. खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) सुधारणा कायदा, 2023 मधील खनिज हे भारत सरकारच्या गंभीर आणि धोरणात्मक खनिज श्रेणीचा एक भाग आहे, जे केंद्र सरकारला केवळ खाण लीज आणि संमिश्र परवान्यांचा लिलाव करण्याची परवानगी देते. खाण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मदुराईमधील वादग्रस्त 20.16 चौरस किमी जमीन राज्य सरकारच्या इनपुटसह फेब्रुवारी 2024 मध्ये लिलावासाठी प्रस्तावित करण्यात आली होती.

29 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात मंत्रालयाने स्पष्ट केले की फेब्रुवारी ते 7 नोव्हेंबर 2024 दरम्यान लिलावाबाबत तामिळनाडू सरकारकडून कोणताही संवाद किंवा विरोध झालेला नाही. मंत्रालयाने म्हटले आहे की जैवविविधता साइट म्हणून अधिसूचित क्षेत्रे खाण शोधात समाविष्ट नाहीत आणि खाणकाम करताना पर्यावरण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाईल.

“उपलब्ध माहितीनुसार, एकूण 20.16 चौरस किमी क्षेत्रफळांपैकी, अरितापट्टी आणि मीनाक्षीपुरम गावांमधील केवळ 1.93 चौरस किमी क्षेत्राला जैवविविधता वारसा स्थळ म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.