‘आर्थिक निर्देशकांशिवाय जातीय जनगणनेला महत्त्व नाही’: सचिन पायलट

मंगळवारी नवी दिल्लीत जातीय जनगणनेच्या मुद्द्यावर पत्रकार परिषदेत काँग्रेस नेते सचिन पायलट बोलत आहेत.

नवी दिल्ली: केवळ जातीची ओळख नोंदवणाऱ्या जातीय जनगणनेचे फारसे महत्त्व नाही, असे काँग्रेसने मंगळवारी म्हटले आहे. या अभ्यासाचे उद्दिष्ट लोकांच्या राहणीमानाचे आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांचा त्यांच्या जीवनावर होणारा परिणाम मोजणे असावे, या मुद्द्यावर काँग्रेसने भर दिला आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस युनिटवर सध्या राजकीयदृष्ट्या वर्चस्व असलेल्या वोक्कालिगा आणि लिंगायत समुदायांचा दबाव आहे, जे 2015 मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात कमी गणना झाल्यामुळे नाराज आहेत. सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण सिद्धरामय्या यांच्या मागील मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात करण्यात आले असले तरी, त्याचे निष्कर्ष कधीही अधिकृतपणे जाहीर केले गेले नाहीत. तथापि, या वर्षाच्या सुरुवातीला, अहवालातील काही भाग उघड झाले होते, ज्यामुळे वोक्कालिगा आणि लिंगायतांनी निषेध व्यक्त केला. काँग्रेसने पुढील तीन महिन्यांत कर्नाटकातील जातींची पुनर्गणना करण्याचे आदेश देऊन परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि म्हणूनच, जातीय जनगणना जातीच्या ओळखीच्या पलीकडे गेली पाहिजे हे त्यांचे म्हणणे आहे.

“या मोहिमेचा उद्देश केवळ एखाद्या व्यक्तीचे नाव आणि जात जाणून घेणे नाही, ज्याचे मला वाटत नाही की फारसे मूल्य आहे. खरे मूल्य म्हणजे ते कोणत्या परिस्थितीत राहत आहेत, आतापर्यंत योजना किती यशस्वी झाल्या आहेत, लक्ष्यित बजेट आणि धोरणात्मक कार्यक्रम खरी गरज असलेल्यांपर्यंत पोचवणे हे आहे.” असे काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी दिल्लीतील कोटला मार्ग येथील पक्षाच्या नवीन मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत सांगितले. राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, देशभरात जातीय जनगणनेची राहुल गांधींची मागणी नेहमीच जातींची गणना करण्याऐवजी देशाचा “एक्स-रे” करण्याबद्दल होती. “जेव्हा आम्ही म्हटले की आम्हाला जातीय जनगणना हवी आहे, तेव्हा भारतातील लोक कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत, कोण वंचित आहेत, कोण मुख्य प्रवाहात नाही, त्यांना किती शिक्षण मिळाले आहे, सरकारी योजना आणि धोरणात्मक कार्यक्रमांपर्यंत त्यांची किती पोहोच आहे, ते कोणत्या आर्थिक परिस्थितीत जगत आहेत, वाढत्या कुटुंबाचे उत्पन्न काय आहे, हे जाणून घेणे हा उद्देश होता,” असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या जातीचा किंवा कुटुंबाच्या जातीचा डेटा गोळा करणे हा हेतू नाही. “उद्दिष्ट म्हणजे ही कुटुंबे नेमकी कोणत्या परिस्थितीत जगत आहेत आणि त्या लोकांच्या उपजीविकेला मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यासाठी आपण आपली धोरणे कशी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार करू शकतो हे जाणून घेणे. जोपर्यंत आपल्याकडे ठोस डेटा नाही, तोपर्यंत कोणतेही राज्य सरकार आणि कोणतेही केंद्र सरकार प्रत्यक्षात लक्ष्यित हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि आम्हाला तेच करायचे होते.”

30 एप्रिल रोजी केंद्राने घोषणा केली होती की पुढील लोकसंख्या जनगणनेत जातीय गणना समाविष्ट केली जाईल. आणि सोमवारी, गृह मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली, की पुढील जनगणना 2027 मध्ये होईल. काँग्रेसने अधिसूचनेत जनगणना हा शब्द नसल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे, तर केंद्राने हा वाद फेटाळून लावला आहे, असे नमूद करून गृह मंत्रालयाने आधीच अनेक प्रेस निवेदनांमध्ये पुढील अभ्यासाचा भाग म्हणून जात मोजली जाईल असे जाहीर केले आहे. पायलट यांनी मंगळवारीही हा मुद्दा अधोरेखित केला आणि वार्षिक अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी 570 कोटी रुपयांची तरतूद केंद्राच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. “भाजप सरकारचा मागे हटण्याचा, अपयशाच्या काळात लक्ष विचलित करण्याच्या युक्त्यांचा वापर करण्याचा आणि ढोंगीपणाशी त्याचा संबंध लक्षात घेता, जर ते पुन्हा एकदा जातीय जनगणना शांतपणे सोडून देत असेल तर आम्हाला आश्चर्य वाटणार नाही. तसेच, जनगणनेसाठी सुमारे 8 हजार ते 10 हजार कोटी रुपये खर्च येणार असला तरी, सरकारने यासाठी 570 कोटी रुपयाची तरतूद केली होती. जे त्यांचे हेतू स्पष्टपणे दर्शवते,” असा आरोप त्यांनी केला.