छगन भुजबळ पुन्हा एकदा मंत्री, पुनरागमनाची ही आहेत कारणे

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी मंगळवारी मुंबईतील राजभवन येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) नेते छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्रीपदाची शपथ दिली.

मुंबई: गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, महायुती 2.० च्या मंत्रिमंडळातून वगळल्यानंतर, नाराज झालेल्या छगन भुजबळ यांनी नागपूर विधानभवनाबाहेर पत्रकारांना सांगितले होते, की मंत्रिपद अनेक वेळा आले आणि गेले, परंतु त्यांचा “छगन भुजबळ” या व्यक्तिमत्त्वावर कधीही परिणाम झाला नाही. पाच महिन्यांनंतर, ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून पुनरागमन करत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (राष्ट्रवादी) धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर मंगळवारी त्यांनी शपथ घेतली. मुंडे हे बीडमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) गटाचे नेते आहेत. भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अधिक वरिष्ठ ओबीसी नेते मानले जातात आणि महाराष्ट्रातील समुदायाच्या सर्वात मजबूत राजकीय चेहऱ्यांपैकी एक आहेत.

अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मंगळवारी पत्रकारांना सांगितले, की, “पक्ष काही भूमिका घेतो. वेळोवेळी विविध अडचणी येतात. पक्षाच्या कोअर ग्रुपने अंतर्गत बैठका घेतल्या ज्यामध्ये आम्ही चर्चा केली आणि हा निर्णय घेतला (भुजबळांना पुन्हा मंत्रिमंडळात आणण्याचा)”. राजकीय समालोचक आणि पक्ष नेत्यांच्या मते, यावर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने, भुजबळांना दुर्लक्ष करून त्यांच्या रोषाला तोंड देणे ही महायुतीला परवडणारी गोष्ट नव्हती. महायुतीमध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप), एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या महायुती सरकारमध्ये, महायुती 2.0 अंतर्गत मुंडे यांना देण्यात आलेले अन्न आणि नागरी पुरवठा खाते भुजबळांकडे होते. मुंडेंच्या राजीनाम्यामुळे, हा विभाग पुन्हा भुजबळांकडे जाण्याची शक्यता आहे. शपथविधी सोहळ्याच्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना नवे मंत्री म्हणाले, “मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मला जे काही खाते देतील ते मी स्वीकारेन. मी 1991 पासून अधूनमधून मंत्री म्हणून काम करत आहे. मी सर्व विभाग हाताळले आहेत, अगदी गृहमंत्रीपददेखील. मला दिलेला कोणताही विभाग मी सांभाळू शकतो.”

भुजबळांच्या पुनरागमनामागचे तीन घटक

नाव न सांगण्याच्या अटीवर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटातील एका नेत्याने सांगितले की, भुजबळांना मंत्रिमंडळात परत आणण्याचा निर्णय घेताना पक्षाने तीन मुख्य कारणे विचारात घेतली. एक मोठा घटक म्हणजे मुंडे यांची जागा ओबीसी समुदायातून घेतली पाहिजे हा “निर्विवाद” युक्तिवाद, तर दुसरा जवळचा संबंध असलेला म्हणजे ओबीसी नेता म्हणून भुजबळ यांची ज्येष्ठता. “पक्षात अनेक ओबीसी इच्छुक होते, ज्यांना वाटले होते की मुंडे यांच्या राजीनाम्यामुळे त्यांना संधी मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू असतानाच, एकापेक्षा एकाची निवड केल्याने पक्षात मतभेद आणि निराशा निर्माण झाली असती. भुजबळांसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीची निवड केल्याने त्या सर्वांना शांत केले आहे,” असे या नेत्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले. तिसरे आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. बीड जिल्ह्यातील एका सरपंचाच्या हत्येप्रकरणी मुंडे यांच्या जवळच्या सहकाऱ्याला अटक झाल्यानंतर त्यांची प्रतिमा मलिन झाली होती, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला ओबीसी समुदायात पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी एका मोठ्या प्रसिद्ध नेत्याची आवश्यकता होती.

“जेव्हा भुजबळांना मंत्रीपदावरून काढून टाकण्यात आले तेव्हा त्यांनी पक्ष नेतृत्वाविरुद्धची नाराजी अनेक व्यासपीठांवर स्पष्टपणे व्यक्त केली. ते भाजपमध्ये सामील होऊ शकतात अशा अफवाही होत्या. परंतु, त्यांनी संबंध तोडण्याचे थांबवले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही बैठकांनाही उपस्थित राहिले, याचा अर्थ असा की त्यांना मंत्रिमंडळात कधीतरी स्थान मिळेल असे संकेत देण्यात आले असावेत,” असे राजकीय समालोचक हेमंत देसाई म्हणाले. “मुंडेंच्या राजीनाम्यामुळे आणि भुजबळांना प्रमुख सहभाग नसल्यामुळे, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठा पक्षाची प्रतिमा निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला. शिवाय, राष्ट्रवादीकडे फारसे चांगले वक्ते नाहीत. ती पोकळीही भुजबळ भरून काढतात.”

भुजबळांचा राजकारणात उदय

भुजबळांची सुरुवात साधी होती – 1960 च्या दशकात जेव्हा ते शिवसेनेत सामील झाले, तेव्हा त्यांनी मुंबईच्या ऐतिहासिक क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये भाजीपाला विक्रेता म्हणून सुरुवात केली. त्यांनी त्यांच्या आक्रमक शैलीने पक्षाच्या पदरात हळूहळू भर घातली जी शिवसेनेच्या तत्कालीन रस्त्यावरील राजकारणाला अनुकूल होती. बाळ ठाकरे यांचे जवळचे मित्र म्हणून ओळखले जाणारे भुजबळ 1973 मध्ये मुंबईचे नगरसेवक, 1985 मध्ये मुंबईचे महापौर आणि त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेतील एकमेव शिवसेना आमदार झाले. तथापि, शिवसेना आणि तिच्या संस्थापकांशी त्यांचे मतभेद होण्याची दोन कारणे होती. त्यांनी मंडल आयोगाच्या ओबीसी आरक्षण धोरणाला पाठिंबा दर्शविला, ज्याला बाळ ठाकरे यांनी विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि दुसरे म्हणजे, पक्षाच्या नेतृत्वाने भुजबळांना बाजूला ठेवून ज्येष्ठ नेते ब्राह्मण मनोहर जोशी यांना पक्षाच्या ५२ सदस्यीय विधिमंडळ गटाचे नेते म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर 1991 मध्ये, शिवसेनेने पहिले मोठे बंड पाहिले, जेव्हा भुजबळ यांनी पक्ष सोडला आणि शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये सामील झाले. शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली तेव्हा भुजबळांनीही त्यांचे अनुकरण केले. 1992-93 च्या दंगलींबद्दलच्या लेखनाच्या संदर्भात 2000 मध्ये बाळ ठाकरे यांना अटक करून भुजबळ यांनी शिवसेना नेत्यांचा रोष ओढवला होता. त्यावेळी ते राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होते.

2000 च्या दशकाच्या मध्यात त्यांचे नाव तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यात अडकले तेव्हा त्यांच्या अडचणींना सुरुवात झाली, ज्यामुळे त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. त्यांची चौकशी झाली, परंतु केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात त्यांचे नाव नव्हते. 2004 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर, भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री झाले आणि अखेर 2008 मध्ये पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले. भुजबळांच्या याच कारकिर्दीमुळे ते अडचणीत आले. 2016 मध्ये, जेव्हा फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रभारी होते, तेव्हा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इमारतीच्या बांधकामात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाखाली भुजबळ यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. 2017 मध्ये त्यांची जामिनावर सुटका झाली. 2021 मध्ये, विशेष न्यायालयाने भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि इतर पाच जणांना या प्रकरणातून मुक्त केले. जुलै 2023 मध्ये, भुजबळ हे शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसविरुद्ध बंड करणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक होते आणि ते भगिनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील झाले. 77 वर्षीय भुजबळ हे महाराष्ट्राच्या अनेक मंत्रिमंडळात, दोन वेळा उपमुख्यमंत्री आणि अनेक टर्म आमदार राहिले आहेत. ते सध्या नाशिकमधील येवला विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात, जिथे ते सलग पाच वेळा जिंकले आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, जेव्हा भुजबळांना महायुती 2.0 च्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही, तेव्हा नाराज नेते म्हणाले होते, “जहाँ नही चैना, वहान नही रहेना (जिथे मला शांती नाही तिथे मला राहायचे नाही).” मंगळवारी, नवनिर्वाचित मंत्र्याने पत्रकारांना सांगितले, “ज्याचा शेवट चांगला, ते सगळंच चांगलं.”