दादरा, दमण निवडणुकांनंतर काँग्रेसचा भाजपवर ‘निवडणूक चोरी’चा आरोप

काँग्रेसचे ध्वज.

नवी दिल्ली: दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) मोठ्या यशादरम्यान, काँग्रेसने भाजपवर निवडणूक चोरीचा आरोप केला आहे. 80% काँग्रेस उमेदवारांचे अर्ज तसेच अनेक अपक्ष उमेदवारांचे अर्ज छाननीच्या टप्प्यावर नाकारण्यात आले आहेत. काँग्रेस उमेदवार निवडणूक याचिका घेऊन केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणूक आयोगाकडे किंवा मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. अशी याचिका निवडणुकीच्या वैधतेला आव्हान देते आणि ज्या राज्यात निवडणूक झाली त्या राज्यातील उच्च न्यायालयात दाखल केली जाऊ शकते.

“आम्हाला प्रथम निवडणूक आयोगाकडे जावे लागू शकते, कारण गेल्या वेळी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले होते की त्यांनी असे केले आहे का? उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले होते, की ते संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेनंतर याचिका दाखल करतील,” असे एआयसीसीच्या सचिव आणि गोवा, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेलीच्या सह-प्रभारी, डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.

स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजपने दमण जिल्हा पंचायतीमध्ये 16 पैकी 15 जागा, दमण नगर परिषदेत 15 पैकी 14 जागा आणि 16 पैकी 15 सरपंच पदे जिंकली. दीवमध्ये, जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपने सर्व 8 जागा जिंकल्या. दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये, जिल्हा पंचायत निवडणुकीत 26 पैकी 24 जागा आणि नगर परिषदेत सर्व 15 जागा जिंकल्या. पक्षाने 122 पैकी 91 जागा बिनविरोध जिंकल्या. भाजपने आपल्या “भव्य विजयाचे” श्रेय पक्षाच्या सुशासनाला दिले आहे. तथापि, काँग्रेसने छाननी प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक अपहरण झाल्याचा दावा केला आहे. “राहुल गांधी ‘मत चोरी’ बद्दल बोलत आहेत. त्यांनी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून ‘निवडणूक चोरी’ करायला सुरुवात केली आहे. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवमध्ये संपूर्ण प्रक्रिया गोंधळाची होती,” निंबाळकर म्हणाले.

दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामपंचायत आणि जिल्हा पंचायतींसाठी निवडणुका जाहीर केल्या. नामांकन दाखल करण्याची शेवटची तारीख 17 ऑक्टोबर होती आणि 18 ऑक्टोबर ही नामांकनांची छाननी करण्याची तारीख होती. मतदान 5 नोव्हेंबर रोजी झाले. या वर्षी 27 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत चार अपक्ष उमेदवारांनी दाखल केलेले नामांकन नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. निवडणूक अधिकारी, केंद्रशासित प्रदेशांसाठी निवडणूक आयोग, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आणि भारतीय निवडणूक आयोगाविरुद्ध या याचिका दाखल करण्यात आल्या. मतदानाच्या एक दिवस आधी, 5 नोव्हेंबर रोजी, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढल्या होत्या, ज्यामध्ये प्रतिवादींनी – निवडणूक अधिकारी तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने – केलेल्या सादरीकरणाची नोंद घेतली होती, की नामांकनांसाठी लेखी नामंजूर आदेश 15 दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्यांना बजावले जातील. प्रतिवादींनी असाही दावा केला होता, की याचिकाकर्त्यांना लेखी आदेश देण्यात आला होता, परंतु त्यांनी तो स्वीकारण्यास नकार दिला. याच्या उत्तरात, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निवडणूक याचिका दाखल करण्याची विनंती केली होती.

‘गैरव्यवस्थापन आणि अराजकता’

एक याचिका वैशालीबेन पटेल आणि धर्मेशभाई सुरेशभाई गिंभल यांनी दाखल केली होती, तर दुसरी याचिका अस्मिताबेन संदीप बोबा आणि संवाजी जान्या गरेल यांनी दाखल केली होती. हे सर्व दादरा आणि नगर हवेलीतील ग्रामपंचायत वॉर्डसाठी स्वतंत्र उमेदवार होते. त्यांनी केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामपंचायत वॉर्डमधील सरपंच निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी त्यांचे नामांकन अर्ज सादर केले होते. त्यांनी आरोप केला, की त्यांना “सरपंच म्हणून त्यांच्या संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक लढवण्याची आणि प्रतिनिधित्व करण्याची संधी नाकारण्यात आली”.

याचिकांमध्ये असा आरोप आहे, की केंद्रशासित प्रदेशांसाठी निवडणूक आयोगाचे कार्यालय 11 आणि 12 ऑक्टोबर रोजी बंद होते, ज्यामुळे औपचारिकता आणि सहाय्यक कागदपत्रे दाखल करण्याची कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही. 14 ऑक्टोबर रोजी आयोगाने नामांकन अर्जांसोबत सादर करणे आवश्यक असलेली आणखी कागदपत्रे सादर केली. आयोगाकडून झालेल्या या “विलंबामुळे” आणि केंद्रशासित प्रदेशातील एजन्सींना संबंधित कागदपत्रे पुरवण्यात अक्षमता आल्याने, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा प्रत्यक्ष कालावधी 15 ते 17 ऑक्टोबर या शेवटच्या तीन तारखांपर्यंत कमी झाला. “प्रतिवादींनी नामांकन प्रक्रिया व्यवस्थित, एकसमान आणि सुसंस्कृत पद्धतीने पार पाडण्यासाठी योग्य आणि पुरेशी व्यवस्था करण्यात अयशस्वी ठरले. योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे, नामांकन अर्ज सादर करताना पूर्णपणे गैरव्यवस्थापन आणि गोंधळ निर्माण झाला,” असा आरोप त्यांनी केला. याचिकांमध्ये असा दावा केला आहे, की याचिकाकर्त्यांनी सर्व कागदपत्रे जोडून त्यांचे नामांकन अर्ज सादर केले असले तरी, त्यांना कथित चुका दुरुस्त करण्याची कोणतीही संधी न देता त्यांचे नामांकन रद्द करण्यात आले. त्यांनी असा दावा केला आहे, की नामांकित उमेदवारांची अंतिम यादी प्रकाशित झाल्यानंतरच त्यांची नावे त्यात नसतानाच त्यांना त्यांचे नामांकन नाकारल्याची पुष्टी करता आली. त्यानंतर उमेदवारांनी 25 ऑक्टोबर रोजी संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन लिहून त्यांच्या उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याच्या आदेशाच्या प्रमाणित प्रती देण्याची विनंती केली.

‘अत्यंत संशयास्पद’

याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या समस्यांव्यतिरिक्त, निंबाळकर यांनी काँग्रेस उमेदवारांनी सादर केलेल्या उमेदवारी अर्जांच्या छाननीतील इतर विसंगतींकडे लक्ष वेधले. “जेव्हा छाननीचा दिवस आला तेव्हा उमेदवारांना प्रथम त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या ठिकाणी बोलावण्यात आले. काही तासांनंतर, त्यांना कळवण्यात आले की छाननी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत आहे. कोणत्याही निवडणुका अशा प्रकारे अनियंत्रितपणे हाताळल्या जात नाहीत,” त्या म्हणाल्या.   उमेदवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचेपर्यंत, उमेदवारांना कळवण्यात आले की छाननीची वेळ संपली आहे आणि त्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले आहेत.

“काही फॉर्मवर स्वाक्षऱ्या नसल्याचा आरोप होता. हे अत्यंत संशयास्पद आहे. उमेदवाराच्या स्वाक्षरीशिवाय फॉर्म कसा मिळू शकतो? तर, महानगरपालिका निवडणुकीत आमचे 15 पैकी 14 फॉर्म नाकारण्यात आले,” निंबाळकर यांनी द प्रिंटला सांगितले.