गुरुग्राम: हरियाणातील नायब सैनी सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हरियाणात दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) शिधापत्रिकांची संख्या 12 लाखांनी वाढली होती आणि निवडणुकांनंतर ती पुन्हा निवडणुकीपूर्वीच्या पातळीवर आली. ही आकडेवारी अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री राजेश नागर यांनी सोमवारी हरियाणा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या शेवटच्या दिवशी, रोहतकचे काँग्रेस आमदार भारत भूषण बत्रा यांच्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सादर केली.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये, हरियाणात 39.32 लाख शिधापत्रिका होत्या, ज्यात प्राधान्य कुटुंब आणि अंत्योदय अन्न योजना श्रेणींचा समावेश होता. त्याच महिन्यात झालेल्या राज्य निवडणुकांपूर्वी, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत ही संख्या वाढून 51.72 लाख झाली होती—एका वर्षात 12.4 लाखांची ही अभूतपूर्व वाढ होती. तथापि, अवघ्या एका वर्षानंतर, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, ही संख्या 11.03 लाखांनी कमी झाली आणि 40.69 लाखांवर पोहोचून ती पुन्हा 2023 च्या आकडेवारीच्या जवळ आली. ‘द प्रिंट’ने केलेल्या जिल्हानिहाय आकडेवारीच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले की, फरिदाबादमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक नाट्यमय वाढ झाली, जिथे ऑक्टोबर 2023 मधील 2.72 लाखांवरून ऑक्टोबर 2024 मध्ये शिधापत्रिकांची संख्या 3.71 लाखांपर्यंत पोहोचली. ऑक्टोबर 2025 मध्ये ही संख्या पुन्हा 2.64 लाखांवर आली. त्याचप्रमाणे, हिसारमध्ये शिधापत्रिकांची संख्या 2.99 लाखांवरून 3.63 लाखांपर्यंत वाढली, त्यानंतर याच कालावधीत ती 2.95 लाखांपर्यंत खाली आली. गुरुग्राममध्ये, शिधापत्रिकांची संख्या 1.65 लाखांवरून 2.07 लाखांपर्यंत वाढली, त्यानंतर ती केवळ 1.22 लाखांपर्यंत घसरली. एका वर्षातील ही सर्वात मोठी घट आहे.
2024 मध्ये शिधापत्रिकेसाठी पात्रतेचा निकष मासिक कौटुंबिक उत्पन्न 1.2 लाख रुपयांवरून 1.8 लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केल्यामुळे निवडणुकांपूर्वी शिधापत्रिकांची संख्या वाढली, असे सांगत आमदार बत्रा यांनी प्रश्न विचारला की, निकष बदलले नसतानाही 2025 मध्ये ही संख्या कशी कमी झाली? नायब सैनी सरकारने उत्तर दिले की, सुरुवातीला रेशन कार्ड उत्पन्नाच्या स्वयं-घोषणेच्या आधारावर जारी करण्यात आले होते आणि उत्पन्न पडताळणी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर ही संख्या कमी झाली. मात्र, विरोधकांनी मतांसाठी तात्पुरते रेशन कार्डचे फायदे दिल्याबद्दल सरकारवर टीका केली, विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंग हुडा यांनी याला ‘सर्वात मोठी निवडणूक हेराफेरी’ म्हटले. ‘द प्रिंट’शी बोलताना हुडा मंगळवारी म्हणाले, “भाजप सरकारने केवळ मते मिळवण्यासाठी हरियाणाच्या 2.8 कोटी लोकांपैकी 2.13 कोटी लोकांना बीपीएल दर्जा दिला. त्यांनी निवडणुकीच्या लाचेप्रमाणे मोफत रेशन वाटले आणि निवडणूक जिंकल्यावर 11 लाखांहून अधिक कुटुंबांकडून कार्ड हिसकावून घेतले. ही ‘मतचोरी’ आहे.”
‘लाभार्थी बनावट नाहीत’
प्रत्येक रेशन कार्डमध्ये, सरासरी, चार कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश असतो असा अंदाज आहे. सोमवारी, हरियाणा विधानसभेतील शून्य प्रहरादरम्यान अनेक काँग्रेस आमदारांनी रद्द केलेली रेशन कार्ड तात्काळ पूर्ववत करण्याची मागणी केली. हा मुद्दा उपस्थित करणारे आमदार बत्रा म्हणाले की, अनेक महिन्यांपासून मिळत असलेल्या मोफत धान्याला मुकल्यामुळे सामान्य कुटुंबांना आता आपला उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. “हे बनावट लाभार्थी नव्हते. ही खरी कुटुंबे होती, ज्यांची पात्रता सरकारने स्वतः प्रमाणित केली होती. जर ते ऑक्टोबर 2024 मध्ये पात्र होते, तर ऑक्टोबर 2025 मध्ये ते अचानक अपात्र कसे झाले? एकमेव गोष्ट बदलली, ती म्हणजे निवडणुका संपल्या आहेत,” असे बत्रा यांनी मंगळवारी ‘द प्रिंट’शी बोलताना सांगितले. हरियाणा सरकारने प्रामुख्याने ‘परिवार पहचान पत्र’ प्रणालीद्वारे बीपीएल आणि एएवाय कार्डधारकांसाठी कल्याणकारी योजनांचा एक व्यापक संच एकत्रित केला आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1.80 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, ती गहू आणि तेलाच्या मासिक रेशनसह आवश्यक अन्न सुरक्षेसाठी पात्र आहेत. त्यांना ‘चिरायू हरियाणा’ योजनेंतर्गत पाच लाख रुपयांचे कॅशलेस आरोग्य संरक्षणदेखील मिळते.
मूलभूत गरजांव्यतिरिक्त, राज्य आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. यामध्ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धी योजनेद्वारे वार्षिक 6 हजार रुपयांचे फायदे, डॉ. बी.आर. आंबेडकर आवास नूतनीकरण योजनेअंतर्गत 80 हजार रुपयांपर्यंतच्या अनुदानासह घरांची दुरुस्ती आणि पात्र व्यक्तींसाठी 3 हजार रुपयांचे मासिक सामाजिक सुरक्षा निवृत्तीवेतन यांचा समावेश आहे.
Recent Comments