नवी दिल्ली: हरियाणात ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यांनी, तिची पात्रता शिथिल करून संभाव्य लाभार्थींची संख्या 80 लाखांवरून 10 लाख महिलांपर्यंत कमी करण्यात आल्यानंतर, नायब सैनी मंत्रिमंडळाने गुरुवारी या योजनेत आणखी एक बदल मंजूर केला. यानुसार, पात्र महिलांसाठी मिळणाऱ्या 2 हजार 100 रुपयांच्या मासिक लाभाचे दोन भाग करून, त्यातील अर्धी रक्कम राज्य-संचालित ठेव खात्यात जमा केली जाईल. या योजनेच्या सप्टेंबर 2025 च्या अधिकृत अधिसूचनेत, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा दुबार लाभ टाळण्यासाठी काही निर्बंधांसह, वय, कौटुंबिक उत्पन्न आणि रहिवासविषयक पात्रतेच्या अटी लागू केल्यामुळे ‘लाडो लक्ष्मी योजने’च्या लाभार्थींची संख्या आधीच कमी झाली होती. असे असूनही, नायब सैनी सरकारच्या मते, गेल्या दोन महिन्यांत किमान 10 लाख महिलांनी या लाभांसाठी नोंदणी केली आहे.
गुरुवारी केलेल्या सुधारणांमुळे ही योजना सामाजिक विकासाच्या परिणामांशी जोडली गेली आहे, ज्यामुळे तिची व्याप्ती वाढली आहे. आता, ज्या मातांची मुले सरकारी शाळांमध्ये शिकतात आणि इयत्ता 10 वी किंवा 12 वीच्या बोर्ड परीक्षेत 80 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवतात, किंवा ‘निपुण भारत मिशन’अंतर्गत इयत्ता पहिली ते चौथीमध्ये श्रेणी-स्तरीय क्षमता प्राप्त करतात, किंवा ज्या मातांनी महिला आणि बाल विकास विभागाने प्रमाणित केल्यानुसार, आपल्या मुलांना तीव्र किंवा मध्यम तीव्र कुपोषणातून यशस्वीपणे बाहेर काढले आहे, त्या या योजनेअंतर्गत पात्र ठरतील. या अतिरिक्त पात्रतेच्या निकषांसाठी, सरकारने वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा इतर लाभार्थ्यांसाठी लागू असलेल्या 1 लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या तुलनेत 1.8 लाख रुपये निश्चित केली आहे. अधिवास आणि रहिवासविषयक पात्रतेचे निकष सर्वांना लागू राहतील. निधीचे विभाजन करण्याच्या या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र टीका केली आहे, काँग्रेस खासदार दीपेंद्र हुडा यांनी याला “वादाखिलाफी (वचनभंग)” म्हटले आहे. गुरुवारी ‘द प्रिंट’शी बोलताना हुडा म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी मोठी आश्वासने देणे आणि सत्तेवर आल्यानंतर ती मागे घेणे ही भाजपची जुनी सवय आहे.
“भाजप निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणतीही आश्वासने देण्यास तयार असतो. पण सत्तेवर आल्यानंतर पक्ष सोयीस्करपणे आपले आश्वासन विसरतो. भाजपने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘लाडो लक्ष्मी योजने’अंतर्गत दरमहा 2 हजार 100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. अंमलबजावणीसाठी पक्षाने एक वर्ष घेतले, पण एकदा अंमलबजावणी केल्यावर त्यांनी अशा अटी घातल्या की, एक कोटी महिलांपैकी केवळ पाच लाख महिलाच पात्र ठरू शकतील,” असे ते म्हणाले. “आताही, सरकारने गुरुवारी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, हरियाणातील एकूण महिलांपैकी केवळ 10 टक्के, म्हणजेच 10 लाख महिलांनीच या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. जणू काही हे पुरेसे नव्हते, म्हणून सरकारने आता लाभार्थ्यांना मिळणारी रक्कम निम्मी केली आहे आणि उर्वरित रक्कम 2029 च्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या सरकारकडून दिली जाईल,” असे त्यांनी पुढे सांगितले. महिला हक्क कार्यकर्त्या जगमती सांगवान यांनी गुरुवारी केलेले बदल हे सत्ताधारी भाजपची निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी केलेली एक ‘सुनियोजित चाल’ असल्याचे म्हटले आहे. पाच वर्षांची मुदत मर्यादा घातल्यामुळे, ही रक्कम 2029 च्या निवडणुकीच्या अगदी आधी किंवा निवडणुकीच्या काळातच दिली जाईल. ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन (AIDWA) च्या उपाध्यक्षा सांगवान यांच्या मते, या वेळेमुळे निवडणुकीपूर्वी मोठा फायदा होऊ शकतो. “या दुरुस्तीवरून असे दिसते की, सरकार 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारी आरडी योजनांमध्ये जमा केलेली रक्कम लाभार्थ्यांना देण्याची योजना आखत आहे. भाजप सरकारने बिहारमधून धडा घेतल्याचे दिसते, जिथे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने प्रत्येक महिलेला 10 हजार रुपये दिल्यानंतर महिलांनी मोठ्या संख्येने सत्ताधारी आघाडीला मतदान केले होते,” असे सांगवान यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले.
मुख्यमंत्री नायब सैनी यांनी गुरुवारी केलेल्या बदलांचे वर्णन ‘पूर्वी जाहीर केलेल्या लाडो लक्ष्मी योजनेचा विस्तार’ असे केले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सैनी म्हणाले की, सरकारने सामाजिक विकासाशी संबंधित नवीन श्रेणी जोडल्या आहेत. सैनी यांनी एकूण 2 हजार 100 रुपयांपैकी काही भाग (1000 रुपये) सरकारी आरडी योजनेत जमा करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, यामुळे महिलांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होईल. सैनी पुढे म्हणाले की, लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास, ही रक्कम तिच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला तात्काळ दिली जाईल. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने आपला संकल्प पत्र (जाहीरनामा) प्रसिद्ध केला तेव्हा, त्यांनी हरियाणातील सर्व महिलांना—सुमारे 95.77 लाख महिला मतदारांना, ज्यापैकी सुमारे 80 लाख 18 ते 60 वयोगटातील होत्या—दरमहा 2 हजार 100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु जेव्हा 15 सप्टेंबर रोजी ही योजना अधिसूचित करण्यात आली, तेव्हा तिची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली होती. या अधिसूचनेनुसार किमान वय 23 वर्षे, कौटुंबिक माहिती डेटाबेस रिपॉझिटरी (FIDR) नुसार वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाख रुपये आणि 15 वर्षांच्या रहिवासाची अट निश्चित करण्यात आली होती. यामध्ये वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन, विधवा सहाय्य, अपंगत्व भत्ता आणि इतर अनेक योजनांसह इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांना वगळण्यात आले होते.
याचा परिणाम तात्काळ दिसून आला. 80 लाख महिलांऐवजी, या योजनेअंतर्गत केवळ 20 लाख महिलांना लाभ मिळेल असा अंदाज होता. नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्री सैनी यांनी पहिला हप्ता वितरित केला तेव्हा, प्रत्यक्षात केवळ 5.22 लाख महिलांनाच पैसे मिळाले होते. गुरुवारपर्यंत, 10 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती—जी राज्याच्या प्रौढ महिला लोकसंख्येच्या केवळ 10 टक्के होती.
Recent Comments