त्रिवेंद्र सिंह रावतांच्या ’बेकायदेशीर खाणकामावरील’ टिपण्णीने राजकीय खळबळ

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्यासोबत.

नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी उत्तराखंडमधील बेकायदेशीर खाणकामाचा मुद्दा उपस्थित करून राजकीय खळबळ उडवून दिल्याच्या काही दिवसांनंतर, माजी मुख्यमंत्री म्हणाले, की त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची कोणतीही महत्त्वाकांक्षा नाही आणि ही टिप्पणी विशेषतः कोणाला उद्देशून नाही.

शुक्रवारी संसदेत बोलताना रावत यांनी आरोप केला की उत्तराखंडमध्ये, त्यांच्या मतदारसंघ हरिद्वारसह, बेकायदेशीर खाणकाम केले जात आहे. उत्तराखंडचे खाण सचिव ब्रजेश कुमार संत, दलित आयएएस अधिकारी यांनी त्यांचे आरोप फेटाळले. यावर प्रतिक्रिया देताना, रावत यांनी “सिंह कुत्र्यांची शिकार करत नाहीत” असे सांगून वादात आणखी भर घातली. तथापि, रविवारी डेहरादूनमध्ये माध्यमांशी बोलताना रावत म्हणाले, की त्यांचे विधान विशेषतः कोणाला उद्देशून नव्हते. “काही लोकांनी माझे विधान वैयक्तिकरित्या घेतले. परंतु माझी चिंता पर्यावरण आणि सामान्य लोकांच्या जीवनाबद्दल आहे.”

“राज्याच्या खाणकामाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे ही चांगली गोष्ट आहे परंतु पर्यावरणाचे रक्षण होईल याची काळजी घेतली पाहिजे हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.” त्यांनी पुढे असे नाकारले की ते आता खासदार झाले आहेत, त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. “मी आता संसदेत आहे, मला मुख्यमंत्री व्हायचे नाही. मला राज्यात यायचे नाही, मी दिल्लीत आहे. मै तो सागर मै चला गया हू (मी समुद्रात गेलो आहे). मला याचा काही फरक पडत नाही.”

या घटनेने पुन्हा एकदा राज्य भाजप युनिटमधील मतभेद उघडकीस आणले आहेत आणि उत्तराखंड भाजपमधील सूत्रांनुसार, हा मुद्दा उलगडताच, केंद्रीय पक्ष नेतृत्वाने राज्य युनिटला या प्रकरणात त्वरित लक्ष घालण्यास सांगितले. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने द प्रिंटला सांगितले की, “रावत जी यांनी त्यांचे विधान स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या चिंता वैध असल्या तरी, ते उत्तराखंडमधील त्यांच्या स्वतःच्या सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत नव्हते. त्याच वेळी, त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट अधिकाऱ्याला लक्ष्य केले नव्हते.” भाजप नेते पुढे म्हणाले, “विरोधी पक्षांनी याचा वापर दलित अधिकाऱ्याला लक्ष्य करण्याचा मुद्दा बनवण्यासाठी केला असता, आणि म्हणूनच हे स्पष्टीकरण देणे महत्त्वाचे होते.”

तथापि, रावत यांच्या मताचे समर्थन करणारे आणि त्यांच्यावर टीका करणारे यांच्यात राज्यातील भाजप नेते विभागले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, लालकुआचे आमदार नवीन चंद्रा यांनी रावत यांचे समर्थन केले आणि खाण विभागाच्या कारभारावर टीका केली, तर प्रदेश भाजप अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारचे समर्थन केले. माध्यमांशी बोलताना, भट्ट यांनी खाण महसूलात गुणात्मक सुधारणा झाल्याचे अधोरेखित केले आणि सांगितले की यावरून राज्यात बेकायदेशीर खाणकाम रोखले गेले आहे. दुसरीकडे, आमदार किशोर उपाध्याय यांनी असे आरोप करण्याविरुद्ध वकिली केली आणि लोकांना स्वतःच्या कामांकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला.

या वादावर बोलताना, राज्य भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने द प्रिंटला सांगितले, “निवडणुका अर्थातच दोन वर्षे दूर आहेत पण राजकारण कधीच थांबत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण न केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.” राज्यातील पुढील निवडणुका 2027 मध्ये होतील. ते पुढे म्हणाले की, “मुख्यमंत्री धामी यांना अनेक आमदारांचा पाठिंबा असला तरी, अशा बाबींवरून असे दिसून येते की पक्षाचे नेते (मुख्यमंत्रीपद) रिंगमध्येच राहतील. हे एक अतिशय लहान राज्य आहे, परंतु राजकारणाचा विचार केला तर ते सर्वात मोठ्या राज्यांपैकी एक आहे.”

खाण सचिव संत यांच्या मते, 2002 मध्ये राज्य स्थापनेपासून खाण महसूल कधीही 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला नव्हता. परंतु धामी सरकारच्या काळात, 2023-24 आर्थिक वर्षात हे घडले. यावर प्रतिक्रिया देताना रावत रविवारी म्हणाले, “मी उत्तराखंडमधील बेकायदेशीर खाणकामाचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता, (सर्वसाधारणपणे) खाणकामाचा मुद्दा नाही.”

रावत यांचे धामी सरकारवर हल्ले

धामी सरकारच्या कारभारावर रावत यांनी चिंता व्यक्त करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, रावत यांनी भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांसह उत्तराखंड पोलिसांच्या कामगिरीवर चिंता व्यक्त केली होती. त्याच वेळी, दक्षिण आफ्रिकेतील उद्योजक, गुप्ता बंधूंनी 500 कोटी रुपयांची लाच देऊन धामी सरकार अस्थिर करण्याचा कट रचल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्यांमध्ये ते आघाडीवर होते. उत्तराखंड विधानसभेत अपक्ष आमदार उमेश कुमार यांनी आरोप उपस्थित केल्यानंतर रावत यांनी सरकारला या आरोपांची सखोल चौकशी करण्याचे आवाहन केले.

त्यापूर्वी, नोव्हेंबर 2022 मध्ये, रावत यांनी डेहराडून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या “मंद गती”वरही टीका केली होती, ज्यामुळे त्यांना या प्रकरणात स्पष्टीकरण देण्यासाठी भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची भेट घ्यावी लागली. नाव न सांगण्याची इच्छा असलेल्या पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने रावतचा बचाव केला, “खऱ्या चिंता आहेत आणि त्रिवेंद्रजींनी त्या अधोरेखित केल्या आहेत. त्यांना अनावश्यकपणे लक्ष्य केले जात आहे. धामी सरकार असे अनेक निर्णय घेत आहे ज्यांची जनतेकडून टीका होत आहे आणि काही मोजमाप करणे महत्वाचे आहे कारण ती आमची देवभूमी आहे.” धामी सरकारने रावत यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतलेले अनेक निर्णय रद्द केले होते. उदाहरणार्थ, टीकेला तोंड देत धामी सरकारने चार धाम हिंदू तीर्थस्थळांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निर्देशित केलेला उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम व्यवस्थापन कायदा रद्द केला होता. रावत सरकारने डिसेंबर 2019 मध्ये कायदा लागू केला होता आणि 15 जानेवारी 2020 रोजी तो अधिसूचित केला होता.

सूत्रांनुसार, उत्तराखंड भाजपमधील अनेकांनी आणि काही आमदारांनी उत्तराखंडमधील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर, त्यांचे नेतृत्व “निष्प्रेरक” असल्याचे सांगितल्यानंतर 2021 मध्ये रावत यांची उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.काहींनी त्यांच्या कार्यपद्धतीवरही चिंता व्यक्त केली होती.

दरम्यान, रावत यांच्या वक्तव्यामुळे काँग्रेसला राज्य सरकारवर निशाणा साधण्यासाठी पुरेसा फायदा झाला. प्रदेश काँग्रेस प्रमुख करण महारा यांनी रावत यांचे संसदेतील भाषण सोशल मीडियावर पोस्ट केले आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारवर या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.