शिंदे सरकारच्या काळातील कल्याणकारी योजना पडणार बंद?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती 1.0 सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या अनेक लोकप्रिय योजना आर्थिक संकटामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्य सरकारने त्यांचा प्रमुख महिला रोख हस्तांतरण कार्यक्रम, ‘लाडकी बहीण योजने’साठी निधी वळवला आहे. शिंदे यांच्या काही आवडत्या योजना म्हणजे आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आणि शिवसेनेची शिवभोजन थाळी, ज्या 2019 मध्ये अविभाजित सेनेच्या जाहीरनाम्यात जाहीर करण्यात आल्या होत्या आणि करोनाकाळात सुरू करण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यातील शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या योजना बंद पडण्याची शक्यता आहे.

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी कबूल केले, की सरकारची लोकप्रिय योजना ‘लाडकी बहीण’ चा इतर उपक्रमांवर परिणाम झाला आहे. “मला वैयक्तिकरित्या असे वाटते की लाडकी बहीण योजनेचा विभागाच्या इतर योजनांवर परिणाम झाला आहे. कारण त्या योजनेसाठी 35 ते 40 हजार कोटी रुपये लागतात. आणि जर एवढी रक्कम वळवायची असेल तर त्याचा इतर योजनांवर परिणाम होतो,” भुजबळ यांनी सोमवारी माध्यमांना सांगितले. बजेटच्या कमतरतेमुळे सर्व योजनांवर परिणाम होत नाही. तर काही योजनांना प्रतिसाद कमी असल्याने गती कमी होत आहे.

उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा हळूहळू सुरू आहे, जरी ती पूर्णपणे रद्द झालेली नाही, कारण योजनेला कमी प्रतिसाद मिळत आहे, असे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. निवडणुकीपूर्वी 14 जुलै 2024 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ज्यांचे कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना मोफत तीर्थयात्रा देण्याची ऑफर देण्यात आली होती. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, ज्यांच्या मंत्रालयाखाली ही योजना येते, त्यांनी द प्रिंटला सांगितले की, निधीची कमतरता नसून कमी प्रतिसाद हे त्याचे कारण आहे. ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा सुरुवातीला मंत्रालयाने लोकांना राम मंदिराच्या दर्शनासाठी अयोध्येला नेले. काहींना बोधगया, पंढरपूर आणि इतर तीर्थस्थळांनाही नेण्यात आले.

“आम्ही ही योजना बंद केलेली नाही, परंतु तुलनेने कमी प्रतिसाद आहे. योजना सुरू झाली तेव्हा आम्ही तीर्थ दर्शनासाठी लोकांना अयोध्येला पाठवले होते, परंतु यावर्षी या योजनेसाठी कोणीही ग्राहक आले नाहीत,” शिरसाट म्हणाले. “लोक या योजनेत रस का घेत नाहीत हे आम्हाला माहित नाही. म्हणूनच ते थांबले आहे असे दिसते. परंतु एक विभाग म्हणून, आम्ही ते अद्याप रद्द केलेले नाही.”

अनुदानित भोजन 

आणखी एक मोठी योजना जी रद्द होण्याची शक्यता आहे, ती म्हणजे 2022 च्या दिवाळीत शिंदे यांनी सुरू केलेला ‘आनंदाचा शिधा’ कार्यक्रम, ज्यामध्ये केशर रेशन कार्डधारकांसाठी 100 रुपयांच्या सवलतीच्या दरात रेशन किटचा समावेश आहे. 2023 आणि 2024 मध्ये गुढी पाडवा, शिवजयंती आणि दिवाळी यासारख्या सणांसह प्रत्येकी एक किलो सूजी, चणाडाळ आणि साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असलेले हे किट आठ वेळा वितरित करण्यात आले आहे. पहिल्या वर्षी या योजनेवर 600 कोटी रुपये खर्च झाले होते. तथापि, 2024 मध्ये हा खर्च 160 कोटी रुपयांवर आला. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख नव्हता. गणेशोत्सवादरम्यान कुटुंबांना किट देण्यात आले नव्हते आणि आता दिवाळी जवळ येत असल्याने मंत्री म्हणतात, की या योजनेसाठी निधी नाही. सेनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने द प्रिंटला सांगितले की आनंदाचा शिधा योजना बंद करणे चुकीचे होते.

“मी असे म्हणू शकतो की शिवभोजन थाळीमध्ये काही गैरप्रकार झाले आहेत ज्यात काही फसवणूक करणाऱ्यांना आवश्यकतेपेक्षा जास्त पैसे मिळाले आहेत, परंतु आनंदाचा शिधा बंद करायला नको होता. आमचे नेते शिंदे आणि पक्षाने सुरू केलेल्या या महत्त्वाच्या योजना होत्या. पुढच्या वर्षी अधिक निधी मिळेल अशी आशा करूया,” असे ते नेते म्हणाले. भुजबळ म्हणाले, की ‘लाडकी बहीण’ आणि पूर मदतीसाठीच्या निधीचा रेशन योजनेवर परिणाम झाला होता. “आम्ही गणेशोत्सव आणि दिवाळीदरम्यान वित्त विभागाला प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु आम्हाला सांगण्यात आले की ते शक्य नाही. त्यांनी सांगितले की, इतर गोष्टी पाहता, या वर्षी ते शक्य नाही,” असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले.

शिवभोजन थाळी योजनेचीही हीच कथा आहे, जी गरजूंना 10 रुपयांत सवलतीच्या दरात जेवण देते. महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली ही योजना अविभाजित शिवसेनेच्या जाहीरनाम्याचा भाग होती. 2022 मध्ये सेनेचे विभाजन झाल्यानंतरही शिंदे यांनी ही योजना सुरू ठेवली. राज्य सरकार त्यावर दरवर्षी सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च करत आहे. तथापि, चालू अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख आढळला नाही. गेल्या सहा महिन्यांत, महाराष्ट्रातील सुमारे 2 हजार शिवभोजन चालकांना योजना सुरू ठेवण्यासाठी निधी मिळालेला नाही. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे, की नागपूरमधील एका चालकाने त्याच्या किराणा विक्रेत्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्यास असमर्थ असल्याने स्वतःचे जीवन संपवण्याचा प्रयत्नही केला. चालक सामान्यतः बचत गट किंवा स्वयंसेवी संस्था असतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महासाथीच्या काळात सुरू केलेल्या योजनेअंतर्गत, सरकार ग्रामीण भागात थाळींसाठी चालकांना प्रत्येकी 25 रुपये आणि शहरी भागात 40 रुपये देते. भुजबळ म्हणाले की, किमान 2 लाख लोकांसाठी ही योजना सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना दरवर्षी किमान 140 कोटी रुपये आवश्यक आहेत, परंतु आतापर्यंत फक्त 70 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

“मला वाटत नाही की संपूर्ण रक्कम मिळाली आहे. हे चालक गरीब लोक आहेत, मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांसारखे नाहीत. ते एकमेकांशी हातमिळवणी करतात आणि म्हणूनच त्यांच्या तक्रारी अनेकदा येतात,” भुजबळ म्हणाले. विभागातील एका अधिकाऱ्याने द प्रिंटला सांगितले की एप्रिलमध्ये आतापर्यंत फक्त 20 कोटी रुपयेच जारी करण्यात आले आहेत. भुजबळ म्हणाले की त्यांना खात्री नव्हती की या योजना अबाधित राहतील की पुढच्या वर्षी बंद होतील. “पुढच्या वर्षी आर्थिक अडचणी काय आहेत यावर अवलंबून आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळात घेणे आवश्यक आहे. एक गोष्ट निश्चित आहे की, सर्व विभागांना निधीची कमतरता जाणवत आहे.” ते म्हणाले.