राजस्थानचे धर्मांतरविरोधी विधेयक मंजूर

'लव्ह जिहाद' विरोधात निदर्शने करणाऱ्या महिलांचा फाइल फोटो.

नवी दिल्ली: राजस्थान बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, 2025 मध्ये जबरदस्तीने आणि बनावट धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कलमे आणि जन्मठेपेची शिक्षा याची तरतूद आहे. राजस्थान विधानसभेत मंगळवारी मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार, वडिलोपार्जित धर्मात परत जाणे धर्मांतराच्या व्याख्येत समाविष्ट नाही.

“जर कोणत्याही व्यक्तीने मूळ धर्मात म्हणजेच वडिलोपार्जित धर्मात पुन्हा धर्मांतर केले तर ते या कायद्याअंतर्गत धर्मांतर मानले जाणार नाही. या उपकलमाच्या उद्देशाने मूळ धर्म म्हणजे वडिलोपार्जित धर्म म्हणजे तो धर्म ज्यामध्ये व्यक्तीच्या पूर्वजांचा/पूर्वजांचा विश्वास, श्रद्धा होती किंवा तो व्यक्तीच्या पूर्वजांनी स्वेच्छेने पाळला होता,” असे त्यात म्हटले आहे. “बेकायदेशीर धर्मांतर या एकमेव उद्देशाने केलेले विवाह रद्दबातल घोषित केले जातील, असे विधेयकात म्हटले आहे.

“चुकीची माहिती, जबरदस्ती, अयोग्य प्रभाव, प्रचार, चिथावणी देणे, प्रलोभन देणे, ऑनलाइन विनंती किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने किंवा लग्नाच्या बहाण्याने धर्मांतर केले गेले आहे की नाही, हे धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीवर आणि अशा धर्मांतराला मदत करणाऱ्या किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यावर अवलंबून आहे,” असे त्यात म्हटले आहे. हे विधेयक डिजिटल माध्यमांद्वारे धर्मांतर करण्याच्या प्रयत्नांची नोंद घेते आणि त्यांना संबोधित करते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि विश्व हिंदू परिषदसह त्याच्या संलग्न संघटना (विहिंप) राजस्थानमधील धर्मांतराचा मुद्दा तसेच ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांवर प्रकाश टाकत आहेत. जुलैमध्ये, विहिंपचे केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांची भेट घेऊन “धर्मांतर विरोधी कायदा” करण्याची मागणी केली होती. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, राजस्थान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सारख्या राज्यांच्या यादीत सामील झाले आहे जिथे आधीच धर्मांतर विरोधी कायदे आहेत. विरोधी काँग्रेसने धर्मांतर विरोधी विधेयकावर टीका केली आहे आणि राजस्थान विधानसभेत चर्चेत भाग घेतला नाही. नवीन विधेयकात मागील विधेयकाच्या तुलनेत अधिक कठोर शिक्षा आहेत, जे मागील अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते, परंतु या वर्षाच्या सुरुवातीला मागे घेण्यात आले. उदाहरणार्थ, एखाद्याच्या पूर्वजांच्या धर्मात परत येणे हे विधेयकाच्या मागील आवृत्तीचा भाग नव्हते. तसेच, मंगळवारी मंजूर झालेल्या विधेयकात, धर्मांतराशी संबंधित कोणतीही माहिती किंवा कोणत्याही तक्रारीची माहिती केवळ पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांद्वारेच दाखल केली जाऊ शकते, परंतु आता ती कोणत्याही व्यक्तीद्वारे केली जाऊ शकते.

त्याचवेळी, त्यात हे समाविष्ट होते, की बेकायदेशीर धर्मांतराच्या संदर्भात कोणत्याही परदेशी किंवा बेकायदेशीर संस्थांकडून पैसे घेणाऱ्यांना शिक्षा होऊ शकते. किमान 10 वर्षांची कठोर शिक्षा आणि 20 लाख रुपये दंड. “राजस्थान विधानसभेने आज राज्यात धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे काम केले आहे.” असे गृहराज्यमंत्री जवाहर सिंह बेधम यांनी माध्यमांना सांगितले.

कठोर शिक्षा

जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याबद्दल शिक्षा अधिक कठोर आहेत आणि काही प्रकरणांमध्ये त्यात जन्मठेपेचा समावेश आहे. विधेयकानुसार, धर्मांतरात सहभागी असलेल्या संस्थांच्या इमारतींवर बुलडोझर कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. तथापि, हे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या किंवा अतिक्रमणासाठी दोषी आढळलेल्या मालमत्तांवर केले जाईल. “बेकायदेशीर बांधकाम पाडणे.- जर अशा मालमत्तेवर किंवा जागेवर कोणतेही बेकायदेशीर/अनधिकृत बांधकाम/रचना असेल/असतील जिथे धर्मांतराचा बेकायदेशीर वापर किंवा मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर झाले असेल, तर त्या मालमत्तेवर किंवा जागेवर नियुक्त केलेल्या कोणत्याही राजपत्रित अधिकाऱ्याने चौकशी केल्यानंतर ती पाडण्यास पात्र असेल.” असे विधेयकात म्हटले आहे.

तसेच, बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी वापरण्यात येणारी मालमत्ता चौकशीनंतर जप्त केली जाईल, मग ती कृत्ये मालकाच्या संमतीने केली गेली असोत किंवा नसोत. “मालमत्तेत या कायद्याअंतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची किंवा इतरांची असलेली परंतु वापरलेल्या मालमत्तेच्या मालकाच्या संमतीने किंवा नसोत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीने बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी वापरली जाणारी मालमत्ता समाविष्ट आहे,” असे विधेयकात म्हटले आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याबद्दल दोषी आढळणाऱ्यांना 7 वर्षांपेक्षा कमी नसलेली परंतु 14 वर्षांपर्यंत वाढवता येणारी कारावासाची शिक्षा आणि 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसलेला दंड होऊ शकतो.” जर अशा प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन, अपंग व्यक्ती, महिला आणि किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीचा समावेश असेल तर किमान 10 वर्षे आणि 20 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. दंड किमान 10 लाख रुपये असेल.

सामूहिक धर्मांतराच्या बाबतीत, शिक्षा “20 वर्षांपेक्षा कमी नसलेली परंतु जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते अशा कालावधीची सक्तमजुरीची शिक्षा असेल, ज्याचा अर्थ त्या व्यक्तीच्या नैसर्गिक आयुष्याच्या उर्वरित काळासाठी तुरुंगवास असेल आणि 25 लाख रुपयांपेक्षा कमी नसलेला दंडदेखील असेल.”

महत्त्वाचे म्हणजे, धर्मांतर विरोधी विधेयक “चांगल्या श्रद्धेने केलेल्या कारवाईचे संरक्षण” प्रदान करते. “या कायद्यानुसार किंवा त्याअंतर्गत केलेल्या कोणत्याही नियम किंवा आदेशानुसार चांगल्या श्रद्धेने केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या,  कोणत्याही गोष्टीसाठी कोणत्याही अधिकारी किंवा तक्रारदाराविरुद्ध कोणताही खटला, किंवा इतर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही,” असे त्यात म्हटले आहे. मागील आवृत्तीपेक्षा वेगळे, नवीन विधेयक संस्थांना “सर्व कायदेशीर संस्था, शैक्षणिक संस्था, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, रुग्णालये, धार्मिक मिशनरी, गैर-सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक स्वरूपाच्या अशा इतर संस्था” म्हणून परिभाषित करते.

विधेयकाच्या नवीनतम आवृत्तीमध्ये “प्रचार” हा शब्द समाविष्ट आहे. “कोणत्याही माध्यमातून (मुद्रित साहित्य, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मेसेजिंग अॅप्लिकेशन्स किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल मोड) चुकीच्या माहितीसह माहिती, कल्पना किंवा श्रद्धा यांचे पद्धतशीर प्रसारण, ज्यामध्ये चुकीची माहिती समाविष्ट आहे, ज्याचा उद्देश चुकीची माहिती देणे, जबरदस्तीने बेकायदेशीर धर्मांतर घडवणे किंवा सुलभ करणे,” असे त्यात म्हटले आहे.