हरियाणात महिलांसाठीच्या रोख हस्तांतरण योजनेतील पहिल्या हप्त्याचे वितरण

प्रातिनिधिक प्रतिमा | फाइल फोटो: ऑक्टोबर 2024 मध्ये हरियाणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान रोहतक येथील एका मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या महिला.

गुरुग्राम: हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी शनिवारी सरकारच्या महिलांसाठीच्या प्रमुख थेट रोख हस्तांतरण योजनेअंतर्गत 5.22 लाख महिलांना 2 हजार 100 रुपयांच्या पहिल्या मासिक हप्त्याचे वितरण केले. गेल्यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करणे हा त्यामागील उद्देश होता. परंतु, ‘लाडो लक्ष्मी’ योजनेअंतर्गत या देणग्या मिळवणाऱ्या महिलांची संख्या राज्यातील 95 लाख प्रौढ महिलांच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. समीक्षकांचे म्हणणे आहे, की हे अथांग समुद्रातील एखादा थेंब पिऊन तहान भागवायला सांगण्यासारखे आहे.

हरियाणा हा काही अपवाद नाही. अनेक राज्यांमध्ये, राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी महिलांसाठी रोख हस्तांतरण आणि सबसिडीपासून ते मोफत बस प्रवासापर्यंत अनेक कल्याणकारी योजनांची आश्वासने दिली आहेत. परंतु सत्तेवर आल्यानंतर, महाराष्ट्रसारख्या राज्यांमध्ये पात्रतेच्या निकषांमधील बदल, अर्थसंकल्पीय कपात किंवा देयकांमध्ये विलंब यामुळे आश्वासनांची पूर्तता अपेक्षेपेक्षा कमी झाली आहे. बिहारमध्ये 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी मतदानाची तयारी सुरू असताना, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि महागठबंधन या दोन्ही पक्षांनी महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महिला-केंद्रित योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्या मतदारसंख्येचा एक मोठा भाग आहेत. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर असलेल्या एनडीएने निवडणुकीच्या काही आठवडे आधीच ‘जीविका दीदी’ योजनेअंतर्गत 21 लाख महिलांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये हस्तांतरित केले आहेत आणि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेद्वारे महिलांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत देऊन एक कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचवेळी, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महागठबंधनने ‘माई बहन मान’ योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2 हजार 500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे, तसेच जीविका दीदींसाठी अधिक फायदे देण्याचेही म्हटले आहे.

मोहाली येथील ॲमिटी विद्यापीठातील राजकीय विश्लेषक आणि सहाय्यक प्राध्यापक ज्योती मिश्रा म्हणाल्या की, केवळ हरियाणाच नाही, तर सर्वच राज्ये महिलांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास अर्धा भाग आहेत. “समस्या ही आहे की, यापैकी बहुतेक योजना निवडणुकीपूर्वी आर्थिक परिणामांचे योग्य विश्लेषण न करता जाहीर केल्या जातात. आणि जेव्हा त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न येतो, तेव्हा राज्ये लाभार्थ्यांची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी वगळण्याची कलमे आणतात, जसे हरियाणाने मोठ्या प्रमाणावर केले आहे. किंवा, महाराष्ट्राने आपल्या योजनेच्या दुसऱ्या आर्थिक वर्षात केल्याप्रमाणे, ते नंतर योजनेसाठीचा अर्थसंकल्प कमी करतात.” असे मिश्रा यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. “

पात्रता निकषांमध्ये बदल

महिलांसाठीच्या रोख प्रोत्साहन योजनांनी भाजप आणि इतर पक्षांना राज्य निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे दिसते. माजी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील मध्यप्रदेश हे महिलांसाठी रोख हस्तांतरण योजना सुरू करणाऱ्या पहिल्या राज्यांपैकी एक होते. ‘लाडली बहना योजने’ने सुरुवातीला वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना दरमहा 1 हजार 250 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, आणि या योजनेने 2023 मध्ये भाजपला पुन्हा सत्तेवर येण्यास मदत करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, असे म्हटले जाते. एनडीएनेही अशीच रणनीती अवलंबली आणि महाराष्ट्रात मोठ्या जनादेशासह सत्तेवर परतण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. तथापि, समीक्षकांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांचा (काँग्रेस सरकारच्या अंतर्गत) अनुभव दर्शवितो, की महिला-केंद्रित योजनांखालील आश्वासने पूर्णपणे पाळली गेली नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण योजनेने गेल्या नोव्हेंबरमधील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला ऐतिहासिक जनादेश मिळवून देण्यास मदत केली.

परंतु निवडणुकीनंतर, भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) यांचा समावेश असलेल्या महायुती सरकारने योजनेची छाननी अधिक कठोर केली आणि सांगितले की, पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या अनेक महिलांची नावे यादीत होती. परिणामी, अनेक महिलांची नावे लाभार्थींच्या यादीतून वगळण्यात आली आणि आर्थिक दबावामुळे 2025 मध्ये या कार्यक्रमासाठीची राज्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद 46 हजार कोटी रुपयांवरून 36 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली, ज्यामुळे सरकारवर टीका झाली. कर्नाटकातही, काँग्रेसने 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आपल्या पाच हमींचा भाग म्हणून महिला-केंद्रित अनेक कल्याणकारी योजना देऊ केल्या होत्या. तेव्हापासून राज्य सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘गृहलक्ष्मी’ योजनेतील 2 लाखांहून अधिक अपात्र लाभार्थ्यांना वगळले आहे. या योजनेअंतर्गत कुटुंबातील महिला प्रमुखांना दरमहा 2 हजार रुपये दिले जातात. याचे कारण म्हणजे, एकतर त्या स्वतः किंवा त्यांचे पती प्राप्तिकर किंवा जीएसटी भरणारे होते.

कर्नाटक सरकारने राज्य-संचालित बसेसमध्ये महिलांसाठी मोफत प्रवासाची योजना सुरू करण्याचा निर्णयदेखील वादग्रस्त ठरला, कारण त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार पडत होता आणि ज्या महिलांना आर्थिक मदतीची गरज नाही, त्यांनाही ही योजना लागू केली जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात होती. या वादानंतरही, ही योजना रद्द करण्यात आलेली नाही. दिल्लीतही, फेब्रुवारी 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, भाजपने सत्तेवर आल्यास महिलांना दरमहा 2 हजार 500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. मंत्रिमंडळाने 8 मार्च रोजी महिला समृद्धी योजनेला मंजुरी दिली, परंतु तिची अंमलबजावणी अद्याप व्हायची आहे.

‘हरियाणा सरकार अनेकांना वगळत आहे’

रोख हस्तांतरण योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांच्या संख्येबद्दल समीक्षकांनी चिंता व्यक्त केली असली तरी, हरियाणा सरकारचे म्हणणे आहे, की हा उपक्रम यशस्वी झाला आहे. मुख्यमंत्री सैनी यांनी शनिवारी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, 31 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत, सरकारने सुरू केलेल्या विशेष मोबाइल ॲपवर लाडो लक्ष्मी योजनेसाठी 6 लाख 97 हजार 697 महिलांनी नोंदणी केली होती. यापैकी 6 लाख 51 हजार 529 विवाहित होत्या, तर 46 हजार 168  अविवाहित होत्या. “या योजनेला इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला की, 30 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून 31 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत 24 तासांत 37 हजार 737 महिलांनी ॲपवर नोंदणी केली,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, “23 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आणि वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या सर्व महिला ‘लाडो लक्ष्मी योजने’साठी ॲपवर अर्ज करू शकतात. 24-48 तासांच्या आत, सरकारी स्तरावर पडताळणी पूर्ण होते आणि लाभार्थ्याला ई-केवायसीसाठी थेट फोटोची मागणी करणारा संदेश पाठवला जातो. ई-केवायसीची प्रक्रिया काही सेकंदातच पूर्ण होते. 3 लाख 46 हजार 983 महिलांना निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे, तर आणखी 1 लाख 75 हजार 179 महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पैसे मिळतील”. असेही त्यांनी सांगितले.

पण यामुळे प्रत्येकजण प्रभावित झाला नाही. एआयडीडब्ल्यूएच्या सांगवान म्हणाल्या की, सुरुवातीच्या आश्वासनाच्या तुलनेत हा लाभ अत्यंत अपुरा आहे. “त्यांनी (भाजपने) लाडो लक्ष्मी योजना जाहीर करून दरमहा 2 हजार 100 रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन हरियाणातील महिलांची मते मिळवली. पण जेव्हा त्यांनी निकष बदलले, तेव्हा त्यांनी अशा अटी घातल्या ज्यामुळे खूप कमी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतील. राज्यातील 95 लाख प्रौढ महिलांपैकी केवळ 5.22 लाख महिलांना लाभ मिळणे ही एकूण संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे—चार टक्क्यांपेक्षाही कमी.” त्या म्हणाल्या. सांगवान यांनी पुढे सांगितले की, महिला दररोज त्यांच्याकडे येत आहेत आणि सांगत आहेत की लाडो लक्ष्मी ॲपसाठी आवश्यक कागदपत्रे इतकी किचकट आहेत, की महिलांना ही प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण जात आहे. “उदाहरणार्थ, एक अट अशी आहे की महिलांनी किमान 15 वर्षे हरियाणामध्ये वास्तव्य केलेले असले पाहिजे. नागरिकत्वासाठीसुद्धा, एखाद्या ठिकाणी 10 वर्षे राहिल्यास व्यक्ती पात्र ठरते, परंतु लाडो लक्ष्मीसाठी त्यांना 15 वर्षे लागतात.” अशी टीका त्यांनी केली. त्यांनी आरोप केला की, भाजप राज्यांमध्ये निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देत आहे, परंतु जेव्हा अंमलबजावणीची वेळ येते, तेव्हा ते असे नियम आणतात जे मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना वगळतात. यामुळेच, निवडणूक असलेल्या बिहारमधील महिलांना दिलेल्या आश्वासनांकडेही संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे, असेही त्या पुढे म्हणाल्या.

लाडो लक्ष्मी योजनेविषयी..

हरियाणामधील 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने आपल्या संकल्प पत्रात (निवडणूक जाहीरनामा) या योजनेअंतर्गत हरियाणातील सर्व महिलांना दरमहा 2 हजार 100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, गेल्या वर्षी 12 सप्टेंबरपर्यंत राज्यात 2.03  कोटी मतदार नोंदणीकृत होते. यापैकी 95,77,926 महिला होत्या, ज्यापैकी 19 लाख 6 हजार 483 महिला 60  वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या होत्या. 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्या महिलांना वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळत आहे, त्या अतिरिक्त लाभासाठी पात्र नसतील हे लक्षात घेता, असा अंदाज होता, की 76,71,443 महिलांना ‘लाडो लक्ष्मी योजने’अंतर्गत लाभ मिळेल. जेव्हा राज्य सरकारने या वर्षी 28 ऑगस्ट रोजी ही योजना अधिसूचित केली, तेव्हा त्यात म्हटले होते की केवळ 23 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि ज्या कुटुंबांचे सत्यापित वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, अशाच महिला अर्ज करण्यास पात्र असतील.

या अधिसूचनेत असेही अनिवार्य करण्यात आले होते की, एक महिला—किंवा तिने दुसऱ्या राज्यातून हरियाणामध्ये लग्न केले असल्यास तिचा पती—हरियाणामधील रहिवासी असणे आवश्यक आहे, आणि अर्जाच्या तारखेपूर्वी किमान 15 वर्षे राज्यात वास्तव्य केलेले असणे आवश्यक आहे. वृद्धापकाळ सन्मान भत्ता योजना आणि विधवा व निराधार महिलांना आर्थिक सहाय्य नियम यांसारख्या कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या महिलांनाही वगळण्यात आले होते.