एलडीएफच्या केरळ जाहीरनाम्यात रोजगारनिर्मिती, गरिबी निर्मूलनाचे आश्वासन

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तिरुवनंतपुरम येथे शुक्रवारी 'लोक केरळ सभा' ​​प्रतिनिधी सत्राच्या पाचव्या आवृत्तीच्या उद्घाटनप्रसंगी.

कोची: केरळमधील सत्ताधारी ‘डाव्या लोकशाही आघाडी’ने (एलडीएफ) आज विधानसभा निवडणुकांसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात 60-सूत्री कार्यक्रमाची रूपरेषा मांडण्यात आली असून, रोजगार निर्मिती, जनकल्याण आणि विकास यांवर लक्ष केंद्रित करून ‘नव केरळ’ (नवे केरळ) घडवण्याच्या उद्देशाने 950 प्रस्ताव यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. कोझिकोड येथे आयोजित एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांच्या हस्ते हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. या जाहीरनाम्यात, राज्य सरकारसमोरची एक प्रमुख समस्या असलेल्या ‘मानव-वन्यजीव संघर्षा’चे निराकरण करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे.

यातील प्रमुख आश्वासनांमध्ये ‘अत्यंत गरिबी’चे निर्मूलन करणे आणि राज्यातील पाच लाख गरजू कुटुंबांचे जीवनमान उंचावणे, या बाबींचा समावेश आहे. केरळ राज्यात 9 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. या उपक्रमात अनुसूचित जाती/जमातींमधील कुटुंबे, मच्छिमार समुदाय आणि ‘अंत्योदय अन्न योजना’ रेशन कार्ड धारकांचा सहभाग सुनिश्चित केला जाईल, असे यात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये अंथरुणाला खिळलेल्या रुग्णांची संपूर्ण काळजी घेण्याच्या उपाययोजनांचा आणि कल्याणकारी निवृत्तीवेतनात वाढ करून ते दरमहा 3 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. इतर आश्वासनांमध्ये गरजूंना निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘लाईफ मिशन 2.0’ सुरू करणे, सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी मोहीम राबवणे आणि सर्वांसाठी आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, यांचा समावेश आहे. तिरुवनंतपुरम ते कासारगोड यांना जोडणाऱ्या ‘जलद रेल्वे प्रणाली’साठी आपला पाठपुरावा सुरूच ठेवण्याचे, पुढील पाच वर्षांत ‘राष्ट्रीय जलमार्ग’ पूर्ण करण्याचे आणि ‘कोची वॉटर मेट्रो’चा विस्तार अलाप्पुझा, कोल्लम व कोडुंगल्लूरपर्यंत करण्याचे आश्वासनही पक्षाने दिले आहे.

याव्यतिरिक्त, इडुक्की आणि वायनाड जिल्ह्यांमध्ये हवाई धावपट्ट्या विकसित करण्याची, विझिंजम बंदराचा दुसरा टप्पा पूर्ण करण्याची आणि कोल्लम, पोन्नानी, बेपोर व अझिक्कल या बंदरांचा पुनर्विकास करण्याची योजनाही यात आखण्यात आली आहे. जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना विजयन म्हणाले की, ‘कुटुंबश्री’ या महिला सक्षमीकरण आणि गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमाच्या मदतीने गेल्या दशकात राज्याला महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य झाले आहे. “विकास हा मानवकेंद्रित असावा आणि त्यात समाजातील सर्व घटकांचा समावेश असावा. विकास हा सर्वसमावेशक असावा, असे एलडीएफने नेहमीच प्रतिपादन केले आहे; आणि त्यासाठी सामाजिक न्याय व विकास या दोन्ही बाबींचा एकत्रितपणे विचार होणे आवश्यक आहे. इतर राज्यांमध्ये आपण पाहतो की, लोकांचे कल्याण आणि विकास या बाबींकडे स्वतंत्रपणे पाहिले जाते. परंतु, आम्हाला या दोन्ही गोष्टी साध्य करणे शक्य झाले,” असे विजयन म्हणाले.

रोजगारनिर्मितीवर भर

केरळमधील तरुणांच्या स्थलांतरावरून विरोधी पक्षांकडून होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, एलडीएफने राज्यात रोजगार निर्मितीसाठी अनेक उपक्रमांची घोषणा केली आहे. यामध्ये उच्चशिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रमाचाच एक भाग म्हणून सर्वांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे, तसेच प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘कनेक्ट टू वर्क’ शिष्यवृत्ती देणे, या उपक्रमांचा समावेश आहे. याचा उद्देश रोजगार निर्मितीसाठी महाविद्यालयांमध्ये ‘हॅकाथॉन्स’ आयोजित करणे आणि ‘इन्क्यूबेटर्स’ (उद्योजकता विकास केंद्रे) स्थापन करणे, तसेच विद्यार्थ्यांना सरकारी प्रकल्पांमध्ये सहभागी करून घेणे हादेखील आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’ची संख्या 40 वरून 120 पर्यंत वाढवण्याचे, तसेच कोचीच्या कलामसेरी येथे एक ‘इनोव्हेशन सेंटर’ (नवोन्मेष केंद्र) उभारण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. ‘बॅक टू कॅम्पस’ नावाचा एक उपक्रमही प्रस्तावित करण्यात आला आहे; ज्याचा उद्देश विविध संस्थांच्या सहकार्याने महाविद्यालयांच्या माजी विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे हा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ‘कुटुंबश्री’ यांच्या मदतीने, राज्यातील कार्यरत महिलांचे प्रमाण 30 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासनही या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे, ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ अबाधित राखण्याचे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना  अधिक बळकट करण्याचे आश्वासनही या जाहीरनाम्यात दिले आहे. राज्याच्या महसुलामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढवण्याचेही पक्षाचे उद्दिष्ट आहे; त्यानुसार 2024-25 मधील 13 टक्क्यांवरून हा वाटा 2031 पर्यंत 16 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. याव्यतिरिक्त, विविध ‘इनोव्हेशन हब्स’ (नवोन्मेष केंद्रे) स्थापन केले जातील. यामध्ये ‘डिफेन्स क्लस्टर’ (तिरुवनंतपुरम), ‘ग्लोबल सिटी’ (कोची), ‘बायोटेक आणि लाईफ सायन्सेस सिटी’ (कोझिकोड, मलप्पुरम), ‘ESDM आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग कॅम्पस’ (कन्नूर), ‘मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क’ (कोल्लम), ‘मेडिकल बायोटेक हब’ (तिरुवनंतपुरम), ‘सायबर व्हॅली’ (कोची) आणि ‘इंडिया इनोव्हेशन सेंटर फॉर ग्राफिन’ यांचा समावेश असेल.

याव्यतिरिक्त, पक्षाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये लहान-मोठ्या उद्योगांसाठी उद्याने आणि रोजगार केंद्रे स्थापन करण्याचे आश्वासनही दिले आहे.