नवी दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देत, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी मंगळवारी अविश्वास प्रस्तावात त्यांच्या पक्षाकडून चर्चेची सुरुवात करणे हे ‘दैवी कर्म’ असल्याचे म्हटले. मोइत्रा म्हणाल्या की, “ज्या प्रस्तावात मला बोलण्याची परवानगी नव्हती, जिथे सभापतींनी नैसर्गिक न्यायाच्या प्रत्येक तत्त्वाचे उल्लंघन करून मला स्वतःचा बचाव करण्याची परवानगी दिली नाही. आज मी माझ्या पक्षाकडून त्याच सभापतीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू करत आहे. आपल्या कर्मापासून कोणी पळ काढू शकत नाही.” त्या म्हणाल्या.
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी सभापतींवर महाभियोगाचा ठराव लोकसभेत मांडला. या प्रस्तावावर 118 विरोधी खासदारांनी स्वाक्षरी केली होती, ज्यात त्यांनी आरोप केला होता, की सभापती ‘पक्षपाती’ होते. कारण त्यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलण्याची अनुमती दिली नव्हती. बिर्ला यांनी एकही स्थगन प्रस्ताव मंजूर केला नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. महुआ मोइत्रा यांनी बिर्ला यांच्यावर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू न देण्याचा आरोप करत म्हटले की, “बिर्ला यांनी कधीही विरोधकांना बोलू दिले नाही. वाक्याच्या मध्यभागी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचा माइक बंद करण्याची कला त्यांना साधली आहे. सरकारने संसदीय लोकशाहीची सर्कस बनवली आहे आणि जर सभापती यात सहभागी असल्याचे मान्य करणार असतील तर ते भारतीय लोकशाहीसाठी खूप दुःखद आहे.”
महुआ मोइत्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले, की अविश्वास प्रस्ताव आणल्याशिवाय सभापतींनी मणिपूरवर चर्चा होऊ दिली नसती. “जेव्हा भाजप खासदार रमेश भिदुरी यांनी या सभागृहात उभे राहून दुसरे सहकारी खासदार दानिश अली यांना ‘कटुआ, मुसलमान आतंकवादी’ म्हटले तेव्हा बिर्लाजींनी काहीही केले नाही. तुम्ही केवळ दानिश भाईंनाच नव्हे तर या देशातील 20 कोटी मुस्लिमांसाठीही अपयशी ठरलात,” असे सांगून त्यांनी आठवण करून दिली, की भिदुरी यांना त्यांच्या वक्तव्यासाठी कधीही निलंबित करण्यात आले नाही. सप्टेंबर 2023 मध्ये, भिदुरी यांनी लोकसभेत अली यांच्याविरुद्ध सांप्रदायिक टिप्पणी केली होती, ज्यामुळे राजकीय वादळ निर्माण झाले होते. बिर्ला यांनी त्यांचे वक्तव्य वगळले आणि तीन महिन्यांनंतर त्यांनी विशेषाधिकार समितीकडे माफीही मागितली. त्यांनी नामंजूर केलेल्या प्रस्तावांची यादी केली, ज्यात हिंडनबर्ग अहवाल, भारतीय हद्दीत चीनचे आक्रमण, भारत-अमेरिका व्यापार करार आणि एपस्टाईन फाइल्स यांचा समावेश आहे. त्यांनी बिर्ला यांनी सभागृहात सांगितले, की ‘त्यांच्याकडे ठोस माहिती आहे, की काँग्रेस सदस्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत काही अनपेक्षित कृत्य करू शकतात, त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देण्यासाठी सभागृहात येऊ नये, अशी विनंती केली होती.
काँग्रेस पक्षाच्या महिला खासदारांनी बिर्ला यांना पत्र लिहून असे म्हटले होते, की पंतप्रधानांची सभागृहातून अनुपस्थिती त्यांच्याकडून आलेल्या कोणत्याही धमकीमुळे नाही तर भीतीपोटी केलेली कृती होती. “पंतप्रधानांना या सभागृहात येण्याची भीती वाटत होती, आणि सभापती अशा हास्यास्पद पद्धतीने त्यांच्यासाठी पांघरूण घालत आहेत, कोणत्याही आधाराशिवाय महिलांची बदनामी करत आहेत,” मोइत्रा म्हणाल्या. युनायटेड किंग्डमचे माजी खासदार ऑलिव्हर क्रॉमवेल यांचे म्हणणे उद्धृत करून त्यांनी आपले भाषण संपवले.
‘लोकशाहीचा विरोधाभास’
मोइत्रा यांनी आपल्या भाषणात लोकसभा नियम आणि कार्यवाहीच्या नियम ‘374 अ’ चा वापर बिर्ला यांनी केल्याबद्दल विधान केले. ते गंभीर गोंधळाच्या बाबतीत औपचारिक प्रस्तावाशिवाय सदस्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची परवानगी देतात. त्यांनी आरोप केला, की ‘सध्याच्या सभापतींनी ज्या पद्धतीने त्याचा गैरवापर केला आहे तो लोकशाहीचा अपमान व विरोधाभास आहे’. त्यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेतील सुरक्षाभंगाबद्दल सरकारकडून निषेध करण्यासाठी आणि निवेदन मागितल्याबद्दल 100 विरोधी खासदारांच्या सामूहिक निलंबनाचा उल्लेख केला. खासदारांना निलंबित केले गेले असताना, लोकसभेने तीन फौजदारी संहिता विधेयके मंजूर केली, असे मोइत्रा म्हणाल्या. मोइत्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले, की पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये, प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना सभागृहाच्या कामकाजाचे अध्यक्षपद उपसभापतींकडे होते.
“आज, उपसभापती नाहीत. 17 व्या आणि 18 व्या लोकसभेत, गेल्या सात वर्षांपासून, उपसभापती पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.” त्या म्हणाल्या.
Recent Comments