नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील संघर्षावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत, केंद्र सरकारने विरोधकांना स्पष्ट केले की, ‘भारत हे पाकिस्तानसारखे ‘दलाल’ (दलाल/मध्यस्थ) राष्ट्र नाही. तसेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे या युद्धाचा त्वरित अंत व्हावा, अशी देशाची इच्छा व्यक्त केली आहे; कारण या युद्धाचा फटका सर्वांनाच बसत आहे, अशी माहिती ‘द प्रिंट’ला मिळाली आहे.
या बैठकीदरम्यान, इराण संघर्षात पाकिस्तान मध्यस्थ म्हणून जी कथित भूमिका बजावत आहे, तो मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केल्याचे समजते. “26/11 च्या हल्ल्यानंतर जे राष्ट्र पूर्णपणे एकाकी पडले होते आणि आपल्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये दहशतवादाचा सर्वात मोठा निर्यातदार म्हणून ज्याची ओळख आहे, तेच राष्ट्र (पाकिस्तान) आता अशी भूमिका बजावत आहे. याचा आपल्यावर काय परिणाम होतो? ही आपल्या मुत्सद्देगिरीला बसलेली पीछेहाट नाही का? अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले,” असे या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. यावर, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी उत्तर दिले: “आम्ही (ज्या प्रकारे पाकिस्तान एखाद्या देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करत आहे, त्याप्रमाणे) हस्तक्षेप करणार नाही. आम्ही पाकिस्तानसारखे नाही आहोत; आम्ही ‘दलाल’ नाही आहोत.” उपर्युक्त नेत्याच्या माहितीनुसार, जयशंकर यांनी असा दावा केला की, पाकिस्तानचा या प्रकरणातील सहभाग काही ‘अभूतपूर्व’ (कधीही न घडलेला) मानला जाऊ नये. आणखी एका सूत्राने सांगितले की, ‘मंत्र्यांनी याकडे लक्ष वेधले की, पाकिस्तानच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांना फारसे महत्त्व दिले जाऊ नये; कारण 1981 पासूनच अमेरिकेकडून पाकिस्तानचा वापर केला जात आहे.
“त्यांनी थेट किंवा नेमके उत्तर दिले नाही; परंतु ते एक प्रकारचे दीर्घ ऐतिहासिक कथन होते. त्यामध्ये त्यांनी 1981 पासून अनेक दशकांपासून पाकिस्तान अशा प्रकारच्या कारवायांमध्ये कसा सहभागी राहिला आहे आणि ही बाब पाकिस्तानच्या ‘डीएनए’मध्येच (स्वभावातच) कशी भिनलेली आहे, यावर भाष्य केले. पाकिस्तान अशा प्रकरणांमध्ये सहभागी होण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून आपली स्थिती अधिक मजबूत करता येईल; मात्र आम्ही तसे करत नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. आम्ही इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही,” असे त्या सूत्राने पुढे नमूद केले. तथापि, काँग्रेस पक्षाने बुधवारी झालेली ही बैठक ‘असमाधानकारक’ असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाचे नेते तारिक अन्वर यांनी सांगितले की, संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी, हीच विरोधकांची मुख्य मागणी कायम आहे. मोदी सरकारवर जोरदार टीका करताना अन्वर यांनी पुढे म्हटले की, एकीकडे पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावत असताना, भारत मात्र केवळ ‘निष्क्रीय प्रेक्षक’ (मूक साक्षीदार) बनून राहिला आहे. दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी सांगितले की, ‘जेव्हा पाकिस्तान इतकी मध्यवर्ती भूमिका का बजावत आहे आणि युद्धाच्या दोन दिवस आधी पंतप्रधान दौऱ्यावर का गेले होते, याविषयी प्रश्न विचारले गेले; तेव्हा सरकारने आपल्या पद्धतीने त्याला उत्तर दिले’. सीपीआयएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटास यांनी सांगितले की, विरोधकांनी इराण युद्धाबाबत आपल्या चिंता व्यक्त केल्या.
“इराणवरील हल्ल्याबाबत आणि इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या निधनाबाबत सरकारचे मौन, तसेच एलपीजीची टंचाई आणि या युद्धाचा भारताच्या विविध भागांवर कसा परिणाम होत आहे, अशा अनेक मुद्द्यांवर आणि इतर विविध चिंतांवर चर्चा झाली,” असे ते म्हणाले. “सरकारने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, त्यांनी मौन बाळगले नव्हते; ते चर्चा करत होते. देशात एलपीजी, सीएनजी आणि कच्च्या तेलाची टंचाई निर्माण होणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. तसेच, हे युद्ध लवकरात लवकर संपावे अशी आमची इच्छा आहे, कारण या युद्धाचा परिणाम प्रत्येकावर होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.” “जेव्हा मी सातत्याने याविषयी विचारणा केली, तेव्हा त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील संभाषणादरम्यान, आमच्या पंतप्रधानांनी ही इच्छा व्यक्त केली होती, की हे युद्ध लवकरात लवकर संपावे; कारण परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, या युद्धाचा फटका प्रत्येकाला बसतो. तरीही, विरोधकांमध्ये यावर सर्वसाधारण एकमत आहे की, एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशाविरुद्ध पुकारल्या गेलेल्या या युद्धाच्या संदर्भात भारताने अधिक ठाम भूमिका घ्यायला हवी होती,” असे ब्रिटास यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात नक्की काय चर्चा झाली, याविषयी विचारले असता त्यांनी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचा संदर्भ दिला.
इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर चार आठवड्यांनी, मंगळवारी ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन केला आणि पश्चिम आशियामध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा केली. तणाव कमी करण्याला आणि लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित करण्याला भारताचा पाठिंबा असल्याचे मोदींनी ट्रम्प यांना सांगितले. बुधवारी झालेल्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भूषवले. या बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
नंतर, रिजिजू यांनी सांगितले की, तृणमूल काँग्रेस वगळता सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी या बैठकीत सहभाग घेतला. “माझा असा विश्वास आहे की, आजच्या या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने जी सविस्तर माहिती दिली आणि प्रश्नांची उत्तरे दिली, त्यानंतर संकटाच्या काळात विरोधकही सरकारसोबत एकजुटीने उभे राहतील… एका अर्थाने, मला सर्व विरोधी पक्षांकडून एकजुटीची भावनाही दिसून आली,” असे त्यांनी बैठकीनंतर सांगितले. अनेक विरोधी पक्षनेत्यांनी, ऊर्जेच्या गरजांसाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची सरकारची योजना आणि त्यासाठीच्या आपत्कालीन उपाययोजना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी परदेशी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, आणि सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाचा देशावर परिणाम होत आहे, कारण देशाचा बराचसा पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. “आपण आपली क्षमता कशी वाढवणार, त्यासाठीचा आराखडा काय आहे, असे अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांबद्दलही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, आणि हा साठा पुरेसा आहे असे सरकारला कितपत वाटते, कारण पंतप्रधानांनीही म्हटले होते की आपल्याकडे पुरेसा साठा आहे—मग पुरेसा म्हणजे किती दिवसांसाठी? अखेरीस, दोन्ही मंत्र्यांनी प्रतिसाद दिला,” असे पुरी आणि जयशंकर यांचा उल्लेख करत बैठकीत उपस्थित असलेल्या एका नेत्याने सांगितले.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नेत्यांना सांगितले की, देशांतर्गत उत्पादन भारताच्या एलपीजी मागणीपैकी सुमारे 60 टक्के पूर्ण करते, तर उर्वरित मागणी आयात आणि पुरवठा नियोजनाद्वारे भागवली जाते. पश्चिम आशियातील संकटावरही एक सादरीकरण करण्यात आले, ज्यात सरकारने माहिती दिली, की भारताकडे येणारी आणखी जहाजे लवकरच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची शक्यता आहे आणि कोणतेही संकट नाही. “आम्हाला सांगण्यात आले की चार जहाजे निघाली आहेत, दोन आधीच पोहोचली आहेत आणि आणखी दोन लवकरच येण्याची अपेक्षा आहे, तर उर्वरित 18 जहाजे रांगेत आहेत, त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही,” असे तिसऱ्या विरोधी पक्षनेत्याने सांगितले. भारतीयांची सुरक्षा हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे नमूद करण्याबरोबरच, सरकारने राजकीय पक्षांना आश्वासन दिले, की देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित असून इंधनाचे अधिक साठे मार्गावर आहेत. सूत्रांनुसार, सरकारने पक्षांना आश्वासन दिले, की भारतातील इंधन परिस्थितीबाबत घाबरण्याची गरज नाही आणि या प्रदेशातील अस्थिरता असूनही पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीचा पुरेसा पुरवठा कायम ठेवला जात आहे.
Recent Comments