अभिनेता-राजकारणी विजयच्या ‘जना नायगन’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनास विलंब

ग्राफिक : श्रुती नैथानी.

चेन्नई: अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या ‘जना नायगन’ चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाच्या आक्षेपांमुळे प्रदर्शनास विलंब होत असताना आणि मद्रास उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर, विजयच्या चित्रपटांचा इतिहास पाहता हा काही एकमेव प्रसंग नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. विजय यांच्या अशा अनेक चित्रपटांची एक लांब यादी आहे, ज्यांना सेन्सॉर बोर्डाची मंजुरी मिळाल्यानंतरही राजकीय विरोध आणि अनौपचारिक दबावांना सामोरे जावे लागले आहे. 2013 सालचा ‘थलैवा’ हा विजयचा एकमेव चित्रपट होता, ज्याच्या प्रदर्शनाची तारीख अधिकृतपणे पुढे ढकलण्यात आली होती, तर इतर चित्रपट नियोजित वेळेनुसार प्रदर्शित झाले. मात्र, त्यापैकी अनेकांना चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी किंवा नंतर विरोधाला सामोरे जावे लागले.

शुक्रवारपर्यंत, थलपथी विजयच्या ‘जना नायकन’ या अंतिम चित्रपटाचे प्रदर्शन त्याच्या प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यामुळे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे. विजयच्या ‘जना नायकन’ला सामोऱ्या जाव्या लागलेल्या अडथळ्यांवर भाष्य करताना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळावर (सीबीएफसी) केंद्र सरकारच्या भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारचे ‘शस्त्र’ म्हणून काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.

एक परंपरा

2013 सालच्या ‘थलैवा’ या त्याच्या सर्वांत प्रमुख चित्रपटांपैकी एकाची मूळ प्रदर्शनाची तारीख 9 ऑगस्ट होती. ‘वेळ आली आहे नेतृत्व करण्याची’ या जोशपूर्ण टॅगलाइन असलेल्या या चित्रपटाला, सीबीएफसीकडून मंजुरी मिळाली होती. तथापि, तो नियोजित वेळेनुसार प्रदर्शित झाला नाही, त्यावेळी चित्रपटगृह मालकांनी ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्यां’चे कारण दिले होते. कायदेशीर हस्तक्षेप आणि चित्रपटगृह मालकांसोबतच तत्कालीन अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम सरकारसोबत झालेल्या वाटाघाटींनंतर, हा चित्रपट अखेरीस 16 ऑगस्ट 2013 रोजी प्रदर्शित झाला.

एका वर्षानंतर, विजयचा ‘कथी’ (चाकू) हा चित्रपट 22 ऑक्टोबर 2014 रोजी दिवाळीच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार होता. त्यालाही विरोधाला सामोरे जावे लागले, परंतु हा विरोध चित्रपटाच्या आशयामुळे नव्हे, तर निर्मात्यांचे माजी श्रीलंकन ​​राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्याशी असलेले ‘व्यावसायिक संबंध’ आणि देशाच्या गृहयुद्धाच्या शेवटी त्यांची भूमिका यावरून झाला होता. 18 ऑक्टोबर 2017 रोजी प्रदर्शित झालेल्या विजयच्या ‘मर्सल’ या चित्रपटाला केंद्र सरकारच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), नोटाबंदी आणि भारतातील खराब सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीवर टीका करणाऱ्या संवादांमुळे तीव्र टीकेला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे तामिळनाडू भाजप नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. भाजपने चित्रपटातील काही दृश्ये वगळण्याची मागणीही केली होती. तथापि, चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतरही, चित्रपटाच्या चमूने कोणतेही दृश्य कापले नाही किंवा संवाद म्यूट केले नाहीत. अलीकडेच, 2018 मध्ये, विजयचा ‘सरकार’ हा चित्रपट 7 नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित झाला. एआयएडीएमके आणि द्रमुक या दोन्ही पक्षांकडून तीव्र विरोध झाला, ज्यात राज्य सरकारच्या अपयशांचा आणि मोफत वस्तूंच्या राजकारणाचा उल्लेख करणाऱ्या दृश्यांवर आणि संवादांवर आक्षेप घेण्यात आले. चित्रपटातील एका दृश्यात लोक राज्य सरकारने दिलेल्या मिक्सर ग्राइंडर, टीव्ही सेट आणि इतर मोफत वस्तू फेकून देताना दाखवले होते.

मिक्सर-ग्राइंडर एआयएडीएमके सरकारने दिले होते आणि टीव्ही द्रमुक सरकारने दिले होते. पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थकांनी रस्त्यावर उतरून राज्यभर निदर्शने केली, ज्यामुळे सेन्सॉर बोर्डचे प्रमाणपत्र मिळालेले असूनही चित्रपटाच्या चमूला काही संवाद म्यूट करण्यास भाग पडले. ‘जना नायकन’ चित्रपटावरील वादानंतर, राज्य सरकारने प्रथमच विजय यांना पोलीस संरक्षण दिले आणि त्याच्या चित्रपटाच्या वेळेवर प्रदर्शनासाठी पाठिंबा दर्शवला. एम.के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक सरकार आणि काँग्रेसनेही यावेळी कलात्मक स्वातंत्र्याला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. पण असे म्हणता येईल, की विजयच्या चित्रपटांच्या बाबतीत एक गोष्ट वारंवार दिसून येते ती म्हणजे, सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र मिळवणे ही क्वचितच अंतिम अडचण ठरते.