कर्नाटक काँग्रेस आमदारांच्या ‘परदेश अभ्यास दौऱ्या’वरून राजकीय वाद

प्रातिनिधिक छायाचित्र.

बेंगळुरू: पशुपालन पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी 14 काँग्रेस आमदारांच्या ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या 15 दिवसांच्या दौऱ्याच्या योजनेतून आता राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. कर्नाटक सरकारच्या खर्च आणि प्राधान्यांवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. 16 फेब्रुवारी ते 3 मार्च दरम्यानचा शैक्षणिक दौरा जवळजवळ दोन महिन्यांपूर्वीच नियोजित होता, असे शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सांगितले. त्यात दोन्ही देशांच्या रमणीय कुरणांना भेटी देण्याचा समावेश होता. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात कर्नाटक अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या वेळेत नेते परतणार होते.

आमदारांच्या जंक्शनवर करदात्यांच्या पैशांचा खर्च करण्याच्या गरजेबद्दल प्रश्न उपस्थित होत असताना, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, की ‘आमदार त्यांच्या खिशातील पैशाने महासागरीय देशांमध्ये जात आहेत. सरकार या दौऱ्यासाठी निधी देत ​​नाही.’ कर्नाटकचे पशुसंवर्धन मंत्री के. वेंकटेश यांनी सांगितले आहे, की त्यांच्या विभागाने असा कोणताही दौरा आयोजित केला नव्हता.  काही आमदारांनी मात्र वेगळीच भूमिका मांडली. “वेंकटेश यांनी आम्हाला सांगितले, की आपण सहलीवर जावे. त्यांनी आम्हाला सांगितले नाही, की आम्हाला स्वतःला पैसे भरावे लागतील,” असे आमदारांच्या शिष्टमंडळातील एका काँग्रेस नेत्याने सांगितले. हे वृत्त वेंकटेश यांच्या सार्वजनिक विधानाच्या विरोधात आहे, ज्यामुळे सहलीच्या निधी आणि अधिकृततेबद्दल गोंधळ निर्माण झाला. बुधवारी, म्हैसूर सेल्स इंटरनॅशनल लिमिटेड (एमएसआयएल) चे वरिष्ठ नेते आणि विद्यमान अध्यक्ष सी. पुत्तरंगशेट्टी यांनी पत्रकारांना सांगितले होते की, “आम्ही पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत शैक्षणिक सहलीवर जात आहोत. कदाचित, आम्हाला पशुसंवर्धनाबद्दल काही माहिती मिळणार आहे.”

त्यांच्या या वक्तव्यावरून, राज्याला निधीची तीव्र टंचाई असतानाही, सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकार आमदारांच्या परदेश दौऱ्यांना प्राधान्य देत असल्याबद्दल विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली. के. वेंकटेश यांच्यासह 14 आमदारांपैकी बहुतेक हे सिद्धरामय्या यांचे जवळचे विश्वासू मानले जातात. यामुळे मुख्यमंत्री त्यांच्या उपमुख्यमंत्र्यांशी   झालेल्या मतभेदांमुळे त्यांच्या निष्ठावंतांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत असतील, अशी अटकळ आणखी वाढली आहे.

‘परदेश दौरा परवडत नाही’

30 जानेवारी रोजी विधानसभेच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात काँग्रेस आमदार एच.डी. थममय्या यांनी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’, तसेच या दौऱ्यासाठी रजा देण्याची मागणी केली. पुत्तरंगशेट्टी यांनी माध्यमांसमोर या दौऱ्याची चर्चा केली तेव्हा त्यांच्यासोबत अनेक आमदार दिसले होते, परंतु त्यानंतर जवळजवळ सर्वांनीच स्पष्ट केले आहे, की वरिष्ठ सहकाऱ्याने चुकीची माहिती दिली आहे. बी.एम. सिरगुप्पाचे काँग्रेस आमदार नागराज यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले, की ही खाजगी निधीतून चालवली जाणारी सहल होती आणि ते त्यांच्या कुटुंबाला सोबत घेऊन जात होते. त्यात सरकारचा कोणताही भाग नाही.” त्यांनी पुढे म्हटले, की ‘पुट्टरंगशेट्टी हे सांगू इच्छित होते, की ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंडमध्ये पशुपालनाच्या चांगल्या पद्धती आहेत आणि ते या दौऱ्यातून धडे घेतील’.

“पशुसंवर्धन मंत्री आमदारांना परदेश दौऱ्यावर घेऊन जात आहेत. यापूर्वी सरकारी पैशाचा वापर करून परदेश दौरे थांबवण्यात आले होते. जर दौरा करायचा असेल, तर सर्व पक्षांचे सदस्य शिष्टमंडळात समाविष्ट असतात. जर मंत्री त्यांना सोबत घेऊन जात असतील तर सरकारने परवानगी कशी दिली? यासाठी कोण पैसे खर्च करत आहे – हे उघड करणे आवश्यक आहे.” विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले. विरोधी पक्षांच्या मते, या सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील सत्तावाटपावरून सुरू असलेला संघर्ष. सिद्धरामय्या यांच्याशी मतभेद असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी दिल्लीत काँग्रेस हायकमांडची भेट घेणारे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार म्हणाले की, “सत्तेचा संघर्ष हा काही वेगळा विषय नाही. आम्ही त्या मुद्द्यावर [सत्तावाटपाचा] विचार केलेला नाही. पक्षाची स्वतःची ध्येये आहेत. आमचे नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे हे पक्षाचे, राज्याचे आणि देशाचे हित लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेतील. माध्यमे याला वेगळा रंग देत आहेत, परंतु हे आमच्यासाठी विशेष नाही,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.

त्यांनी सांगितले, की त्यांच्या काही पक्षातील सहकाऱ्यांच्या प्रस्तावित परदेश दौऱ्याची त्यांना माहिती नव्हती. “मी याबद्दल बोलणार नाही; हा आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांमधील वाद आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना कोणते मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत, हे मला माहिती नाही. मला माध्यमांकडून याबद्दल माहिती मिळाली.”