नवी दिल्ली: दिल्लीत विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी जाहीर केले की, “देव आणि सामान्य लोक यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या हिंदू पुजारी आणि शीख ग्रंथींना मासिक भत्ता दिला जाईल. नगर-राज्यात त्यांचा पक्ष पुन्हा सत्तेवर आल्यास दरमहा त्यांना 18 हजार रुपये दिले जातील.
सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केजरीवाल यांनी ‘भाजप आणि काँग्रेसने नवीन योजनेत अडथळा आणू नये, नाहीतर ते पाप समजले जाईल’ असा इशारा दिला. तसेच त्यांनी विरोधी पक्षांना त्यांच्या राज्यात असेच प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले.केजरीवाल म्हणाले, “पुजारी आणि ग्रंथी अनेक शतकांपासून पिढ्यानपिढ्या समाजाची सेवा करत आहेत. परंतु समाजाने, पक्षांनी, सरकारांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिलेले नाही. वाढदिवस आणि विवाह यांसारखे आनंदाचे प्रसंग असोत किंवा अंत्यसंस्कार यांसारखे सोहळे असोत, त्यांची सतत उपस्थिती असते. मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.”
योगायोगाने, केजरीवाल यांनी 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत मशिदींच्या इमाम आणि मुअज्जिनांचे वेतन अनुक्रमे 10 हजार रुपये आणि 9 हजार रूपयांवरून 18 हजार आणि 16 हजार रुपये केले होते. या योजनेला मात्र राजकीय गरमीचा सामना करावा लागत आहे.
गंमत म्हणजे, अखिल भारतीय इमाम असोसिएशनचे अध्यक्ष साजिद रशिदी यांनी सोमवारी केजरीवाल यांच्या अधिकृत निवासस्थानाबाहेर निदर्शने केली, त्याच दिवशी पुजारी आणि ग्रंथींसाठी नवीन वेतन जाहीर केले गेले. रशिदी यांनी दावा केला की दिल्लीतील 250 इमामांना 17 महिन्यांहून अधिक काळ पगार मिळालेला नाही. त्यांनी 26 डिसेंबर रोजी माजी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर निदर्शनेही केली होती. दरम्यान, आप मंगळवारी दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेस येथील हनुमान मंदिरातून “पुजारी ग्रंथी सन्मान योजने” साठी नोंदणी मोहीम सुरू करणार आहे.
केजरीवाल म्हणाले: “आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास त्यांना दरमहा सुमारे 18 हजार रुपये वेतन दिले जाईल. देशात हे पहिल्यांदाच होत आहे. मला आशा आहे की भाजप आणि काँग्रेसदेखील यातून धडा घेतील आणि त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये अशाच योजना राबवतील. आमचे आमदार, उमेदवार आणि कार्यकर्ते मंदिरे आणि गुरुद्वारांमध्ये नोंदणी मोहीम सुरू करतील. पश्चिम बंगालमधील 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, तृणमूल काँग्रेसने गरजू हिंदू पुरोहित आणि ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारशी धर्मगुरूंसाठी 1 हजार रुपये मासिक भत्ता जाहीर केला होता. ममता बॅनर्जी सरकारने त्यांच्या घरांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी 1 लाख 20 हजार रुपये अनुदान दिले.
अलिकडच्या वर्षांत, ‘आप’ने जाणीवपूर्वक राज्य-अनुदानित दूरदर्शनवरील हिंदू पूजा आयोजित करून, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थयात्रा योजना राबवून आणि हिंदू देवतांच्या लक्ष्मी आणि गणेशाच्या प्रतिमा चलनात आणण्याची मागणी करून आपले राजकारण कथित लोकप्रिय भावनांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अयोध्येतील राम मंदिराबाबत, केजरीवाल यांनी केवळ त्याच्या अभिषेकाचे स्वागतच केले नाही तर प्रार्थनाही केली.
दिल्ली सरकारचे विभाग आणि ‘आप’मधील मतभेद
केजरीवाल यांच्या दोन निवडणूकपूर्व “कॅश” योजना अलीकडेच त्यांच्याच सरकारी खात्यांनी त्यांचे अस्तित्व नाकारल्यानंतर वादात सापडल्या आहेत. 12 डिसेंबर रोजी, केजरीवाल यांनी जाहीर केले की दिल्ली मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत शहरातील महिलांना मासिक 1 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. ‘आप’ पुन्हा सत्तेत आल्यास ही रक्कम 2 हजार 100 रुपये केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
तथापि, या योजनेंतर्गत महिलांची नोंदणी करण्यासाठी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखालील नोंदणी मोहिमेत अडथळे निर्माण झाले जेव्हा दिल्ली सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने जाहीर सूचना जारी केली की, योजना अद्याप अधिसूचित केलेली नाही आणि म्हणूनच ती अस्तित्वात नाही. शनिवारी एल-जी व्ही.के. काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांच्या तक्रारीनंतर सक्सेना यांनी याबाबत चौकशी सुरू केली.
केजरीवाल यांनी सरकारी तसेच खाजगी रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत आरोग्य सेवा लाभ देण्यासाठी जाहीर केलेल्या अन्य योजनेपासून दूर राहून दिल्ली आरोग्य विभागाने एक नोटीसही जारी केली आहे.
Recent Comments