scorecardresearch
Wednesday, 10 September, 2025
घरराजकारणकेरळमधील नन्सच्या अटकेनंतर भाजपचे ख्रिश्चन समुदायात प्रचारवाढीचे प्रयत्न

केरळमधील नन्सच्या अटकेनंतर भाजपचे ख्रिश्चन समुदायात प्रचारवाढीचे प्रयत्न

छत्तीसगडमध्ये गेल्या महिन्यात दोन कॅथोलिक नन्सना अटक झाल्यानंतर, भारतीय जनता पक्षाने केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी ख्रिश्चन समुदायाशी संपर्क वाढवला आहे. भाजप नेत्यांच्या मते, पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ख्रिश्चन समुदायात घरोघरी जाऊन प्रचार सुरू केला आहे

तिरुअनंतपुरम: छत्तीसगडमध्ये गेल्या महिन्यात दोन कॅथोलिक नन्सना अटक झाल्यानंतर, भारतीय जनता पक्षाने केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी ख्रिश्चन समुदायाशी संपर्क वाढवला आहे. भाजप नेत्यांच्या मते, पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर ख्रिश्चन समुदायात घरोघरी जाऊन प्रचार सुरू केला आहे, ज्याचा उद्देश त्यांच्या विचारसरणीचा प्रसार करणे आणि काँग्रेसने पसरवलेले तथाकथित गैरसमज दूर करणे, हा आहे.

पक्षाने सांगितले की, तो फक्त सर्व समुदायांना समान हक्कांची वकिली करत आहे आणि भाजपशासित छत्तीसगडमध्ये नन्सच्या अटकेमुळे चर्चशी असलेले त्यांचे संबंध बिघडलेले नाहीत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मते, भाजप बुधवारी केरळमधील अल्पसंख्याक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांसाठी कोट्टायममध्ये एक कार्यशाळा आयोजित करत आहे, जिथे त्यांना धर्मांतर आणि मानवी तस्करीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. धर्मांतर आणि मानवी तस्करीच्या आरोपाखाली दोन नन्स – सिस्टर्स प्रीती मेरी आणि वंदना फ्रान्सिस यांना अटक करण्यात आली होती.

केरळ युनिटने जामीन मिळवण्यासाठी नन्सना पाठिंबा देण्याचा आग्रह धरला, तर छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांनी अटकेचे समर्थन केले, तर बजरंग दलाच्या अटकेत सहभागामुळे पक्षाला आणखी बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. अटकेमुळे केरळमध्ये सत्ताधारी डावे लोकशाही आघाडी (एलडीएफ), विरोधी पक्ष युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) आणि चर्च संघटनांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने सुरू झाली. त्यांनी भाजपवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केरळच्या खासदारांना छत्तीसगड सरकार त्यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करणार नाही, असे आश्वासन दिल्यानंतर काही दिवसांनी, नन्सना नऊ दिवस कोठडीत ठेवल्यानंतर 2 ऑगस्ट रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला.

जामीन मिळाल्यानंतर, कॅथोलिक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (सीबीसीआय) ने केंद्र आणि छत्तीसगड सरकारचे त्यांच्या हस्तक्षेपाबद्दल आभार मानले. जामीन मिळाल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांनीच, दोन्ही नन्सनी भाजपचे राज्य प्रमुख राजीव चंद्रशेखर यांची त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी भेट घेतली. “राज्यात काँग्रेसने भाजपबद्दल एक गैरसमज पसरवला आहे. आम्ही तो दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे पक्षाच्या ख्रिश्चन प्रचाराचे थेट निरीक्षण करणारे भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष शोन जॉर्ज यांनी ‘द प्रिंट’ला सांगितले. जॉर्ज यांनी दावा केला, की ख्रिश्चन समुदायाला माहिती आहे की केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे नन्सना जामीन मिळाला, तर इतर पक्षांनी फक्त निषेध केला. ते म्हणाले की, अडचणी असूनही पक्ष आपला प्रचार सुरू ठेवेल आणि पक्षाचे जिल्हा नेते वारंवार बिशपच्या घरी भेट देत असतात.

“राज्यातील ख्रिश्चन समुदाय राजकीयदृष्ट्या जागरूक आहे. त्यांना माहिती आहे की ते काँग्रेस किंवा सीपीआय(एम) कडे त्यांच्या मागण्या मांडू शकत नाहीत. पण भाजपसोबत ते शक्य आहे,” असे ते म्हणाले.

‘व्यावहारिक’ दृष्टिकोन

एर्नाकुलम येथील भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाच्या एका पदाधिकाऱ्याने द प्रिंटला सांगितले की पक्षाची प्रचार रणनीती “तीन ते चार घरांवर” केंद्रित आहे, जी एकेकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकासाच्या दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकते आणि केरळच्या “सामाजिक वास्तवाची” रूपरेषा मांडते. “अनेकांना आधीच कळले आहे, की केरळमध्ये ख्रिश्चनांसाठी टिकून राहणेदेखील कठीण आहे,” असे ते म्हणाले, नन्सच्या अटकेनंतर समुदायाचा विश्वास मिळविण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची होती. “जर आम्ही मोहीम सुरू केली नसती तर आम्ही समुदायाला आमचे हेतू पटवून देऊ शकलो नसतो.”

कोट्टायम कार्यशाळेत पुढील दोन महिन्यांसाठी मोहिमेचा आराखडा तयार केला जाईल, कारण सध्या ती फक्त काही अल्पसंख्याक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांद्वारे चालवली जात आहे, असे या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. 2011 च्या जनगणनेनुसार, केरळच्या लोकसंख्येच्या 18.38 टक्के ख्रिश्चन आहेत. हा समुदाय वैविध्यपूर्ण आणि शक्तिशाली आहे, ज्यामध्ये लॅटिन कॅथोलिक, सीरियन ख्रिश्चन, प्रोटेस्टंट आणि पेंटेकोस्टल गट अशा अनेक संप्रदायांचा समावेश आहे.

सायरो-मलबार, सायरो-मलंकारा आणि लॅटिन कॅथोलिक चर्च यांचा समावेश असलेला कॅथोलिक गट हा समुदायातील सर्वात प्रभावशाली आहे, जो राज्यभर शाळा, रुग्णालये आणि इतर संस्था चालवतो. हा गट केरळ कॅथोलिक बिशप कौन्सिल (केसीबीसी) द्वारे कार्य करतो, जो संयुक्त निवेदनांचे समन्वय साधतो, तर राष्ट्रीय संस्था सीबीसीआय आहे. सीएसडीएस-लोकनितीच्या मतदानोत्तर सर्वेक्षणानुसार, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत केरळमधील सुमारे 5 टक्के ख्रिश्चनांनी भाजपला मतदान केले, ही ऐतिहासिक पहिली निवडणूक होती. पक्षाचा एकूण मतदानाचा वाटा 2019 मध्ये 13 टक्क्यांवरून 16.68 टक्क्यांवर पोहोचला. ख्रिश्चन लोकसंख्या असलेल्या त्रिशूर मतदारसंघात भाजपच्या पहिल्याच लोकसभा विजयात ख्रिश्चनांचा पाठिंबा महत्त्वाचा होता, जिथे अभिनेता-राजकारणी सुरेश गोपी विजयी झाले.

“भाजप सध्या कॅथोलिक चर्चवर लक्ष केंद्रित करत आहे. वरच्या स्तरावरील संस्थांनी भाजपसमर्थक भूमिकेशी समेट केला आहे. परंतु तळागाळात, हे निवडणूकदृष्ट्या लागू होईल का हे आपल्याला अजूनही पहावे लागेल,” असे राजकीय विश्लेषक के.पी. सेतुनाथ म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, चर्च त्यांच्या संस्थेच्या संस्थात्मक पाठिंब्यासाठी आणि कामकाजासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून असतात, जे भाजपकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. “केरळमधील सायरो-मलबार चर्चबद्दल, मणिपूरसारखे मुद्दे त्यांच्या प्राथमिक चिंतेचे विषय नाहीत. स्टॅन स्वामीच्या अटकेदरम्यान चर्च पूर्णपणे शांत होते, परंतु त्यांच्याशी संबंधित नन्सना अटक करण्यात आल्यावर त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली,” सेतुनाथ म्हणाले.

दरम्यान, केसीबीसीच्या एका अधिकाऱ्याने ‘द प्रिंट’ला सांगितले की चर्च कोणत्याही पक्षाचे समर्थन करत नाही, परंतु स्थानिक मुद्द्यांवर अवलंबून व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारतो. चंद्रशेखर यांना राज्याध्यक्ष म्हणून नियुक्त केल्यानंतर भाजपचा संपर्क वाढला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

संबंधित लेख

चुकवू नका

Recent Comments