नवी दिल्ली: राजस्थानमधील भाजप सर्व चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून ते आघाडीतील भागीदारांसोबतच्या सार्वजनिक वादांपर्यंत, पक्षाला एकता राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला विधानसभेत बोलताना, नागौरमधील देगानाचे प्रतिनिधित्व करणारे भाजप आमदार अजय सिंह किलक यांनी थानवाला येथील पोलिस अधिकारी बेकायदेशीर रेती खाण माफियांशी संगनमत करत असल्याचा आरोप केला. वारंवार तक्रारी करूनही त्यांनी पोलिसांवर निष्क्रियतेचा आरोप केला.
“एसपी आणि आयजींना कळवल्यानंतरही, बनावट कारवाईत चार पोलिसांना रंगेहाथ पकडल्यानंतरच कारवाई करण्यात आली,” असे किलक यांनी पद्धतशीर भ्रष्टाचाराचा दावा केला. नंतर त्यांनी हा मुद्दा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांच्याकडे नेला. दुसऱ्या एका घटनेत, सोमवारी पुन्हा भाजपचे मुख्य प्रतोद जागेश्वर गर्ग यांनी आरएलडी आमदार सुभाष गर्ग यांच्याविरुद्ध ‘सरकारची बदनामी’ केल्याबद्दल विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडला. आरएलडी सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहे. गर्ग यांनी भरतपूर अधिकाऱ्यांकडून लोहागड किल्ल्याजवळील रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या धमक्यांवर प्रकाश टाकला होता, ज्यामुळे 26 कोटी रुपयांच्या जमिनीच्या पार्सलवर लक्ष ठेवणाऱ्या व्यावसायिकांना फायदा झाला होता. सभापतींनी हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवले, ज्यामुळे काँग्रेसने निषेध व्यक्त केला. सार्वजनिक मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या आमदारांविरुद्ध कारवाई करणे धोकादायक उदाहरण आहे, असा युक्तिवाद काँग्रेसने केला.
गर्ग यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत म्हटले की, ‘समितीने चौकशी केल्यानंतर सत्य समोर येईल.’ ‘द प्रिंट’ने संपर्क साधला असता ते म्हणाले: “माझ्या मतदारसंघातील काही लोकांनी प्रशासनाकडून नोटिसा जारी केल्याबद्दल तक्रार केली. म्हणूनच मी हा मुद्दा उपस्थित केला.”
राज्यातील भाजपला लाजिरवाणे करणारी ही काही वेगळी प्रकरणे नाहीत. एक वर्षापेक्षा जास्त काळानंतरही, कृषी मंत्री किरोडी लाल मीना यांचा राजीनामा अद्याप आलेला नाही. मीनांनी राज्यावर त्यांचा फोन टॅप केल्याचा आरोपही केला – गृहमंत्र्यांनी हा दावा फेटाळला. मीनांच्या मंत्रिपदाच्या बंगल्याचे वाटप रद्द करून राज्य सरकारने पक्षातील तणावात भर घातली.
दौसाच्या श्यालवास तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या एका कैद्याने मुख्यमंत्र्यांना सुविधा केंद्रात चोरून आणलेल्या मोबाईल फोनचा वापर करून धमकी दिल्याचे वृत्त आल्यानंतर काँग्रेसला सत्ताधारी सरकारवर टीका करण्याची आणखी एक संधी मिळाली. तुरुंगाधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आणि त्यांची बदली करण्यात आली. काँग्रेसने या घटनेचा आढावा घेतला आणि राज्य सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, असा प्रश्न विचारला की, तुरुंगातील गुन्हेगार मुख्यमंत्र्यांना धमकावू शकतात, तर राजस्थानमध्ये कोण सुरक्षित आहे?
काँग्रेसने आक्रमकपणे सरकारला लक्ष्य करत विधानसभेतील विस्कळीत सभागृह व्यवस्थापनदेखील उघड केले आहे. “सभापती म्हणून माझी प्रतिष्ठा भंग झाली आहे,” असे देवनानी यांनी कठोर आचारसंहिता जाहीर करत अश्रू ढाळत म्हटले. त्यांच्या भावनिक प्रतिसादाने सभागृह स्तब्ध झाले, ज्यामुळे तिजोरी आणि विरोधी पक्षांमधील वाढता तणाव अधोरेखित झाला. राजपूत नेते देवी सिंह भट्टी यांनी पोलिस अधिकाऱ्याच्या बदलीच्या मागणीवर धरणे आंदोलनाची धमकी दिली, तर गुर्जर नेते विजय बैंसला यांनी भाजपवर भूतकाळातील आंदोलनांशी संबंधित खटले मागे न घेतल्याबद्दल टीका केली. “गुर्जरांनी निवडणुकीत भाजपला पाठिंबा दिला पण दुर्लक्षित झाल्यासारखे वाटते,” बैंसला यांनी दुःख व्यक्त केले.
भाजपच्या एका नेत्याने सांगितले की, “लोकप्रतिनिधींमध्ये असंतोषाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अधिकाऱ्यांची उदासीनता. “मागील काँग्रेस राजवटीशी जुळलेले अधिकारी अजूनही जागी आहेत, ज्यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निराशा झाली आहे,” असे भाजपच्या एका अंतर्गत सूत्राने सांगितले. याव्यतिरिक्त, सरकार आणि संघटना यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष आणि कमकुवत समन्वयामुळे मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार कमी झाले आहेत. आणखी एका माजी मंत्र्यांनी नमूद केले की, “मीनाच्या बंडखोरीसारख्या सततच्या संघर्षांमुळे प्रशासन कमकुवत होते आणि विरोधी पक्षाला बळकटी मिळते.”
Recent Comments