मुंबई : महाराष्ट्रात आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याआधी, महायुती सरकारने केवळ एका महिन्यात सुमारे 146 निर्णय घेतले आहेत. गायीला ‘राजमाता-गौमाता’ घोषित करण्यापासून ते पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, धारावी प्रकल्पासाठी अदानी समूहाला जमीन देण्यापर्यंत, राज्यात अल्पसंख्याकांसाठी महामंडळे निर्माण करण्यापर्यंतच्या लोकाभिमुख हालचालींचा समावेश आहे.
5 सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाने 13 निर्णय, 23 सप्टेंबर रोजी 23 निर्णय, 30 सप्टेंबर रोजी आणखी 40 निर्णय, 4 ऑक्टोबर रोजी 32 निर्णय घेण्यात आले. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाने 38 निर्णय घेतले.
“निवडणुकीपूर्वी हा नित्याचा जनादेश आहे. ते नवीन नाही. तथापि, या वेळी, हो निर्णय घेतलेल्यांची संख्या अधिक आहे कारण निवडणुका देखील निकराची लढत असतील, ”मुख्यमंत्री कार्यालयातील (सीएमओ) सूत्राने सांगितले.
निर्णयांच्या गडबडीमुळे विरोधकांनी राज्य सरकारवर वेळोवेळी निशाणा साधला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी ‘नॉन-क्रिमी लेयर’साठी पात्र होण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा सध्याच्या 8 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याच्या अध्यादेशाच्या मसुद्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
गुरुवारी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये तीन नवीन खाजगी विद्यापीठांना मान्यता, धारावी पुनर्वसनासाठी बोरिवलीतील जमीन, मदरसा शिक्षकांचे पगार 6,000 रुपयांवरून 16,000 रुपयांपर्यंत वाढवणे यांचा समावेश आहे.
Recent Comments