तिरुअनंतपुरम: ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी घराणेशाहीच्या राजकारणावर केलेल्या भाष्यामुळे पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. प्रोजेक्ट सिंडिकेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या अलीकडील लेखात, शशी थरूर यांनी लिहिले आहे, की “एकाच कुटुंबाने पिढ्यानपिढ्या भारताच्या राजकीय परिदृश्यावर वर्चस्व गाजवले आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी व्यासपीठावर प्रकाशित झालेल्या या लेखाची मल्याळम आवृत्ती रविवारी केरळ दैनिक मंगलममध्ये प्रकाशित झाली.
“नेहरू-गांधी घराण्याचा प्रभाव, ज्यामध्ये भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार प्रियंका गांधी वद्रा यांचा समावेश आहे, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाशी जोडलेला आहे. परंतु ‘राजकीय नेतृत्व हा जन्मसिद्ध हक्क असू शकतो’, या कल्पनेलाही बळकटी मिळाली आहे,” असे थरूर यांनी लिहिले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, ही श्रद्धा प्रत्येक पक्षात, प्रत्येक प्रदेशात आणि प्रत्येक स्तरावर भारतीय राजकारणात शिरली आहे.
शशी थरूर यांनी ओडिशात नवीन पटनाईक यांचा वडील बिजू पटनाईक यांच्या पावलावर पाउल ठेवून झालेला उदय व त्यांच्याकडील बिजू जनता दलाचे नेतृत्व, महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे कुटुंबाचा प्रभाव- शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून आदित्य ठाकरे यांच्यापर्यंत; उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष, जिथे मुलायम सिंह यादव यांनी त्यांचा मुलगा अखिलेश यांना सूत्रे सोपवली; आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये, अब्दुल्ला आणि मुफ्ती कुटुंबे राजकारणाला आकार देत आहेत, अशी उदाहरणे दिली. त्यांनी तमिळनाडूकडेही लक्ष वेधले, जिथे करुणानिधी यांच्या कुटुंबाचे द्रमुकवर नियंत्रण आहे. 2019 पासून तिरुवनंतपुरम लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेस खासदार, अनेकदा अशी विधाने करतात, जी वादग्रस्त असल्याचे दिसून येते, कारण त्यांचे विचार त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेपासून अनेकदा वेगळे असतात.
नरेंद्र मोदी सरकार आणि त्यांच्या धोरणांची, (ज्यामध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’चाही समावेश आहे), थरूर यांनी वारंवार केलेली प्रशंसा ऐकून दिल्लीतील त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत, तर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एलडीएफ सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केल्याने केरळ काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, निलंबूर पोटनिवडणुकीत पक्षाच्या प्रचारात अनुपस्थित असलेले शशी थरूर हे एकमेव यूडीएफ खासदार होते, ज्यामध्ये वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधी सहभागी झाल्या होत्या. शशी थरूर यांनी नंतर ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला तिरुवनंतपुरम येथे केपीसीसी प्रमुख सनी जोसेफ आणि इतर केरळ नेत्यांसह काँग्रेसच्या राजकीय व्यवहार समितीच्या बैठकीत भाग घेतला आणि पक्षाशी संभाव्य समेट होण्याचे संकेत दिले. हा नवीनतम वाद केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या एक महिना आधी आणि राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी देखील उद्भवला आहे. केरळमधील काँग्रेस नेत्यांनी अद्याप या लेखावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याबद्दल विचारले असता, विरोधी पक्षनेते व्ही.डी. सतीसन यांनी यावर कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला.
विशेषाधिकार विरुद्ध गुणवत्ता: थरूर यांचा दृष्टिकोन
थरूर यांच्या मते, घराणेशाहीचे राजकारण केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही, तर ते संपूर्ण भारतीय उपखंडात खोलवर पसरलेले आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानमधील शरीफ आणि श्रीलंकेतील राजपक्षे यांचा समावेश आहे. “ही घटना केवळ काही प्रमुख कुटुंबांपुरती मर्यादित नाही; उलट, ती भारतीय प्रशासनाच्या रचनेत खोलवर रुजलेली आहे, ग्राम परिषदांपासून ते संसदेच्या सर्वोच्च पदांपर्यंत,” थरूर यांनी लिहिले. त्यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले, की ‘अंगभूत नाव ओळख’ असलेल्या नेत्यांना मतदारांचा विश्वास मिळवण्यासाठी तितकी मेहनत करावी लागणार नाही’. अनेक पक्ष अपारदर्शक नेतृत्व निवड प्रक्रियेसह व्यक्तिमत्त्वावर आधारित राहतात, ज्यामुळे घराणेशाही वाढू शकते, जेव्हा हे फायदे कालांतराने कमी व्हायला हवे होते. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला, की ‘घराणेवादी कुटुंबे’ राजकीय नवोदितांच्या तुलनेत देणगीदार, कामगार आणि स्थानिक अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या तयार निवडणूक यंत्रणेचा आनंद घेतात. शेवटी, थरूर म्हणाले की घराणेशाही राजकारणाने शासनाला कमकुवत करून, प्रतिनिधित्व आणि क्षमता कमी करून भारतीय लोकशाही कमकुवत केली.
“कमी प्रतिभासंपत्ती असलेल्या गटातून निवड करणे कधीही फायदेशीर नसते, परंतु उमेदवारांची मुख्य पात्रता त्यांचे आडनाव असते तेव्हा ते विशेषतः समस्याप्रधान असते,” असे ते म्हणतात. असे नेते बहुतेकदा सामान्य लोकांच्या संघर्षांपासून अलिप्त असतात आणि त्यांच्या मतदारांच्या गरजा पूर्ण करण्यास ते सक्षम नसतात. “भारताने घराणेशाहीची गुणवत्तेसाठी देवाणघेवाण करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी कायदेशीररित्या अनिवार्य कार्यकाळ मर्यादा लादण्यापासून ते अर्थपूर्ण अंतर्गत पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यापर्यंत, तसेच मतदारांना गुणवत्तेच्या आधारे नेते निवडण्यासाठी शिक्षित आणि सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांसह मूलभूत सुधारणांची आवश्यकता असेल,” असे ते म्हणाले.
Recent Comments