मुंबई: एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आपलाच मित्रपक्ष असलेल्या भाजपशी संघर्ष सुरू केला आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप या दोन्ही पक्षांनी भाजपवर केला आहे, ज्यामुळे सत्ताधारी ‘महायुती’मधील घटक पक्षांमधील तणावाचा हा एक नवीन मुद्दा बनला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीतील गृहविभागाला लक्ष्य केले. गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी धक्काबुक्की केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या घटनेनंतर, सोमवारी शिवसेना नेत्या आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राज्य सरकारला सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, भाजपचे नेते आणि विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी नंतर हा आदेश स्थगित केला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने असा आरोप केला की, त्यांच्या दोन सदस्यांना मतदान करण्यापासून रोखण्यात आले; त्यानंतरच भाजपला आपला अध्यक्ष निवडून आणणे शक्य झाले. शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनीही निवडणुकीदरम्यान साताऱ्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आपल्याशी धक्काबुक्की केल्याचा आरोप केला. सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेत बोलताना शिंदे म्हणाले, “देसाई यांनी वर्णन केलेल्या घटनेचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे म्हणजे लोकशाहीची हत्याच आहे. मंत्र्यांना तर तिथे जवळही येऊ दिले जात नव्हते. आरोपींना ज्याप्रमाणे नेले जाते, त्याप्रमाणे मंत्र्यांना तिथून नेण्यात आले. केवळ दोनच लोकांना मतदानासाठी आत कसे नेण्यात आले? महाराष्ट्राच्या इतिहासात अशी परिस्थिती मी पहिल्यांदाच पाहत आहे.”
शिंदे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, “उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या तथ्यांची चौकशी केली जाईल, आणि त्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल.” सोमवारी विधानसभेबाहेर मोठा गदारोळ उडाला, जेव्हा शिवसेना नेत्यांनी पोलिसांच्या हाताने आपल्या पक्षाच्या नेत्यांशी झालेल्या कथित धक्काबुक्कीचा निषेध करत आंदोलन केले. त्यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांची तुलना हिटलरशी करणारे फलकही तिथे लावले होते.
शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना, शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) केलेल्या एका पोस्टमध्ये लिहिले: “साताऱ्यामधून येणाऱ्या बातम्या अत्यंत चिंताजनक आहेत; जिथे जिल्हा परिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांना मतदान करण्यापासून कथितरित्या रोखण्यात आले. त्याहूनही अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, विद्यमान पर्यटन मंत्र्यांशी पोलिसांनी धक्काबुक्की केल्याच्या बातम्या आहेत. हा एखाद्या घटनात्मक पदाच्या आणि आपल्या लोकशाही संस्थांच्या प्रतिष्ठेचा केलेला अपमान आहे.” गेल्या आठवड्यात, शिवसेनेचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कॅबिनेट मंत्री मकरंद पाटील यांना आपल्या सदस्यांना सातारा जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात नेण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासनाशी धक्काबुक्की करावी लागली. या झटापटीत आपल्याला दुखापत झाल्याचा आरोप देसाई यांनी केला, तर पाटील यांना 20-25 पोलीस अधिकाऱ्यांनी गराडा घातल्याचे सांगण्यात आले. या गोंधळाचा फायदा उठवून भाजपने आपला अध्यक्ष निवडून आणल्याचा आरोप या दोन्ही नेत्यांनी केला आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीने 65 पैकी 35 जागा जिंकून विजय मिळवला होता. भाजप 27 जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला, तरीही एका अपक्ष उमेदवाराच्या पाठिंब्याने त्यांनी अध्यक्षपद पटकावले.
पोलिसांनी आपल्या सदस्यांना मतदानापासून रोखल्याचा आरोप शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. या घटनेबाबत बोलताना देसाई म्हणाले, “माझ्या 40 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत मी असे पहिल्यांदाच पाहिले आहे. सुमारे 100 पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मला अडवले. एखाद्या आरोपीला ज्याप्रमाणे फरफटत नेले जाते, त्याचप्रमाणे त्यांनी माझे दोन्ही हात ओढून मला फरफटत नेले. मला अजूनही वेदना होत आहेत आणि मी औषधोपचार घेत आहे. ही घटना गंभीर आहे.” या घटनेनंतर, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राज्य सरकारला, सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक असलेले आयपीएस अधिकारी तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. सरकार या निर्देशांचे पालन करेल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
मात्र, भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या निलंबनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. “प्रत्यक्षातील परिस्थितीची माहिती नसताना आणि योग्य ती माहिती प्राप्त न करता, केवळ सभागृहात चर्चा झाली म्हणून एखाद्या आयपीएस अधिकाऱ्याचे निलंबन करणे नियमानुसार नाही. या निलंबनाला स्थगिती मिळणे आवश्यक आहे,” असे गोरे म्हणाले. या निलंबनाला तूर्तास स्थगिती देत, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी ‘या घटनाक्रमाची सखोल चौकशी केली जाईल’, असे स्पष्ट केले.
Recent Comments