प्रवासबंदी असूनही लोकसभा गट नियुक्तीवरून आप खासदार संजय सिंह यांची टीका

या महिन्याच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत आप खासदार संजय सिंह बोलत होते.

नवी दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या संसदीय मैत्री गटांचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेल्या विरोधी पक्ष नेत्यांपैकी एक असलेले आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. “माझा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे हे माहीत असूनही, माझी या गटाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केल्याबद्दल मी पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि कायदामंत्र्यांचे आभार मानू इच्छितो. तुम्ही माझी थट्टा करत आहात का? मी संसद सदस्य आहे आणि हे माझी थट्टा करण्यासारखे आहे,” असे सिंह यांनी बुधवारी माध्यमांना सांगितले.

सोमवारी गटांच्या स्थापनेची घोषणा करताना, लोकसभा सचिवालयाने 60 हून अधिक देशांशी संबंध मजबूत करण्याच्या उपक्रमात राजकीय क्षेत्रातील खासदारांना सहभागी करून घेण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांवर विशेष प्रकाश टाकला होता, ज्यामध्ये अशा आणखी समित्या निर्माण करण्याची योजना आहे. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या निवेदनात सिंह यांचे नाव प्रमुखपणे होते. त्यांना कॅरिबियन देशांसाठी या गटाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये दिल्ली उत्पादन शुल्कधोरण प्रकरणात सिंग यांना अटक करण्यात आली होती आणि एप्रिल 2024 मध्ये दिल्ली न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. तथापि, त्यांना 2 लाख रुपयांच्या जामिनासह त्यांचा पासपोर्ट न्यायालयात जमा करावा लागला. ‘आप’च्या संस्थापक सदस्यांपैकी आणि वरिष्ठ सभागृहात दुसऱ्यांदा काम करणारे सिंग म्हणाले की, ते लोकसभा अध्यक्ष तसेच राज्यसभेचे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित करतील. “तुम्ही माझ्याविरुद्ध अनेक खटले दाखल केले आहेत आणि मला तुरुंगातही पाठवले आहे. माझा पासपोर्ट न्यायालयात आहे आणि पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि संपूर्ण देशाला याची जाणीव आहे. एका सहकारी खासदाराचा असा अपमान करणे योग्य नाही. मला गटाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यापूर्वी तुम्ही किमान अंमलबजावणी संचालनालयाला माझा पासपोर्ट परत करण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगू शकला असतात,” असे ते पुढे म्हणाले.

सिंग यांच्याव्यतिरिक्त, काँग्रेसचे शशी थरूर, पी. चिदंबरम आणि गौरव गोगोई; सपाचे अखिलेश यादव आणि राम गोपाल यादव; द्रमुकचे के. कनिमोझी; तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ’ब्रायन आणि अभिषेक बॅनर्जी; आणि एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी हे संसदीय गटांचे अध्यक्ष असतील, ज्यामध्ये प्रत्येकी 11 सदस्य असतील. लोकसभा सचिवालयाने सांगितले, की या उपक्रमामागील कल्पना म्हणजे कायदेकर्त्यांना परदेशातील त्यांच्या समकक्षांशी थेट बोलण्याची, कायदेविषयक अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची, नियमित सहभागाद्वारे विश्वास निर्माण करण्याची आणि द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि अधिक परस्पर समंजसपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्याची परवानगी देणे.

“हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की ऑपरेशन सिंदूरनंतर, भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताचा दृष्टिकोन व्यक्त करण्यासाठी विविध देशांमध्ये बहुपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवण्यासाठी पुढाकार घेतला. जागतिक स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष आणि विचारसरणीच्या नेत्यांना एकत्र आणून, हा उपक्रम पक्षीय सीमा ओलांडून गेला आणि एक शक्तिशाली संदेश अधोरेखित केला: जेव्हा देशाच्या सुरक्षेचा आणि हितांचा विचार येतो तेव्हा भारत एकजूट राहतो,” असे सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.